एकपछि अर्को विवादमा तानिँदै निर्वाचन आयोग

निर्वाचन विशेष

ईश्वर बराल बुधबार, कात्तिक ९, २०७९ १९:२५

काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले मंगलबार साँझ ‘नो नट अगेन’ नामको ग्रुपलाई लक्षित गरी एक विज्ञप्ति जारी गर्‍यो। पछिल्ला केही महिनादेखि यो समूहले मुख्य दलका शीर्ष नेताहरूलाई आसन्न निर्वाचनअघि नै विश्राम लिन ‘क्याम्पेनिङ’ गर्दै आएको थियो।

आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यो समूहको गतिविधिले आयोगको ध्यनाकर्षण भएको बताएको छ। ‘उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको सन्दर्भमा 'नो नट अगेन, 'नो, नट अगेन’ ' नो. नट अगेन’ समेतका फेसबुक पेज/ग्रुपहरुबाट उम्मेदवार बनेका दलका नेताहरुबारे विभिन्न लाञ्छानापूर्ण अभिव्यक्ति तथा भ्रामक र द्वेषपूर्ण श्रव्य/श्रव्यदृश्य सामग्री प्रकाशन गरेकोप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

आयोगले उक्त पेज तथा गुप्रहरू सामाजिक सञ्जालबाट तत्काल हटाउन सम्बन्धित पक्षलाई चेतावनी दिएको छ। अन्यथा प्रचलित कानुन अनुसार त्यस्तो गतिविधि गर्नेलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने पनि जनाएको छ।

आयोगले यो विज्ञप्ति फेसबुकमा रहेको आफ्नो पेजमा पनि राखेको छ। फेसबुकमा पोस्ट गरिएको उक्त विज्ञप्तिमा ‘कमेन्ट’ गर्दै अधिकांश प्रयोगकर्ताले विरोध जनाएका छन्।

केहीले आयोग ठूला दलका नेताहरुको पक्षमा लागेको लेखेका छन् भने केहीले आयोगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेको आरोप लागाएका छन्।

यसै सन्दर्भमा एमाले नेता तथा निर्वतमान सांसद भीम रावलले आयोगले संविधानले दिएको अधिकार विरुद्ध गतिविधि गरेको टिप्पणी गरेका छन्। रावलले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत विरोध जनाएका हुन्।

‘कसैलाई मतदान गरौं वा नगरौं भन्न नपाइने भए निर्वाचन आयोगले ‘शीर्ष’ ठानेका नेताहरूलाई अहिले नै ‘विजयी’ घोषणा गरिदिए कसो होला?,’ रावलले लेखेका छन्,‘यद्यपि आयोगको भनाइ नेपालको संविधानको धारा १७ को विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र १९ को सञ्चारको हक विरुद्ध छ।’

यस्तै अभिनेता निश्चल बस्नेतले ‘नो नट अगेन’ को सर्मथन गर्दै २०औं वर्ष सत्तामा बसेर, अहिले पनि हामी बनाउँछौं नेपाल भन्नेलाई भोट नहाल्ने भन्दै फेसबुकमा लेखेका छन्।

आयोगले भने झुटा सामग्रीहरू बनाएर सार्वजनिक गरेका कारण त्यस्ता समूहहरूलाई निष्क्रय पारेको बताएको छ। ‘फेसबुक ग्रुपहरु बनाएर दलका नेता विरुद्ध प्रचारप्रसार गर्दा मन नपरेका उम्मेदवारलाई बदनाम गराउनेसम्म हुनाले नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखिएकोले त्यस्तो गतिविधि गर्नेलाई निरुत्साहित गर्न त्यस्तो निर्णयहरु गरिएको हो,’ आयोगका एक पदाधिकारीले नेपाल लाइभलाई बताए।

आयोगको यो कदम संविधानले व्यवस्था गरेको नागरिकको कुनै पनि अधिकार विरुद्ध नरहेको ती पदाधिकारीको जिकिर छ।

निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय र क्रियाकलाप विवादमा तानिएको यो पछिल्लो घटना हो। आयोगका यसअघिका केही निर्णयहरु पनि शृखंलाबद्ध रुपमा विवादमा तानिएका थिए। केहीमा आयोगले स्पष्ट पारिसकेको छ भने केहीमा मौन रहेको छ।

केही दिनअघि मात्र आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन शिक्षा सम्बन्धी एक गीतका कारण आयोग विवादमा तानिएको थियो। आयोगका पदाधिकारीका निकटस्थहरुको सहभागितामा गीत तयार परिएको र सो गीतमा कुनै सुर, ताल नमिलेको आरोप आयोगलाई लगेको थियो।

आयोगले पछि विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले दिएको सुझावलाई सम्मान गर्दै उक्त सामग्रीलाई परिमार्जनका लागि हटाइएको जानकारी दिएको थियो।

यस्तै, गत हप्ता एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने अभिव्यक्ति दिएको विषयमा आयोगले स्पष्टीकरण दिन र रौतहट प्रहरीलाई आवश्यक कारबाही गर्न भन्दै दुई पत्र काट्यो।

नेता नेपालको जस्तै अभिव्यक्ति दिएकी कांग्रेस नेतृ तथा प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणालाई स्पष्टीकरण सोध्ने विषयमा भने आयोग मौन रह्यो। राणाको विषयमा उजुरी नै नआएको र आएको खण्डमा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने भन्दै आयोग पन्छिएको छ।

नेपाललाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको आयोगले त्यसमा थप के भयो भन्ने बारेमा भने स्पष्ट पारेको छैन।

यस्तै, अघिल्लो महिना अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचनमा मतदातालाई प्रभावित पार्ने गरी करिब ४५ अर्ब रकमान्तर गर्यो। सत्ता गठबन्धनका प्रभावशाली नेताहरूको गृह जिल्लामा पूर्वाधारका कार्यक्रममा बजेट पठाएपछि आयोगमा उजुरी परेको थियो।

उता प्रदेशका नियमित कार्यक्रममा आचारसंहिताका कारण अंकुश लगाएको आयोगले संघ सरकारले रकमान्तर गरेको विषयमा भने अर्थ मन्त्रलायका सचिवलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्न बाहेक अन्य थप कारबाही अगाडि बढाएको जानकारीमा छैन।

आयोगको यस्तो द्वैध नीतिको प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। यस विषयमा भने आयोगका कर्मचारी प्रतिक्रिया दिन इन्कार गर्छन्।

त्यस्तै असोज अन्तिम साता निर्वाचन आयोगले पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमका लागि उल्लेख आचार संहितासमेत पालना भए/नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई दियो। आयोगको यो निर्णय मान्य नहुने भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गरायो।

पत्रकार महासंघको विज्ञप्तिप्रति लक्षित गर्दै प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले पत्रकारसँगको भेटघाटमा निर्वाचन आयोग ऐनले नेपाल सरकारका कुनै पनि संस्थालाई निर्वाचन सम्बन्धी काम लगाउन सक्ने व्यवस्था बमोजिम अनुसन्धान विभागलाई अनुगमन गर्न जिम्मा दिएको स्पष्ट पारे। यद्यपि, यो विषयमा पत्रकार महसंघले आयोगसँग असहमति राख्दै आएको छ।

निर्वाचन कानुन तथा आचारसंहिता पालना गराउने कार्य जटिल रहेकोले निर्वाचन आयोगका निर्णयहरू विवादमा आउने गरेको बताउँछन् एक पूर्व निर्वाचन आयुक्त। तर मंसिरको निर्वाचनका लागि केही भने अलिअलि चर्चामा पनि आउन गरिएको हो कि जस्तो देखिएको उनको दावी छ।

‘निर्वाचन आयोग सरकारको संवैधानिक निकाय हो। यसले सरकारकै सहयोगमा निष्पक्ष निर्वाचन गराउनुपर्ने हुन्छ। त्यसर्थ यस सम्बन्धी कानुन तथा आचारसंहिता पालना गराउनु चुनौती हुन्छ,’ नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘तर मंसिरको निर्वाचनको कुरा गर्दा आयोगले केही निर्णय चाहिँ अलि चर्चामा आउन गरेको जस्तो देखियो।

सार्वजनिक गर्नुअघि छलफल गरे राम्रो हुन्छ। हुन त आयोगले मतदान गराउनु बाहेकको मुख्य काम धेरै अघि सकेको छ। आयोग अलि फुर्सदमा रहेकोले आचार संहिताको कडै निगरानी गर्ने ‘मुड’ मा देखिएको छ।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।