प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति जति नजिकिँदै छ, निष्ठाको राजनीति गर्नेहरुको तनाव त्यति नै बढ्दो छ। किनभने पछिल्ला निर्वाचनमा पैसाको प्रभाव बढ्दो छ। टिकटदेखि भोटसम्मका लागि खर्च ‘गर्नैपर्ने’ अवस्था सिर्जना भएको छ। निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले गर्ने खर्चभन्दा कैयौं गुणा बढी दल र तिनका उम्मेदवारहरुले गरिरहेका छन्। बढ्दो निर्वाचन खर्च, यसको प्रभाव र यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपायबारे पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलसँग नेपाल लाइभका लागि किशोर दहाल र डिबी खड्काले गरेको कुराकानी:
नेताहरु चुनाव महंगो भयो भन्न थालेका छन्। यो उनीहरुको आत्मबोध हो वा यसभित्र अरू केही लुकेको छ?
मलाई लाग्छ, करिब-करिब उहाँहरुलाई एक हिसाबले महसुस हुन थाल्यो। जस्तो एउटा चक्र हुन्छ- डिनायल, रियलाइजेसन र एक्सन। चुनाव महंगो भयो, धान्न नसकिन भयो, खप्न नसकिने भयो कसरी चुनावमा जाने? भन्न थाल्नुभएको छ। यो भनेको समस्या छ भन्ने कुरामा आत्मबोध हुन थाल्नु हो। तर त्यो कुरा व्यवहार परिवर्तन गर्ने चरणमा नपुगेको उनीहरुको एक्सनले देखाउँछ।
चुनाव व्यवस्थापनका हिसाबले पनि २०१५ कै फ्रेमवर्कमा छौं भनिरहनुहुन्छ। पुग्नुपर्ने कहाँ थियो?
लोकतन्त्रको विभिन्न चरण हुन्छ। २०४६ सालको परिवर्तनपछि हामीले लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेकै हो। ३० वर्ष भन्दा बढी अभ्यास गर्यौं। प्रजातन्त्र संस्थागत हुनलाई र सबैको व्यवहार परिवर्तन हुन समय त लाग्छ। यसबीचमा हामीले प्रणालीमा पनि परिवर्तन गर्यौं। जुन रफ्तारमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई प्रजातान्त्रिक मनोभावअनुसार अगाडि लैजानुपर्थ्यो, त्यहाँनेर चुकिराखेका छौं।
त्यसका पछाडि विविध पक्ष हुन सक्छन्। हाम्रोमा ठूला-ठूला परिवर्तन छिट्–छिटो भएका छन्। परिवर्तनको जसले अगुवाइ गरेको छ, परिवर्तन कार्यान्वय गर्दा त्यही शक्ति फेल भइरहेको छ। २०४६ साल पछिको वा २०६२/०६३ पछिको वा संविधान आइसकेपछिको हेर्नुहोस्। मान्छे किन परिवर्तनका पछाडि लाग्छ भने उसको हिजोको जुन मान्यता थियो, त्यसअनुसार आफ्ना प्रतिनिधिहरुले काम गरेनन्। सकारात्मक सन्दश दिन सकेन। उसको समस्या समाधान गर्न सकेन भनेपछि एउटा समय आएपछि (हाम्रोमा १०–१० वर्षको साइकल छ) असहमति जाहेर गर्छ। असहमति जाहेर गर्दाका विभिन्न परिणति आएका छन्। व्यवस्था नै परिवर्तन भएका छन्। परिवर्तनपछि बागडोर सम्हाल्नेले यी गल्ती थिए, कमजोरी थिए अब दोहोर्याउनुहुन्न। करेक्सनको पाटोमा जानुपर्छ भनेर गरेको अनुभूति कार्यान्वयन नगर्ने, उल्टो हिजोकाले गरे हुन्छ भने हामीले किन नहुने? भन्ने देखियो। कानुनको शासन नहुने, असल शासन नहुने, कानुनी शासन नहुने, जवाफदेहीता नहुने र न्याय नहुने यी कारणले फेरि वातावरण बन्न थाल्छ। फेरि असन्तुष्टि हुन्छ। यो चक्र हो, विडम्बना यो चक्रलाई तोड्न सकेको देखिँदैन। आफूभन्दा माथि उठेर हेर्ने गरेको देखिँदैन।
1660884879.jpg)
उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि, त्यो त दलको होइन नि। हाम्रोमा त कहाँ पुग्यो भने प्रधानमन्त्री दलको होइन कि गुटको र गुटमा पनि उपगुटको, अहिलेको फेजमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट ग्रुपको हुन थाल्यो। क-कसले घुमाइरहेका हुन्छन्। औपचारिक निकायचाहिँ इन्ट्रेस्ट ग्रुपले गरेको निर्णयलाई औपचारिक रुप दिने संस्थाका रुपमा पो हुन थाले। यी कुराहरुले गर्दा जुन रफ्तारमा परिवर्तनपछि सकारात्मक सन्देश जानुपर्थ्यो, त्यो दिन चुक्यौं।
३० वर्षको अभ्यासमा हामीले शिक्षा लिएको भएदेखि राजनीतिक दलले परिपक्वता हासिल गर्न सक्थे। संस्थागत विकास हुन सक्थ्यो।
निर्वाचन भनेको राजनीतिक दलहरुको खेल हो। ती खेलका खेलाडी राजनीतिक दलका नेताहरु नै हुन्। खेल्ने खेलाडीहरुले खेलका नियम आफैं बनाउन्, आफैं पालना गरुन् र खेल आफैं खेलाएर परिणाम सर्वमान्य बनाउन्।
निर्वाचन प्रक्रियाको व्यवस्थापन र सुरक्षाको स्वामित्व दलहरुले नै लिनुपर्छ। पुराना लोकतान्त्रिक देशहरूमा हेर्ने हो भने ब्यालेटको सुरक्षा गर्न बन्दुक आउँदैन। ब्यालेटको रक्षा बन्दुकले होइन, दलहरुले गर्ने हो। प्रजातन्त्रका संवाहक कार्यकर्ताले प्रजातन्त्र जोगाउने हो।
सुरक्षा निकायको योजना हुनुपर्यो। प्रहरी नभइ चुनाव हुन नसक्ने व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। दलहरुले स्वामित्व लिनुपर्छ, दलहरुको काम खोँचे थाप्ने र गाली गर्ने हुन्छ। कसको मान्छे पर्यो, मेरो परेन आदि भन्ने होइन। दलहरुले आफैं व्यवस्थापन गर्दा हुन्छ नि। संसारमा देखिएको छ। हामी अब फरक तरिकाले हिँड्नुपर्छ भनेर भनिरहेको हुन्छु।
चुनाव खर्च कहाँनेर अस्वाभाविक भयो, निर्वाचनको र उम्मेदवारको खर्च कसरी बढ्दै गयो?
तीनवटा पाटा छन् खर्चका- सुरक्षाको, दलको र व्यवस्थापनकाे। दलको अर्थात् उम्मेदवारहरुको खर्च। उनीहरु भन्छन्- हामीले टिकटदेखि मतसम्म किन्नुपर्छ। त्यसैले महंगो भयो। टिकट कसले पायो पैसाले। टिकट पाउन तलको कार्यकर्ताको चाहना होइन, नेतृत्वलाई रिझाएको। पैसाले हो कि, नाताले हो कि गुटले गर्ने हो प्रभावित गर्नुपर्छ।
त्यस्तो उम्मेदवार मैदानमा जान्छ। ऊ त कार्यकर्तासँग 'डिस्कनेक्ट' हुन्छ। अनि कार्यकर्ताले के गर्छ? उसले स्वत: सहयोगी हुनुपर्ने ठाउँमा कतिपय कार्यकर्ता सुतिदिन्छन्। असहयोग हुन्छ। कतिपय फुत्त उफ्रेर अन्त जान्छन् । कतिपय बागी भएर उठिदिन्छन्। अर्को हैरानी भनेको अन्तर्घात हुन्छ। तलकोले नचाहेको मान्छे भएपछि यस्तो हुन्छ।
एउटा सिद्धान्त पनि छ। सन् १९३१ मा - झन्डै सय वर्ष अगाडि - बेलायत र फ्रान्सको निर्वाचनको अनुसन्धान गरेको अनुसन्धानदाताको भनाइ छ– जब दलका कार्यकर्ताहरु दलको पकड बाहिर जान्छन्, त्यसको प्रतिस्थापन पैसाले गर्छ। यो त सय वर्षअघिकै कुरा भयो। अहिले त झन् बढिरहेको छ।
दलहरुले उम्मेदवार छान्दा माथिले रोजेको होइन, तलकोले खोजेको छान्नुपर्यो। त्यसका लागि चलनचल्तीको ‘प्राइमरी इलेक्सन’ हुन्छ। दलहरुका कार्यकर्ताले रुचाएको ल्याएपछि त धेरै फ्याक्टर न्युट्रलाइज हुन्छन्।
उम्मेदवारको चुनाव क्याम्पेन जति लामो भयो, त्यति खर्च बढी हुन्छ। किनभने कार्यकर्ता पाल्नुपर्यो। गाडी लिनुपर्यो। तेल हाल्नुपर्यो। अनेक हुन्छ। हामीले १० देखि १५ दिनमा क्याम्पेन ल्याउनुपर्नेमा बढिरहेको छ। ग्याप झन्डै ३९ दिन छ। खर्च बढ्ने भयो।
अर्को जसले जति खर्च गरेपनि कानुनले तोकेको छ। तोकेभन्दा बढी खर्च गर्दा उम्मेदवारी रद्द गर्ने, जितेको छ भने पदै जाने प्रावधान छ। त्यसको पालना भएन। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा पनि खर्च बढ्यो।
खर्च गर्ने पैसा कहाँबाट आउँछ? उसको हो कि ? बाहिरबाट आएको हो कि? ब्ल्याक हो कि ह्वाइट वा कुन इन्ट्रेस्टले आएको छ? त्यो पाटोमा हाम्रो प्राथमिकता नै छैन। अब हेर्दा स्रोत खोज्नुपर्छ।
एउटा चन्दा दिनेहरुले पनि बैध आयबाट कति सहयोग गर्न सक्ने हो, त्यो सीमा कानुनले तोक्नुपर्छ। तोकेको सीमाभित्र रहेर उसले कति दियो सहयोगदाताले सार्वजनिक गर्नुपर्यो। यदि उसले सार्वजनिक गरेको रकम र वास्तविक रकममा फरक पर्यो भने उसलाई पनि कारबाही गर्नुपर्यो। पहिले आफूखुशी चन्दा दिन्छ र पछि उही आएर गाली गर्छ। त्यहाँ पनि समस्या छ।
अर्को पाटो- चन्दादातालाई सहयोग गरेवापत कर मिनाहा गर्नुपर्यो। ढाँट्दा कारबाही हुने डर देखाउनुपर्यो।
ठूला देशहरूले अभ्यास गरेका छन्। युरोपका धेरै देशमा दलहरुलाई अहिले चन्दा उठाएर नचलाउ भनेको छ। दलका पनि वैध काम छन्। संगठन छ। खर्च त चाहिन्छ। त्यो राष्ट्रले उसलाई फन्डिङ गर्नुपर्छ। महालेखाले अडिट गर्छ। यी पाटोमा पनि बहस गर्नुपर्छ। यहाँनेर एउटा चन्दादाताले प्रश्न गर्ने ठाउँ हुन्छ- तिमीहरु राज्यबाट पाइरहेका छौ नि, किन हामीले दिने? अर्को महालेखाले अडिट गर्छ। भित्रका कुरा बाहिर आए सार्वजनिक बहस हुन्छ।
२०४८ सालमा कार्यकर्ताले सहयोग गर्थे, मकै भटमास खाएर खट्थे भनेर नेताहरु अनुभव सुनाउँछन्। अहिले कहाँनेर गडबड भयो र कार्यकर्तादेखि मतसम्मका लागि खर्च गर्ने अवस्था बन्यो?
एउटा निर्वाचित व्यक्तिको व्यवहारमा परिवर्तन भयो। दुई खालको कार्यकर्ता भयो। अथवा पदमा गएपछि कमाइदिने भयो। १ वर्ष, २ वर्ष अथवा चल्तीको कार्यकर्ता छ भने त म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ कि कसरी हैसियत परिवर्तन भएको छ? उहाँले चढ्ने गाडी, बोक्ने मोबाइल आदि हेर्दा देखिन्छ नि। पेशा केही छैन। हैसियत बढेको छ। त्यसपछि अरुलाई लाग्छ- यो त्यहाँ गएपछि खाँदो रहेछ। ५ वर्षमा एकचोटी यससँग लिनुपर्छ। त्यो चुनावकै बेला लिने हो। यसबाहेक टिकटमा दलहरुले न्याय गरेनन्। त्यस्तो गर्दा दलका कार्यकर्ताहरु दलको पकडभन्दा बाहिर गए। त्यहाँ अर्को समस्या आयो।
अर्को आम रुपमा कस्तो देखिन्छ भने टिकट दिँदा पैसावाल खोजियो। पछिल्ला ट्रेन्ड हेर्दा टिकट कस्ता मान्छेलाई दिने भन्दा जसले आफ्नो खर्च आफैंले गर्न सक्छ र दललाई पनि सहयोग गर्न सक्छ। त्यसका लागि पैसावाला चाहियो। उसले पैसा खर्च गरेको देखेपछि अरुलाई पनि पैसा खर्च नगरी जितिँदो रहेनछ भन्ने पर्यो। कानुनी बन्देज नभएपछि अराजकता आयो। दलको पकडभन्दा कार्यकर्ता बाहिर गएपछि त्यसलाई पैसाले व्यवस्थापन गर्नु परेपछि यस्तो भएको होला।
अस्वाभाविक खर्चमा निर्वाचन आयोगसँग आचारसंहिता लागु गराउने र दण्डित गर्ने अधिकार हुन्छ। निर्वाचन आयोगले किन सक्दैन?
जुन किसिमको समस्या सतहमा देखिएको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने आयोगको क्षमता छैन। क्षमता भनेको संस्था त्यहीअनुसार हुनुपर्यो। त्यहाँ नियुक्ति प्रक्रिया त्यस्तै चाहियो। एउटा त्यो भयो। दोस्रो, दलहरुलाई यसरी छाडा बनायौं कि उनीहरुले जे गरेपनि हुन्छ। सबैभन्दा ठूलो 'करप्सन स्कयान्डल' मा को गएको छ त? दलका नेताहरु नै छन्।
त्यसलाई कसरी संस्थागत गरियो भने मन्त्रिपरिषद्मा ठूला-ठूला आर्थिक कारोबारको निर्णय गर्ने र त्यस्तो निर्णय अख्तियारको दायराभित्र नजाने। नीतिले नै छुट दियो। यसले दलको नेतृत्वलाई अराजक बनाइदियो। हामीले जे गरेपनि हुन्छ र कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने मानसिकताले थिच्यो।
1660884878.jpg)
अर्को, समग्र मुलुक हेर्नोस् न। सबै सार्वजनिक संस्थाको खस्किँदो अवस्था देख्नुभएको छैन र? अदालत त्यही हो। संसद् त्यही हो। सरकार त्यस्तै छ। आम मुलुकभन्दा भिन्न आयोगलाई सोच्नु पनि हाम्रो गलत दृष्टिकोण हो जस्तो लाग्छ।
खर्च बढ्दो छ । यसले आकांक्षीको संख्या घटाउनुपर्ने हो, तर बढ्दो देखिन्छ नि?
सतहबाट हेर्दा निर्वाचित भएपछि त्यो पदको प्रतिष्ठा र त्यसबाट गरिने जनताको सेवा होइन, पदलाई माध्यम बनाएर आफू र आफ्नालाई बलियो बनाउन सकिँदो रहेछ। पैसावालाको रुचि के देखियो भने सबै गर्ने त यी निकाय रहेछन्। यी निकायमा आफैं जाँदा वा पठाउन पाए ती संस्थालाई आफ्नो पकडअनुसार चलाउन सकिँदो रहेछ। निर्णय गर्न सकिँदो रहेछ। त्यो सजिलो भयो नि त। ती इन्ट्रेस्ट ग्रुपले आफैं जाने, आफैंले खाने भन्ने कुराले बल गरेको हुनुपर्छ भन्ने मेरो अन्दाज हो।
टिकटदेखि मत किन्दासम्म पैसा खर्च हुन्छ। प्रणाली परिवर्तन प्राइमरी इलेक्सनबाट हुन्छ वा अरु नै केही गर्नुपर्छ?
यो राष्ट्रिय बहस हुनुपर्ने विषय हो। सबैभन्दा राम्रो त हाम्रो नेतृत्वमा रहने पात्रहरुको प्रवृत्तिमा परिवर्तन भएर म सबैको हुँ, म कसैको होइन, सबैलाई न्याय गर्नुपर्छ भन्ने फ्रेमवर्क बन्न सक्यो भने त कसैले केही गर्नुपर्दैन। महिलाहरुको प्रतिनिधित्व समानुपातिक रुपमा ल्याउनुपर्ने कानुनमा बाध्य पारेपछि जति कानुनले भनेको छ त्योभन्दा माथि त गएको छैन। जबकि संसारका अरु मुलुकमा कानुनले केही भन्नुपरेको छैन। दलहरुले नै न्याय गर्नुपर्छ भनेर। नर्वे, फिनल्यान्ड र डेनमार्कमा महिलाको प्रतिनिधित्व धेरै छ। कानुनले भनेको छैन। दलहरुले असल शासनको अभ्यास गरेर र ल्याएर आए। एउटा त त्यस्तो संवेदनशील नेतृत्व हुनुपर्यो।
हाम्रो समस्या नेतृत्वमा छ। नेतृत्व त्यसरी तयार नभएसम्म प्राइमरी इलेक्सनमा जाने कि? कसरी कार्यकर्ताको छनोटमा परेकोलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने विधितर्फ जानुपर्छ। नपाउनेले पनि मलाई कार्यकर्ताले नपत्याउने रहेछ भन्ने रियलाइजेसन हुन्छ नि। अरु उपाय पनि छन्। म यतिमा सीमित भएँ।
निर्वाचन प्रणालीमै दोष देखाउँछन् नि एकथरि?
चुनाव भनेपछि खर्च हुन्छ नै। हामी सबैभन्दा लोकतान्त्रिक मुलक अमेरिका भन्छौं। अमेरिकामा जस्तो महंगो चुनाव कहीँ पनि छैन। सन् २०१६ र २०२०, ४ वर्षको बिचमा भएको निर्वाचनमा झन्डै दोब्बर खर्च भएको छ। सात मिलियन पछिल्लोमा भएको छ। सिनेटको इलेक्सनमा झन्डै ५ मिलियन डलर खर्च भएको बाहिर आएको छ। चुनाव त महंगो भएको हो।
ती देशहरुमा खर्चभन्दा आम्दानी कहाँबाट आयो? भन्ने पारदर्शीता छ। हामीकहाँ पारदर्शिता नभएर समस्या हो। हामीले ल्याएको पहिलो हुने निर्वाचित प्रणाली त महंगै छ नि। व्यक्ति-व्यक्तिको प्रतिष्पर्धा हुन्छ। ऊ आफ्ना लागि त मरेर लाग्छ नि । समानुपातिकमा उम्मेदवार फिल्डमा जाँदैन नि। खर्च र झगडाका हिसाबले कम हुने समानुपातिक प्रणाली हो। एउटा त प्रणाली नै महंगो ल्यायौं। यही प्रणालीभित्र पनि सीमाभित्र व्यवस्थापन गर्न सकेको छ। हामीले व्यवस्थापन गर्ने कि प्रणाली परिवर्तन गर्ने? सधैं प्रणाली परिवर्तन उत्तर होइन । पात्र त यिनै हुन्। संसारमा कुनैपनि प्रणाली बेस्ट भन्ने छैन। राम्रो बनाउने पनि यिनै पात्र हुन्, नराम्रो बनाउने पनि यिनै पात्र हुन्। पात्रहरुको मनस्थिति परिवर्तन नभएसम्म जुनसुकै प्रणाली ल्याउनुहोस्, अभ्यास त त्यही हुन्छ भन्ने डर लाग्छ।
पैसा प्रशस्त खर्च गर्नसक्ने पात्रको प्रवेशले पनि चुनाव महंगो भएको हो ?
स्वाभाविक रुपमा पैसा भएकाहरु आएपछि उनीहरुले पनि खर्च गर्छन्। अर्कोले पनि जित्यो भने उठाउँला भनेर खर्च गर्नतिर लागेको देखिन्छ। निर्वाचनकै लागि घर-जग्गा बेच्ने गरेको देखिएको छ। यसको साइड इफेक्ट के हो भने व्यवस्था अथवा आदर्श र सिद्धान्त तथा निष्ठा दिगो नहुने भयो। त्यो हराउने भयो। पैसाको राज हुन थालेपछि 'एनार्किज्म' तिर जान्छ।
पैसा हुनेले धेरै खर्च गर्नु स्वाभाविक नै हो। तर हामीकहाँ समस्या आइसकेको छ। कतिपयले 'निर्वाचन लड्न नसक्ने भइयो' भनेर हात उठाउन थालिसकेका छन्। निष्ठाको राजनीति गर्नेहरु सरेण्डर गर्न थालेका छन्। यसले व्यवस्थालाई कोल्याप्स गर्छ। निर्वाचनमा जाने पैसा छैन भन्नु नै व्यवस्था कोल्याप्स हुनु हो। प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड भनेको निर्वाचन हो। निर्वाचन प्रणालीलाई हामी जति शुद्धीकरण गर्न सक्छौं, त्यति नै 'गुड गभर्नेन्स' (सुशासन) हुन्छ। यो नै दूषित भयो भने प्रणाली नै दूषित हुन्छ। अहिले जसरी हाम्रो व्यवस्था दूषित हुने बाटोमा लागेको छ, यसलाई समयमै उचित व्यवस्थापन गरेनौं भने वर्तमान व्यवस्था नै कोल्याप्स हुन समय नलाग्न सक्छ। अब समय कम छ। कस्तो पहल लिने हो छिटो लिनुपर्छ। नत्र मतदाताहरु चुप लागेर बस्दैनन् भन्ने देखिएको छ।
हाम्रोमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ। पैसा हुनेहरुले प्रत्यक्षदेखि समानुपातिकमा पनि बर्चस्व कायम गर्ने गरेको देखिन थालेको छ। यसले वर्चस्वशालीहरुकै बीचमा मात्र प्रतिस्पर्धा हुनसक्ने सम्भावना देखाउँछ कि देखाउँदैन?
निश्चिय नै यो संवेदनशील विषय छ। यो व्यवस्था डिजाइन गर्दा म पनि संलग्न भएको थिएँ। त्यसले यसलाई टिप्पणी गर्दा हिजो गरेका गल्तीलाई अव यी पात्रले सच्चाउँछन् र विगतका गल्ती महसुस भएकाले अब यी कमजोरी दोहोरिँदैनन् भन्ने ठानिएको थियो। सबैलाई न्याय हुनेगरी र सबै प्रत्यक्षतर्फ आउन सम्भव नभएकाले अल्पसंख्यक र पिछडिएका वर्गका मानिसहरुलाई ल्याउनका लागि समानुपातिक व्यवस्था राखिएको थियो। जुन आदर्शले र सिद्धान्तले यो व्यवस्था राखियो, अहिले ठिक विपरीत भएको छ। अहिले कसैलाई समानुपातिकमा जाउ भन्दा खिसिट्युरी हुने गरेको छ। ‘टिकट पैसा, नाता र दाताले पाउने भयो, यस्तो पनि हुन्छ’ भनि टिप्पणी हुने गरेको छ। यस्तो कसले गर्यो भन्दा पात्रले गर्यो। व्यवस्था परिर्वतन भए पनि पात्र परिर्वतन नभएसम्म सुधार हुँदो रहेनछ भन्ने देखियो। त्यसकारण यिनै पात्रहरु रहेसम्म र यस्तै मनस्थिति रहेसम्म जुनसुकै प्रणाली ल्याएपनि 'ड्यामेज' नै गर्ने हो। अहिलेको मुलुकको अवस्था यही हो।
निर्वाचन व्यवस्थापनमा धेरै कमजोरी हुने गरेको छ। उम्मेदवारदेखि अरु खर्चको कुरा अब पुनर्विचार हुनुपर्छ भन्ने छ। कसरी सुलभ बनाउन सकिन्छ?
वि सं २०१५ सालदेखि आम निर्वाचन सुरु भएको हो। अहिले पनि यही सुक्ष्म तहमा काम गरिरहेका छौं। ७५३ स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र भएका छन्। अहिले निर्वाचन र निर्वाचितहरुको सम्वन्ध छ कि छैन भनेर खोज्नुपर्ने भएको छ। अब विकेन्द्रित निर्वाचन व्यवस्थापन पनि आवश्यक देखिएको छ।
मतदाता नामावली आयोगले तयार गर्छ। अब त्यो स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ वा साझेदारी गरिनुपर्छ। किन यत्रो खर्च गर्ने? सामान ढुवानीदेखि खरिदसम्मको कुरा पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अहिले आयोगलाई टेण्डर गरेर खरिद गर्नेदेखि पुर्याउने काममा समेत तनाव छ। अब यो ७५३ स्थानीय सरकारलाई गर्न दिनुपर्छ। वीरगञ्जबाट ल्यायो अनि फेरि वीरगञ्ज नै किन पठाउने? यसमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने हो भने सहज हुन्छ। त्यस्तै तेस्रो कुरा मतदाता शिक्षा हो। यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यो अब आयोगले चलाउने हैन। अहिले एकै किसिमको हुने गरेको छ। ७५३ स्थानमा फरक भाषा र क्षेत्र छन्। यही विविधता अनुसार त्यहाँको समस्या सम्बोधन हुनेगरी स्थानीय सरकारलाई दिए हुन्छ। उसले स्थानीय भाषा प्रयोग गरेर प्रचार र मतदाता शिक्षा दिइन्छ।
1660884878.jpg)
अर्को समस्या भनेको मतपत्र पनि हो। स्थानीय निर्वाचनमा जसरी उधारो मतपत्र छाप्न बाध्य हुनुपर्यो। काठमाडौंमै ५० प्रतिशत मत बदर भयो। यो किन भयो भने केन्द्रिकृत भएका कारणले। यी कुराहरु अब स्थानीय सरकारलाई वा जिल्लालाई नै दिए हुन्छ। विश्वासको कुरा त हो, मतपत्र छाप्ने मेसिन एक दिनलाई कब्जामा लिएर काम गर्दा भइहाल्छ नि। जिल्लामा त धेरै हुँदैनन् कति नै समय लाग्छ र? यी कुरा म्यानेज गर्ने हो भने खर्च घट्छ। प्रचार-प्रसारको समस्या पनि कम हुन्छ।
कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि अब सोच्नुपर्छ। तालिम, सामानदेखि अन्य कुरामा धेरै खर्च हुन्छ। यसलाई पनि स्थानीय तहलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। शिक्षक र अरु धेरै छन्। अवकाश पाएका मानिसहरु छन्, तिनीहरुलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। स्थानीय तहले नै निर्वाचन गराउन को-को सहभागी हुन चाहनुहुन्छ, आउनुहोस् भनेर आह्वान गर्ने अनि त्यसमा आवेदन दिने गर्ने हो भने सहज हुन्छ। कतिपय देशमा फ्रेस ग्र्याजुएटहरुले पनि सफल निर्वाचन गराएका छन्। उनीहरु उत्साहपूर्वक यसमा सहभागी पनि हुन्छन्। उनीहरुलाई एउटा प्रमाणपत्र दिने हो भने काम गर्छन्। किनभने पैसाभन्दा इज्जत ठूलो हुन्छ।
दलहरुले पनि केन्द्रीकृत व्यवस्थापनलाई अब परिर्वतन गर्नुपर्छ। उनीहरुले स्थानीय तहदेखि प्रदेशसम्म अधिकार दिनुपर्छ। निर्वाचनको सुरक्षामा धेरै खर्च भएको छ। बन्दुकले निर्वाचनको सुरक्षा गर्ने होइन। मतदाताले गर्ने हो। यसमा यही अनुसारको नीति बनाउन जरुरी छ। अहिले १ लाख भन्दा धेरै म्यादी प्रहरी राख्ने भनिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा मात्र ५ अर्ब खर्च भएको भन्ने छ। अब झन् धेरै चाहिन्छ। यसको पनि विकल्प छ। अब यसलाई पनि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्छ। त्यहाँ विभिन्न क्षेत्रका मानिस होलान्, ती मानिसहरुलाई परिचालन गर्दा र स्वयंसेवक परिचालन गर्दा सस्तो पर्छ। सुरक्षाको खर्च पनि कम गराउने विकल्पहरु छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिक्नुपर्छ।
चुनाव भनेको राजनीतिक उत्सव हैन, आर्थिक उत्सव हुन थालेको छ। यही कारणले त हैन?
अहिले बहसमा जानुपर्ने के छ भने हाम्रा केही अभ्यासहरु गलत हुँदै गए। अहिलेसम्म मंसिरमा हुने निर्वाचनका लागि आयोगले बजेट माग गरेको छैन। आयोग छलफलमै छ। आयोगले १० अर्ब लाग्नसक्ने अनुमान गर्दै माग्ने तयारी गरेको छ। निर्वाचन गर्न १०० दिनमात्र समय छ। अब अर्थसँग १० अर्ब मागेर ३ महिनाभित्र त्यो सक्नुपर्ने भयो। यसले प्रक्रिया मिच्नुपर्ने हुन्छ। सामान खरिद गर्न नसकेर चुनाव रोक्ने कुरा हुँदैन। यसको समाधान भनेको निर्वाचनको समय कानुनमै तोक्ने। यस्तो गर्दा आयोगसँग तयारी गर्ने ५ वर्षको अवधि हुन्छ। मतदाताले पनि समय पाउँछन्। पर्यवेक्षकले पनि समयमा तयारी गर्न पाउँछन्। दलहरुले पनि समय पाउँछन्। दलहरुको हतारो पनि सकिन्छ। यी सबैकुरा हेर्दा निश्चित निर्वाचन मिति सिद्धान्तमा जानुको विकल्प छैन।
विधायकको रुपमा सांसदको भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ?
हामीले संसदीय प्रणाली अपनायौँ। यो प्रणालीमा सबैभन्दा बलियो संस्था भनेकै संसद् हो। किनभने उसले सबैलाई ‘अकाउन्टेबल’ बनाउने हो। न्यायपालिका, कार्यपालिका, सुरक्षा निकाय जस्ता सबै निकायलाई जिम्मेवार बनाउने हो। तर सबैभन्दा बलियो संस्था नै अहिले सबैभन्दा कमजोर भएको छ। त्यसका धेरै कारणहरु छन्।
संसद् भनेको त, तपाईं हामीमा रहेको सार्वभौम सत्तालाई प्रयोग गर्न मतदानमार्फत कसैलाई प्रत्यायोजित गर्दैछौँ। त्यसरी गएका सांसदहरुले सार्वभौम सत्ता प्रयोग गरेको देखिँदैन। त्यसलाई ३/४ वटा दलका शीर्ष नेताहरुले प्रयोग गरिरहेका छन्। तिनीहरुले जे भन्छन्, त्यही हुने भए संसद् किन चाहियो? जो बलियो हुनुपर्ने, त्यही कमजोर भयो। किन भयो त? कारण धेरै होलान्। ३/४ कारणबारे चाहिँ छलफल गर्न सकिन्छ।
पहिलो त, निर्वाचन प्रणालीकै कारणले यस्तो भइरहेको छ। किनकि, उसले निर्वाचन जित्नैका लागि मतदाताले जे भन्छन्, त्यसलाई बोकेर सबैतिर जानुपर्छ। सांसदहरु हाजिर गरेर कहाँ जान्छन् त? योजना माग्न, सरुवा माग्न, जागिर माग्न। प्राथमिकता त्यो भयो। सांसदहरुलाई त त्यसका लागि पठाएको होइन। त्यसका त अरु ‘सिस्टम’ छन्। योजना बनाउने त अहिलेको विकेन्द्रित प्रणालीमा स्थानीय तहहरु छँदै छन् नि। तर जसले प्रणाली बनाउने हो, उही भत्काउन लागिपरेको देखिन्छ। जुन काम कानुनले नगर्ने भन्छ, त्यसलाई भत्काउन ‘सोर्स’ आउँछ। त्यसैले प्रणाली भत्काउन र मतदाताको जायज नाजायज सबै कुरामा लाग्नुपर्यो। नलागे फेरि चुनावमा पख्लास् भनिहाल्छ। उसको त्यो बाध्यता भयो।
दोस्रो, निर्वाचन महंगो छ। खर्च त हुन्छ। तर उम्मेदवारले आफ्नो पैसा खर्च गरेको छ कि अर्काको पैसा खर्च गरेको छ। आफ्नै पैसा खर्च गरेको छ भने त्यसको क्षतिपूर्ति खोज्छ। अर्काको खर्च गरेको छ भने पनि जसको खर्च गरेको हो, उसको स्वार्थ पूरा गरिदिनुपर्यो। क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्यो। यसरी दोस्रो प्राथमिकता नै हिजो निर्वाचनका बेला गरिएको खर्चको व्यवस्थापन र अब हुने निर्वाचनका लागि जोहो गर्ने भयो। यसैकारणले स्वार्थ समूहसँग ‘अलायन्स’ हुने, क-कसको मुद्दा बोकेर हिँडिरहेका छन् भन्ने हेर्दै स्पष्ट हुन्छ।
तेस्रो, योग्यता र क्षमताभन्दा पनि कार्यकारी पद पाउनका लागि नेतालाई खुसी पार्नुपर्ने अवस्था छ। कुनै सांसद सक्षम छ, ऊचाहिँ मन्त्री भइदिए हुन्थ्यो भन्ने आम जनताको चाहना हुन्छ। तर, मन्त्री त अर्कै व्यक्ति भइदिन्छ। किनकि उसले नै नेतृत्वलाई खुसी पारेको हुन्छ। यसरी सांसदको समय नेतालाई खुसी पार्न पनि बित्ने गरेको छ।
मूल रुपमा सांसद्को भूमिका विधायनसम्बन्धी काम हो। नीति सम्बन्धी काम हो। सरकारका विभिन्न निकायलाई ‘अकाउन्टेबल’ बनाउने काम हो। तर ती कामचाहिँ गौण भए। तपसीलको काममा व्यस्त भए।
1660884878.jpg)
अब यसबाट कसरी मुक्त गर्ने? यदि यो प्रणालीकै कारणले सांसद कमजोर भएको हो भने प्रणाली परिवर्तन गर्ने हो कि त! अर्को प्रणालीले बलियो बनाउँछ कि त! यो ठूलो बहसको विषय हो। दोस्रो कुरा, मन्त्री बन्नका लागि सांसदले जसरी सधैं सम्झौता गर्नुपरिरहेको छ। नेताहरुसँग टाउको उठाएर कुरा गर्न सक्दैन। यसो हो भने, मन्त्रीचाहिँ संसद् बाहिरको विज्ञहरुबाट बनाइयोस्। तर सांसदलाई चाहिँ मन्त्री बनाउन बन्द गरौँ भन्छु। त्यसो हुँदा सांसदले आफू मन्त्री नभएकै झोकमा भए पनि अरुलाई जिम्मेवार बनाउला नि त।
अर्को विडम्बना पनि छ। हाम्रो संविधानले पनि ‘प्राइभेट बिल’ आउन पाउने भनेको छ, आर्थिक र सुरक्षा बाहेक। मुस्किलले २/४ वटा त्यस्ता विधेयक आएका छन्। त्यसैले अब सांसदहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरौँ। सचिवालय बनाइदिऔँ। टिम राखिदिऔँ। बिलचाहिँ सांसदले नै ल्याउने भनौँ न। उसको क्षमता बढ्छ। जनताको कुरा उसैले ल्याउँछ। अहिले आउने बिल त ब्यूरोक्रेसीले ड्राफ्ट गर्छ। त्यसैले ब्यूरोक्रेसीले नै कन्ट्रोल गर्ने खालका विधेयक आउँछन्। उत्पत्ति नै त्यहाँबाट भएको छ नि त। त्यसैले राज्यले नै ल्याउनुपर्ने भन्दा बाहेकका बिल सांसदले ल्याउनुपर्छ भन्ने भयो भने त, उनीहरुले पनि पढ्नुपर्यो। बुझ्नुपर्यो। क्षमता हुनुपर्यो। अहिले त सरकारले बिजनेस दिएन भन्छन्। आफूले विधेयक ल्याउँदैनन्। अनि सरकारलाई बिजनेस दिएन भनेर गाली गर्छन्।
अहिले सांसदको मूल्याकंन उसले बजेट पार्यो कि पारेन भन्ने जस्ता विषयका आधारमा हुने गरेको छ। तर, उसले कानुन निर्माणमा खेलेको भूमिकाको आधारमा हुने गरेको छैन। सांसदको मूल्यांकन गर्ने तरिकामा पनि परिवर्तन हुनुपर्छ कि?
धेरै विषयहरु जोडिएका छन्। अहिले पनि हाम्रा मतदाताको राम्रै हिस्सा कहिले चुनाव आउला र (मीठो मसिनो) खान पाइएला भन्ने छन्। चुनावमा सहभागी हुनेलाई त्यसमै रुचि होला। सुरक्षा निकायलाई पनि यही बेला सबै सामान, हातहतियार, गाडी जोड्ने विषय होलान्। किनकि, अरु बेला नियमति बाहेक बजेट आउँदैन। त्यतिबेला अनुरोध गरौँला भन्ने होला। कतिपय मतदातालाई चुनाव आएपछि नाना फेर्न पाइएला कि भन्ने होला। हाम्रा धेरै मतदातालाई बाध्यता पनि होला। नबुझेर होला। बाध्यताले होला। गरिबीले होला। अज्ञानताले होला। मतचाहिँ एक्सचेन्ज गरिरहेको अवस्था छ। त्यसलाई पनि अन्त्य गर्नुपर्छ। साथसाथै मतदाताको अपेक्षा पनि हुनेगर्छ। मैले भोट दिएको हो, तर मेरो छोराले जागिर पाएन। अर्कोपटक पख्लास् भन्छन्। उसलाई जागिर दिनलाई पठाएको त होइन। आम रुपमा जुन बुझाइ छ, त्यस कुरामा परिवर्तन ल्याउन सबैभन्दा ठूलो भूमिका दलहरुले नै निभाउनुपर्छ। दलहरुले भन्नुपर्यो नि त, मतदातालाई। सांसद चुनेको नीति बनाउनलाई हो। जागिर लगाउन र पुलपुलेसा पार्न होइन। कस्तो ठाउँमा पुल हाल्नुपर्छ भन्ने नीतिचाहिँ उसले बनाउने हो। पार्ने नपार्ने त अर्कैको भूमिका हो नि। यसमा व्यापक रुपमै सुधारको खाका चाहिएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
सांसदहरुलाई नै तर्साइरहेको चुनाव खर्च
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
![सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली [प्रत्यक्ष प्रसारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/kllllllllll-1729675876.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, भदौ १९ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-1725458095.jpg)
![प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/PMM-(1)-1718866650.jpg)
![भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/prachanda-sansad-1710309847.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-copy.jpg-30-1718203418.jpg)
