महङ्गी नियन्त्रणमा सरकारी प्रयास: तथ्यांकमा घटाउने, बजारमा जेसुकै होस्!

अर्थ समाचार

सुमित्रा कार्की शुक्रबार, भदौ १०, २०७९ १९:१४

काठमाडाै‌ं– नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले २०७८ फागुन पहिलो साता एउटा सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्‍यो। केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को दोस्रो त्रैमास लक्षित गरेर २०७८ पुस २१ देखि २७ सम्म १७ सहरका बजार क्षेत्रमा सर्वेक्षण गरेको थियो। ७२० जनामा गरिएको सर्वेक्षणमा ९१.९ प्रतिशतले आगामी ३ महिनामा उपभोग्य सामग्री तथा सेवाको मूल्य बढ्ने बताएका थिए। त्यस्तै ९७.१ प्रतिशतले आउँदो वर्षमा सेवा तथा सामग्रीको मूल्य बढ्ने अनुमान गरे।

केन्द्रीय बैंकको अध्ययनले आगामी महिनामा महङ्गी अझ बढ्ने देखाएको थियो। राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फीति अपेक्षा सर्वेक्षणको नतिजाले पनि आउने ३ महिनाको लागि औसत मुद्रास्फीति दर ८ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको अवस्थामा यस्तो नतिजा आएको थियो। तर पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन ३१ गते सार्वजनिक गरेको देशको आर्थिक अवस्थामा मुद्रास्फिति ६.३२ उल्लेख छ। राष्ट्र बैंकले यो तथ्याङ्क र बजारको मूल्यवृद्धि मेल खाँदैन। उपभोक्ता, अर्थशास्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नरहरु अहिलेको मूल्यवृद्धि र राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क मेल नखाएको कुरामा सहमत देखिन्छन्।

पछिल्लो समय नेपालमा उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि उच्च रुपमा बढेको छ। उपभोक्ताले दैनिक प्रयोग गर्ने वस्तुहरु दाल, चामल, नुन, तेल र तरकारी लगायतका वस्तुमा उच्च रुपमा मूल्यवृद्धि आकासिएको छ। सर्वसाधारणलाई दैनिक जीविका धान्नै मुस्किल हुने अवस्था आएको यो वृद्धिमा एउटै कारण मात्र नभएको अर्थशास्त्रीहरुको दाबी छ। यसरी मूल्यवृद्धि हुनुमा सरकारी नीति प्रमुख कारण भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धि, कोरोना महामारी, सरकारी फितलो अनुगमन र आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र जिम्मेवार रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ।

बजारसँग अमिल्दो राष्ट्र बैंकको तथ्यांक
नेपाल राष्ट्र बैंकले उपभोक्ता मूल्य सूचाङ्कले उपभोक्ता वस्तु तथा सेवाहरुको खुद्रा मूल्य स्तरलाई मापन गर्दछ। उपभोक्ता मुद्रास्फीति मापन गर्न हाल उपभोक्ता ‘डालो’ मा ४९६ वस्तु तथा सेवाहरू समावेश गरिएको छ। यी वस्तुहरुको आधारमा राष्ट्र बैंकले अर्थव्यवस्थाको अवस्था सार्वजनिक गरे पनि बजारमा त्यसको कैयौं गुणा महङ्गी आम उपभोक्ताले भोग्नु परेको छ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर चिरञ्जीवि नेपाल पनि बजार र नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क मेल नखाने अवस्था रहेको स्वीकार गर्छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक आफैंले लक्ष्य राख्ने अनि तथ्याङ्क बनाउने भएकाले यसमा वास्तविक फिल्डको वस्तु नभएको उनको बुझाइ छ। यही आधारमा मात्रै राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क गलत भनेर टिप्पणी भने गर्न नसकिने उनले बताए। राष्ट्र बैंकले ६० बजार केन्द्रहरूबाट यी वस्तु तथा सेवाहरूको साप्ताहिक, मासिक र त्रैमासिकरुपमा मूल्य संकलन गरी उपभोक्ता मूल्य सूचांक तयार गर्ने गर्दछ।

राष्ट्र बैंकले अध्ययन गर्ने वस्तुहरूमध्ये खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत १३ उपसमूह र गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत ९ उपसमूह राखेर मूल्य सूचाङ्क निर्धारण गर्ने गर्दछ। उक्त समूहहरूको भार अंक क्रमशः ४३.९१ प्रतिशत र ५६.०९ प्रतिशत रहेको हुन्छ। यही तथ्याङ्कको आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले महङ्गीको अवस्था अध्ययन गर्ने भएकाले बजारको र राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा फरक देखिने पूर्वगभर्नर नेपालको भनाइ छ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक: ५ वर्षमा औसत ५.०३ प्रतिशत बढ्यो मुद्रास्फीति
सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने समग्र वस्तु र सेवाहरूको औसत मूल्यस्तरमा निरन्तर भएको मूल्यवृद्धिको अवस्था (मुद्रास्फीति) ५ वर्षको अवधिमा औसत ५.०३ प्रतिशतले बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.२ प्रतिशत रहेकामा आव २०७८/०७९ सम्म आउँदा ८.०८ प्रतिशत पुगेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.२ प्रतिशत थियो। यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.६ प्रतिशत रहेको थियो। यी २ वर्षमा सामान्य मात्र बढेको उपभोक्ता मुद्रास्फीति आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आउँदा ६.१५ प्रतिशत पुगेको थियो।

यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मुद्रास्फीति वर्ष २०७५/०७६ मा भन्दा २.५५ प्रतिशतले घटेर ३.६० मा सीमित भएको थियो। तर, गएको १ वर्षको अवधिमा मुद्रास्फीति फेरि उकालो लागेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३.६० मा सीमित मुद्रा स्फीति आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्म आउँदा २.७२ प्रतिशतले बढेर ६.३२ प्रतिशत पुगेको छ।

खाद्य तथा पेय पदार्थ मुद्रास्फीति
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कको आधारमा विगत ५ वर्षको खाद्य तथा पेय पदार्थ मुद्रास्फीति औसतमा ४.७९ प्रतिशतले बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा २.७० प्रतिशत रहेको खाद्य तथा पेय पदार्थ मुद्रास्फीति आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आउँदा ०.४ प्रतिशतले बढेर ३.१ प्रतिशत पुगेको छ।

यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७५ र ७६ मा ३.१ प्रतिशत रहेको खाद्य तथा पेय पदार्थ मुद्रास्फीति आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आउँदा ५.०६ प्रतिशतले बढेर ८.१६ प्रतिशत पुगेको छ। वर्ष २०७६/७७ को भन्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा खाद्य तथा पेय पदार्थ मुद्रास्फीति ३.१ प्रतिशतले घटेर ५ प्रतिशत कायम भएको छ। यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि खाद्य तथा पेय पदार्थ मुद्रास्फीति ५ प्रतिशत नै कायम भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

गैरखाद्य तथा सेवा मुद्रास्फीति
५ वर्षमा गैरखाद्य तथा सेवा मुद्रास्फीति औसत ४.९ प्रतिशत बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा २.७ प्रतिशत रहेको गैरखाद्य तथा सेवा मुद्रास्फीति २०७५/०७६ मा आउँदा ०.१ प्रतिशत घटेर ५.२९ प्रतिशत कायम भएको थियो। २०७५/०७६ मा ५.२९ प्रतिशत रहेको गैरखाद्य तथा सेवा मुद्रास्फीति ०.६८ प्रतिशतले घटेर आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आउँदा ४.६१ प्रतिशत कायम भएको थियो।

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पनि २०७६/०७७ को भन्दा गैरखाद्य तथा सेवा मुद्रास्फीति घटेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा गैरखाद्य तथा सेवा मुद्रास्फीति २.१ प्रतिशतले घटेर २.५१ प्रतिशत कायम भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आउँदा गैरखाद्य तथा सेवा मुद्रास्फीति बढेको छ। यो आर्थिक वर्षमा गैरखाद्य तथा सेवा मुद्रास्फीति आर्थिक वर्ष २०७८/०७८ को भन्दा ४.३२ प्रतिशतले बढेर ६.८३ प्रतिशत कायम भएको छ।

थोक मुद्रास्फीति
५ वर्षको अवधिमा थोक मुद्रास्फीति औसत ५.९४ प्रतिशत बढेको छ। २०७४/०७५ मा २.१ प्रतिशत रहेको थोक मुद्रास्फीति २०७५/०७६ मा आउँदा २.४ प्रतिशत बढेर ४.५ प्रतिशत बढेको छ। २०७५/०७६ मा ४.५ प्रतिशत रहेको थोक मुद्रास्फीति २०७६/०७७ मा आउँदा १.१ प्रतिशतले बढेर ५.६ प्रतिशत पुगेको छ।

२०७६/०७७ मा ५.६ प्रतिशत रहेको थोक मुद्रास्फीति २०७७/०७८ मा आउँदा २.०१ प्रतिशतले बढेर ७.६१ प्रतिशत पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ।

यस्तै, आव २०७७/७८ मा ७.६१ प्रतिशत रहेको थोक मुद्रास्फीति २०७८/०७९ मा आउँदा २.३ प्रतिशतले बढेर ९.९१ प्रतिशत पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

‘जसले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको लक्ष्य राख्छ, त्यसैले परिणाम निकाल्छ’
महङ्गी कति बढ्यो भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्छ। यसैगरी, मौद्रिक नीतिमार्फत् आर्थिक वर्ष भरिमा देशमा मूल्यवृद्धि कति हुन्छ भनेर पनि केन्द्रीय बैंकले नै लक्ष्य निर्धारण गरेको हुन्छ। यसकारण महङ्गीको बारेमा अध्ययन गर्ने संस्था ‘आफैं धामी आफैं डाक्टर’ जस्तो बनेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर चिरञ्जीवि नेपालको टिप्पणी छ।

‘म गर्भनर हुँदा महङ्गीको तथ्याङ्क अनुगमन तथा अनुसन्धान गर्न तथ्याङ्क विभागलाई दिनुपर्छ भनेर एक दुईपटक तथ्याङ्क विभागसँग छलफल पनि गरेको पनि थिएँ,’ नेपालले भने, ‘तर त्योबेला तथ्याङ्क विभागले यो कुरामा खासै चासो देखाएन।’ नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेर सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क मिथ्या नभए पनि एउटा संस्थाले लक्ष्य पनि निर्धारण गर्ने अनि त्यसले नियन्त्रणको तथ्याङ्क निकाल्दा विरोधाभाषा हुने उनको भनाइ छ।

1140x725

नेपालका अनुसार राष्ट्र बैंकले सकेसम्म कम देखाउने कोसिस पक्कै पनि गर्ने गर्छ, किनकि आफूले लिएको लक्ष्यभन्दा माथि पुगोस् भन्ने उसले नचाहने नेपालको भनाइ छ। यी दुवै काम गर्दा समस्या देखिने उनी बताउँछन्।

‘नेपालमा तथ्याङ्कको बारेमा राम्रो अध्ययन गर्ने संस्था भनेको नै नेपाल राष्ट्र बैंक हो। तर, जसले लक्ष्य निर्धारण गर्छ, उसैले नतिजा निर्धारण गर्दा उसले सकेसम्म त लक्ष्यमै रहेर काम गर्ने हुन्छ,’ नेपाल भन्छन्, ‘यसकारण नेपाल राष्ट्र बैंकभन्दा अन्य कुनै सरकारी संस्थालाई यस्तो तथ्याङ्कको अनुगमन गर्न दिने हो भने यो अझ प्रभावकारी हुने छ।’

यस्तो तथ्याङ्कको अनुसन्धान तथा अध्ययन गर्न जस्तो पायो त्यस्तो संस्थालाई दिन नहुने नेपालको बुझाइ छ। उनको कुरामा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक रमेश कुमार पोखरेलले सहमति जनाए।

‘नेपालमा राष्ट्र बैंकबाहेक यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नको लागि तथ्याङ्क विभागलाई जिम्मा दिन सकिन्छ,’ पोखरेलले भने ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क विश्वासिलो भए तापनि तथ्याङ्क हेर्ने अन्य एउटा संस्था पनि भए त्यसले अस्वाभाविक रुपमा हुने मूल्यवृद्धिलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छ र सकेसम्म कम देखाउनुपर्ने दबाबमा हुँदैन।’

अहिले धेरै उपभोक्ताको जिज्ञासा छ– बजारमा मूल्यवृद्धिको बक्ररेखा एउटा हुन्छ, तर राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अर्कै छ। मेल खाने देखिँदैन, किन ? बजारमा मूल्यवृद्धि आकासिएको बेलामा राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क घटेको देखिँदा सर्वसाधारणले विश्वास नगर्नु स्वाभाविक हुने पूर्वगभर्नरहरु बताउँछन्।

राष्ट्र बैंक र बजारको मूल्यमा मेल नहुनुमा नेपाल राष्ट्र बैंकले महिनादिन पहिल्यै संकलन गरेको तथ्याङ्कलाई पछि सार्वजनिक गर्नु एउटा कारण रहेको पोखरेल बताउँछन्। ‘राष्ट्र बैंकले निकालेको कुनै पनि तथ्याङ्क सम्पूर्ण रुपमा त्रुटिपूर्ण भन्ने चाहिँ हुँदैन,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले असार महिनाको तथ्याङ्कलाई साउनको अन्तिमतिर सार्वजनिक गर्छ। जसले गर्दा त्यसको सन्दर्भै मिल्दैन।’

जसले गर्दा बजारको गतिविधि एकातिर, राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अर्कोतिर देखिने गरेको उनको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकले बास्केटमा राखेर हेर्ने वस्तु १० वर्षमा मात्र परिवर्तन गर्ने गरेको छ। तर सोही अवधिमा बजारमा थुप्रै नयाँ वस्तु प्रवेश भइसकेको हुन्छ, यस्तो अवस्थामा बजार अनुसारको मूल्य नहुने पोखरेलको बुझाइ छ।

के कारणले बढ्यो महंगी?
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक पोखरेलको बुझाईमा महङ्गी बढ्ने दुई कारण हुन्छन्। एउटा आपूर्ति तर्फबाट महङ्गी आकासिएको हुन्छ। अर्को मागको तर्फबाट मूल्य आकासिएको हुन्छ। ‘आपूर्तितर्फ हाम्रो मुलुक आयातमा निर्भर छ। हाम्रो व्यापारमा जति पनि वस्तु खपत गर्छौं, त्यसको झण्डै ८० प्रतिशतजति बाहिरबाट आयात गरेका हुन्छौं,’ पोख्रेल भन्छन्।

अहिलेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै महङ्गी बढेको कारण नेपालमा पनि त्यसको असर देखिएको उनी बताउँछन्। ‘हाम्रो सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भनेको भारत हो। भारतमा पनि अहिले मूल्यवृद्धि भइरहेको छ। त्यहाँको बजारमा पनि महङ्गी बढेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसको स्वाभाविक असर हाम्रो बजारमा परेपछि मूल्यवृद्धि हुने नै भयो।अरु हामीले अन्य देशबाट आयात गर्ने वस्तुहरु हुन्छन्। यस्ता सबै वस्तुको मूल्य अहिले बढेको हो।’

निर्यात गर्न नसकेको र खाली आयात मात्र गरेकाले पनि मह‌ंगी खेप्नु परेको उनको भनाइ छ।

त्यस्तै, पछिल्लो समय नेपाली आफ्नै उत्पादनले आयात प्रतिस्थापन गर्न नसक्दा बजार महंगो भएको उनको बुझाइ छ। उनी भन्छन्, ‘बैंकले निकालेको कुनै पनि तथ्याङ्क प्रमुख नहुँने भन्ने हुँदैन। तर, राष्ट्र बैंकले असार महिनाको तथ्याङ्कलाई साउनको अन्तिमतिर सार्वजनिक गरिदिन्छ। जसले गर्दा बजारको गतिविधि एकातिर, राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अर्कोतिर देखिने गरेको हुन सक्छ।’

अहिले अस्वाभाविक रुपमा मूल्यवृद्धि हुनुमा फितलो अनुगमन पनि प्रमुख कारण रहेको देखिन्छ। नेपालमा पसलपिच्छे मूल्य फरक हुने, तर त्यसमा अनुगमन गर्ने निकाय मौन बस्दा यसले पनि महङ्गी बढाएको पोखरेलको तर्क छ। ‘सरकारले बेलाबेलामा बजारको महङ्गीका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने दायित्व नै बहन गरेको छैन,’ उनले भने, ‘महङ्गी व्यवस्थापन गर्न सरकार नै चुकेको छ।’

सरकारले मूल्य अनुगमन गर्ने केही नीति बनाएको, तर त्यसमा बसेर उसैले काम गर्न नसक्दा पनि बजारमा बिचौलिया सक्रिय भएर मूल्य बढेको पोखरेल बताउँछन्। ‘सरकारी निकायमा बसेको व्यक्ति वा संस्था नियमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्‍यन्वयनमा ल्याउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘हाम्रोमा कहिले पनि मूल्यवृद्धिको बारेमा प्रभावकारी नीतिको कार्यान्वयनको व्यवस्था छैन्।’

महङ्गीलाई बुझ्ने क्रममा दुईवटा आधारभूत कारण देखिने गरिएको अर्थशास्त्री चन्द्रमणी अधिकारी बताउँछन्। उनकाअनुसार एउटा आन्तरिक कारण, अर्को बाह्य कारण। आन्तरिक कारणमा देशभित्र उत्पादन नहुनु, अलिअलि भएका उत्पादनको लागत पनि उच्च बनेर बजारमा प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्नु रहेको उनले बताए।

‘त्यस्तै हाम्रा पूर्वधारहरु प्रतिस्पर्धात्मक छैनन्, जसले उत्पादन क्षमता राखेनन्,’ अधिकारी भन्छन्, ‘बाह्य कारण हाम्रो विभिन्न देशसँगको व्यापार, जसमा हामीले घाटा मात्र व्यहोर्ने, महङ्गो मूल्यमा एकाधिकार बजारबाट खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ।’ अर्थविज्ञ अधिकारीका अनुसार नेपालमै उत्पादन गर्न पनि कच्चा पदार्थ छैन। बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याउँदा डलर नै खर्च गर्नुपर्छ। यसरी डलर तिरेर ल्याउँदा सधैं सोचेजस्तो मूल्यमा पाइँदैन। यसरी ल्याएको कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेपछि आन्तरिक उत्पादन महंगो परेको उनको बुझाइ छ।

यसैगरी, अर्को आन्तरिक कारण सरकारको अनुगमन फितलो हुनु पनि रहेको उनी बताउँछन्। ‘अनुगमन गर्ने संस्थाहरु सक्षम खालका छैनन्। अनुगमन गर्नुपर्छ भन्ने जिम्मेवारी नै अनुगमन गर्ने संस्थालाई बोध छैन,’ उनले भने, ‘अनुचित ढंगले मूल्य बढाइएको हुन्छ, त्यसमा अनुगमन गरेर कारबाही नै हुँदैन। अनुगमन गर्ने संस्थाको बीचमा समन्वय पनि छैन।’ व्यापारीहरुले योजनाबद्ध रुपमा मूल्यवृद्धि गर्ने र अहिले पछिल्लो समय त संस्था नै खडा गरेर हुने गरेको उनले बताए।

वस्तुमा महंगो मूल्य तोक्ने संस्था नै खडा गर्न नपाइने उनी बताउँछन्। कानुनले उनीहरुलाई यस्तो अधिकार दिएकै छैन। तर संगठित हुने नाममा व्यापारपिच्छेका संघ, महासंघ खोलेर कृत्रिम मूल्य तय हुने गरेको छ, जसले पनि महङ्गी बढाएको अर्थशास्त्रीहरुको बुझाइ छ।

सुनियोजित रुपमा मूल्यवृद्धि

यो अवस्थालाई बजारमा सुनियोजित रुपमा वस्तुमा मूल्य बढाउन अपनाइएको तरिका हो भन्छन् अर्थशास्त्रीहरु। ‘यो योजनावद्ध तरिकाले गरिने मूल्यवृद्धि हो,’ अर्थशास्त्री अधिकारीले भने, ‘सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा झन् प्रसय दिएको छ।’

अहिलेको महङ्गी बढ्नुको मूख्य कारण भनेको इन्धनको मूल्यवृद्धि रहेको उनको तर्क छ। ‘इन्धनको मूल्य अहिले २५/२६ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको छ। त्यसको प्रभाव उद्योगमा पनि परेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसको सिधा असर यातयात, परियोजना, व्यापार–व्यवसायलगायत समग्र क्षेत्रमा परेको छ।’

मूल्यवृद्धिको अर्को कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै डलरको भाउ बढ्नु पनि रहेको उनले बताए। महङ्गीका विषयमा राजनीतिक दल र सरकार पनि जिम्मेवार हुने उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष एवं अधिवक्ता ज्योति बानियाँको तर्क छ। अहिले व्यापारीहरुले नेता बनाउने राजनीतिक चरित्र रहेको र त्यस्ता नेताहरुले शासनसत्ता चलाउने भएकाले महङ्गीको अवस्था नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुगेको बताउँछन् उनी।

‘सरकारमा जनताले छान्ने नेता होइन कि व्यापारीले चन्दा दिएको नेता पुग्छ, अनि त्यसले आममानिसको हितमा किन काम गर्छ?’ बानियाँ भन्छन्। चन्दा उठाएर सरकारमा पुगेका नेताले चन्दा दिनेकै हितमा काम गर्ने भएकाले त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्ताले भोगिरहेको उनको भनाइ छ।

बानियाँ महङ्गी नियन्त्रण बाहिर जानुमा अनुमगन नहुनु कारकको रुपमा रहेको बताउँछन्। ‘संविधानमा गुणस्तरीय वस्तु र सेवा पाउने कुरा मौलिक हक भनेर लेखियो अनि कानुन पनि बनाइयो,’ उनी भन्छन्, ‘तर कानुन कार्यान्वयन गर्न सरकार अघि सर्दैन। नेता व्यापारीको संरक्षक भएर निस्कन्छन्, अनि महङ्गी खेप्ने हामी उपभोक्ताले नै हो।’

अहिले जताततै लुट्ने कार्य चलिरहेको बानियाँको भनाइ छ। सरकारले व्यवसायी चलाउने अनुमति पत्र हैन सकेसम्म ‘लुट’ भनेर लाइसेन्स दिएको उनी टिप्पणी गर्छन्। ‘यदि सरकारलाई उपभोक्ताको चिन्ता र लुट्न लाइसेन्स दिएको हैन भन्ने लाग्ने हो भने बजार अनुगमन गर्न पर्दैन? भन्सारमा घोषणा गरेको मूल्यको २० प्रतिशतभन्दा बढी रकम लिन पाइँदैन कानुनले भन्छ, तर व्यापारीहरु खुलेआम २०० प्रतिशतसम्म बढी लिइरहेका हुन्छन्। यसमा सरकारी निकायको उपस्थिति नै देखिँदैन,’ बानियाँ भन्छन्।

यसको समाधानका लागि अब आम उपभोक्ता नै जागरुक हुनुपर्ने बानियाँको भनाइ छ। त्यसका लागि आम नागरिकले चुनावलाई उपयोग गर्न सक्ने उनी बताउँछन्। ‘प्रत्येक निर्वाचनमा व्यापारीहरुको पक्षमा लाग्ने नेतालाई मत नदिएर सच्चा जनप्रतिनिधि छनौट गर्न सक्नुमा नै समाधान छ,’ बानियाँ भन्छन्।

यस श्रृंखलाका थप सामग्रीहरू :
जब नेता व्यापारी हुन्छन् जनताले लुटतन्त्र र महंगी भोग्नुपर्छ : ज्योति बानियाँ [अन्तर्वार्ता]
महङ्गीको मार: गरिखानेले कसरी जोड्ने हातमुख?
कहालीलाग्दो महङ्गी: छाक टार्ने कि आङ ढाक्ने?
सरकारकै नीतिका कारण मूल्यवृद्धि, घटाउने पहल नै भएन