काठमाडौ– सर्वोच्च अदालतले अन्तशुल्क स्टिकर छपाईको विवादमा अन्तिम फैसला सुनाएको छ। न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र कुमार चुडालको इजलासले सोमबार फैसला सुनाउदै अन्तशुल्क छपाई अन्ततः भारतीय कम्पनीलाई दिने बाटो खुलेको छ।
२०७७ जेठ देखि जारी रहेको विवादमा सोमबार अन्तिम फैसला सुनाउँदै सर्वाेच्चले यसअघि नेपालमै छाप्न सम्भव भए कानूनमा संशोधन गर्नुपर्ने भए संशोधन गरी र संशोधन हुन समय लाग्ने भए आवश्यक नियम र निर्देशिका बनाएर भएपनि अबको बोलपत्रमा सुरक्षण मुद्रण गर्ने मापदण्ड पूरा भएका स्वदेशी मुद्रण उद्योगले पनि स्टिकर छपाइसम्बन्धी बोलपत्रको कारबाहीमा प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा भाग लिन पाउने आधारहरु निर्धारण गर्न भनेको उल्लेख गरेको छ।
रिटको फैसलाले बोलपत्र रद्द नभएको र सोही कायम रहन गएको बोलपत्रको प्रक्रिया अगाडि बढी बढाई विपक्षी मध्येका विदेशस्थित रजिष्टर्ड ठेगाना भएको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स प्रालिलाई आन्तरिक राजश्व विभागबाट २०७८ भदौ १५ सम्झौता गर्नेसम्बन्धी आशयपत्र जारी भएको देखिएको फैसलामा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले उक्त कम्पनीलाई दिने भनी सरकारको तयारी रोक्न माग गरी मिराज प्रिन्टिङ सोलुसनले दायर गरेको रिट खारेज गरेको छ।
‘हालसम्म अदालतवाट बोलपत्र बदर नभएको र उक्त कायम रहन गएको बोलपत्रको जरियाबाट सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्बजनिक खरिद नियमावली, २०६४ एवं बोलपत्रमा उल्लेखित भएका शर्तहरु समेतका कार्यविधि पूरा गरी बोल्पत्रको कारबाही अगाडि बढी बढाई बोलपत्र स्वीकृत भई सम्झौता गर्ने आशयपत्र जारी भएको देखिन्छ’ फैसलामा भनिएको छ ‘हालको अवस्थामा उक्त आशयपत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पुनः बोलपत्र आह्वान गर्न परमादेशको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था देखिंदैन।’
यसअघिको फैसलाले बोलपत्र बदर नगरेको अवस्थामा अहिले आएर उक्त बोलपत्र तथा सोही बोलपत्रको प्रक्रियास्वरुपको आशयपत्र बदर गर्न फैसला अन्तिमताको सिद्धान्तसमेतको रोहबाट नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
मद्रास त्यही कम्पनी हो जसले स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको काम अलपत्र पारेको थियो । १० लाख थान स्मार्ट लाइसेन्स समयमै नछापेर अलपत्र पारेको यही कम्पनीले ९ अर्ब थान स्टिकर छपाइको ठेक्का पाउने भएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागले २०७६ असोज २८ गते प्रकाशित गरेको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा मद्रासले सबैभन्दा कम अर्थात् १ करोड २२ लाख डलर प्रस्ताव गरेको थियो । उसले १० वर्षअघि स्टिकर छपाइको ठेक्का पाएर काम अलपत्र पार्ने गोप्सन पेपर इण्डियाको भन्दा २ लाख डलर कम रकममा छपाइको प्रस्ताव गरेको थियो । गोप्सनले १ करोड २२ लाख डलरमा स्टिकर छाप्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का लिन ४ वटा कम्पनीले दाबेदारी प्रस्तुत गरेका थिए । जसमा मद्रास र गोप्सनबाहेक सिएनसी प्रिन्टिङ कम्पनी र एउटा इण्डोनेसियाली कम्पनी थिए । सिएनसीले १ करोड ६४ लाख अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको छ भने इण्डोनेसियाको कम्पनीले २ करोड ४ लाख अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको थियो ।
चारवटा कम्पनी प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएपनि उनीहरूको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावको मूल्यांकन हुनुअघि नै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1775575666.png)
