काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले भ्वाईस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल (भीओआईपी) कल बाइपासलाई गम्भीर कसुरको मुद्दा भन्दै व्याख्या गरेको छ। कल बाइपाससम्बन्धी मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वोच्चले याे गम्भीर कसुर र सरकारवादी हुने व्याख्या गरेको हो।
गत असार अन्तिम साता सर्वोच्चका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र हरि फुयालको इजलासले गरेको कल बाइपाससम्बन्धी एक मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ हालसालै सार्वजनिक भएको छ। उक्त पूर्ण पाठमा कल बाइपास गम्भीर कसुरको र सरकार वादी मुद्दा हुने उल्लेख समेत गरिएको छ।
नेपाल टेलिकमकी वरिष्ठ सहायक सरस्वती वैद्य र वरिष्ठ सहायक रोशनकाजी वैद्यले काभ्रेको बनेपास्थित आफ्नै घरमा भीओआईपीमार्फत् २०६२ साउन १ देखि अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कल बाइपास गरेको खुलेको थियो। उनीहरुलाई २०६४ मंसिर २७ गते प्रहरीले नियन्त्रणमा समेत लिएको थियो।
त्यतिबेला उनीहरुले कल बाइपास गरेर १ करोड ३० लाख ५४ हजार ४६८ रुपैयाँ टेलिकमलाई नोक्सान पुर्याएको अनुसन्धानबाट खुलेपछि उनीहरुविरुद्ध जिल्ला अदालत काभ्रेमा मुद्दा दायर भएको थियो।
दूरसञ्चार ऐनको दफा ४७ (५) बमोजिम कारबाही माग गर्दै उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। तर, काभ्रे जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश लेखनाथ रेग्मीले दुवै जनालाई सफाइ दिएका थिए। त्यसपछि सरकारी पक्ष पुनरावेदनको माग गर्दै उच्च अदालत पाटन पुगेको थियो।
उच्चका तत्कालीन न्यायाधीशहरु सुरेन्द्रवीर सिंह बस्न्यात र भरतप्रसाद अधिकारीले २०६८ फागुन ९ गते फैसला गर्दै जिल्लाकै निर्णय सदर गरेका थिए।
त्यसपछि उक्त मुद्दा सर्वोच्च पुगेको थियो। सर्वोच्चले कल बाइपास कार्य ५ वर्षसम्म कैद हुने अपराध ठहर गरेको हो। उक्त मुद्दाको पूर्णपाठमा यसको विस्तृत विवरण खुलाइएको छ।
अघिल्ला फैसलाहरुमा कल बाइपास दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ (५) को कसुरमा नपर्ने र सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची–१ मा समावेश नहुने उल्लेख गर्दै सफाइ हुने ठहर गरिएको थियो। तर, सर्वोच्चले ती फैसला कानुनसम्मत र मानसिव नभएको ठहर गरेको छ।
कल बाइपास गरी टेलिकम र सरकारलाई हानी पुर्याउने कार्य दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ (५) को कसुरमा पर्ने र सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची–१ मा समेटिने भएकाले सरकारवादी मुद्दा हुने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।
जसकारण तथ्यमा प्रवेश नै नगरी जिल्ला र उच्चबाट सरस्वती र रोशनकाजीलाई सफाई दिने फैसला उल्टिएको सर्वोच्चले पूर्णपाठमा उल्लेख गरेको छ।
कल बाइपासका लागि प्रयोग भएका १३ वटा टेलिफोनहरु २४सै घण्टा सञ्चालनमा आएको अनुमान गर्दै बिगो कायम गरिएको थियो। प्रमाणले पुष्टि नगरी २४सै घण्टा सञ्चालनमा आएको दाबी गर्दै बिगो कायम गर्नु न्यायसम्वत भएको भन्दै सर्वोच्चले सरस्वती र रोशनराजलाई जनही २१ लाख १२ हजार ८८६ रुपैयाँ बिगो (जरिवाना) तिराउने फैसला गरेको छ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ (५) मा कल बाइपास गर्नेलाई कसुरको मात्रा हेरी बिगो बमोजिमको जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुने उल्लेख छ। उनीहरुलाई भने सर्वोच्चले कैदको सजाय नसुनाई जरिवाना मात्रै सुनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749826086.png)
