काठमाडौं– भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउने र सहजरुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउने लक्ष्यका साथ स्थापना भएको लगानी बोर्ड स्थापना भएको ११ वर्ष लागेको अवसरमा दिगो लगानी पूर्वाधार फोरम–२०२२ को आयोजना भएको छ। उक्त कार्यक्रममा बोल्दै लगानीकर्ताहरुले नेपाल लगानी मैत्री देशको रुपमा स्थापित हुदै गएको बताएका छन्।
उनीहरुले नेपाल लगानीमैत्री देशका रुपमा स्थापित भएको भन्दै प्रसन्नता मात्र व्यक्त गरेनन्, थप लगानीका लागि आफूहरु आतुर रहेको समेत बताए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले ठूला पूर्वाधार तथा परियोजनामा सहज तवरले लगानीको वातावरण बनाउने दीर्घकालीन सोचका साथ बोर्ड स्थापना गरेका थिए। बोर्डलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको ‘नोडल एजेन्सी’ का रुपमा लिइएको छ।
बोर्डले संयोजन गरेको कूल नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तस्रो जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक निर्माण झण्डै ६० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ। यस्तै, होङ्शी शिवम् सिमेन्टले पछिल्लो चार वर्षदेखि नेपालमा गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको छ। यस्तै, चिनियाँ लगानीको हुवासिन सिमेन्ट उद्योगले व्यावसायिकरुपमा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने तयारी गरेको छ।
बोर्डले संयोजन गरेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको काम भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यद्यपि, पछिल्लो पटक सरकारले शर्तसहित सो आयोजनाको भारतीय प्रवद्र्धक ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जीएमआर)को म्याद थप गरेको छ। बोर्डले पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा ३३ वटा ठूला आयोजनाको संयोजन गरेको छ।
विभिन्न नीतिगत सुधार एवं लगानीको वातावरण बनाउन पछिल्ला दिनमा बोर्डले गरेको मेहनत आफैँमा महत्वपूर्ण रहेको छ। पछिल्लोपटक लामो समयदेखि केवल चर्चामा सीमित भएको सात सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र कूल चार सय ५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी-६ आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी एनएचपीसीसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ।
झण्डै चार दशकदेखि चर्चामा सीमित भएका ती आयोजना निर्माण हुने विश्वासका साथ सुदूरपश्चिम प्रदेशसँग देशभर नै आशाको नयाँ सञ्चार भएको छ। यसै सन्दर्भमा बोर्डले आज एक दिवसीय दिगो लगानी पूर्वाधार फोरमको आयोजना गर्याे।
फोरममा सहभागीले नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको भन्दै अब ढुक्क भएर लगानीका लागि अन्य लगानीकर्तालाई आग्रह गरे। नेपाली लगानीकर्ताले नभई विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको मात्रै बताएनन्, ढुक्क भएर आउनसमेत आग्रह गरे। त्यसरी आग्रह गर्नेमध्येका एक थिए सतलज विद्युत् निगमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण धिमान।
भारतको सरकारी स्वामित्वको सो कम्पनीले नेपालमा नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना निर्माण गरिरहेको छ। सोही कम्पनीले नै अरुण बेसिनको तल्लो अरुणसमेत जिम्मा लिएको छ। धिमानले तल्लो अरुणको समेत परियोजना विकास सम्झौताको चरणमा आफूहरु पुगेको जानकारी दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
