काठमाडौं– आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फ बन्द सूची बुझाउने निर्वाचन आयोगले दिएको समय आउन अब दुई दिन मात्र बाँकी छ।
आयोगले असोज २ र ३ गते निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फको सूचीमा रहने व्यक्तिहरुको पहिलो सूची बुझाउने मिति तोकेको छ। तर, राजनीतिक दलहरु आन्तरिक छलफलमा व्यस्त छन्।
सत्तारुढ गठबन्धन सहमतिकै खोजीमा छ भने प्रतिपक्ष नेकपा एमालेलगायतका दलहरु सूची निर्माणमा केन्द्रित भएका छन्। यसरी बन्द सूची बुझाउने दिन नजिकै आएको अवस्थामा निर्वाचन आयोग र दलहरु दुवै अप्ठ्यारोमा परेपछि बुधबार निर्वाचन आयोगले दलहरुसँग छलफल गरेको थियो।
निर्वाचन आयोगसँग २०७४ सालमा बुझाएका व्यक्तिहरुको बन्द सूची पाँच वर्षका लागि कायम रहेको र फेरि नयाँ सूची आउने भएपछि आयोगले दलहरुसँग छलफल गरेको थियो।
२०७४ मंसिर १०, २१ गते सम्पन्न भएको थियो। उनीहरुको पाँच वर्ष अवधि उक्त मितिसम्म कायम रहनुपर्ने र फेरि नयाँ बन्द सूचीमा बस्दा कानुनी जटिलता देखिने भएपछि आयोगले छलफलका लागि बोलाएको थियो।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी,जसपा र लोसपा लगायत दलका नेताहरु छलफलका लागि निर्वाचन आयोग पुगेका थिए। आयोगको छलफलमा सहभागी लोसपाका महासचिव केशव झाका अनुसार दुईवटा बन्द सूची कायम हुन नसक्ने देखिएपछि यसको कानुनी जटिलता फुकाउने सहमति छलफलमा भएको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले पनि आयोगमा रहेको सूचीमा रहेकालाई कि त अयोग्य देखाउनुपर्ने कि खारेज गरेर नयाँ दिनुपर्ने भएपछि छलफलमा दलहरुलाई बोलाएको बताए।
छलफलमा दलहरुले असोज २ गते अघि नै २०७४ सालका बुझाएको सूचीमा खारेज गर्ने सहमति भएको छ। ‘यसअघि सूचीमा रहेकाहरु अब खारेज हुन्छन्,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘नयाँ सूची आउने भएकाले पुरानो खारेज गर्दै नयाँ सूची दलहरुले पेस गर्छन् भने आयोगले स्वीकार गर्छ।’
बुधबारको छलफलमा आयोगले बन्द सूचीलाई केही खुकुलो बनाउने संकेत गरेको छ। दलहरुले पनि यही माग गरेका थिए। आयोगले २ र ३ गते बुझाएको सूचीमा सबै व्यक्तिलाई हटाउन नमिल्ने तर केहीमा भने संशोधन गरेर २२ गतेसम्म अन्तिम सूची आयोगले लिने गरी १६ गतेसम्मको समय दलहरुलाई दिएको उनले बताए।
लोसपाका महासचिव झाका अनुसार आयोग तीन कुरामा सकारामत्मक देखिएको छ। समानुपातिकको सूचीमा केही खुकुलो पार्ने, बन्द सूची खारेज गर्ने र स्वघोषणा तथा मञ्जुरीनामा दिन सकारात्मक रहेको उनले बताए। आयोगले दलहरुलाई बन्द सूचीमा केही खुकुलो बनाएको तर त्यसलाई पूरै परिर्वतन गर्न भने नमिल्ने प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए।
‘बन्द सूचीमा केही लचिलो बनाएका छौं तर सर्लक्कै हेरफेर गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘केही प्राविधिक रुमपा त्रुटि हुने र अन्य कुरा मिलाउँदा मिल्छ। तर पुराना कोही पनि नपर्ने अनि नयाँ सूची १६ गते ल्याएर बुझाउन मिल्दैन। आयोग त सुरुमा जे बुझायो त्यही अन्तिम दिनसम्म कायम हुनुपर्ने पक्षमा थियो तर दलहरुको अनुरोध अनुसार केही खुलुलो पारेको हो।’
लोसपाका महासचिव झाले पनि आयोगले सूचीमा केही संशोधन गर्न दिने तर यसरी संशोधन गरेको व्यक्ति बन्द सूचीको पुरानै स्थानमा बस्न नपाउने र अन्तिममा जानुपर्ने सहमति भएको बताए। थपलियाले दलहरुसँगको छलफलमा अर्को कार्याकालको निम्ति नयाँ बन्दसूची लिएपछि पुरानो बन्दसूची कुनै तरिकाबाट निष्क्रिय गर्ने प्रक्रियामा आयोग जाने बताए।
आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ४९ र प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ६४ लाई आधार मानेर उपयुक्त निकास आयोगले दिने उनले बताए। ‘नयाँ प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु अगावै पुराना उम्मेदवारहरु स्वतः रद्ध गर्नेगरी यसलाई हामी अगाडि बढाउँछौ,’ उनले भने, ‘नयाँ आएपछि पुराना कायमै हुँदैनन् भनेर आयोगले सम्बोधन बाटाहरु छन्।’
निर्वाचन आचारसंहितामा पनि केही खुकुलो पारिने
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन आचारसंहिता पनि केही खुकुलो हुने संकेत गरे। कुनै पदमा रहेको राजनीतिक व्यक्ति कुनै ठाउँको उम्मेदवार बनेमा सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोग नगरिकन आफ्नो प्रचारप्रसार गर्न पाउने व्यवस्था गर्नेबारे छलफल भइरहेको उनले बताए। यसअघि आयोगले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले आफ्नोबाहेक अन्य क्षेत्रमा प्रचारमा जान नपाउने आचार संहिता बनाएको थियो।
उक्त आचासंहितामा सबै राजनीतिक दलहरुले आपत्ति प्रकट गरेका थिए। मन्त्रीहरुलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा जाँदा सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोग हुन नदिने तर निर्वाचनमा भाग लिने हकबाट रोक्न नहुने धारणाहरु आइरहेकाले त्यसबारे आयोगले केही निकास दिने उनले बताए।
‘निर्वाचनमा सबै उम्मेदवार बराबर हुने भएकोले कसैलाई सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्न दिने र कसैलाई नदिने भन्ने पक्षमा आयोग छैन,’ उनले भने, ‘हिजोको छलफलमा पनि मैले यही भनेको छु। यसबारेमा केही साझा विकल्प निस्कन्छ। जसमा कसैलाई पनि मर्का पर्दैन र समान धरातलमा निर्वाचनको प्रतिस्पर्धा हुन्छ।’
मन्त्रीहरुको कार्यक्रममा आवागमन हुने क्रम बढी हुँदा निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन र अनुगमनमासमेत असहजता उत्पन्न हुने भएकाले नयाँ व्यवस्था राखिएको भन्दै उनले यसलाई कामय हुनेगरी व्यवस्था गरिने बताए।
आयोगले यसअघिका व्यवस्था, संसदीय अभ्यास र परम्पराहरु र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित मान्यताहरु तथा छिमेकी देशहरुकासमेत अभ्यास हेरेर आफूहरुले निकास दिने वचन दलहरुलाई दिएको उनले बताए।
‘तर शर्त के हो भने निर्वाचनमा सबै उम्मेदवार बराबर हुन्छन्। हामीले उम्मेदवारी हुनासाथ अहिले भइरहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको पदावधि पनि स्वतः समाप्त हुने कुरा राखेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसकारण कोही पदमा बसेर स्रोत साधनको प्रयोग गर्ने र अर्को उम्मेदवार सोही अवस्थाको नहुने अवस्थाको अन्त्य गरौं भन्ने आयोगको बुझाई हो। यो विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787821309.webp)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
