विप्लवविरुद्धको पक्राउ पुर्जी: हतियार बुझाउन नमानेपछि अदालतबाट चालिएको ‘सरकारी एक्सन’!

राजनीति

नारायण अधिकारी सोमबार, साउन १६, २०७९ २०:३१

काठमाडौं– सोमबार ललितपुर जिल्ला अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) सहितका नेताहरुविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्‍यो। महासचिव विप्लवसहित पार्टी प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड), स्थायी कमिटी सदस्य धर्मेन्द्र बाँस्तोला, स्थायी कमिटी सदस्य सन्तोष बुढामगर, उपत्यका ब्यूरो इन्चार्ज नवीन विश्वकर्मा, सैन्य ब्यूरो इन्चार्ज दीपक भनिने उदय बहादुर चलाउने, उमा भुजेलसहितका २३ जना नेतामाथि ४ वटा कसुरमा ३५ दिने पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ।

हातहतियार तथा खरखजना, विस्फोटक पदार्थ बिस्फोटन गराइ कर्तव्य ज्यान र राज्य विरुद्धको अपराध, हतियार तथा बिस्फोटक पदार्थसम्बन्धी कसुर, आपराधिक लाभ र संगठन अपराधको कसुरमा २३ नेता कार्यकर्तामाथि ३५ दिनभित्र अदालत उपस्थित हुन भन्दै सोमबार गोरखापत्रमा सूचना नै प्रकाशित गरिएको छ।

उक्त सूचनाअनुसार अबको ३५ दिनभित्र अर्थात् आगामी भदौ २० गतेभित्र विप्लवसहितका नेता जिल्ला अदालत ललितपुरमा उपस्थित हुनुपर्नेछ। सूचनामा उल्लेख अनुसार आगामी भदौ २० गतेसम्म अदालतमा उपस्थित नभए मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६५ अनुसार हुने समेत उल्लेख गरिएको छ।

उक्त दफा अनुसार तोकिएको समयसीमामा विप्लवसहितका नेता अदालतमा उपस्थित नभएमा उनीहरुको नाममा रहेको सम्पत्ति रोक्का हुने, संस्था नवीकरण गर्नुपर्ने भएमा नवीकरण नगर्ने, बैंक खाता समेत रोक्का समेत हुनेछ।

सशस्त्र गतिविधि गरेको आरोपमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २८ फागुन २०७५ मा विप्लव नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आपराधिक गतिविध गरेको भन्दै ओली नेतृत्वको तत्काली सरकारले विप्लवका नेता/कार्यकर्तालाई जहाँ भेट्यो त्यहीँ पक्राउ गर्न निर्देशन नै जारी गरेको थियो। पछि ओली नेतृत्वको सरकारसँग २०७७ फागुन २१ गते ३ बुँदे सम्झौता गर्दै विप्लव नेतृत्वको नेकपा खुला राजनीतिमा आएको थियो।

‘दुवै पक्ष नेपाल सरकार र नेकपा देशको राजनीतिक समस्याहरु वार्ता र सम्वादबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं। नेकपा सबै राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रुपमा गर्न सहमत भएको छ। नेपाल सरकारले नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता र कार्यकर्ता रिहाइ गर्न र सम्पूर्ण मुद्दा खारेज गर्न सहमत भएको छ,’ तीन बुँदे सहमतिमा उल्लेख गरिएको थियो।

नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा खारेज गर्दै फिर्ता लिने सहमति भएको करिब डेढ वर्षपछि विप्लवसहित नेकपाका उच्च तहका नेताहरुविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो।

मुद्दा नै फिर्ता लिने सहमति भएको डेढ वर्षपछि एकाएक किन पक्राउ पुर्जी जारी भयो भन्नेबारे सरकारी पक्षबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। विप्लव नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डले भने राज्य गैरजिम्मेवार बनेको र पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने घटना नरोकिए आफूहरु ‘हातमा दही जमाएर नबस्ने’ बताएका छन्।

विप्लवसहितका नेता कार्यकर्तामाथि पक्राउ पुर्जी नै जारी हुने घटनालाई तीन बुँदे सहमतिपछि विकसित घटनाक्रमसँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।

तीन बुँदे सहमतिको १९ दिनपछि ओलीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका नेकपा महासचिव विप्लवले मुद्दा फिर्ता लिन र नेता कार्यकर्ता रिहा गराउन आग्रह गरेका थिए।

त्यसपछि विप्लवले तत्कालीन अवस्थामा सत्ता र विपक्षमा रहेका सबै नेताहरुसँग भेट गरे। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि विप्लवले सत्ता गठबन्धनको दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई उनको निवास खुमलटारमै पुगेर ३ बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

यस्तै, सत्ता गठबन्धनको अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का तत्कालीन संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसँग पनि भेट गरे। सरकारमा रहेका दलका नेताहरुसँगको भेटमा विप्लवले ३ बुँदे सहमति कार्यान्वयनकै कुरामा जोड दिन्थे। सहमतिअनुसार आफ्नो पार्टीका नेता/कार्यकर्ताविरुद्ध लगाइएका मुद्दा फिर्ता तथा खारेज नभएको, थुनामा रहेका नेता/कार्यकर्ताहरु रिहा नभएको विषयमा उनले ध्यानाकर्षण गराउने गरेका थिए।

त्यसो त प्रधानमन्त्री बनेको १ हप्ता नपुग्दै विप्लवले शेरबहादुर देउवालाई बालुवाटारमै गएर भेट गरेका थिए। त्यतिबेला छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवासहित गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण पनि सहभागी थिए। त्यतिबेला देउवाले नेता कार्यकर्ता रिहा हुने आश्वासन दिएका थिए।

२०७८ भदौ १८ मा पनि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र विप्लव नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’बीच सिंहदरबारमा भेट भएको थियो। प्रकाण्डले जतिसक्दो चाँडो ३ बुँदे सहमति कार्यान्वयको माग गरेका थिए। त्यसअघि उनीसँग विप्लवले पनि उही विषयका लागि तीन पटक भेट गरिसकेका थिए।

गत माघ २९ गते गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री खाण, तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दीलेन्द्र प्रसाद बडू, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, कानुनसचिव उदयराज सापकोटासँग नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डले भेट गर्दै मुद्दा फिर्ता लिँदै नेता कार्यकर्ता रिहा गरेर सहमति कार्यान्वयन गर्न जोड दिएका थिए।

विप्लवसहित उनको पार्टीका नेताहरुले आफूहरुसहित नेता/कार्यकर्ता विरुद्ध लगाइएका मुद्दा फिर्ताका लागि सरकारसँग ‘हारगुहार’ नै गरेका थिए। गत माघ २९ गते प्रकाण्डसहित नेताहरुले गृहमन्त्री र तत्कालीन कानुनमन्त्रीलाई भेटेपछि मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि पनि बढाइएको थियो। तर, बीचमै रोकियो।

गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भने विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता/कार्यकर्ता विरुद्धका मुद्दा फिर्ताको विषयलाई हतियारसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘३ बुँदे सहमतिअनुसार मुद्दा फिर्ताको लागि सबै तयारी पनि भएको हो। तर, कार्यान्वयनमा जानका लागि विप्लवको नेकपाले आफूसँग भएका सबै हतियार सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भनिएको थियो। त्यो विषयमा उहाँहरुबाट सकारात्मक कुरा आएन,’ गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको भनाइ छ।

सशस्त्र द्वन्दको बेला तत्कालीन नेकपा माओवादीले प्रहरीबाट ३ हजार ४०९ थान, सशस्त्रबाट १ हजार ८६९ थान र सेनाबाट ८०० थान गरी ६ हजार ७८ थान हतियार लुटेको सुरक्षा निकायको रिपोर्ट छ। तीमध्ये सेना समायोजनपछि ३ हजार ४७५ थान फिर्ता भएका थिए। बाँकी रहेका २ हजार ६०३ थान हतियार अहिलेसम्म रेकर्डमा नआएकाले तीमध्ये धेरैजसो हतियार विप्लव नेकपासँग भएको रिपोर्ट प्रहरीको विशेष ब्यूरोले गृहलाई गरेको थियो। प्रतिबन्धको समयमा विप्लव नेकपाबाट बरामद भएका केही अत्याधुनिक हतियारबाट समेत उक्त कुराको पुष्टि भएको सुरक्षा अधिकारीले विश्लेषण गरेका थिए।

तर, ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ३ बुँदे सहमति गर्दा हतियारजस्तो गम्भीर विषयमा कुनै चासो नै नदिएको प्रधानमन्त्री देउवासहित सरकारका केही प्रभावशाली मन्त्रीहरुको बुझाइ छ। खास गरेर कांग्रेसका मन्त्रीहरुले विप्लवले हतियार नबुझाउँदासम्म मुद्दा फिर्ताको विषयलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै देउवालाई पनि दबाब दिँदै आएका छन्।

‘गत भदौमा विप्लव नेकपाका नेताहरुले गृहमन्त्रीसँग भेट गरेपछि मुद्दा फिर्ताको लागि प्रहरीको पनि राय मागिएको थियो। त्यतिबेला हतियारका विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने भनेर प्रहरीले रिपोर्ट गरेपछि यो (मुद्दा फिर्ता गर्ने) विषय धकेलिएको हो,’ गृह मन्त्रालयका ती उच्च अधिकारी भन्छन्।

प्रहरीको रिपोर्टपछि मुद्दा फिर्ताका लागि हतियार बुझाउनुपर्ने शर्त पनि विप्लव नेकपाका नेताहरुका अगाडि सारिएको थियो। तर, विप्लवले हतियार बुझाउने विषयमा आनाकानी गरेपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले सार्वजनिक रुपमै ‘हतियार नबुझाउँदासम्म मुद्दा फिर्ता नहुने’ आशय व्यक्त गरेका थिए। १३ कात्तिक २०७८ मा पत्रकारसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री खाणले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका मुद्दा फिर्ता र रिहाइ कानुनी प्रक्रियाबाट मात्रै हुने बताएका थिए।

‘अघिल्लो सरकारले बन्दी रिहा र मुद्दा फिर्तासहित ३ बुँदे सहमति गरिसकेको छ। हामीले यो विषय कानुनी रुपबाटै समाधान होस् भन्ने चाहेका छौ,’ खाणले भनेका थिए। हतियार फिर्ता नभएपछि गृहमन्त्री खाँणले भनेजस्तो कानुनी प्रक्रियाबाटै यसको समाधान हुनेतर्फ अघि बढेको देखिन्छ। अहिले जारी भएको पक्राउ पुर्जीलाई हतियारको बार्गेनिङकै उपज रहेको गृहमन्त्री खाँणको गत कात्तिकै अभिव्यक्तिले पुष्टि हुन्छ।

हतियार फिर्ता: कांग्रेसको पुरानै अडान
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ३ बुँदै सहमति गरेर ‘शान्तिपूर्ण राजनीति’मा स्वागत गर्दै गर्दा कांग्रेसले हतियारको विषयलाई पनि स्मरण गराएको थियो। तत्कालीन अवस्थामा पार्टी प्रवक्ताको रुपमा कांग्रेस सभापति एवम् हालका प्रधानमन्त्री देउवाको निकट रहेका विश्वप्रकाश शर्माले ‘हतियारको बुँदा खोइ?’ भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक ट्विटर ह्याण्डिललाई मेन्सन गर्दै तत्कालीन अवस्थामा कांग्रेस प्रवक्ता रहेका शर्माले भनेका थिए– प्रचण्ड आउँदा ‘खोलाले बगायो’ थोरे हतियार, विप्लव आउँदा पुरै? राज्यलाई हतियार बुझाउने चौथो बुँदा खोइ? सिंगो देश चाहन्छ यो गम्भीर प्रश्नको जवाफ!

अहिले सरकारमा हुँदा पनि कांग्रेसले हतियारको विषयलाई छाडेको छैन। ‘हतियारजस्तो संवेदनशील विषयमा केही नबोल्ने भन्ने हुँदैन। तत्कालीन अवस्थामा सुरक्षाकर्मीबाटै लुटिएका हतियार छन्। त्यसपछि पनि विप्लव नेकपाले हतियार किनेको भनेर सुरक्षा निकायको रिपोर्ट छ,’ प्रधानमन्त्री देउवा निकट नेपाली कांग्रेसका एक प्रभावशाली नेता भन्छन्, ‘मुद्दा फिर्ताको विषय राजनीतिक हो भने हतियार फिर्ताको विषय शान्ति सुरक्षासँग जोडिएको हो। हतियार फिर्ता नगरी मुद्दा मात्रै फिर्ता हुन्छ भनेर उहाँहरु (विप्लव नेकपाका नेता)ले पनि बुझ्नु हुँदैन। हतियार त राज्यलाई बुझाउनु पर्‍यो नि।’

अब विप्लव के गर्छन्?
नेपाल लाइभको सम्पर्कमा आएका विप्लव नेकपाका दोस्रो तहका १ जना नेताले आफूहरुलाई राज्यले ‘आत्मसमर्पण गराउन खोजे’को बताए। तर, आफूहरुले आत्मसमर्पण नगर्ने उनको भनाइ छ।

‘पहिले हामीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको सरकारले हामी कमजोर छैनौं भनेर नै ३ बुँदे सहमति गरेको हो नि! अहिलेको सरकारले हामीलाई आत्मसमर्पण गराउन खोजेर हुन्छ। सरकारले बरु द्वन्द्व बढाउन खोजेको देखिन्छ। द्वन्द्व बढाउनकै लागि अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्न लगाउने काम भएको छ,’ विप्लव नेकपाका ती नेता भन्छन्।

सोमबार ललितपुर जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि विप्लव नेकपा प्रवक्ता प्रकाण्डले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरु ‘हातमा दही जमाएर नबस्ने’ चेतावनी दिएका छन्।

प्रकाण्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अहिलेसम्म हाम्रो पार्टीका राजवन्दीहरुलाई समेत रिहा गरेको छैन। पार्टी नेतत्व, कार्यकर्ता र समर्थक जनताको नाममा जारी गरेको पक्राउ पुर्जीको घटनाले त सरकार तथा राज्यका निकायहरु झुट्टा मुद्दा खारेज गर्ने र राजवन्दी रिहा गर्ने ३ बुँदे सहमतिको तेस्रो बुँदा लागू गर्नुपर्ने प्राथमिक कार्यकै विरुद्ध उत्रिएको प्रष्ट हुन्छ। भावी निम्तिने गम्भीर अवस्थाको जिम्मेवार सरकार र राज्यका अधिकारी हुनुपर्नेछ।’

नेकपाको युवा संगठनका नेता नवीन विश्वकर्माले भने पक्राउ पुर्जीको विषयमालाई अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसीसँग जोडेर हेर्नुपर्ने जिकिर गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘हाम्रो पार्टीले एमसीसीको विरोध गर्दै आएको छ। त्यसपछि अमेरिकी साम्राज्यवादको उक्साहटमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो।’

ललितपुर जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार विष्णुप्रसाद पाण्डे भने पक्राउ पुर्जी जारी हुनुलाई राजनीतिक सहमतिसँग जोड्न नमिल्ने बताउँछन्। राजनीतिक सहमतिका विषयमा अदालतलाई जानकारी नहुने उनको भनाइ छ। ‘राजनीतिक सहमतिको कुरा अदालतमा थाहा नहुने भएकाले कानुनी प्रक्रियाअनुसार ३५ दिने पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो,’ पाण्डेले भने।

सम्बन्धित समाचारहरु: