वर्चश्वशालीहरूको दबदबा रहेको निर्वाचन

नेपाल लाइभ विशेष

ईश्वर बराल शुक्रबार, भदौ ३, २०७९ १३:२९

काठमाडौं– २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र त्यसपछि जारी भएको अन्तरिम संविधानले सीमित समुदाय र व्यक्तिको प्रभूत्वलाई अन्त्य गर्न समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका माध्यमबाट महिला तथा अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्‍यो।

अन्तरिम संविधानकै व्यवस्थालाई अंगीकार गरेर बनेको नेपालको संविधान २०७२ ले पनि उक्त व्यवस्थालाई कायम गर्‍यो र प्रस्तावनामै ‘समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण’ गर्ने भनेर उल्लेख गरियो।

तर, नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७४ भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट निर्वाचित अपवाद बाहेक अधिकांश सांसद संसदीय र सत्ता राजनीतिमा काबिल एवं वर्चश्वशाली वर्गका रहेको तथ्यांकले देखाउँछ।

उक्त निर्वाचनबाट ठूलो दल बनेको नेकपा एमालेमा प्रत्यक्षतर्फ ८० र समानुपातिकतर्फ ४१ जना निर्वाचित भएका थिए। त्यसमध्ये अघिल्लो भदौमा माधवकुमार नेपालले एमाले विभाजन गरेपछि हाल एमालेमा कूल ९८ सांसद छन्। त्यसमध्ये प्रत्यक्षतर्फ ६७ (सूर्य चिह्नबाट निर्वाचित हृदयश त्रिपाठी समेत जोड्दा ६८) र समानुपातिकतर्फ ३० जना सांसद रहेका छन्।

प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित ४५ जना सांसद क्षेत्री/बाहुन समुदायका छन्। त्यस्तै, १४ जना आदिवासी जनजाति, २ जना दलित, ३ जना मधेशी र ३ जना महिला रहेका छन्। यी अनुहारमा अपवाद बाहेक अधिकांश दोहोरिएका छन्। उनीहरू पार्टीमा प्रभावशाली व्यक्ति वा नेतृत्वको नजिकका छन्।

यस्तै, समानुपातिकतर्फका ३० जना छन्। यो प्रणालीबाट पार्टीलाई आर्थिक सहयोग गर्ने उद्यमी मोतीलाल दुगडदेखि पार्टीका धनी नेताकी पत्नीसम्म अटेका छन्।

केही पुरानै अनुहार छन् भने थोरै मात्र नयाँ अनुहार छन्। तर, ती नयाँ अनुहारकामध्ये केही ‘माननीय’को संसद्‌मा हस्तक्षेपकारी भूमिका लोभलाग्दो देखिन्छ। तर, आगमी निर्वाचनमा ती अनुहार दोहोरिन नसक्ने जोखिम छ। किनभने यो बीचमा तिनको शक्तिकेन्द्रसँगको सम्बन्ध कस्तो रह्यो भन्नेले आगामी दिनलाई डोहोर्‍याउने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।

एमालेकै जस्तो स्थिति छ सत्ताको नेतृत्व गरेको दल नेपाली कांग्रसको पनि। अघिल्लो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ २३ सिट मात्र जितेको यो पार्टीका ११ जना क्षेत्री/बाहुन समुदायका छन् र तिनीहरू संसदीय राजनीतिका पुराना खेलाडी हुन्। यस्तै, ८ जना मधेशी छन्। तर, यिनीहरू पनि त्यो क्षेत्रका वर्चश्वशाली समुदायका छन्। र, बाँकी रहेका चार जना आदिवासी जनजाति समुदायका रहेका छन्।

समानुपातिकतर्फ भने पार्टी सत्ताको प्रभूत्वशाली समूहले गरेको भागबन्डाका आधारमा मनोनयन गरिएको छ। कांग्रेसले समानुपातिकमा विश्वकै धनीको सूचीमा पर्ने विनोद चौधरीदेखि उद्यमी उमेश श्रेष्ठ लगायतका व्यक्तिहरूलाई समेटेको छ।

संसद्को तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्र, जो आफूलाई यो व्यवस्थाको मुख्य पक्षधर ठान्छ, उसको पनि संसद्‌मा देखिने अनुहार भने त्यही वर्चश्वशाली समुदायकै छन्। ३१ सिट प्रत्यक्षतर्फ जितेको यो पार्टीका करिब १४ जना सांसद क्षेत्री/बाहुन समुदायका छन् भने ८ जना आदिवासी जनजाति, एक जना दलित र बाँकी मधेशी तथा अन्य रहेका छन्।

यस्तै, माओवादीको समानुपातिकतर्फ १७ जना सांसद छन्। एउटा सुखद् पक्ष यो सूचीमा एकाध पुरुषबाहेक सबै महिला छन्। तर, यसमा धेरैजसो २०६४ बाट निरन्तर सांसद र सत्ताको स्वाद चाखिरहेकाहरू छन्। पूर्वसभामुख, पूर्वउपसभामुख जो हिजो सीमान्तकृत समुदायका थिए आज पनि उनीहरू संसद् छिर्न समानुपातिककै बाटो रोज्ने गरेका छन्।

यी दलबाहेक अन्य साना तथा क्षेत्रीय दलहरूमा यो रुप झन् टिठलाग्दो देखिन्छ। कथित उपल्लो जातका र निरन्तर सत्तायात्रा गरेका नेता तथा शीर्ष नेता नजिकका व्यक्तिले मात्र अवसर पाइरहेका देखिन्छ। प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएको २०४७ पछिका ३२ वर्षलाई हेर्ने हो भने पार्टीहरूमा निश्चित समुदाय, सीमित व्यक्तिको प्रभूत्व बढ्दै गएको देख्न देखिन्छ।

यो समूह पार्टीसँग सम्बन्धित सबै स्रोत तथा अधिकार प्रयोगको जिम्मा लिएर शीर्ष स्थानमा रहने गरेको छ। अब हुने निर्वाचनमा पनि त्यही समूहको उपस्थिति रहनेछ जोखिम छ। टिकट वितरणदेखि नीति निर्माणको हरेक तहमा यही समूहको वर्चश्व रहने पक्का छ।

दलभित्र वर्चश्वशालीको उदय
नेकपा एमालेले गत मंसिरमा चितवनमा आफ्नो १०औं महाधिवेशन गर्‍यो। जुन महाधिवेशन नाम मात्रको भयो। सबै विधि, प्रक्रियालाई मिचेर अध्यक्षको खल्तीबाट पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको नाम वाचन गरियो।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनको वरिपरि रहेको समूहले यो पार्टीमा आफ्नो वर्चश्व स्थापित गरेर जसरी निर्णय गर्छ, त्यसको प्रभाव स्वतः आसन्न निर्वाचनमा पनि देखिनेछ।

त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रले गत वर्ष पुसको मध्यमा आठौं महाधिवेशन गर्‍यो। त्यो पनि छापामार शैलीमा। राष्ट्रिय समेलनको तयारी गरेको माओवादीले उद्घाटनको पूर्वसन्ध्यामा महाधिवेशनमा रुपान्तरण गर्‍यो। माओवादीको नेतृत्व करिब ३० वर्षबाट एउटै व्यक्ति, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरिरहेका छन्। र, उनी अझै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने मूडमा छैनन्।

यता, लोकतान्त्रिक भनिएको दल नेपाली कांग्रेसले पनि गत वर्षकै मंसिरमा १०औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्‍यो। पार्टीमा कायम राखेको वर्चश्वशाली प्रभूत्व कायम हुनेगरी नेतृत्व चयन भएको छ।

केन्द्रीय समितिमा उम्मेदवारी दिने पार्टीभित्रको वर्चश्व कायम रहेको समूहको भर पर्नुपर्‍यो। कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा २०४८ सालपछि निरन्तर संसद्मा छन्। ०४८ मै गृहमन्त्री भएका देउवा, ०५२ मा प्रधानमन्त्री भएका थिए। उनी अहिले पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री भएका छन्। उनलाई टेको लगाउने केही वर्चश्वशाली समुदायका मानिस छन्।

सबै समेट्न समानुपातिक प्रणाली
संविधानसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले सीमान्तकृत, महिला, दलित लगायत समुदायका व्यक्ति राज्यको उपल्लो तहमा पुग्न कठिन हुने भएपछि उनीहरूका लागि समानुपातिक प्रणाली ल्याएको तर, त्यसमा अहिले आएर केही प्रश्न उठेको बताउँछन्।

‘प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्रै हुँदा सीमान्तकृत वर्गहरू महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशीहरूको संसद्‌मा प्रतिनिधित्व भएन भन्ने आवाज उठ्यो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नअपनाउने हो भने कमजोर वर्गका मानिसहरू संसद्‌मा जान नपाउने भए,’ अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसैले संसद्लाई सप्तरंगी बनाउन र सबै किसिमका मानिसको प्रतिनिधित्व गराउनका लागि समानुपातिक प्रणाली पनि आवश्यक छ भन्ने कुरा उठ्यो। त्यसपछि समानुपातिक प्रणालीमा जाने निर्णय भयो। तर, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले केही प्रश्न उब्जाएको छ।’

पार्टीमा केही मान्छेको हातमा मात्र स्रोत केन्द्रित हुने भएकाले आमकार्यकर्ताको पार्टीमा अपनत्व नरहेको अधिकारी बताउँछन्। ‘हामीले भूइँतहका कार्यकर्तालाई तिम्रो भविष्य यो मुलुकसँग छ, तिमी सुरुदेखि नै संलग्न हुन पाउँछौ, जोसुकैले टिकट पाउँदा पनि तिम्रो पनि योगदान रहन्छ भनेर भन्न सकेनौँ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘अहिलेको दुःखान्त त्यो हो। सबै पार्टीमा खल्तीबाट उम्मेदवार दिने चलन आयो। त्यस्ता कार्यकर्ताप्रति अरु कार्यकर्ताहरूको अपनत्व भएन। अपनत्व नभएपछि खर्च स्वाभाविक रुपमै बढ्ने भयो।’

टिकट पाएकाले जित्नका लागि साम, दाम, दण्ड, भेद सबै लागू गर्नुपर्ने भएकाले पनि यो स्थिति पैदा भएको अधिकारी बताउँछन्।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल समग्र निर्वाचन प्रक्रिया र विशेष गरि समानुपातिक प्रणालीमा पैसा, नाता र दाताको हालीमुहाली रहेको टिप्पणी गर्छन्। ‘अहिले कोही समानुपातिकमा जाउँ भन्यो भने खिसिट्युरी हुने गरेको छ। त्यो पैसा, नाता र दाताले पाउने भयो। यस्तो पनि हुन्छ? भनि टिप्पणी हुने गरेको छ’, पोखरेल भन्छन्।

पार्टीमा प्रभूत्व रहेको समूहले यस्तो गरेको पोखरेलको ठम्याइ छ। त्यसकारण त्यो समूह परिवर्तन नभई व्यवस्था परिवर्तन भएर पनि केही नहुने उनको तर्क छ। ‘यस्तो कसले गर्‍यो भन्दा पात्रले गर्‍यो। जो निरन्तर नेतृत्वमा छ। त्यही कारण पात्र परिर्वतन नभएसम्म व्यवस्था परिर्वतन भएर हुँदोरहेनछ भन्ने देखियो,’ पोखरेलले थपे।

शान्ति प्रक्रियापछि भएको निर्वाचनको नेतृत्व गरेर खटिएका पोखरेल वर्तमान नेतृत्व रहेसम्म जस्तोसुकै व्यवस्था ल्याएपनि ‘ड्यामेज’ बनाउने निष्कर्ष सुनाउँछन्। पोखरेल भन्छन्, ‘यीनै पात्रहरू रहेसम्म र मनस्थिति रहेसम्म जुनसुकै प्रणाली ल्याएपनि ड्यामेज नै हुने हो।’

यो पनि पढ्नुहोस् :
यिनै पात्रहरु रहेसम्म जुनसुकै प्रणाली ल्याए पनि ‘ड्यामेज’ नै हुने हो : भोजराज पोखरेल [अन्तर्वार्ता]

सांसदहरुलाई नै तर्साइरहेको चुनाव खर्च