काठमाडौं- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ लाई फिर्ता पठाइदिएकी छिन्। संविधानले दिएको १५ दिनको समयसीमा उपभोग गरेर राष्ट्रपतिले आइतबार साँझ प्रतिनिधि सभामा विधेयक फिर्ता गरिदिएकी हुन्।
विधेयक फिर्ता गर्नुको कारणबारे राष्ट्रपतिले विभिन्न ९ बुँदे आधार पनि दिएकी छिन्। नागरिकता कानुन बनाउँदा ऐतिहासिक पक्षहरूको समग्र अध्ययन आवश्यक भएकोदेखि केपी ओलीद्वारा जारी गरिएको नागरिकता अध्यादेशका सम्बन्धमा समेत चर्चा गरेकी छिन्।
नागरिकतासम्बन्धी नयाँ विधेयक असार २४ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो। सो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट साउन ६ र राष्ट्रिय सभाबाट साउन १२ मा पारित भएको थियो। सभामुखले साउन १५ मा प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए।
पछिल्लो संसद् गठन भएपछि २०७५ साउन २२ मा संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलपछि पारित भई विधेयक प्रतिवेदन २०७७ असार ९ गते प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बैठकमा पेस भएको थियो। तर, त्यसलाई पारित नगरी अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७८ जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी भोलिपल्टै अध्यादेश जारी गरेका थिए। शेरबहादुर देउवा सरकारले पनि असार २१ गते पुरानो विधेयक फिर्ता लियो। र, नयाँ विधेयकलाई अघि बढायो।
नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाइएपछि राष्ट्रपतिकै पूर्वदल एमालेले स्वागत गरेको छ। एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले आइतबार साँझ नै फेसबुकमा स्टेटस लेख्दै भनेका छन्, ‘विवादास्पद नागरिकता विधेयक पुनर्विचारका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट फिर्ता पठाउनु अत्यन्त स्वागतयोग्य छ। एमालेले प्रतिनिधिसभामा ३३ वटा संशोधन हालेर वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको हकमा सातवर्षे प्रावधान राख्न खोज्दा बहुमतको बलमा सत्तारुढ गठबन्धनले इन्कार गर्यो। अब राष्ट्राध्यक्षले नै पुनर्विचार गर्न भनेपछि यसमा बहुमत-अल्पमतभन्दा माथि उठेर सातवर्षे प्रावधान राखेर पास गर्न सत्तापक्ष तयार हुनुपर्छ।’
सत्ताको नेतृत्व गरेका प्रमुख दलहरुले भने आलोचना गरेका छन्। नागरिक समाज पनि विभाजित देखिन्छन्। २०७२ सालदेखि राष्ट्रपति पदमा रहेकी विद्यादेवी भण्डारीले समान खालको निरपेक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सकेकी छैनन्। खासगरी आफ्नो पूर्वपार्टी एमाले र एमालेभित्र पनि ओली गुटका लागि उनी बढ्तै सहयोगी हुने गरेको र उनको राजनीतिक लाभहानीलाई हिसाबकिताब गरेर कदम उठाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको निकै भइसक्यो। ओलीको हितलाई ख्याल गरेर अन्य सरकारले गरेको निर्णय अल्झाउने गरेको आरोप पनि उनलाई छ। त्यस्तो आरोप सत्य छैन भन्ने स्थिति पनि छैन। यहाँ त्यस्तै केही प्रसंगको चर्चा गरिन्छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन- २०७७ पुस ५
२०७७ पुस ५ गते बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरे। त्यसपछि उनी राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास पुगे। तत्कालीन नेकपाका अन्य नेताहरुले राष्ट्रपतिबाट त्यो सिफारिस तत्कालै सदर नहुने परिस्थिति बनाउन सक्रियता देखाए। तर, दिउँसो राष्ट्रपतिबाट सो सिफारिस सदर भइहाल्यो।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली।
संविधान लेख्ने संविधानसभाको एक सदस्य थिइन्, भण्डारी। प्रधानमन्त्रीले जसरी प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरे, त्यो अधिकार संविधानले दिएको छैन भन्ने कुरा उनलाई थाहा नभएको होइन। अर्कोतिर, २०४७ सालको संविधानअनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गरिँदा त्यसलाई सदर गर्नुअघि तत्कालीन राजाले विज्ञ, संविधानविद्देखि सर्वोच्च अदालतसम्म राय लिने गरेको इतिहास भण्डारीलाई जानकारी नभएको होइन। तर, ओलीको बलमिच्याइँमा भण्डारीले न संविधानको धारा हेरिन्, न विगतका राष्ट्राध्यक्षले जस्तो परामर्शको परम्परा सम्झिइन्। बरु, आफू र आफू नेतृत्वको संस्थालाई विवेकहीन तुल्याइन्।
प्रतिनिधि सभा विघटन- २०७८ जेठ ८
पहिलो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटन असफल भए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुनः सोही दाउ खोजिरहेका थिए। २०७८ जेठ ६ गते मन्त्रपरिषद् बैठक राखेर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा अघि बढ्ने बताए। तर राजीनामा दिएनन्। ओलीकै चाहना अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले एउटा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआई वा कुनै प्रक्रियाबाट पदमुक्त नभई अर्को प्रधानमन्त्रीको लागि आह्वान गरिन्। उनले जेठ ६ गते राति ७:५६ मा सूचना प्रकाशित गरेर ७ गते साँझ ५: ०० सम्म दाबी गर्न भनिन्। त्यो व्यवहारिक रुपमा असम्भवप्रायः थियो। किनकि, कोरोना महामारीको समयमा काठमाडौंबाहिर रहेका सांसद्हरु हस्ताक्षर गर्न काठमाडौं आइपुग्न समेत समय थिएन भन्न सकिन्थ्यो। अर्को पक्षले हस्ताक्षर जुटाउन नसक्नेमा ओली पनि विश्वस्त थिए।
तैपनि, देउवाको नेतृत्वमा १४९ सांसदको हस्ताक्षर जुट्यो। उनीहरु देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न सिंहदरबार जाँदै गर्दा ओली हतारहतार शीतल निवास पुगे। र आफू, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर बुझाएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरे। त्यो कदम मुलतः देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावनालाई गिजोल्नु थियो। भयो पनि त्यस्तै, राष्ट्रपतिले जेठ ७ गते राति दुवैको दाबी अस्वीकृत भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरिन्।
परिस्थिति ओलीले अपेक्षा गरेकै ठाउँमा ल्याइदिइन् राष्ट्रपतिले। ओलीले तत्कालै मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए। जसलाई राष्ट्रपतिले त्यही दिन मध्यरात (जेठ ८ गते बिहान १: ४९ बजे) विघटन गरिदिइन्। पुस ५ कै गल्ती दोहोर्याइन्।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश तत्कालै
२०७७ मंसिर ३० गते बिहान ९ बजे बोलाइको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा गएनन्। त्यसपछि बेलुका ५ बजेका लागि अर्को बैठक डाकियो। बिहानको बैठक बस्न नसकेपछि बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो। सोही बैठकको सिफारिस अनुसार दिउँसो संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी भयो। अध्यादेशमा तत्काल कायम रहेका सदस्यहरुमध्ये बहुमतको बैठक बस्न सक्ने प्रावधान राखियो। जसअनुसार, सभामुख सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बहिस्कार गर्दागर्दै पनि प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको उपस्थितिमा बैठक बस्यो। तीन जनाको बैठकले कैयौं सिफारिस गरेको पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएपछि मात्रै थाहा भयो।
२०७७ वैशाख ८ गते पनि ल्याइएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ४ दिनपछि स्वयं भण्डारीले खारेज गरेकी थिइन्। वैशाखमा उनैले जारी गर्दा गलत प्रमाणित भई खारेज गरेर सच्याएको अध्यादेश मंसिरमा पुनः सही हुन सक्दैन्थ्यो। त्यतातिर उनले ध्यान दिइनन् वा ध्यान दिनै चाहिनन्। बरु, आफू अनुकूल तीन दर्जनलाई नियुक्ति दिलाउन अघि बढिरहेका ओलीलाई सहयोग गर्न उनी तयार भइन्।
भोलिपल्टै 'सेवा बन्द'
मंसिर ३० को भोलिपल्ट अर्थात् पुस १ गते तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद्हरु भीम रावल र पम्फा भुसालसहित ८३ जनाको हस्ताक्षर बोकेर प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनका लागि समावेदन दिन शितल निवास पुगे। 'संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशबारे छलफल गर्न नेकपाका ८३ सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित दिउँसो १२:४८ बजे आवेदन दिई दर्ताको माग गर्दा ६ घण्टा कुराइयो। यसो गर्नु लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत हो', रावलले सोही दिन राति ट्विटरमा लेखे।
संविधान अनुसार उनीहरुको पत्र दर्ता हुनुपर्थ्यो, प्रचलन अनुसार १५ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइनुपर्थ्यो। तर, त्यसो गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई अप्ठ्यारो हुने भएपछि पत्र नै दर्ता गरिएन। बरु, बालुवाटारमा जारी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा समावेदन नदिने र ओलीले पनि अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति बनेको सार्वजनिक भयो। सोही बैठकमा ओलीले मंसिर ३० गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट कुनै सिफारिस नगरिएको बताए। तर, त्यस दिन सिफारिस गरिएको त खुल्यो नै, उनले सो अध्यादेश फिर्ता लिएनन्। बरु, वैशाख २१ गते पुनः सोही अध्यादेश जारी गरियो। वैशाख २६ गतेका लागि पुनः संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकियो र त्यसैगरी संवैधानिक निकायहरुमा आफूअनुकुल व्यक्तिलाई नियुक्तिको सिफारिस गरियो।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी।
ओलीको अहित हुने भएपछि देउवा सरकारको अध्यादेश रोकियो
२०७४ जेठदेखि फागुनसम्म शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए। देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले एकल संक्रमणीय मत प्रणालीबाट निर्वाचन गर्ने प्रावधान राखेर २०७४ कात्तिक ६ गते ‘राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७४’ राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्यो। चुनावपछि ठूलो दल बन्ने अपेक्षामा रहेको एमालेले त्यसको विरोध गर्यो। किनकि, एकल संक्रमणीय मत प्रणालीबाट चुनाव भए राष्ट्रिय सभामा आफूलाई केही सिट घाटा पर्ने उसले बुझेको थियो। यो कुरा राष्ट्रपतिले नबुझ्ने कुरै थिएन। त्यसपछि अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमै रोकियो।
चुनावपछि एमाले ठूलो दल बन्यो पनि। तर, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभई उसले सत्ता सम्हाल्न नपाउने परिस्थिति बन्यो। र, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि अध्यादेश जारी नभई नहुने भयो। अध्यादेशको विरोध गरिरहे सत्ता सम्हाल्ने दिन पनि टाढिने भएपछि एमालेले अध्यादेश जारी गर्न सहमति दियो। र, पुस १४ गते अध्यादेश जारी भयो।
देउवाले सिफारिस गरेका राष्ट्रिय सभा सदस्य अनुमोदन नै भएनन्
२०७४ माघ २६ गते बसेको देउवाकै मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय सभाका लागि तीन जना (गोपाल बस्नेत, चाँदनी जोशी र कृष्णप्रसाद पौडेल) को नाम सिफारिस गर्यो। तर, केही दिनमै सरकार परिवर्तन हुँदै थियो र ओली प्रधानमन्त्री बन्दै थिए। राष्ट्रपतिले देउवा सरकारको सिफारिस रोकिन् र ओली सरकारको निर्णय पर्खिन्।
सोही अनुसार फागुन ३ गते नयाँ सरकार गठन भयो। र, ८ गते सो सरकारले देउवा सरकारको निर्णय खारेज गर्यो। अनि नयाँ नामहरु (युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र विमला राई पौड्याल) लाई सिफारिस गर्यो। सोही दिन राष्ट्रपतिले उनीहरुलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गरिन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा।
नागरिकता अध्यादेश तुरुन्तै जारी
जेठ ८ गते बिहान प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो। त्यसैदिन दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नागरिकता अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्यो। राष्ट्रपतिले जेठ ९ गते नै जारी गरिदिइन्। अघिल्लो दिन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गर्ने कदम आफैंमा विवादास्पद थियो। तर, राष्ट्रपतिले कुनै सल्लाह गरिनन्। त्यसको प्रभाव हेरिनन्।
यो प्रक्रिया गलत भयो भनेर सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा पनि उल्लेख गरेको छ। 'नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७८ जेठ ८ गते गरिएको निर्णय र सिफारिसअनुसार सोही मितिमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिएको र लगत्तै अर्को दिन अर्थात् ९ गते विवादित अध्यादेश जारी गरिएको देखिन्छ,' जेठ २७ गतेको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, 'अघिल्लो दिन प्रितिनिधि सभा विघटन भएको र लगत्तै भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिँदा यस प्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासको रुपमा लिइयो भने संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरुको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जाने समेत देखिन्छ।'
संसद्ले पारित गरेको विधेयक फिर्ता
यसअघि पनि संविधानलाई ठाडै मिच्दा, प्रक्रिया र अधिकारको दुरुपयोग गर्दा राष्ट्रपतिले परामर्श गर्ने गरेको भए र सोही अनुसार निर्णय गर्ने गरेको भए यसपटक विधेयक फिर्ता गर्दा विगतकै परम्परा भनिन्थ्यो होला। विधेयकलाई १५ दिन 'होल्ड' गर्ने र फिर्ता पठाउने अधिकार उनलाई छ। यसपटक पनि भएको त्यही हो। जुन असंवैधानिक चाहिँ छैन। तर, उनकै विगतका कदम र अहिलेको कदमको मूल्यांकन गर्दा भने 'नियतमा खोट' देखिन्छ।
नागरिकता विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा राष्ट्रपति भण्डारीको पूर्वदल नेकपा एमालेले असहमति राखिरहेको थियो। त्यहीमाथि यो विषय चुनावी मुद्दा बन्ने खालको छ। राष्ट्रपतिको कदम त्यही उद्देश्यबाट चालिएको त होइन? भन्ने आशंका व्यक्त हुनु अस्वाभाविक होइन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
