काठमाडौं–विवादित फैसला गरेर बद्नामको छवि बनाएका न्यायाधीशमाथि न्याय परिषदले छानबिन अघि बढाएको छ। सबुद प्रमाण एकातिर हुँदाहुँदै त्यसको विपक्षमा फैसला गरेर विवादमा तानिएका न्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा तानेर सुक्ष्म रुपमा छानबिन गरिएको छ।
यसरी विवादित फैसला सुनाएर ‘रेड जोन’मा परेका पाँच जिल्ला न्यायाधीश सर्वोच्चमा तानिएका छन्। यसरी सर्वोच्चमा तानिएर ‘रेड जोन’मा पर्ने पछिल्ला न्यायाधीश हुन् राजकुमार कोइराला।
कोइरालासँगै काठमाडौं जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौला, रामेछाप जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश बद्रीप्रसाद वली, न्यायाधीश सूर्यकुमार अधिकारी र नवीन जोशी छन्। उनीहरु सर्वोच्च तानिएर ‘रेड जोन’ मा रहँदै छानबिनमा पर्नुका कारण भने फरक–फरक छन्।
न्यायाधीश राजकुमार कोइराला
व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउन घुस लेनदेनका लागि बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि रेड जोनमा परेका न्यायाधीश हुन् राजकुमार कोइराला।
न्युज २४ टिभीले न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीच व्यवसायी तामाङलाई धरौटीमा छुटाउन १० करोडको डिल भएको अडियो मंगलबार राति प्रसारण गरेको छ।
सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका बचतकर्ताको निक्षेप (बचत रकम) हिनामिना गरेको अभियोगमा हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका इच्छाराज तामाङसहितलाई धरौटीमा छुटाउने विषयमा न्यायाधीश कोइराला र कानुन व्यवसायी पोखरेलबीच कुराकानी भएको हो।
न्यायाधीश कोइराला र कानुन व्यवसायी पोखरेलबीच भएको टेलिफोन कुराकानीको अडियोमा पोखरेलले कोइरालालाई १० करोड धरौटी माग गरी इच्छाराजलाई रिहा गर्ने आदेश जारी गर्न अफर गरेको सुनिन्छ। त्यसबापत २ करोड पाउने पोखरेलले अडियोमा बताएका छन्।
यो अडियो सार्वजनिक भएपछि विवादमा तानिएका न्यायाधीश कोइरालालाई सर्वोच्च तानेर छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
बुधबार बसेको न्यायपरिषद् बैठकले छानबिनका तीन सदस्यीय समिति गठनको निर्णय गरेको छ। न्यायाधीश कोइरालामाथि न्याय परिषद् ऐनको दफा १९ बमोजिम छानबिनका लागि न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। समितिमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश महेश पौडेल र महेश शर्मा रहेका छन्। समितिलाई ४५ दिनभित्र जाँचबुझ गरि रिपोर्ट बुझाउनका लागि समय तोकिएको छ।
जहाँ गयो त्यही बद्नामी कमाउने न्यायाधीश ओली
विवादको अर्को पर्यायवाची नाम हो, बद्रीप्रसाद ओली। जहाँ गयो त्यही बद्नामी कमाउने ओलीलाई पनि सर्वोच्च तानेर छानबिन गरिएको छ। जसका कारण उनी पनि रेड जोनमा परेका छन्।
ओली तिनै न्यायाधीश हुन् जसले काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित ६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको हुने फैसला गरेका थिए। यसबारे नेपाल लाइभले विस्तृत समाचार प्रकाशन गरेपछि उनलाई सर्वोच्च तानेर छानबिनसमेत सुरु गरिएको थियो। अहिले पनि उनीमाथि छानबिन भइरहेको छ ।
ओलीविरुद्ध पटक–पटक न्याय परिषदमा उजुरी पनि परेका छन्। तीमध्ये कतिपय उजुरी अहिले पनि परिषदमा विचाराधीन छन्।
न्यायाधीश ओली काठमाडौंअघि पर्सा जिल्ला अदालतमा कार्यरत थिए। पर्सामा रहँदा उनले यतिसम्म विवादित फैसला गरे कि ती फैसला मुलुकी देवानी संहिता र सर्वोच्च अदालतबाटै प्रतिपादित नजिरको समेत विपरीत थिए।
काठमाडौंमा हुँदा न्यायाधीश ओलीले सरकारको नाममा रहेको महाराजगञ्जको ६ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा हुने फैसला गरे। तर, काठमाडौंपछि फेरि उनको सरुवा रामेछाप भयो। रामेछापमा रहँदा उनले लिखु–तामाकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोबिन्दबहादुर खड्कामाथि लागेको जबर्जस्ती करणी, ठगी र शरीर बन्धक तथा अपहरणको कसुरबाट सफाइ दिने फैसला सुनाए। उनको यो फैसला निकै विवादित बन्यो।
पर्सामा न्यायाधीश रहँदा ओलीले २०७६ जेठ ५ गते एउटा अंशसम्बन्धी मुद्दाको फैसला गरेका थिए। २०७४ चैत १५ गते मनोजकुमार अग्रवालले सुशीला गोयल अग्रवाललाई प्रतिवादी बनाउँदै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा दायर गरेका थिए। सुशीलाले पैतृक सम्पत्ति अपचलन गरेको आरोप मनोजकुमारको थियो। त्यो मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन थियो। मनोजकुमारले काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको दुई सातापछि सुशीलाले मनोजकुमारसहित तीन जनालाई प्रतिवादी बनाएर पर्सा जिल्ला अदालतमा अंशचलनकै मुद्दा दायर गरिन्।
एकै केसका दुई मुद्दा अदालतमा देखिसकेपछि एउटालाई मुल्तबीमा राख्नुपर्ने थियो। स्वाभाविक रुपमा काठमाडौंमा पहिल्यै यो मुद्दा रहेकाले पर्साको मुद्दा मुल्तबीमा पुग्थ्यो। तर, न्यायाधीश ओलीले मुल्तबीमा राख्नुपर्ने मुद्दा सुनुवाइमा लगेर फैसला नै सुनाए।
महाराजगञ्जस्थित बाँसबारी माध्यमिक विद्यालयसँगैको ६ रोपनी जग्गा २०७८ असारसम्म सरकारको नाममा थियो। उक्त जग्गालाई न्यायाधीश ओलीको इजलासले व्यक्तिको नाममा हुने फैसला गरेको थियो। त्यतिबेला कोभिड–१९ संक्रमण रोक्न निषेधाज्ञा लगाइएकाले अतिआवश्यक बाहेकका अदालतका कामकारबाही बन्द थिए। तर, लगाउ रहेको मुद्दा न्यायाधीश ओलीले कानुनविपरीत फुटाएर विपक्षीलाई जानकारी नै नदिई सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा रहने फैसला गरेका थिए।
बलात्कार पीडितलाई नै सजाय सुनाउने न्यायाधीश जोशी
बलात्कार पीडितलाई नै जेल सजाय सुनाउने अर्का विवादित न्यायाधीश हुन् नवीनकुमार जोशी। बलात्कार पीडित महिलालाई नै साढे तीन वर्ष कैद सजायको फैसला गरेपछि अछामका तत्कालीन न्यायाधीश जोशीलाई सर्वोच्च तानेर छानबिन गरिएको थियो। उक्त छानबिन अहिले पनि चलिरहेको छ।
दबाब र प्रभावमा परेर बयान फेर्न बाध्य पारिएकी महिलालाई सजाय गर्ने तर अभियुक्तलाई सफाइ दिने विवादास्पद फैसला जोशीले गरेका थिए। हुँदै नभएको कानूनमा टकेर जोशीले उक्त फैसला सुनाएपछि उनी रेड जोनमा परेका हुन्।
अपहरणकारीलाई उन्मुक्ति दिने निराैला
अपहरणकारीलाई नै सफाइ दिएपछि रेड जोनमा परे काठमाडौं जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायधीश अम्बिकाप्रसाद निरौला।
पर्याप्त आधार र प्रमाण हुँदाहुँदै भ्याली कोल्ड स्टोरका सञ्चालक बाबुराजा रावलका अपहरणकारी सोले र कुमार भनेर चिनिने दुर्गाबहादुर बुढाथोकीलाई न्यायाधीश निरौलाले उन्मुक्ति दिएका थिए।
बुढाथोकीलाई नेपाली नागरिक नै नभएको भन्दै न्यायाधीश निरौलाले निर्दोष रहेको भन्दै फैसला गरेपछि उनी निकै विवादमा तानिएका थिए। पछि बुढाथोकी नेपाली नागरिक नै भएको भन्दै उनको नागरिकतासमेत प्रहरीले जुटाएको थियो।
अपहरणकारी अमर टण्डनको समूहले २०६५ सालमा रावललाई अपहरण गरी महाराजगञ्जस्थित एउटा घरमा बन्धक बनाएको थियो। उक्त घटनमा संलग्न रही फरार भएर भारत दार्जिलिङ बस्दै आएका बुढाथोकीलाई २०७७ पुसमा सिआइबीले पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याएको थियो। त्यसपछि बुढाथोकीविरुद्ध अपहरणमा मुद्दा चलाइएको थियो ।
उक्त मुद्दाको फैसला गर्दै न्यायाधीश ओलीले बुढाथोकी नेपाली नागरिक नै नभएको र प्रहरीले दाबी गरेको अपहरणको घटनामा संलग्न भएको भन्दै उन्मुक्ति दिएका थिए। त्यसपछि विवादमा आएका उनलाई सर्वोच्च तानेर न्याय परिषदले छानबिन गरिरहेको छ।
हिट एण्ड रन केशमा बदनियत राख्ने न्यायाधीश अधिकारी
मदिरा सेवन गरेर गाडी चलाउने र पैदलयात्रीलाई ठक्कर दिएर ज्यान नै गएको घटनाको फैसला सुनाउने न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारी पनि विवादमा तानिएका अर्का पात्र हुन्। गम्भीर लापरबाहीबाट गाडी चलाएर महिलाको मृत्यु हुँदासमेत जम्मा ६ महिना कैदको फैसला सुनाएपछि न्यायाधीश अधिकारी विवादमा तानिएका थिए।
मदिरा सेवन गरेका व्यक्ति पृथ्वी मल्लले हाँकेको गाडीको ठक्करबाट २०७६ मंसिरमा बूढानीलकण्ठमा लिला देवकोटाको मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनामा सवारी ज्यानको कसुरमा १० वर्ष कैद सजाय माग गर्दै मुद्दा गर्दा गरिए पनि अधिकारीले जम्मा ६ महिना कैदको फैसला सुनाएका थिए।
आर्थिक प्रभावमा परेर ६ महिना कैदको फैसला गरिएको हुनसक्ने भन्दै न्यायधीश अधिकारीलाई पनि जिम्मेवारीबाट हटाएर छानबिन सुरु गरिएको थियो।
मल्लसँग लाइसेन्स नै नहुनु, मदिरा सेवन गरेर गाडी चलाउनु र तीव्र र लापरबाही गरेर गाडी चलाउनु र उनैले चलाएको गाडीको ठक्करबाट महिलाको मृत्यु हुनुलाई गम्भीर कसुर ठानिए पनि न्यायाधीश अधिकारीले जम्माजम्मी ६ महिनाको कैद मात्रै सुनाएका थिए। त्यसपछि विवादमा आएका उनी रेड जोनमा परेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
