अन्तर्वार्ता - विचार

सरकारकै नीतिका कारण मूल्यवृद्धि, घटाउने पहल नै भएन

पृथ्वीराज लिगल शुक्रबार, भदौ १०, २०७९ १३:४७

पछिल्लो समय मूल्यवृद्धिको मारमा आम मानिसहरू एकदमै परेका छन्। तथ्याङ्क नै हेर्ने हो भने लगभग डवल डिजिट (दोहोरो अंक) मा मूल्यवृद्धि भएको देखिन्छ।

अहिले नेपालमा मात्रै हैन विश्वभरि नै मूल्यवृद्धिको मारमा मानिसहरू परिरहेका छन्। ब्रिटेनको सेन्ट्रल बैंकले त १८ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि हुन सक्ने अनुमान गरेको छ। बेलायती अधिकारीहरु इतिहासमा नै धेरै वर्षपछि यसरी मूल्यवृद्धि हुन लागेको भनेर चिन्तित छन्।

अमेरिकामा ९ प्रतिशत भन्दा धरै मूल्यवृद्धि भएको थियो। त्यो अहिले बिस्तारै कम हुँदै गएको छ। त्यहाँ पनि दोहोरो अंकमा वृद्धि होला भनेर डराएको सरकार मूल्यवृद्धि साढे ८ प्रतिशत मात्रै बढ्यो भनेर खुसी मनाएको अवस्था रहेको छ।

रसिया, भारत जस्ता देशहरूले खाद्यान्न निर्यात बन्द गरेपछि मानिसहरूले खाद्यान्नको मूल्य अत्यधिक मात्रामा वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेका थिए। तर खाद्यान्नको मूल्य त्यसरी वृद्धि नहुनु हाम्रो लागि सुखद् कुरा हो। अहिले युक्रेनले खाद्यान्न निर्यात गर्नको लागि दिने भने पछि मूल्यवृद्धिमा कमी आएको मान्न सकिन्छ। तर त्यहाँ कुन बेला युद्ध सुरु हुन्छ र फेरि खाद्यान्न निर्यात गर्नको लागि रोक लाग्छ भन्ने ठेगान छैन। त्यसैले विश्व नै अन्योलको वातावरणमा छ। तर कुरा जे भए पनि मूल्यवृद्धिको मारमा मानिसहरू परेको कुरालाई हामीले नकार्नु हुँदैन। पछिल्लो समय विभिन्न देशका केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदर बढाइरहेको छ। वस्तु र सेवाको माग कम भयो भने मूल्यवृद्धि कम हुन्छ भनेर त्यसो गरेको हो।

अब कुरा गरौँ नेपालको, नेपालमा पनि मूल्यवृद्धि झन्डै दुई अंकमा भएको थियो। ९ प्रतिशत भन्दा धेरै सामानको मूल्य बढेपछि आम मानिसहरू मारमा परेका छन्। नेपालमा पनि दोहोरो अंकमा मूल्यवृद्धि हुन्छ भन्ने डरमा राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाएको छ। ढिलो चाँडो मुद्रास्फीति हुने देखिन्छ।

बैंकहरूले ब्याजदर बढाउनुको मुख्य कारण ‘मनी सप्लाइ’ कम होस भनेर हो। ब्याजदर बढेपछि सामानको माग कम हुन्छ र मूल्यवृद्धि कम हुन्छ भनेर यस्तो नीति लिइएको होला।

नेपालमा मूल्यको अवस्था हेर्ने हो भने खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ, गाडीभाडा आदि बढेको हो। त्यसैले अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि पैसाको माग कम गर्ने नीति लिएको देखिन्छ। अझ बैंकले ऋण दिन कम गर्ने नीति लिएको पनि देखिन्छ। तर यसो गरेर मात्रै मूल्यवृद्धि कम हुन्छ भन्ने हुँदैन भन्ने एकथरी मानिसहरूको भनाइ पनि छ। अन्य देशमा पनि यस्तै भएको देखिन्छ।

मूल्यवृद्धिलाई सघाउने मौद्रिक नीति
हामीकहाँ मौद्रिक नीति भने विपरीत प्रकारको आएको छ। मूल्यवृद्धिलाई सघाउने खालको आएको छ। वित्तीय नीति राजस्वभन्दा खर्च बढाउने खालको आएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको लागि आएको बजेट पनि खर्च बढाउने खालकै छ। बजेटले कर्मचारीको तलब बढाएको छ। वृद्धभत्ताको समय पनि कम गरेको छ। यस्ता अनेक प्रकारका शीर्षकमा पैसा बाँडने कार्यक्रमले खर्च मात्रै बढाउने देखिएको छ। अहिलेको सन्दर्भमा यस्तो पैसा छर्ने प्रकारको बजेट आवश्यक थिएन।

मूल्य बढेको अवस्थामा तलब बढाउने, वृद्धभत्ता दिने उमेर घटाउने समय नै हैन। अहिले त संकुचनकारी वित्तीय नीति आउनु पर्ने हो। तर, त्यसको उल्टो विस्तारकारी वित्तीय नीति आयो। त्यसैले अहिलेको राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति र बजेटमा तादम्यता मिलेको छैन। दुवै कुरा एकै प्रकारको आएको भए मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सहज हुन्थ्यो। तर बजेट विस्तारकारी वा पैसा बांड्ने खालको आएकाले सामानको मूल्य बढ्नु सामान्य जस्तो भएको छ।

अर्को कुरा यो वर्ष खर्च घटाउन भन्दा पनि चुनावका कारण खर्च बढ्ने देखिन्छ। त्यसै पनि चुनावको समयमा नचाहिँदो खर्च हुने गरेको छ। त्यसै कारण अहिले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण होला भन्ने कुरामा आशा राख्न सकिँदैन।

अर्को कुरा मौद्रिक नीतिमा ऋणको नियमका कारण बैंकहरु थप ऋण दिन सक्ने अवस्थामा छैनन्। अहिले कर्जाको सीमाभन्दा माथि गएको भनेर ३ वटा बैंकको नाम नै मिडियाहरुमा आएको छ।

बैंकहरु ऋण दिन नसक्ने अवस्था भएपछि उत्पादनमा कमी आउँछ। यसले आर्थिक क्रियाकलापमा कमी आउने भयो। र विकासको गति कम हुन्छ। यो दुवैमा 'पलिसी' समान रुपमा हुनु पर्ने हो।

अहिले राष्ट्र बैंक एकातिर मुन्टो बटारेर बसेको छ भने अर्थ मन्त्रालय अर्कोतर्फ फर्किएर बसेको छ। यो दुईको बीचमा मेल खाएको छैन। यी दुई निकाय बीचको विवादका कारण नेपालको समग्र अर्थतन्त्रले मार खेप्नु परेको छ। यो देशको लागि दुर्भाग्य हो।

यी दुईको कुरा मिल्दैन भने अर्थमन्त्री वा गभर्नरले राजीनामा गर्नु पर्थ्यो। अहिले दुवैलाई राखेर काम भएको छैन। उनीहरुबीच नै बोलचाल नभएको अवस्था रहेको छ। दुवै जनाले ल्याएको नीतिमा संयोजन छैन। त्यसैले माथिल्लो तह (प्रधानमन्त्रीको तह) बाट नै यसको लागि पहल हुनु पर्ने हो।

अब त सबै चुनाव केन्द्रित भएर लागेका छन्। नेताहरु गठबन्धन र के–के भन्नमा नै व्यस्त छन्। देशको आर्थिक स्थितिको बारेमा कुनै चासो देखिएको छैन। यसको नकारात्मक असर अर्थतन्त्रले भोग्नु परेको छ।

सरकारलाई मूल्यवृद्धिको बारेमा जानकारी नभएको हैन। तर उसले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको लागि केही भूमिका नै खेलेको छैन। माथि भनेको जस्तै मुख्य दुई निकायका नेतृत्वकर्ताहरु दुईतिर मुन्टो फर्काएर बसेका छन्। न बजार अनुगमन भएको देखिन्छ। सरकारले मूल्य बढाउने उपाय मात्रै लगाएको छ।

मूल्य घटाउनको लागि राष्ट्र बैंकले चालेको कदम पनि त्यति प्रभावकारी होला भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ छैन।

(राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष लिगलसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

यो श्रृङ्खलाका थप सामग्रीहरु: