काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयले ब्याजदरको विषयमा अध्ययन गरि सुझाव दिन गठन गरेको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एक साताभित्र ब्याजदरको विषयमा अध्ययन गरेर सुझाव दिन असोज ९ गते समिति गठन गरेका थिए।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा ‘बैंकिङ तरलता, ब्याजदर र वित्तीय लागत न्यूनीकरण’का लागि सुझाव दिन समिति गठन गरेको थियो।
समितिले नियमनकारी निकाय र सरकारले केलाई सम्बोधन गर्दा स्थायित्व हुन्छ र अर्थतन्त्रमा के–के समस्या देखिएको छ भन्ने विषयमा सुझाव दिएको छ।
अध्ययन समितिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सबाट एक–एक जना प्रतिनिधि थिए। यस्तै, उद्योग मन्त्रालयका तर्फबाट उपसचिव अच्युत ढुंगाना अध्ययन समितिमा थिए।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकका सीईओसमेत अध्ययन समितिमा थिए। १ असोजदेखि लागू हुनेगरी बैंकर्स संघले भद्र सहमति खारेज गरेर निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि गरेका थिए। त्यसपछि निजी क्षेत्रले त्यसको चर्को आलोचना गर्दै आएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
