काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको ६ महिनापछि अध्ययन सुरु भएको छ। फागुन १ गते राणाविरुद्ध सत्ता पक्षका ९८ सांसदहरुले २१ बुँदे आरोप लगाउँदै महाअभियोग दर्ता गरेका थिए।
प्रतिनिधि सभाले फागुन २२ गते वहालवाला प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग अध्ययनका लागि ११ सदस्य छानबिन समिति बनायो। उक्त समितिमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका ४, सरकारमा रहेको नेपाली कांग्रेसका र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट दुई/दुई, एकीकृत समाजवादी, जसपा र लोसपाका तर्फबाट एक/एक सदस्य राखिएको थियो।
यसरी महाअभियोग छानबिन समिति बनेपछि त्यसले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन दिनुपर्ने थियो। तर सरकारले संसद्को अधिवेशन नै अत्य गर्यो। योसँगै महाअभियोग विचाराधीन हुँदै अन्योलमा पर्यो। सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक सीमालाई ख्याल गर्दै बजेट अधिवेशन बोलायो। उक्त अधिवेशन जारी रहेकै अवस्थामा छानबिन समितिलाई काम गर्ने बाटो प्रतिनिधि सभाले खुलाएको थियो।
सभाले महाअभियोग प्रस्ताव छानबिन विशेष समितिमा पठाएपछि बुधबार पहिलो बैठक बसेको छ। सिंहदरबारमा बसेको पहिलो बैठकले अर्को बैठकबाट सभापति चयन र कार्यसूची बनाएर काम गर्ने समितिका जेष्ठ सदस्यको रुपमा सभापति भएका रामबहादुर विष्टले बताए।
उनले बुधबारको बैठकमा सबै सदस्यहरु उपस्थित नभएकाले अर्को बैठकले सभापति चयनदेखि कार्यतालिकासमेत तय गरेर काम गर्ने बताए। समितिले आन्तरिक कार्यविधि भने मस्यौदा गरेको छ। समितिको बैठक कसरी बस्ने? भन्नेदेखि महाअभियोग लागेका राणालाई बयान लिनसक्नेसम्मको मस्यौदा निर्माण गरिएको छ।
एमाले सुरुदेखि नै आक्रामक, अन्य सांसदको चासोः अब निर्वाचनले असर नगरोस्
महाअभियोग समितिको पहिलो बैठकमै नेकपा (एमाले) आक्रामक रुपमा उपस्थित भएको छ। राणाको महाअभियोगविरुद्ध देखिँदै आएको एमाले समितिमा पनि त्यहीअनुसार प्रस्तुत भएको छ। प्रन्या राणाविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएपछि एमालेले तत्कालीन समयमा अन्य न्यायाधीशविरुद्ध पनि महाअभियोगको तयारी गरेको भनिएको थियो।
तर महाअभियोग प्रस्ताव थप न्यायाधीशमाथि भने दर्ता भएन। राणाविरुद्धको महाअभियोग पारित हुनका लागि एमालेको सहयोग अनिवार्य छ। एमालेबिना दुईतिहाई नपुग्ने भएकाले सत्ता पक्षले तीन महिनासम्म यसलाई अल्झाएर राख्ने अनि राणाले उमेर हदका कारण मंसिरमा अवकाश पाएपछि यो स्वतः समाप्त हुने रणनीति लिइएको छ। तर एमालेले यसलाई अहिल्यै टुंग्याउनुपर्ने तर्क अघि सारेको छ।
समितिको पहिलो बैठकमा भाग लिँदै एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले सुरुमा एक महिनाभित्र यसलाई टुंग्याउन प्रस्ताव नै गरे। उनले तीन महिनासम्म कुर्न जरुरी नभएको भन्दै लामो समय रोकिएकाले अब शीघ्र अघि बढाउन माग गरे।
‘महाअभियोगबारेका सबै कानूनविपरीत काम भइरहेका छन्। महाअभियोग दर्ता भएको यत्रो महिनासम्म किन अघि बढेन,’ उनले भने, ‘हामी छानबिन समितिमा खुला दिमागमा आएका छौं। चोलेन्द्रलाई महाअभियोग ठहर गर्नैपर्छ भन्ने छैन। ठहर नगरे पनि हुँदैन भन्ने छैन। दोषी वा निर्दोष जे ठहर्छ त्यो भन्न तयार छौं।’ प्रमाणलाई मान्न एमाले सदैव तयार रहेको उनको भनाइ थियो।
पोखरेलले अध्ययनको मौका दिनुपर्ने र खुला दिमागका साथ बसेर इतिहास रच्ने बताए। ‘न्यायिक इतिहामा अहिलेसम्म एउटा पनि प्रधानन्यायाधीश उपर महाअभियोग प्रमाणित भएको छैन,’ उनले भने ‘सुशीला कार्की र रणबहादुर बमलगायतमाथि महाअभियोग दर्ता भयो तर पुष्टि हुन सकेन।’
उनले समिति गठन र यसले काम गर्नमा ढिलाई भएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। महाअभियोग सिफारिस समिति संसद् सुरु भएसँगै गठन हुनुपर्नेमा सत्ता पक्षका कारण ढिलाई भएको बताउँदै उनले पहिलो बैठकमा आन्तरिक कार्यविधिको खाका पेस हुनु सकारात्मक रहेको बताए। एक महिनाभित्र टुंगोमा पुर्याउन कार्यविधि र कार्यतालिकालाई साथमा राखेर जानुपर्ने उनको मत छ।
एमाले सांसद शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले महाअभियोग प्रस्तावलाई लामो समयसम्म समितिमा नलैजाने काम सत्ता पक्षले गरेको आरोप लगाइन्। ‘लामो समय महाअभियोगको प्रस्ताव किन रोकियो,’ उनले भनिन्, ‘संसद्को अवधि सकिने समयमा दिनुको सन्देश के हो?’
उनले छानबिन निष्पक्ष हुनुपर्नेमा जोड दिँदै एमाले कुनै पनि पक्षमा नउभिने बताइन्। ‘हाम्रो काम प्रारम्भ गरेको तीन महिनामा सक्नुपर्ने हुन्छ। एक महिनामा सकौं भन्दाखेरि काम गर्ने समय नपुग्ने हो कि,’ उनले भनिन्, ‘तर कार्यतालिका बनाएर जतिसक्दो छिटो टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ।’
नेपाली कांग्रेसका सासद एवं सचेतक मिनबहादुर विश्वकर्मा महाअभियोगको बचाउ गरे। ‘जसलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने हो उसलाई लगाएका छौं,’ उनले भने, ‘काम ठिक ढंगले भइरहेको छैन, अब काम त गर्नुपर्छ।’
उनले समितिलाई तीन महिनाको समय भएकाले समयभित्रै काम सक्ने गरी कार्यविधि तय गरेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘सिंगो संसद्ले हामीलाई जिम्मेवारी दिनमा ढिलाई गर्यो। महाअभियोग समितिमा पठाउन ढिलाइ भयो,’ उनले भने, ‘ढिलै भए पनि प्रस्ताव अघि बढेको छ। कार्यतालिका अगाडि लिएर जाऔं।’
उनले अबको बैठकमा महाअभियोगमा लगाइएका २१ आरोप र दस्तावेजहरु अध्ययन थाल्नुपर्ने बताए। अहिले अदालतहरुमा निकै सुधार आएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘महाअभियोग प्रस्ताव आउँदा एक वर्षअघिको झल्झली सम्झना भइरहेको छ,’ विश्वकर्माले भने, ‘बार र बेञ्च, जिल्ला, उच्च र सर्वोच्चलगायत अदालत अस्तव्यस्त थिए।’
चोलेन्द्रमाथि महाअभियोग प्रस्ताव राखेर न्यायालय जोगाएको तर प्रस्तावमाथिको छलफलमा ढिलाई हुँदा आफूहरु प्रश्नको घेरामा उभिनुपरेको उनको भनाइ थियो। तत्कालीन समयमा भएका आन्दोलन र दस्तावेजहरु संकलन गर्न उनले सुझाए।
‘महाअभियोगको अध्ययन नै पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको दस्तावेजहरुको अध्ययनबाट थाल्नुपर्छ, लामो समय नभएकाले संक्षिप्त कार्यविधि बनाएर जान आवश्यक छ,’ उनले भने। आपसी सल्लाहमा सभापति चयन गर्न प्रस्ताव गरे।
एकीकृत समाजावादीकी सांसद कल्याणी खड्काले समय कम भएकाले कार्यतालिका तोकेर काम गर्नुपर्ने बताइन्। उनले दैनिक बैठक बसेर भए पनि समितिले महाअभियोगमा निर्णय दिनुपर्ने बताइन्। छिट्टै निर्वाचनको तयारीमा पनि लाग्नुपर्ने भएकाले यसलाई ख्याल गरेर कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताइन्।
यसैगरी लोसपाका सांसद इकवाल मियाँले ६ महिनापछि अघि बढेकाले अब पनि समय सक्नेभन्दा पनि काम गर्नेतिर अघि बढ्नुपर्ने बताए। उनले अध्ययन गर्ने कागजातहरु मगाएर तत्काल छानबिन सुरु गर्न माग गरे।
जसपाका सांसद प्रमोद शाहले तीन महिनामा प्रतिवेदन दिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान भएकाले त्यसलाई ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ने बताए।
‘महाअभियोगको हामी न प्रस्तावक छौं न समर्थक। विगतमा हामीसँग सुझाव पनि मागिएको थिएन,’ शाहले भने, ‘जो आरोप लगाएका छन् त्यो प्रतिष्ठा पनि सँगै जाने हो। दोषी ठहरिएन भने नौ महिनाको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ? राज्यले व्यहोरेको क्षति कसले दिने हो?’
संविधानले दिएको समयावधिभित्र महाअभियोग प्रस्तावलाई टुंगोमा पुर्याउन ढिलाई गरेकै कारण संसद्कै आलोचना भएको उनले बताए। ‘अहिले पनि न्याय दिन चाह्यो भने एक महिनाभित्र सकिन्छ,’ उनले भने, ‘लगातार काम गरियो भने एक महिनामा प्रतिवेदन दिने अवस्था हुन्छ।’
अबको एक महिनापछि समितिको सदस्य हुँदाहुँदै बोलाउदा आफैं पनि उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था आउने बताउँदै सांसदहरु निर्वाचनमा लाग्दा बैठकमा कोरम नपुग्ने अवस्था आउनसक्नेतर्फ उनले समितिको ध्यानाकर्षण गराए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
