काठमाडौं–न्याय परिषद्को सोमबारको बैठकले थप २ न्यायाधीशमाथि ‘एक्सन’ लिएको छ। उच्च अदालत दिपायलको महेन्द्रनगर इजलासमा कार्यरत न्यायाधीश राकेशकुमार निधि र जिल्ला अदालत काठमाडौंमा कार्यरत न्यायाधीश अनिलकुमार शर्मालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा बसेको परिषद् बैठकले उनीहरुले गरेको कार्यसम्पादनको मूल्याकन हुँदा गम्भीर न्यायिक विचलन देखिएकाले उनीहरुलाई उक्त जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायालय सुधारका लागि पछिल्लो समय परिषदमा परेका उजुरीमाथि छानबिन थालेका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध फागुन १ गते महाअभियोग दर्ता भएर निलम्बनमा परेपछि सर्वोच्चको जिम्मेवारी कार्कीले पाएका थिए। कार्कीले आफ्नो नेतृत्वमा खराब आचरण, कार्यसम्पादन र न्यायिक विचलन देखिएका आधारमा बर्खास्त गरेकामा निधि र शर्मा चौथो र पाँचौ न्यायाधीश हुन्।
प्रधानन्यायाधीशको रुपमा राणाको प्रवेशसँगै केही विवादित न्यायाधीशहरुलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सरुवा गरेका थिए। तर कार्कीले आफू नेतृत्वमा आएपछि विवादित न्यायाधीशहरुलाई छानबिन र कारबाही थालेका छन्। उच्च अदालतका न्यायाधीश निधि राजविराजमा रहँदा र शर्मा सिरहामा कार्यरत रहँदा खराब आचरण देखाएकाले बर्खास्तमा परेका हुन्।
राकेशकुमार निधि
उनी कानुन व्यवसायीको पृ्ष्ठभूमिबाट न्यायाधीश भएका थिए। २०७३ पुस २९ गते ८० न्यायाधीश सिफारिसमा परेका थिए। तत्कालीन समयमा उनी कानुन व्यवसायीको कोटामा अटाएका थिए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बसेको न्याय परिषद्को बैठकले मध्यरातमा उनको नाम नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। कानुन व्यवसायीको २५ जना कोटामा उनी परेका थिए।
निधि उच्च अदालत राजविराजमा रहँदा गरेको कार्य सम्पादनका कारण विवादित भएका थिए। उनी अधिकांश समय तराई–मधेशका उच्च अदालतमा कार्यरत रहँदै आएका थिए। हाल उनी उच्च अदालत महेन्द्रनगर इजलासको न्यायाधीशका रुपमा कार्यरत छन्।
अनिलकुमार शर्मा
शर्मा सरकारी वकिलबाट जिल्ला न्यायाधीश भएका हुन्। सरकारी वकिल हुँदै उनी केही समय इजलास अधिकृतसमेत भएका थिए । उनी २०७२ साउन २१ मा जिल्ला न्यायाधीश भएका थिए। पछिल्लो समय काठमाडौ जिल्ला अदालतमा कार्यरत रहेका शर्माले सिरहामा रहँदा गरेको कार्य सम्पादनका आधारमा परिषद्ले कारबाही गरेको हो। उनलाई बर्खास्त गर्न आइतबार परिषद् बैठकले कामु प्रधानन्यायाधीसमक्ष सिफारिस गरेको हो।
रेणुका साह
साह उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटबल इजलासमा कार्यरत थिइन्। सीटीइभीटीमा कार्यरत रहेकी साहलाई चोलेन्द्रशमशेर राणाले आफ्नो कोटामा उच्च अदालतमा नियुक्ति दिएका थिए। उनी पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहकी छोरी हुन्। कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र भएको तर अनुभव र न्यायाधीश हुनका लागि योग्यता नभएको भनि उनको नाममा विवाद भइरहेको थियो। पछिल्लो समय उच्च अदालतमा उनको कार्य क्षमतामा पनि प्रश्न उठिरहेको थियो। परिषद्ले उनको अयोग्यतामाथि सार्वजनिक प्रश्न उठेपछि छानबिन सुरु गरेको थियो।
परिषद्ले उनलाई योग्यता पुष्टि गर्नु भनि स्पष्टीकरण पनि सोधेको थियो। तर साहले आफू कानुन व्यवसायी भएको र नेपाल बार एशोसियसनका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भएको बाहेक अन्य प्रमाण पेश गर्न सकिनन्। परिषद्ले असार २४ गते बसेको बैैठकले उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय ग¥यो। कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा बसेको बैठकले उनलाई योग्यता नपुगेको र न्याय सम्पादनमा पनि प्रश्न उठिरहेको भन्दै बर्खास्त गरेको हो। उनी परिषद्बाट बर्खास्त हुने पहिलो न्यायाधीश भइन्।
नसरुल्लाह अन्सारी
अन्सारी उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासमा कार्यरत थिए। न्याय परिषद्ले उनको फैसला अध्ययन गर्दै शुक्रबार बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो। अन्सारी २०७३ पुसमा कानुन व्यवसायीबाट उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की परिषद् अध्यक्ष छँदा उनी नियुक्त भएका थिए। कार्यक्षमता अभाव र खराब आचरण देखिएको भन्दै परिषद्ले उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो । अन्सारीले उच्च अदालतमा रहँदा राय किताबमा एउटा र फैसला अर्को गरेको आरोप लागेको थियो। आर्थिक चलखेल गरेर राय किताबमा लेखिएको भन्दा फरक फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेपछि आन्दोलन नै भएको थियो ।
उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासमा छँदा आर्थिक चलखेल गरी जग्गाको मुद्दा फैसला गरेको भन्दै जिल्ला बारले छानबिन र बर्खास्तीको माग गर्दै आन्दोलनसमेत गरेको थियो । कानुन व्यवसायीले उनको इजलास नै बहिस्कार गरेका थिए। पछि परिषद् सदस्य ओमप्रकाश मिश्रले छानबिनको आश्वासन दिएपछि आन्दोलन रोकिएको थियो । २०७५ असारको यस घटनापछि परिषद्मा उजुरी परेको थियो । मिश्र पछि प्रधानन्यायाधीश भए। तर उनले छानबिन अघि बढाएनन्। उनीसँगै विवादमा तानिएकी अर्की न्यायाधीश बबिता उप्रेतीलाई परिषद्ले सचेत गराउने निर्णय गरेको थियो।
लोकजङ्ग शाह
बर्दिया जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लोकजंग शाहलाई पनि शुक्रबार नै परिषद्ले बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको हो।
सरकारी वकिलबाट न्यायाधीश नियुक्त भएका शाह सामूहिक बलात्कार मुद्दामा सफाइ दिने फैसलापछि विवादमा तानिएका थिए। जिल्ला अदालत दार्चुलामा रहँदा बन्धक बनाई सामूहिक बलात्कार गरेको आरोप लागेकामध्येका घटनास्थलबाटै पक्राउ परेका अभियुक्तलाई प्रमाण नपुगेको भन्दै शाहले सफाइ दिएका थिए। बर्दिया जिल्ला अदालत कार्यरत रहँदा पनि उनी विवादित भएका थिए। सवारी ज्यान मुद्दामा उनले एक व्यक्तिलाई सफाइ दिएका थिए। यो फैसला विवादित बनेको थियो। न्यायाधीश शाहविरुद्ध नुवाकोट जिल्ला अदालतमा रहँदा जग्गाको विषयमा गरेको फैसलाउपर उजुरी परेको थियो।
परिषद्ले आफ्नो ऐनको दफा १० अनुसारको कार्यक्षमता अभाव र दफा १२ अनुसार इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालन नगरेको वा बदनियतपूर्वक काम–कारबाही गरेको भन्दै पहिलोपल्ट सचेत गराएको थियो। सचेत गराएपछिका फैसला पनि विवादित भएपछि परिषद्ले स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
१३ न्यायाधीश उच्च निगरानीमा
न्याय परिषद्को निगरानीमा उच्च र जिल्लाका अन्य १३ न्यायाधीश रहेको परिषद्स्रोतले बताएको छ। उच्च अदालतका २० र जिल्ला अदालतका १७ न्यायाधीशविरुद्ध खराब आचरणका गम्भीर उजुरीमाथि छानबिन भइरहेको र कार्यक्षमतामा अभावका विषयमा उच्चका १५ र जिल्लाका ५ न्यायाधीशमाथि गम्भीर छानबिन भइरहेको परिषद् स्रोतले जनाएको छ।
यीमध्ये सर्वोच्चमा विभिन्न उच्च र जिल्ला अदालतबाट तानिएका न्यायाधीश पनि रहेका छन्। हाल काठमाडौं, जनकपुर, जुम्ला, रामेछाप र अन्य जिल्ला अदालतबाट तानिएका न्यायाधीश सर्वोच्चमा काजमा रहेका छन्। त्यस्तै नेपाल बारका पूर्वकाेषाध्यक्ष रुद्र पाेखरेलसँगकाे घुस प्रकरणमा मुछिएका जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला पनि सर्वोच्च अदालतमा काजमा छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
