सांसदहरुलाई नै तर्साइरहेको चुनाव खर्च

नेपाल लाइभ विशेष

डिबी खड्का शुक्रबार, भदौ ३, २०७९ ०७:२९

काठमाडौं– २०७० सालमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको ‘महिला कोटा’मा नेकपा एमालेबाट राज्यलक्ष्मी गोल्छा सांसद भइन्। प्रधानमन्त्रीको चुनावमा एमाले अध्यक्ष ओली उम्मेदवार भएका बेला अनुपस्थित भएपछि एमालेले राजीनामा माग्यो। त्यसपछि गोल्छाले दाबी गरिन्, ‘सांसद बन्न एमालेलाई करिब ७ करोड चन्दा दिएकी छु।’

गैरराजनीतिज्ञ गोल्छालाई सांसद बन्न ७ करोड खर्च लाग्यो। राजनीतिज्ञले पनि सांसद बन्न सजिलो छैन। २०७५ सालमा आफू सांसद बन्दा ६ करोड खर्च भएको कांग्रेस नेता डा शशांक कोइरालाको खुलासा थियो। २०७८ चैत २६ मा उनले ६ करोड खर्च गरेर सांसद बनेको बताएका थिए। ‘नवलपरासी १ गैडाकोटबाट ३ चोटी चुनाव लडेँ। पहिलो चुनावमा मेरो खर्च ८० हजार रुपैयाँ थियो,’ डा कोइरालाले भनेका थिए, ‘दोस्रो चुनावमा ३ करोड र पछिल्लो चुनावमा ६ करोड खर्च भयो।’ जबकि उनले निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको निर्वाचन खर्चको विवरणमा २१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ उल्लेख छ।

आगामी निर्वाचनमा सांसद पदको ‘दररेट’ अझै आकासिने संकेत माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरिसकेका छन्। उनले अब करोड होइन, अर्बतिर उक्लिने बताएका छन्। गाउँपालिकाको अध्यक्ष बन्न नै १० करोड खर्च भएको सूचना आफूले पाएको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले प्रदेश र संघको चुनावमा खर्च अर्बतिर जाने बताएका छन्। गत साउन ९ गते एक कार्यक्रममा उनले भने, ‘अब धेरै पैसा खर्च गर्न सकेन भने, अनेक खालका तिक्डम गर्न जानेन भने चुनाव जितेर आउन धेरै नै गाह्रो छ। गाउँपालिकाको चुनावमा १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेर जितेको धेरै ठाउँ देखिएको छ। एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्षले १० करोड खर्च गर्ने भनेपछि प्रदेश र संघको चुनावमा त अर्बतिर जाने भयो।’

खर्चदेखि डराइरहेका छन् सांसद
नेकपा कालमा माओवादी केन्द्रका सांसद राम कार्कीको एउटा भनाइ चर्चामा थियो, ‘परिस्थिति यति डरलाग्दो छ कि मैले चुनाव लड्दा गरेको ऋण अहिले कसैले तिरिदिने हो भने सांसद पद उसलाई दिउँ जस्तो लाग्छ।’ २०७६ साल माघ १६ मा भएको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उनले यस्तो बिलौना पोखेका थिए। केन्द्रीय कमिटीमा अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा छलफलका लागि १५ समूह बनाइएकोमा समूह नम्बर २ मा निर्वाचन महंगो भएको विषयमा सवैभन्दा धेरै चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो। उक्त समूहको निष्कर्ष थियो, ‘अवस्था यही रहे पार्टी ठेकेदारको हातमा जान्छ।’

पछि यही विषय नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनमा समेत उठ्यो। त्यहाँ प्रदेशस्तरीय समूह बनाइएको थियो। लुम्बिनी प्रदेश समूहका नेता लिला गिरिले प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि आफ्नो समूहको धारणा सुनाउँदै टिकट लिन डराउनुपर्ने अवस्था आएको बताएका थिए। उनको भनाइ थियो, ‘निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएका कारण निर्वाचन लड्न नसक्ने स्थिति देखिएको छ। टिकट लिन पनि डराउनुपर्ने अवस्था छ।’

नेकपा एमालेका सांसद गणेशकुमार पहाडी जीवनभर राजनीति गरेर पनि चुनाव लड्न पैसा नहुँदा भाग्नुपर्ने अवस्था आएको संसद्‌मै बताए। २०७९ साउन २४ गते संसद्‌मा बोल्दै पहाडीले निर्वाचन प्रणाली महंगो भएका कारण प्रत्यक्षबाट भागेर समानुपातितिर जाने अवस्था आएको बताएका थिए।

‘अहिले हाम्रो समस्या निर्वाचनमा छ। निर्वाचन महंगो छ, भड्किलो छ। महिलाहरू मात्रै होइन, पुरुषहरू पनि पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबाट भागेर समानुपातिकतिर जान खोजिरहनुभएको छ। किनभने जीवनभर राजनीति गर्नुभएको छ, चुनाव लड्न पैसा छैन,’ उनले भनेका थिए।

साउन २३ गते राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमालेकी सांसद दिलकुमारी रावल थापाले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। उनको भनाइ थियो, ‘दलका ठूला नेताहरु निर्वाचन महंगो भएको भनेर भाषण गरिरहनुभएको छ। चुनाव लड्न धनवालाहरु र डनवालाहरु चाहिने कुरा गरिरहनुभएको छ। तर निर्वाचन प्रणालीमा सुधारका लागि नेताहरु किन लागि रहनुभएको छैन? साँच्चै स्वच्छ, निष्पक्ष र सस्तो निर्वाचन गर्न दलका नेताहरु संवेदनशील हुनुपर्छ।’

चुनाव जित्न पैसा अनिवार्य रहेको बताउँदै कांग्रेस नेता डा शशांक कोइरालाले खर्च बढिरहेको उल्लेख गरे। खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाका ककारण सांसद उठ्न सबैले आँट गर्न नसक्न उनको आशय थियो। उनले कार्यकर्तालाई सिधै चुनौती दिए, ‘ल भन्नुस् त तपाईंहरू कोही चुनाव लड्न चाहनुहुन्छ मेरो क्षेत्रबाट। म छोड्न तयार छु।’

टिकट लिने क्रमबाटै सुरु हुन्छ खर्च
निर्वाचनमा उम्मेदवाहरुले पैसाको खर्च टिकट प्राप्तिदेखि मतसम्मका लागि गर्ने गरेका छन्। जसका कारण चुनाव महंगो हुँदै गएको छ। मंसिर ४ को निर्वाचनमा विभिन्न क्षेत्रबाट प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका लागि टिकटका आकांक्षीहरु काठमाडौं केन्द्रित भएका छन्।

दुर्गमको एक जिल्लाका टिकटका एक आकांक्षी एक महिनादेखि काठमाडौंमा छन्। मतदातामाझ सक्रिय हुनुपर्ने समयमा उनी उल्टो जिल्लामा रहेका प्रभावशाली कार्यकर्ता काठमाडौं बोलाइरहेका छन्। ती कार्यकर्तालाई बोलाएर आफ्नो टिकट पक्का गर्नका लागि लबिइङ गरिदिन शक्ति केन्द्रमा पठाउने गरेका छन्। प्लेनको महंगो आउने-जाने भाडा मात्रै होइन, खानेबस्ने समेत बेहोरिरहेका छन्। उनले यसरी खर्च गर्दा पनि टिकट पाउने निश्चित देखिँदैन।

किनभने उनी जत्तिकै प्रभावशाली अर्का नेता छन्। आफूलाई कसैगरी अरुले उछिन्ने त्रासका कारण उनले लाखौं लगानी गरिसकेको उनी निकटका नेताहरु बताउँछन्।

टिकटको आकांक्षी आफूमात्रै छैन, प्रभावशाली केही नेता-कार्यकर्ताहरुको काठमाडौं बसाइँको मेजमान समेत बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ। यसरी हेर्दा चुनावको मिति तय गरेदेखि नै उम्मेदवारको खर्च सुरु भइसकेको हुन्छ।

अहिले टिकट पाउने निश्चित मापदण्ड सार्वजनिक बहसमा छन्- पहिलो आफ्ना लागि र पार्टीका लागि खर्च गर्न सक्ने, दोस्रो आफन्त तथा नातेदार र तेस्रो आफ्नो गुटउपगुटमा रहेको। शीर्षस्थ नेताहरुको गुट र निकटमा नरहेको नेताले टिकट पाउने एउटै उपाय हो- पैसा खर्च गर्ने योग्यता।

‘शीर्ष नेताकहाँ टिकट माग्न जाँदा अहिले उहाँहरुको पहिलो प्रश्न हुन्छ- पैसा कति जम्मा गर्नुभएको छ?,’ एक सांसदले भने, ‘दोहोरिएर चुनाल लड्ने सकिएला जस्तो छैन। सांसद मात्रै भएर फेरि चुनाव लड्ने पैसाको जोहो गर्न सकिँदैन।’

दलका शीर्ष नेताहरु आफूलाई मात्रै होइन, पार्टीलाई समेत चुनावमा सहयोग गर्नेलाई टिकटमा प्राथमिकता दिन थालेका छन्। पूर्व निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल भन्छन्, ‘पछिल्ला ट्रेन्ड हेर्दा टिकट कस्ता मान्छेलाई दिने भन्दा जसले आफ्नो खर्च आफैंले गर्न सक्छ र दललाई पनि सहयोग गर्न सक्छ। त्यसका लागि पैसावाला चाहियो।’

महंगिएका कार्यकर्ता
केही दिनअघि एक टेलिभिज अन्तर्वार्तामा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले एक वरिष्ठ पत्रकारको लेखमा उल्लेख भएको भन्दै ‘मतदाता भ्रष्ट’ भएको प्रसंग झिके। पुनले नै भनेको भन्दै केही सञ्चारमाध्यमले लेखेपछि उनी विवादित बने। उक्त अन्तर्वार्तामा पुनको भनाइ थियो, ‘युवा क्लबले पैसा माग्छ। आमा समूहले पैसा माग्छ। मतदाता पो करप्ट भएछौं भनेर एक सिनियर पत्रकारले लेख लेख्नुभयो।’

पुनले अर्कैले लेखेको कुरा उद्घृत गरेपनि कार्यकर्ता तथा मतदाता महंगो भएको कुरा नेताहरुले अहिले विभिन्न अनौपचारिक संवाद बोल्दै आएका छन्। एक नेताले गएको निर्वाचनमा कार्यकर्ताबाट खेपेको हैरानी भन्दै एउटा घटना विभिन्न ठाउँमा सुनाउने गरेका छन्।

उनको अनुभूति यस्तो छ, ‘एकजना कार्यकर्ता केही वर्षअघि तपाईंलाई सहयोग गर्न चाहन्छु भन्दै केही चन्दा दिए र आफैं निर्वाचन क्षेत्रमा स्वत:स्फूर्त खटिए। तिनै कार्यकर्ता गत निर्वाचनमा फेरि आए। उनी खटेजस्तो गरे र केही दिनमा भने- दाइ फलानो टोलमा त विपक्षीले ५ लाख बाँडेछ। हामीले १० लाख बाँडेनौं भने हारिन्छ। मलाई लाग्यो- यसले मबाट पैसा खान खोज्यो। नदिउँ, यसले टोलबासी भड्काउँछ र हारेपछि भन्छ- मैले त दाइलाई सचेत गराएकै थिएँ। दिउँ- यसले अरुलाई दिने होइन, आफैं खाने हो भन्ने लगभग चाल पाइसकियो।’

मकै भटमाससँग पानी खाएर पार्टी जिताउने कार्यकर्ता नेताहरुको स्मृतिमा मात्रै छन्। यथार्थमा खोज्न अब मुस्किल छ। अहिले कम्तीमा ननभेज खाजा-खाना नखाइ कार्यकर्ताहरु पाइला सार्दैनन्। ‘पाइला पनि नि:शुल्क सर्दैन,’ एक नेता भन्छन्, ‘जहाँसुकै गाडी र मोटरसाइकल पुग्छन्। उनीहरुकै भए तेल हालिदिनुपर्छ। नभए भाडामा लिइदिनुपर्छ।’

कार्यकर्ता यो अवस्थामा आउनुको कारण पनि नेताहरुकै बदलिँदो आर्थिक हैसियत रहेको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेल बताउँछन्। ‘दुईखालको कार्यकर्ता भयो। अथवा एउटा पदमा गएपछि कमाइदिने भयो। उसले चढ्ने गाडी, बोक्ने मोबाइल आदि हेर्दा देखिन्छ नि, पेसा केही छैन। हैसियत बढेको छ। त्यसपछि अरुलाई लाग्छ- यो पदमा पुगेपछि खाँदो रहेछ। ५ वर्षमा एकचोटी यससँग लिनुपर्छ। त्यो चुनावकै बेला लिने हो,’ पार्टी कार्यकर्ताको मनोभाव दर्शासउँदै पोखरेल भन्छन्। यसबाहेक टिकटमा दलहरुले न्याय नगर्दा पनि इमान्दार कार्यकर्ता दलको पकडभन्दा बाहिर गइरहेको उनी बताउँछन्।

कति हुन्छ खर्च?
द एसिया फाउण्डेसनले सन् २०१७ मा गरेको एक अनुसन्धानले दल वा सरकारबाट हुनेभन्दा उम्मेदवारबाट धेरै बेसी खर्च हुने तथ्य सार्वजनिक गरेको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको जर्नलमा लेखेका छन्।

उक्त अनुसन्धानमा स्थानीय तहको निर्वाचनका उम्मेदवार र दलबाट करिब ५० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ र सरकारीतर्फ १८ अर्ब ४६ करोड गरी जम्मा ६९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ र प्रतिमतदाता ४ हजार ९२३ रुपैयाँ खर्च भएको दाबी गरेको छ। त्यस्तै, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा दल, उम्मेदवार वा तिनका समर्थकबाट ४५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ, सरकारीस्तरबाट १६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ गरी कूल ६२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ र प्रतिमतदाता ४ हजार ४० रुपैयाँ खर्चको अनुमान छ।

यी तीनै चुनावमा माथि भनिएजस्तै सरकार, दल वा उम्मेदवारको गरी करिब १ खर्ब ३१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको अनुमान सो संस्थाले गरेको छ। सरकारी निकाय, दल वा उम्मेदवारबाट भएका यी सबै खर्च निर्वाचन अवधिमा भएकाको मात्र गणना भएको छ। निर्वाचनका अरू चरणमा गरिएका अरू खर्चहरू समावेश गर्दा रकमको आयतन अझै बढ्ने पोखरेलले उल्लेख गरेका छन्। ‘अझ, अपारदर्शी हिसाबबाट हुने खर्चको लेखाजोखा गर्ने हो भने यी आँकडामा ठूलो परिवर्तन आउने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ,’ आयुक्त पोखरेल भन्छन्।

पत्रकार तथा अनुसन्धानकर्ता तिलक पाठकले १० जनालाई लिएर गरेको एक अध्ययनमा सांसद बन्न एउटा उम्मेदवारले सरदर १ करोड ३८ लाख खर्च गरेको देखिएको छ। उनी भन्छन्, ‘थोरैमा ४० लाखदेखि धेरैमा ४ करोडसम्म खर्च गरेको उम्मेदवारहरुले बताएका थिए।’

खर्च किन घट्दैन, घटाउने उपाय के?
निर्वाचन खर्च दुई प्रकारको छ- एउटा निर्वाचन आयोग, सरकार र सुरक्षाकर्मीले गर्ने। अर्को– दल र उम्मेदवाहरुले जित्नका लागि गर्ने खर्च।

आयोगले गर्ने खर्च घटाउन सरोकारवालाहरुले जोड दिइरहेका छन्। विद्युतीय मतदान प्रणालीमा जानुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले यस विषयमा अनुसन्धान नै गरेको छ। प्रतिवेदन तयार गरेको छ र सरोकारवालाकहाँ पुर्‍याएको छ। तर नेताहरुको यतातिर त्‍यति ध्यान छैन। यसलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन्। नेताहरु नै मतदानको नयाँ तरिका अपाउन अनिच्छुक देखिएपछि आयोगले मात्रै केही गर्न सक्ने कुरा भएन।

नेताहरुको चिन्ता अहिले आफूले गर्ने खर्च बढेकोमा छ। निर्वाचन आयोगले पनि दल र व्यक्तिले गर्ने खर्च नियन्त्रणका लागि पहल गरिरहेको छ। तर त्यो निष्प्रभावी देखिन्छ। आयोगले केही समयअघि चुनावमा आफूले ६ करोड खर्च गरेको बताउने डा कोइरालालाई स्पष्टीकरण सोध्यो र सचेत गराएर छाड्यो। गाउँपालिका अध्यक्षका लागि १० करोड खर्च गरेको ‘देख्ने/सुन्ने’ प्रचण्डलाई पनि निर्वाचन आयोगले पत्र काटेर व्यक्तिबारे सूचना दिन भनेको छ।

यसैगरी स्‍थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र चित्तबुझ्दो जवाफ नआए कारबाही गर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ। यी सबै प्रक्रियाले यस्तो भने जस्तो देखिन्छ, ‘खर्च गर तर हिसाब मिलाएर आयोग बुझाऊ, बाहिर बोल्ने काम बन्द गर।’

तोकेको भन्दा धेरै खर्च गर्ने उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गर्नेसम्मको अधिकार आयोगसँग छ। तर खर्च गरिरहेको समयमा गर्नुपर्ने अनुगमन प्रभावकारी देखिँदैन। खर्च धेरै भइरहेको देखिए पनि आयोगको स्वास्थ्यका लागि आँखा चिम्लिनु लाभदायक देखिन्छ। सबैतिर गञ्जागोल भएको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले मात्रै प्रभावकारी काम गरिदेओस् भन्ने अपेक्षा नै गलत भएको बताउँछन् पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेल। उनी भन्छन्, ‘समग्र मुलुक हेर्नोस् न! सबै सार्वजनिक संस्थाको खस्कदो अवस्था देख्नुभएको छैन र? अदालत त्यही हो। संसद त्यही हो। सरकार त्यस्तै छ। आम मुलुकभन्दा भिन्न आयोगलाई सोच्नु पनि हाम्रो गलत दृष्टिकोण हो जस्तो लाग्छ।’

चुनाव खर्च घटाउन प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा केही नेताहरुको जोड छ। पहिलो निर्वाचित हुने प्रणालीबाट पूर्ण समानुपातिकतर्फ जानुपर्ने आवाज नेताहरुको छ। संसद र सार्वजनिक ठाउँमा खर्चदेखि डराइरहेकका नेताहरु भनिरहेका छन्, ‘संसद्लाई पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्छ।’ तर केही पात्रलाई चुनाव महंगो भएकैले फलिफाप रहेकाले यतातिरको बहस चर्को होइन, मसिनो सुनिन्छ।