काठमाडौं- गत शनिबार आफ्नो फेसबुक पेजमा स्टाटस लेख्दै घनश्याम भुसालले एमाले परित्याग गरेको घोषणा गरे। साढे चार दशकसम्म पसिना बगाएका र पार्टीको वैचारिक नेतृत्वकर्ताको रुपमा परिचित नेताको बहिर्गमनलाई एमालेको संस्थापन पक्षले ‘टिकट नपाएका कारण पार्टी छाडेको’ भाष्यमा परिवर्तन गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ।
सोमबार प्राइम टाइम टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने- ‘उहाँ त खाली एमालेमा त टिकटका लागि बस्नुभएको रहेछ, यसको मतलब।’ ओलीको अभिव्यक्तिका आधारमा भन्न सकिन्छ, यो भाष्यलाई एमालेको संस्थापन पक्षले थप प्रयत्नका साथ फैलाउने छ।
ओली वा उनको भाष्यसँग निकटता राख्नेहरुले भुसालको बहिर्गमनलाई घटनाको रुपमा मात्रै विश्लेषण गरेको देखिन्छ। जबकि, उनको बहिर्गमन लामो घटना-शृंखलाको परिणाम हो भन्नलाई प्रशस्त आधार छन्। भुसालकै अनुसार, उनी पार्टीमा आफ्ना कुरा राख्न पाइने र छलफल होस् भन्ने ‘स्पेस’ खोजिरहेका थिए, पार्टी संस्थापनले भने उनलाई धकेल्ने प्रयत्न गरिरहेको थियो। र त्यो लामो समयदेखि चलिरहेको थियो।
एमालेको नवौं महाधिवेशनले एमाले र समग्र कम्युनिष्ट आन्दोलनका अनुभवलाई समेट्दै आन्दोलनलाई कार्यदिशा र सिद्धान्तको ऐतिहासिक उचाईमा पुर्याएको भए पनि महाधिवेशनले आफ्नै कार्यदिशा र सिद्धान्त विपरीत चरित्रको पार्टी नेतृत्वको चयन गरेर ठूलो गल्ती गरेको भुसालको अनुभूति छ। उनी चाहन्थे, हरेक कमिटी स्वतन्त्रतापूर्वक निर्वाचित होस्, त्यो कमिटीले हरेक निर्णय संस्थागत रुपमा गरोस् र त्यो पार्टीले नेतृत्व गर्ने राज्यले रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रमा राखोस्।
तर ओलीको शैली त्यस्तो थिएन। एमालेमा जब ओलीको उदय भयो, उनले पार्टीलाई व्यक्तिगत निर्णयमा थपडी बजाउने संयन्त्रमा परिणत गर्दै लगेका थिए। पार्टीमा कमिटीको मत लिने परिपाटी बन्दप्रायः भयो। यही परिस्थितिलाई प्रष्ट पार्दै भुसालले शनिबारको स्टाटसमा एमाले ओलीको दम्भ र स्वेच्छाचारिताको कैदी हुन पुगेको उल्लेख गरेका छन्।
दशौं महाधिवेशनमा कार्यकर्ताबाट चुनिनका लागि झन्डै बन्देज गरेका ओलीले भुसाललाई आम निर्वाचनमा जनताबाट चुनिन पनि बन्देज लगाउने प्रयत्न गरे। यसरी, आफूलाई किनाराकृत गर्ने अन्तिम बिन्दुमा ओली पुगेपछि भुसालको विद्रोह प्रष्फुटन भएको बुझ्न सकिन्छ। जसलाई विगत र वर्तमानमा कतिपय सन्दर्भसँग जोडेर केलाउनु वाञ्छनीय हुन्छ।
‘सौराह-काण्ड’को संकेत
२०७८ मंसिरमा चितवनको नारायणी किनारमा उद्घाटन भएको एमालेको दशौं महाधिवेशनको बन्दसत्र भने सौराहमा चल्यो। त्यहाँ एमालेको परम्परा र पद्धतिभन्दा बाहिर गएर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कमिटी सदस्य र पदाधिकारीको नाम पढ्ने अख्तियारी लिएका थिए।
जसलाई भुसालले ‘सौराह काण्ड’ भन्ने गरेका छन्। तर, भुसाल तथा भीम रावललगायतको असन्तुष्टिका कारण ओलीको सो प्रयत्न सफल भएन। अनि, भुसालकै शब्दमा, चुनावको नाटक मञ्चन भएको थियो।
ओलीले जुन सूची प्रस्तुत गरे, त्यसमा उनले रावललाई उनकै पूर्वपद उपाध्यक्षमा प्रस्ताव गरेका थिए। तर, भुसाललाई भने पदाधिकारीमा राखेनन्। ‘यो प्रसंगबाट ओली भुसालप्रति असन्तुष्ट त छँदैछन्, उनको उपस्थिति पनि चाहँदैनन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ। बाँकी घटनाक्रम र वातावरण उनको चाहनाकै विकसित रुप हुन् भनेर बुझ्न कठिन छैन’, भुसाल निकट एक नेता भन्छन्।
भुसालप्रति ओलीको दृष्टिकोण प्राइम टाइममा प्रशारित अन्तर्वार्ताबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। उनको बहिर्गमनप्रति ओलीको टिप्पणी छ- ‘९ लाख सदस्यमध्ये एकाध सदस्यले पार्टी परित्याग गर्नुलाई ठूलो विषय पनि बनाउनु हुँदैन।’ अर्थात्, भुसाल, जसको वैचारिक व्याख्यामा आज एमाले हिँडिरहेको छ, उनलाई ओलीले एमालेका अन्य साधारण सदस्य जत्तिकै ठानेका छन्।
नवौं महाधिवेशनअघि नै पार्टीभित्र जुन बहस थियो, सो महाधिवेशनबाट ओलीपक्ष पराजित भएको थियो। तर, नेतृत्वमा ओली नै आए। जानकारहरु एमालेको यो परिस्थितिलाई नेकपाको दोस्रो महाधिवेशनसँग तुलना गर्छन्। महाधिवेशनमा पुष्पलालको गणतान्त्रिक लाइन पारित भयो।
तर, नेतृत्वमा दरबारप्रति झुकाव राख्ने केशरजंग रायमाझी चुनिए। पार्टीको लाइनप्रति रायमाझी बफादार भएनन्। जसका कारण पार्टी लथालिंग हुँदै थियो। अहिले एमालेको अवस्था त्यस्तै छ।
नवौं महाधिवेशनमा पनि भुसालकै नीति/कार्यक्रम पारित भयो। तर, नेतृत्वमा भने त्यसप्रति अपनत्व नराख्ने ओली निर्वाचित भए। जसका कारण उनलाई किनाराकृत गर्ने प्रयत्न त्यतिबेलैदेखि सुरु भएको उनी निकटका नेताहरु बताउँछन्। तर, एमालेमा भत्किन नपाइसकेको पद्धतिले सुरुआतमा ओलीको प्रयत्न सम्भव भएको थिएन। नेकपा र एमाले विभाजनपछि भने पार्टीमा ओली सफल हुँदै गएको उनीहरु बताउँछन्।
प्रस्तावहरु छलफलमै लगिएनन्
शनिबारको फेसबुक स्टाटसमा भुसालले भनेका छन्- ‘नेकपा एमालेको गौरवलाई कुनै दिन पुनःस्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने आशा र विश्वासले चरम अपमान र विभेद सहँदै मैले पार्टीमा नीति र विधिको पक्षमा संघर्ष गर्दै आएको कुरा सर्वविदित नै छ। तर म स्वयंले ४५ वर्षसम्म आफ्नो सम्पूर्ण सामर्थ्य समर्पित गरेको यो पार्टीमा नीति र विधिको पुनःस्थापना हुने कुनै सम्भावनासमेत नदेखेपछि, अध्यक्ष ओलीसँगै रहेर आन्दोलन र आफैंप्रति पनि इमान्दार रहन नसकिने भएपछि यस पार्टीमा नरहने निष्कर्षमा पुगेको छु।’
आइतबार रुपन्देहीमा पत्रकारहरुसँगको अन्तर्क्रियामा उनले यो प्रसंगलाई अझ प्रष्टसँग भनेका थिए- ‘खासगरी ओलीसँग मेरो विचार, सिद्धान्त, संगठनात्मक सिद्धान्त, विकास, विकासको भाष्य, मुलुक, भूराजनीति जस्ता तमाम चिजमा मेरो फरक बुझाइ थिए। यो सबैलाई थाहा छ। त्यसलाई उहाँले व्यक्तिगत ईर्ष्या, द्वेषको रुपमा लिनुभयो। मैल अन्तिमसम्म पनि प्रयत्न गरेँ, त्यहाँभित्र थोरै पनि आफूले भन्ने र छलफल हुनेसम्म भयो भने मैले यस्तो (पार्टी छाड्ने) निर्णय लिनुपर्दैनथ्यो।’
के उनले त्यस खालको ‘स्पेस’ नपाएकै हुन्? त्यसलाई विभिन्न कोणबाट हेर्न सकिन्छ। पहिलो, एमालेको पछिल्लो बैठकहरुमा खुलेर धारणा राख्ने प्रवृत्ति नै अन्त्य हुँदै गएको छ। ओलीले सम्बोधन गर्ने र बाँकीले त्यसलाई स्वीकार गर्ने थिति बस्दै गएको छ।
दोस्रो, भुसालले राख्ने गरेका लिखित प्रस्तावहरुसमेत ओलीले छलफलमा लैजाने गरेका छैनन्। विधान महाधिवेशनका लागि प्रस्तुत ‘समृद्धि र समाजवादको हाम्रो बाटो’ होस् वा अघिल्लो महिनाको स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत ‘नेकपा एमालेको नेतृत्वमा राष्ट्रिय राजनीतिमा वाम वर्चस्वको पुनःस्थापनाका लागि प्रस्ताव’; यिनिहरुले मिडियामा ठाउँ पाए पनि पार्टीमा ठाउँ पाएनन्।
२०७३ सालमा भुसालको प्रस्तावलाई ओलीले ‘आर्टिकल’ भन्दै तेजोबध गरेपछि बैठकमै हंगामा भएको थियो। तेस्रो, सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिन पनि उनलाई रोक्ने प्रयास गरियो। केही समयअघि टीभीमा अन्तर्वार्ता दिँदा राखेको अभिव्यक्तिकै कारण झन्डै कारबाही भोग्नुपरेको थियो।
उनको अभिव्यक्ति र उल्लेखित सन्दर्भको सार हो, उनका प्रस्तावहरुलाई पार्टीमा छलफल गर्ने होइन कि, बेवास्ता गर्ने र ‘सहिद’ बनाउने काम भयो। सांगठनिक रुपमा पेल्ने काम पहिल्यैदेखि भएकै थियो। उनका विचारहरु पनि निषेध गर्ने काम हुँदै आयो। पार्टीभित्र उनका लागि न टेक्ने भूइँ रह्यो, न समात्ने हाँगा।
एकताको आवाजलाई रोक्ने प्रयास
भुसालले वाम एकताको पक्षमा निरन्तर अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। तर, उनी एकताको पक्षमा जति मुखर सुनिन्छन्, अध्यक्ष ओली त्यसभन्दा ठूलो स्वरमा एकताको प्रतिवाद गर्दै आएका छन्।
एउटा उदाहरण, गत चैत १ गते कान्तिपुर दैनिकमा भुसालले 'कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्य : एकता वा सत्यानाश' शीर्षकमा लेख लेखेका थिए। स्थानीय तहको निर्वाचनअघि नै एकता वा गठबन्धनको आवश्यकता बोध गराउन खोजिएको सो लेखमा भुसालले भनेका थिए, ‘एकताको पहिलो पाइलामै वामपन्थीहरूको सरकार बन्न सक्छ, स्थानीय तहमा धेरै राम्रो परिणाम आउन सक्छ। अर्को संसदीय निर्वाचनको परिणामलाई पनि करिब–करिब सुनिश्चित गर्न सक्छ।’
तर, भुसालको प्रस्तावप्रति ओली आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भए। सोही दिन आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले भुसालको नाम त नलिई भने, ‘एउटा बुद्धिजीवीले लेखेका छन्- कम्युनिस्ट मिलेनन् भने समाप्त हुन्छन्, मिल्ने कि समाप्त हुने? मोहन वैद्यजीलाई भनेको कि कम्युनिस्ट पार्टीलाई भनेको? माधवकुमार भन्नेको गुटलाई भनेको कि एमालेलाई भनेको? एमालेलाई भनेको हो भने यस्ता जिस्काउने खालका कुराहरु नगर्न म सबैलाई सुझाव दिन्छु।’
उनले विभिन्न कार्यक्रममा कम्युनिष्ट एकता भनेर गीत गाउनु बेकारको तमासा हो भन्दै आएका छन्। त्यतिमात्रै होइन, एमालेको अन्तरसंघर्षमा माधव नेपालतिर भएता पनि दश बुँदे सहमतिका कारण ठूलो शक्ति विभाजित दलतिर गएको थिएन। एमालेको असन्तुष्ट पक्षलाई जोड्ने दश बुँदे सहमतिलाई पनि ओलीले पूर्णतया कार्यान्वयन गरेनन्। बरु, दश बुँदेको एकतारे बजाउनु आवश्यक नरहेको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले चुपचाप बस्ने चेतावनीयुक्त संकेत गरे।
नेकपा र एमाले विभाजनपछि भुसालले राख्ने एकताबारेका अभिव्यक्तिले ओलीसँग टकराव बढेको देख्न सकिन्छ। ‘उहाँ (भुसाल)ले उठाइरहेको एकताको कुरा ओलीलाई मन परेको थिएन। किनकि, एकतामा जाँदा अहिलेको स्वेच्छाचारिता चल्दैन। एकलौटी चल्दैन। शक्ति बाँडफाँट गर्नुपर्ने हुन्छ। विधि र पद्धतिमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले एकतामा जाँदा वामपन्थी आन्दोलन अगाडि बढाउन सहज हुन्छ भन्ने उहाँलाई लाग्दैन बरु शक्ति बाँडफाट गर्नुपर्छ भनेर एकताकै विरोध गर्नुहुन्छ’, भुसाल निकट ती नेता भन्छन्, ‘बरु उहाँलाई धकेल्ने परिस्थिति निर्माण गर्दा आफ्नो अकण्टक राज चलाउन सजिलो हुन्छ। अब हेर्नुस् त, एमालेमा ओलीले जतिसुकै खराब निर्णय गराए पनि प्रतिवाद गर्ने कोही बाँकी छ?’
राप्रपाका बोहोरालाई हात, भुसाललाई लात
भुसालको चाहना आफ्नै गृहक्षेत्र रुपन्देही- १ बाट प्रतिस्पर्धा गर्ने थियो। २०७४ को निर्वाचनमा पनि उनी यही क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्थे। तर उनलाई रुपन्देही-३ मा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहरासँग भिड्न पठाइयो। निर्वाचनमा भुसालले जित निकाले। यसपटक त उनले कतैबाट पनि टिकट पाएनन्। उनलाई टिकट नदिइने आकलन यसबीचका घटनाक्रमले पनि संकेत गरिरहेका थिए। किनकि, उनको सिफारिस बीचमै गायब भएको थियो।
रुपन्देही- १ मा घनश्याम भुसालसहित ४ जनाको नाम क्षेत्रीय कमिटीबाट सिफारिस भए पनि जिल्ला कमिटीलाई प्रभावमा पारेर केन्द्रीय सचिव छविलाल विश्वकर्माले आफूलाई उक्त क्षेत्रमा सर्वसम्मत रुपमा सिफारिस गराउन सफल भएका थिए। रुपन्देही- ३ बाट पनि भुसालको नाम सिफारिस भएको थियो। तर, यसअघि भुसालसँगै पराजित राप्रपाका बोहोरालाई समर्थन गरियो। भुसाललाई रोक्ने रणनीति अपनाएर राप्रपाका उम्मेदवारलाई समर्थन गरिएको उनी पक्षका नेताहरुको बुझाइ छ। जनताबाट अनुमोदन हुने बाटो नै छेकेर भुसाल जतिको उचाइको नेताको राजनीतिक करियर नै धुमिल बनाउने रणनीति अपनाएको बुझाइ उनीहरुको छ। र त्यसका लागि राप्रपाका नेतालाई समर्थन गरिनु झन् भुल भएको उनीहरु बताउँछन्।
हिजोआज मदन भण्डारीको फोटोयुक्त एमालेको कुनै बेलाको चुनावी पर्चा सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको पाइन्छ। जसमा एउटा बुँदामा उल्लेख छ- 'पञ्चे, तस्कर, अपराधीलाई कारबाही गर्ने कि पार्टीमा हुलेर शहीदको अपमान गर्ने?' एमालेको परिभाषामा राप्रपाका बोहोरा 'पञ्चे' नै हुन्, तर उनैलाई समर्थन गर्ने ओलीको यो निर्णयले भण्डारीलाई नै गिज्याएजस्तो भएको छ। ओलीका निम्ति भुसालभन्दा बोहोरा प्यारो भएको अनौठो दृश्य एमालेमा देखिएको छ।
बोहोराले घटना मात्रै प्रष्ट पार्छ। तर, कमल थापा, राजेन्द्र लिङ्देन तथा धवल शमशेर जबरा जस्ता राप्रपाका नेताहरुलाई समर्थन गर्ने ओलीको निर्णयले उनले एमालेलाई कुन वैचारिकी र कुन गन्तव्यतर्फ हिँडाइरहेका छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ। अर्कोतिर, एमालेको टिकटमा नवप्रवेशीहरुको हालिमुहाली छ। वर्षौंसम्म एमालेमा पसिना बगाएका कैयौँ महिला नेताहरुले टिकट नपाएकोमा कतै चर्चा छैन। जबकि, केही वर्षयता मात्रै एमाले भएका कोमल ओलीले सजिलै टिकट पाउँछन्, पार्टी प्रवेश गरेको भोलिपल्टै अमृता अग्रहरी समानुपातिक सूचीको प्राथमिक स्थानमा राखिन्छिन्, रामबहादुर थापा बादलको गुण उनकी श्रीमतीलाई सांसद बनाउने वातावरणका बनाएर तिरिन्छ, करिश्मा मानन्धरले टिकट नपाएकोमा चर्चा हुन्छ। यस्तो परिस्थितिमा भुसाललाई उकुसमुकुस हुनु स्वभाविक थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1766648928.png)
