ज्योति बानियाँ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष हुन्। लामो समयदेखि उपभोक्ताको अधिकार र हक, हितका लागि उनले कानुन र अन्य लडाइँ लड्दै आएका छन्। बजारमा देखिएको विकृति र महंगी नियन्त्रणका लागि मुद्दा दायर गर्ने, सरकारसमक्ष लबिइङ गर्ने काम मञ्चले गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय बजारमा उच्च रुपमा मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। आमउपभोक्ता महंगीको मारमा परेका छन्।
तर, सरकारी संयन्त्रले प्रभावकारी काम नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ। छिट्टै दशैँ–तिहारजस्ता चाडपर्व पनि आइरहेका छन्। सरकारले चाडपर्वलक्षित अनुगमन गर्दा त्यसको प्रभावकारिता देखिने गरेको छैन। अहिले मध्यम आय भएका मानिसहरूका लागि दैनिक निकै कष्टकर हुँदै गएको छ। महंगी, बजार अनुगमन र सरकारी भूमिकामा विषयमा नेपाल लाइभकर्मी सुमित्रा कार्कीले बानियाँसँग गरेको कुराकानी :
महंगी हरेक वर्ष दोहोरो अंकमा बढ्ने गर्छ। तर, सरकारको उपस्थिति कतैपनि देखिँदैन किन?
सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गरिरहेको छैन। कानुनी संरचना हेर्दा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले वस्तुको मूल्य, आपूर्ति, गुणस्तर र नापतौल नियमनको जिम्मा लिनुपर्ने भनेको छ। तर, उनीहरूले आ–आफ्नो दायित्व नै पूरा गरेनन्। संयुक्त राष्ट्र संघले १९८५ मा एउटा प्रोटोकल जारी गरेको थियो। २०४२ सालमा यसको पक्ष भएपछि २०५४ सालमा मात्र ऐन ल्याइयो। पछि संविधानमा राखियो।
अहिले बजार बजारजस्तो छैन। यो उपभोक्ता लुट्ने ठाउँ भएको छ। कानुनले भन्सारमा घोषणा गरेको मूल्यको २० प्रतिशतभन्दा थप लिन मिल्दैन भन्छ। लिएमा कालोबजारी हुन्छ। तर, बजारमा यत्तिमा पाइन्छ त? पाइँदैन। मानौं काजु भन्सारमा व्यापारीहरूले ६०० भन्छन् तर बाहिर २१०० लिन्छन्। गाडी र अन्यको पनि त्यस्तै छ। सिधै कालोबजारी चलिरहेको छ। सरकारले दायित्व पूरा गरेन। कानुन सबैमा छ। तर, अनुगमनको र कारबाहीको काम भएन। केही स्थानीय तहले कार्यविधि र ऐन बनाएर बजार अनुमगन गरेका छन्। उनीहरूको राम्रो कार्य भएको छ तर, केन्द्रको यसमा हेरविचार नै भएन।
काठमाडौंमा पानीको कुरा गरौं न। कारखानामा ९ रुपैयाँ छ। होटलमा पुग्दा १२० किन लिइन्छ? प्रत्येक जिल्लामा सहायक सीडीओलाई अनुमगनमा राखेर हुँदैन। उनीहरूले व्यापारीलाई जति सक्छ लुट भनेर छोडे।
अर्को समस्या भनेको व्यापारीका मानिस नेता भए। व्यापारीको पैसामा निर्वाचनमा भाग लिने अनि जितेर आएपछि त्यो व्यापारीविरुद्ध कसरी उनीहरूले कारबाही गर्न सक्छन्? उसले उल्टै व्यापारीको पक्ष लिएर वकालत गर्न थाल्छ। उसले निर्वाचनमा लिएको चन्दाको स्वार्थका कारण हामी उपभोक्ता पीडित हुनुपरेको छ। यसमा अग्रसरता लिनुपर्ने सरकारले नै हो। हामी त आवाज उठाउनेसम्म हो। आवाज उठाइ नै रहेका छौं तर, सुन्नुपर्ने सरकारले सुनेन।
उपभोक्तामा महंगीको असर कस्तो छ?
हामीले आवाज उठाउँदा उठाउँदा कानुनी संरचना बल्ल सुधार भएका छन्। संविधानको धारा ४४ मा प्रत्येक व्यक्ति र उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा उपभोग गर्न पाउने मौलिक हक हुनेछ भनिएको छ। हानि पुगे क्षतिपूर्ति पाउने भनेको छ। विश्वका ६ देशमा मात्र यस्तो व्यवस्था छ।
उपभोक्तासम्बन्धी ऐनमा पनि यस्तो महंगी नियन्त्रण गर्ने सरकारको दायित्व हुन्छ भनिन्छ। संघले उपभोक्ता सम्बन्धी ऐन बनायो तर, सहायक सीडीओलाई जिम्मेवारी दिएको छ। यसो हुँदा ऊ उठे बजार अनुगमन हुने, ऊ सुते सुत्ने अवस्था छ। पछिल्लो समय स्थानीय तहहरूले पनि कानुन बनाउन थालेका छन्। हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहले यस सम्बन्धी कानुन बनाएका छन्। कानुन मात्र बनाएर पार लाग्दैन। कार्यान्वयन हुनुपर्छ। कानुन आफैं नबोल्ने भएकाले त्यसमा काम गर्नुपर्छ। व्यापारीसँग चन्दा लिने र उसले गलत गरे कारबाही नगर्ने काम हुनु भएन।
अहिलेको मुख्य समस्या भनेको नेताहरू जनताका मानिस भएनन्। उनीहरू चन्दा दिने र आफूलाई सहयोग गर्ने व्यापारीका मानिस भए। भन्सारबाट आएको भन्दा २० प्रतिशत बढी कसले लिएको छ? कसले अनुगमन गर्ने त?
यो त एक किसिमको लुट नै भयो नि होइन?
हो, यो एक प्रकारको लुट नै हो। जोसुकै जुन पेसाका मानिस हुन् उनीहरूको अधिकांश आम्दानीको हिस्सा अहिले खानामै खर्च हुने गरेको छ। यसको कारण के हो त भन्दा बजारको मूल्यवृद्धि हो। तपाईंले महिनाभरी गरेको आम्दानी खानाबाहेक अन्यमा खर्च गरेर बचत गर्न सक्ने अवस्था हुने भने उसको स्वतः जीवनस्तर उकासिन्छ। तर, अहिले त खाना नै धौ धौ हुने अवस्था छ। ठिकै आम्दानी हुने वर्गपनि खानकै लागि संघर्ष गरिरहेको छ।
तपाईंको बसाइँभन्दा अगाडिको चामल पसल वा चिया पसललाई हेर्नोस् त उसको वर्ग परिर्वतन भएको छ। योभन्दा माथिको वर्गले झन् धेरै प्रगति गरेको छ। यो कसरी सम्भव छ भन्दा उपभोक्तासँग चर्को मूल्य लिएर हो।
आफू ठगिएको कुरा उपभोक्ताहरूलाई पनि जानकारी छ। तर, उनीहरू किन संगठित भएर आवाज उठाउन सक्दैनन्?
दुनियाँमा असल मानिसहरू संगठित हुँदैनन। खराबहरू मात्र संगठित भएर असललाई धुलो छरेर शासन गर्ने हो। अहिले हेर्नुस् त राजनीतिक दलहरू कसरी संगठित भएका छन्। उनीहरू जनताको आँखामा धुलो हाल्ने अनि उनीहरू आँखा मिच्दै गर्दा आफू आफ्नो स्वार्थ अनुसार काम गर्ने देखिएको छ।
संगठित हुने कुरा राम्रो हो तर, गर्नुपर्ने सरकारले हो। सरकारले पनि गरेका छैनन्। अहिले सरकारले पेट्रोल र नुनको कारोबार गर्छ। भारतबाट हामी ती वस्तु ल्याउँछौं। तेल भारतले सिंगापुरको दरमा दिइरहेको छ। सरकारले बढेको समय हरेक अवधिमा बढाउँछ। तर, घटेको समयमा घटाउँदैन। यो त सिधै बेइमानी भयो नि! राज्यले सञ्चालन गरेको वस्तुमा पनि यस्तो बेइमानी भएपछि अन्यत्र पनि त्यस्तै हुन्छ। अहिले हामी ३२ रुपैयाँ प्रतिलिटर बढी मूल्य तिरिरहेका छौं। सरकारले पनि यसरी ठग्छ भने अरु व्यापारीले पनि त्यही गर्छन्।
उपभोक्ता अदालत बनाउने विषय यत्तिकै ओझेलका परेको छ? यसमा तपाईंहरूको पनि दबाब नपुगेको हो कि?
उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने कुरा ऐनमा छ। सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भयो। सर्वोच्चले पनि कहिले बनाउने भनी प्रश्न गरेपछि सरकारले सात ठाउँमा बनाउने भनेको छ।
तीन जना न्यायायाधीश रहने भनिएको थियो। त्यो नहुदाँसम्म जिल्ला अदालतले हेर्ने भनिएको छ। अदालत खोलेर मात्र हुदैन, त्यहाँ कर्मचारी पनि चाहियो। मौलिक हकभित्रकै कुरा भएकाले छिट्टै बनाउनुपर्छ। यस विषयमा हामीले सरोकारवालाहरूलाई दबाब दिइरहेका छौं।
मूल्यवृद्धि नियन्त्रण लगायतका विषयमा अदालतको भूमिका कस्तो छ?
सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक यो विषयमा बोलेको छ। उपभोक्तलाई मार पर्ने कार्य नगर्न भनेको छ। खिलराज रेग्मी र गौरी ढकालको इजलासले त सबैभन्दा पहिलो बजार अनुगमन गर भनेर आदेश गर्यो। त्यसपछि मात्र बजार अनुगमन सुरु भएको हो। अदालतले यसो नभनेको भए यो पनि हुने थिएन। अहिले यो शिथित भएको छ।
यो संघीय, प्रदेश र स्थानीयका बीचमा कसले गर्ने हानथापका कारण समस्या भएको देखिन्छ। यही कारण अहिले रिलेभल गरेर बजारमा सामान आएका छन्। यसले लुटको कार्य भइरहेको छ।
सीमित आय भएका र उच्च वर्गका बीचमा भिन्नता हुनुपर्छ कि पर्दैन?
अहिले स्थानीय बजार व्यवस्थापनका कानुन ल्याउन थालिएको छ। राम्रा राम्रा सुपरमार्केट र कम मूल्यको बजार बनाउने काम थालनी भएका छन्। यसले धेरै पैसा हुने डिपार्टमेन्टल स्टोरमा र कम आम्दानी हुनेहरू सामान्य मार्केटमा गएर किन्ने अवस्था बनेको छ।
यस्ता मार्केट बनाउने हो भने यो कुरा सम्बोधन हुन्छ। स्थानीय तहले सार्वजनिक स्थलमा सस्तोमा बिक्री गर्ने बजार बनाउनुपर्छ। संविधानले पनि मौलिक हकको रुपमा यही कल्पना गरेको हो। तर, हाम्रा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू बजार बनाउनेभन्दा सालिक बनाउनेतिर लागेको देख्दा दुःख लाग्छ।
सरकारले व्यवसायीहरूलाई बजार सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र दिन्छ। एकपटक अनुमति पत्र दिएपछि दायित्व पूरा हुने हो? अनुमगन गर्नु पर्दैन?
अहिले व्यवसायको प्रमाणपत्र सरकारी निकायले दिने गरेको छ। तर, विडम्बना प्रमाणपत्र बाँड्दैमा जात्रा छ। सरकारी निकाय नवीकरण गर्ने र दर्ता गर्नेहरूबाट पैसा लिने संयन्त्र मात्र भए। उनीहरू अनुगमनमा रुचि नै देखाउँदैनन्। यो त ‘गएर लुट है’ भनेर दिएको झैं भएको छ। यो राज्यकै बेइमानी हो। लाइसेन्स दिएपछि अनुगमन गर्नुपर्दैन? यो चाहिँ अनुमति पत्र दिनेकै दायित्व हो नि।
सरकार र व्यापारीका बीचमा मिलेमतो हुने गरेको कुरा गर्नु भयो। कृतिम अभाव पनि यसैगरी हुने भएको छ। सरकारमा रहेकाले किन नीतिगत हस्तक्षेप गर्न सकेनन्?
दुःखलाग्दो कुरा जो नीति बनाउने केन्द्रमा छ, ऊ नै व्यापारीको पैसामा आएको मानिस भयो। अहिले व्यापारीकहाँ जानुस्, उसले यति भाडा दिन्छुदेखि नेतालाई चन्दा दिनेसम्मको कुरा गर्छ।
राजनीतिक दलका नेताहरूको गाडी हेर्नुस्। कसले दियो? त्यो व्यापारीले नै दिएको हो। अनि, उसले कसरी ती व्यापारीलाई हानि पुग्ने काम गर्छ? त्यसको असर कसलाई परेको छ भन्दा हामी उपभोक्तालाई नै हो। उनीहरूले गलत गर्ने, त्यसको मूल्य उपभोक्ताहरूले चुकाउनु परेको छ।
जनताका लागि राजनीति गर्छौं भन्नेहरू व्यापारीको पक्षमा वा लुट्ने पक्षमा किन छन्? अब खोजी सुरु गर्नुपर्छ। यसलाई कसरी देखाउनेभन्दा निर्वाचनमा गर्ने हो। अबको चुनावमा खराबभन्दा सज्जन छान्नुपर्छ। भोट माग्न आउनेलाई के गर्छस् भनेर सोध्नुपर्छ। जनताको सार्वभौमसत्ता मतपत्र उचाल्दा र खसालेपछि सकिने रहेछ। त्यही समयमा उचित निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ। अहिले तेल मात्र हैन जताततै ठगीको कार्य जारी रहेको छ।
अब खाद्यान्न र कपडामा मूल्यवृद्धि हुँदैछ। बजार अनुमगन गर्नु छैन। बजार अनुमगन भनेको मकहाँ आऊ भनेर बोलाउने जस्तो भएको छ। मन्त्री वा सांसद अथवा सरकारी कर्मचारीकहाँ बोलाउने अभ्यास भएको छ। अहिले नेपाली बजार बजारजस्तो छैन। यो लुट्ने माध्यम भएको छ। केही सीमित नेताका कारण यो चलिरहेको छ। अब आउने निर्वाचनमा यस्ता व्यक्तिहरूलाई निर्वाचनमा पराजित गरिनुपर्छ।
चाडपर्व नजिकिँदैछ। यो बेला अत्यधिक खरिद गर्नेभन्दा पर्खेर हेर्ने नीति लिन उपभोक्तालाई आग्रह गर्दछु। अहिले बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धि कृतिम हो। सरकारले सक्रियता देखाउनुपर्छ। नत्र सरकार भए/नभएको कुनै अर्थ हुँदैन।
यस श्रृंखलाका थप सामग्रीहरू :
महङ्गीको मार: गरिखानेले कसरी जोड्ने हातमुख?
कहालीलाग्दो महङ्गी: छाक टार्ने कि आङ ढाक्ने?
सरकारकै नीतिका कारण मूल्यवृद्धि, घटाउने पहल नै भएन
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786622145.jpg)
_XAsUsbrNQj-1786958464.jpg)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
