काठमाडौं–कर्मचारी समायोजन विवादमा संवैधानिक इजलासमा हेर्दा–हेर्दै रहेको रिटको सुनुवाइ सकिएको छ। कामुप्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहितको पाँच न्यायाधीशको इजलासमा शुक्रबारदेखि उक्त मुद्दा हेर्दा–हेर्दै रहेको थियो।
गत शुक्रबारबाट निरन्तर सुनुवाइ गर्दै मंगलबार सरकारी पक्ष र निवेदकहरुको जवाफ सुनेर संवैधानिक इजलासले भदौ १ गतेका लागि निसु (निर्णय सुनाउने) दिन तोकेको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए।
गत असार २९ गतेदेखि सुनुवाइ सुरु भएको मुद्दा हेर्दा–हेर्दैमा रहेको थियो। कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा असार २ गते आइपुगेको थियो। जेठ १७ गते बृहत पूर्णइजलासमा पठाइएको उक्त मुद्दा पाँच न्यायाधीशको इजलासले संवैधानिक विवाद देखिएकाले त्यसको सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाएको हो।
न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले गम्भीर संवैधानिक विवाद देखिएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो।
पूर्ण इजलासमा बहसका क्रममा सरकारी पक्षले संवैधानिक इजलासमा पठाएर सुनुवाइ गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएपछि उक्त इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो। यसअघि दुई न्यायाधीशको इजलासले बृहत् पूर्णइजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु ईश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको जेठ १७ गतेको इजलासले समायोजनसम्बन्धी मुद्दालाई बृहत् पूर्णइजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुले दायर गरेको ९९ थान निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय खतिवडा र श्रेष्ठको इजलासले मुद्दाको सुनुवाइका लागि पाँच न्यायाधीश वा सोभन्दा धेरैको बृहत पूर्णइजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो।
यसअघि उक्त मुद्दामा ३ न्यायाधीशको इजलासले फैसला सुनाएकाले बृहत् पूर्णइजलासबाट फैसला गर्नका लागि पठाइएको हो। संघीयता कार्यान्वयनपछि सरकारले कर्मचारीहरुलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवामा गरेको समायोजनविरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्चले १२ माघ २०७८ मा नै फैसला सुनाएको थियो।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु डा आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले फैसला सुनाउँदै सरकारले गरेको समायोजनलाई सही ठहर गरेको थियो।
सर्वोच्चको उक्त फैसलाविरुद्ध पुनः निवेदन परेको थियो। उक्त निवेदनमाथिको सुनुवाइका क्रममा फरक राय राख्दै पुनः व्याख्याका लागि न्यायाधीशहरु खतिवडा र श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले ५ सदस्यीय बृहत् पूर्णइजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेको फैसलामा सरकारले गरेको कर्मचारी समायोजनलाई कानुनसम्मत ठह¥याउँदै समायोजन भएका कर्मचारीलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा फर्काउनु नपर्ने फैसला गरेको थियो।
आफूहरुलाई असंवैधानिक रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको भन्दै कर्मचारीहरुले संघीय निजामती सेवामा फर्काउनुपर्ने भनी दायर गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
![सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली [प्रत्यक्ष प्रसारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/kllllllllll-1729675876.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, भदौ १९ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-1725458095.jpg)
![प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/PMM-(1)-1718866650.jpg)
![भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/prachanda-sansad-1710309847.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-copy.jpg-30-1718203418.jpg)
