काठमाडौं– २०७८ फागुन १ गतेदेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका दीपककुमार कार्कीले असोज १० गतेदेखि सर्वोच्च अदालतबाट बिदाइ लिए। फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध सत्ता पक्षका ९८ सांसदले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि कार्कीले स्वतः कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएका थिए। राणामाथि भ्रष्टाचार, न्यायिक विचलन लगायतका २१ आरोप लगाउँदै महाभियोग दर्ता भएपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए। उनी अझै पनि निलम्बित अवस्थामै रहेका छन्। महाभियोग प्रस्तावमाथि प्रतिनिधि सभाको छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस भएर टुंगो लाग्न पाएन। त्यसैले राणाको निलम्बन लम्बिएको छ।
करिब ७ महिना प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका कार्कीले औसतभन्दा राम्रो प्रर्दशन गरेको न्याय क्षेत्रका जानकारहरुको टिप्पणी छ। न्यायालयमाथि चौतर्फी रुपमा प्रश्न उठिरहेको समयमा कार्कीले कामुकै जिम्मेवारी पाएका भए पनि प्रधानन्यायाधीशभन्दा राम्रो सुरुवात गरेको कतिपय पूर्वन्यायाधीशहरुको टिप्पणी छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले उनी कामुकै रुपमा रहे पनि केही राम्रो सुरुवात गरेको टिप्पणी गरे।
कार्कीको कार्यकालमा न्याय परिषद् र सर्वोच्च अदालतबाट केही थालनी भएको छ। परिषद्ले केही न्यायाधीशमाथि ‘एक्सन’ पनि लिए। परिषद्को कारबाहीका कारण ६ जना न्यायाधीशले जागिर गुमाए भने ५ न्यायाधीशमाथि छानबिन भइरहेको छ। अब सर्वोच्चको जिम्मेवारी हरिकृष्ण कार्कीको काँधमा आएको छ। उनी स्वतः कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा पुगेका छन्। संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरे संसदीय सुनुवाइ भएर अनुमोदनपछि नियुक्ति नहुदाँसम्म उनले कामु प्रधानन्यायाधीशको रुपमा काम गर्नेछन्। उनमाथि कार्कीले थालेका सकारात्मक प्रयत्नलाई निरन्तरता दिनुका साथै नयाँ चुनौतीलाई पार लगाउनुपर्ने जिम्मेवारी छ।
के होला न्यायाधीश माथिको एक्सन?
दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको न्याय परिषद्को बैठकमा वरिष्ठ न्यायाधीशको रुपमा हरिकृष्ण कार्की उपस्थित रहेका थिए। सदस्यको रुपमा कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दी थिए। रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद भण्डारी सदस्यका रुपमा थिए। उनीहरुले ७ महिनामा ३० भन्दा धेरै न्यायाधीशहरुका गम्भीर उजुरीमा छानबिन गरेका थिए।
त्यसमध्ये २० न्यायाधीशहरुमा गम्भीर विचलनको अवस्था देखिएको थियो। त्यसमध्ये पनि योग्यता नपुगी नियुक्ति दिएकोदेखि आर्थिक चलखेल र न्यायिक विचलनमा परेका धेरै उदाहरण भएका न्यायाधीशहरु काम गरिरहेको पाइएको थियो। त्यस्तै यही समयमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र नेपाल बारका पूर्वकोषाध्यक्ष समेत रहेका कानुन व्यवसायी रुद्र पोखरेलेको घुस लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भयो।
जसमाथि छानबिन हुँदै छ
न्याय परिषद्ले ५ न्यायाधीशमाथि छानबिन गरिरहेको छ। न्याय परिषद् स्रोतका अनुसार अन्य न्यायाधीशको उजुरीमाथि पनि अध्ययन भइरहेको छ। यसरी छानबिनमा रहेका न्यायाधीशहरुमा अधिवक्तासँग घुस लिएको अडियो सार्वजनिक भएकादेखि अन्य मुद्दामा फैसला कारण विवादमा परेका न्यायाधीश छन्। जसमा ४ जिल्ला न्यायाधीश र एक उच्च अदालतका न्यायाधीश छन्।
राजकुमार कोइराला
जिल्ला अदालत काठमाडौंमा रहँदा कोइराला इच्छाराज तामाङको मुद्दामा विवादमा परे। तामाङको मुद्दामा थुनछेक बहस चलिरहँदा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलसँग घुसको डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनी छानबिनमा तानिएका थिए। असार ७ गते घुस लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएपछि असार ८ गते बसेको परिषद्को बैठकले छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
न्यायपरिषद्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ र उच्च अदालत पाटनका दुई न्यायाधीश छानबिन टोलीमा थिए। उनीहरुले ४५ दिनको समयसीमामा छानबिन गरी आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएका छन्। उनीहरुको प्रतिवेदनमाथि निर्णय गर्न परिषद् बैठक बसेको छैन। अब उक्त विषय नयाँ आउने परिषद्का अध्यक्षको जिम्मेवारी भएको छ। कोइरालालाई सफाइ दिने कि पदबाट हटाउने निर्णयको नेतृत्व अब हरिकृष्ण कार्कीले लिनेछन्।
बद्रीप्रसाद ओली
छानबिनमा रहेका अर्का न्यायाधीश हुन्, बद्रीप्रसाद ओली। ओली नियुक्ति भएपछि पुगेका अदालतमा कुनै न न कुनै विवादमा तानिने गरेका छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौंदेखि रामेछापसम्म उनले गरेका फैसलाहरु विवादमा परेका छन्। काठमाडौंमा महारागञ्जको ६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको हुने फैसला गरेका ओलीले रामेछापमा पुगेपछि बलात्कार, शरीर बन्धक तथा अपहरण र ठगी मुद्दाका अभियुक्त रहेका लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष गोविन्दबहादुर खड्कालाई सफाइ दिएका थिए।
उनले पर्सा जिल्ला अदालतमा रहँदा पनि विवादस्पद फैसला गरेका थिए। न्याय परिषद्मा पटक–पटक उजुरी परे पनि उनले ‘सफाइ’ पाइरहेका थिए। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट रहेको भन्दै उनले आफूलाई बचाउने गरेका थिए भने महाभियोग लागेर निलम्बनमा रहेका चोलेन्द्र शमशेर राणाले पनि फाइल अध्ययन गरेर तामेलीमा राखेका थिए।
अम्बिकाप्रसाद निरौला
अपहरणकारीलाई नै सफाइ दिएपछि छानबिनमा परेका थिए, अम्बिकाप्रसाद निरौला। काठमाडौं जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश निरौलाले अहपरण तथा शरीर बन्धक मुद्दाका अभियुक्तविरुद्ध पर्याप्त आधार र प्रमाण हुँदाहुँदै सफाइ दिएका थिए। भ्याली कोल्ड स्टोरका सञ्चालक बाबुराजा रावलका अपहरणकारी सोले र कुमार भनेर चिनिने दुर्गाबहादुर बुढाथोकीलाई न्यायाधीश निरौलाले उन्मुक्ति दिएका थिए।
बुढाथोकीलाई नेपाली नागरिक नै नभएको भन्दै न्यायाधीश निरौलाले निर्दोष रहेको फैसला गरेपछि उनी निकै विवादमा तानिएका थिए। पछि बुढाथोकी नेपाली नागरिक नै भएको भन्दै उनको नागरिकता समेत प्रहरीले जुटाएको थियो।
अपहरणकारी अमर टण्डनको समूहले २०६५ सालमा रावललाई अपहरण गरी महाराजगञ्जस्थित एउटा घरमा बन्धक बनाएको थियो। उक्त घटनमा संलग्न रही फरार भएर भारत दार्जिलिङ बस्दै आएका बुढाथोकीलाई २०७७ पुसमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याएको थियो। त्यसपछि बुढाथोकीविरुद्ध अपहरण तथा शरीर बन्धकको कसुरमा मुद्दा चलाइएको थियो।
सूर्यप्रसाद अधिकारी
मदिरा सेवन गरेर गाडी चलाउने र पैदलयात्रीलाई ठक्कर दिएर ज्यान नै गएको घटनामा चालकलाई धेरै कम सजाय हुने फैसला सुनाउने न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारी पनि विवादमा तानिएका अर्का पात्र हुन्। गम्भीर लापरबाहीबाट गाडी चलाएर महिलाको मृत्यु हुँदासमेत जम्मा ६ महिना कैदको फैसला सुनाएपछि न्यायाधीश अधिकारी विवादमा तानिएका थिए।
मदिरा सेवन गरेका व्यक्ति पृथ्वी मल्लले हाँकेको गाडीको ठक्करबाट २०७६ मंसिरमा काठमाडौंको बुढानीलकण्ठमा लिला देवकोटाको मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनामा सवारी ज्यानको कसुरमा १० वर्ष कैद सजाय मागदाबी गर्दै मुद्दा गर्दा गरिए पनि अधिकारीले जम्मा ६ महिना कैदको फैसला सुनाएका थिए।
आर्थिक प्रभावमा परेर ६ महिना कैदको फैसला गरिएको हुनसक्ने भन्दै न्यायाधीश अधिकारीलाई पनि जिम्मेवारीबाट हटाएर छानबिन सुरु गरिएको थियो।
मल्लसँग लाइसेन्स नै नहुनु, मदिरा सेवन गरेर गाडी चलाउनु तथा तीव्र र लापरबाही गरेर गाडी चलाउनु, उनैले चलाएको गाडीको ठक्करबाट महिलाको मृत्यु हुनुलाई गम्भीर कसुर ठानिए पनि न्यायाधीश अधिकारीले जम्माजम्मी ६ महिनाको कैद मात्रै सुनाएका थिए। त्यसपछि विवादमा आएका उनी ‘रेड जोन’मा परेका छन्।
नवराज थपलिया
उच्च अदालतका न्यायाधीश थपलिया माथिको छानबिन गोप्य रहेको थियो। तर नेपाल बार एसोसिएसनले महाभियोगको छानबिन समितिमा प्रतिवेदन बुझाएपछि उनीमाथिको छानबिन सार्वजनिक भएको थियो। चोलेन्द्र शमशेर राणाको महाभियोगमा बारले एउटा विषयलाई प्रमाणको रुपमा पेस गरेको थियो। संघीय संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिमा बुझाएको ‘महाअभियोग पुष्टि हुने प्रमाण’को बुँदा नम्बर ८ मा यो विषय उल्लेख थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा मनोजकमार शर्मा र उच्च अदालत जुम्लाका न्यायाधीश नवराज थपलियाबीच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबाट मुद्दामा फैसला गराउने सम्बन्धमा पटक–पटक भए गरिएका संवादमार्फत् अनियमितता गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठद्वारा छानबिन भइरहेको उक्त बुदाँमा भनिएको छ।
नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले सर्वोच्च अदालतमा छानबिनका लागि समिति गठन भएको र त्यसबारे आफूहरुले जानकारी पाएपछि संसद्लाई बुझाउने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको बताए। लेबनानको भेन्राइज सोलुसन्स भन्ने कम्पनीको मुद्दाको फाइलमा उनले चलखेल गरेको बारको आरोप थियो।
जो बर्खास्तीमा परे
राकेशकुमार निधि
निधि कानुन व्यवसायीको पृ्ष्ठभूमिबाट न्यायाधीश भएका थिए। २०७३ पुस २९ गते ८० न्यायाधीशसँगै निधि पनि सिफारिसमा परेका थिए। तत्कालीन समयमा उनी कानुन व्यवसायीको कोटामा अटाएका थिए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बसेको न्याय परिषद्को बैठकले मध्यरातमा उनको नाम नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। कानुन व्यवसायीको २५ जना कोटामा उनी परेका थिए। निधि उच्च अदालत राजविराजमा रहँदा गरेको कार्य सम्पादनका कारण विवादित भएका थिए। उनी अधिकांश समय तराई–मधेसका उच्च अदालतमा कार्यरत रहँदै आएका थिए।
अनिलकुमार शर्मा
शर्मा सरकारी वकिलबाट जिल्ला न्यायाधीश भएका हुन्। सरकारी वकिल हुँदै उनी केही समय इजलास अधिकृत समेत भएका थिए। उनी २०७२ साउन २१ मा जिल्ला न्यायाधीश भएका थिए। पछिल्लो समय काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कार्यरत रहेका शर्माले सिरहामा रहँदा गरेको कार्य सम्पादनका आधारमा परिषद्ले कारबाही गरेको हो। उनलाई बर्खास्त गर्न गत साउन ८ गते बसेको परिषद् बैठकले कामु प्रधानन्यायाधीसमक्ष सिफारिस गरेको थियो।
रेणुका साह
साह उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटबल इजलासमा कार्यरत थिइन्। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)मा कार्यरत रहेकी साहलाई चोलेन्द्रशमशेर राणाले आफ्नो ‘कोटा’मा उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति दिएका थिए। उनी पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहकी छोरी हुन्। कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र भएको, तर अनुभव र न्यायाधीश हुनका लागि योग्यता नभएको भनी उनको नाममा विवाद भइरहेको थियो।
पछिल्लो समय उच्च अदालतमा उनको कार्य क्षमतामा पनि प्रश्न उठिरहेको थियो। परिषद्ले उनको अयोग्यतामाथि सार्वजनिक प्रश्न उठेपछि छानबिन सुरु गरेको थियो।
परिषद्ले उनलाई योग्यता पुष्टि गर्नु भनी स्पष्टीकरण पनि सोधेको थियो। तर साहले आफू कानुन व्यवसायी भएको र नेपाल बार एसोसियसनका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भएको बाहेक अन्य प्रमाण पेस गर्न सकिनन्। परिषद्को असार २४ गते बसेको बैठकले उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्यो। कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा बसेको बैठकले उनलाई योग्यता नपुगेको र न्याय सम्पादनमा पनि प्रश्न उठिरहेको भन्दै बर्खास्त गरेको हो। उनी परिषद्बाट बर्खास्त हुने पहिलो न्यायाधीश भइन्।
नसरुल्लाह अन्सारी
अन्सारी उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासमा कार्यरत थिए। न्याय परिषद्ले उनका फैसला अध्ययन गर्दै गत साउन १ गते बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो। अन्सारी २०७३ पुसमा कानुन व्यवसायीबाट उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की परिषद् अध्यक्ष छँदा उनी नियुक्त भएका थिए। कार्यक्षमता अभाव र खराब आचरण देखिएको भन्दै परिषद्ले उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो। अन्सारीले उच्च अदालतमा रहँदा राय किताबमा एउटा र फैसला अर्को गरेको आरोप लागेको थियो। आर्थिक चलखेल गरेर राय किताबमा लेखिएको भन्दा फरक फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेपछि आन्दोलन नै भएको थियो।
उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासमा छँदा आर्थिक चलखेल गरी जग्गाको मुद्दा फैसला गरेको भन्दै जिल्ला बारले छानबिन र बर्खास्तीको माग गर्दै आन्दोलन समेत गरेको थियो। कानुन व्यवसायीले उनको इजलास नै बहिस्कार गरेका थिए। पछि परिषद् सदस्य ओमप्रकाश मिश्रले छानबिनको आश्वासन दिएपछि आन्दोलन रोकिएको थियो।
२०७५ असारको यस घटनापछि परिषद्मा उजुरी परेको थियो। मिश्र पछि प्रधानन्यायाधीश पनि भए। तर उनले छानबिन अघि बढाएनन्। उनीसँगै विवादमा तानिएकी अर्की न्यायाधीश बबिता उप्रेतीलाई परिषद्ले सचेत गराउने निर्णय गरेको थियो।
लोकजंग शाह
बर्दिया जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लोकजंग शाहलाई पनि गत साउन १ गते नै परिषद्ले बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको हो। सरकारी वकिलबाट न्यायाधीश नियुक्त भएका शाह सामूहिक बलात्कार मुद्दामा सफाइ दिने फैसलापछि विवादमा तानिएका थिए। जिल्ला अदालत दार्चुलामा रहँदा बन्धक बनाइ सामूहिक बलात्कार गरेको आरोप लागेकामध्येका घटनास्थलबाटै पक्राउ परेका अभियुक्तलाई प्रमाण नपुगेको भन्दै शाहले सफाइ दिएका थिए।
बर्दिया जिल्ला अदालत कार्यरत रहँदा पनि उनी विवादित भएका थिए। सवारी ज्यान मुद्दामा उनले एक व्यक्तिलाई सफाइ दिएका थिए। यो फैसला विवादित बनेको थियो। न्यायाधीश शाहविरुद्ध नुवाकोट जिल्ला अदालतमा रहँदा जग्गाको विषयमा गरेको फैसलाउपर पनि उजुरी परेको थियो।
परिषद्ले आफ्नो ऐनको दफा १० अनुसारको कार्यक्षमता अभाव र दफा १२ अनुसार इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालन नगरेको वा बदनियतपूर्वक काम–कारबाही गरेको भन्दै पहिलोपल्ट सचेत गराएको थियो। सचेत गराए पछिका फैसला पनि विवादित भएपछि परिषद्ले स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
श्यामसुन्दर अधिकारी
न्याय परिषदले जिल्ला न्यायाधीश श्याम सुन्दर अधिकारीलाई भदौ १५ गते पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्यो। न्यायिक विचलनमा परेको भन्ने छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि परिषद्को बैठकले उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो। जिल्ला न्यायाधीश अधिकारीले न्यायिक विचलनमा परेर फैसला र आदेश गर्ने गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा उनलाई बर्खास्त गरिएको हो।
परिषद्ले यसअघि पनि उनलाई सचेत गराएको थियो। तर उनको चालचलन नसुध्रिएको र मुद्दामा आर्थिक चलखेल गरेको सार्वजनिक भएपछि उनलाई पदबाट हटाइएको हो। जिल्ला अदालतमा रहँदा मुद्दामा आर्थिक चलखेलदेखि न्यायिक विचलन र खराब आचरण देखिएकाले मुद्दा हेर्न तत्काल रोक्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले सर्वोच्चले साउन ३ गते सर्वोच्च झिकाएको थियो।
उनलाई विगतमा हटाउन खोज्दा चोलेन्द्र शमशेर राणाले जोगाएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
