जिसस कैलालीले पाएन वकिल : निजी राख्न स्राेत छैन, सरकारी वकिल भन्छन्– क्षेत्राधिकार पर्दैन

राजनीति

शेरबहादुर ऐर आइतबार, साउन १५, २०७९ १९:५०

धनगढी– ‘यही भदौ ५ गते पुनरावेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत उपस्थित हुनु होला’ सर्वोच्च अदालतले जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) कैलालीलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ।

जिसस कैलालीलाई प्रतिवादी बनाई शाही कन्स्ट्रक्सन सर्भिसेज प्रालिका सञ्चालक दानबहादुर शाहीले तीन वर्षअघि दर्ता गराएको मुद्दाको गत असार २३ गते सर्वोच्चले अन्तिम आदेशसँगै निस्सा दिँदै यस्तो पत्र पठाएको हो।

एक निर्माण कम्पनीले दायर गरेको उक्त मुद्दालाई सर्वोच्चले पुनरावेदन सुन्नेगरी अनुमति दिएपछि गएको पत्र हो। तर, यही रिटका कारण अहिले जिसस कैलाली अन्योलको भुमरीमा फसेको छ।

देश संघीय संरचनामा गएपछि कामविहीन जस्तै बनेको जिल्ला समन्वय समितिलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा मुद्दा त दर्ता भयो तर कसरी प्रतिरक्षा गर्नेमा अहिले समस्या परेको छ।

जिससको मुद्दा सरकारी वकिलले पनि नलड्ने र निजी कानुन व्यवसायी राख्ने स्रोत नहुँदा समस्या परेको हो। जिसस कैलालीमा वैतनिक कानुनी सल्लाहकार राख्न आन्तरिक श्रोत नभएपछि समस्या भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी विमलप्रकाश जोशीले बताए।

‘हामीसँग कानुन सल्लाहकार राख्ने स्रोत नै छैन विना स्रोत कसरी राख्ने?,’ उनले भने, ‘तर सरकारवादी मुद्दा नहुने र सरकारी वकिललको कार्यालयले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकार नपर्ने भनेकाले अब कसरी सर्वोच्चमा उपस्थित हुने भन्ने अन्योलमा छौं।’

सर्वोच्चमा लिखित जवाफ दिनुपर्ने मिति नजिकिँदै गर्दा जिससले के गर्ने भनेर छलफल गरिरहेको भन्दै उनले यसमा एक/दुई दिनमा निर्णय गर्ने बताए।

यसरी सुरु भयो विवाद
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, बालुवा, गिट्टी उत्खन्न)को ठेक्का पाएका ठेकदार शाहीले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएको भन्दै रकम मिनाहाका लागि कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। तर, कार्यालयले कागजपत्र र महालेखा प्रतिवेदनका आधारमा मिनाहा गर्न नसकिने भनेपछि २०७६ भदौ ८ गते शाहीले जिसस, कैलालीलाई प्रतिवादी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

अदालतले सोही वर्षको कात्तिक ५ गते तारेख दिएकोमा २५ गतेलाई स्थगित गरिएको थियो। पटक–पटक स्थगित भएको सो मुद्दाको गत असार २३ गते न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र नहकुल सुवेदीको इजलासले अनुमति हुने अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सोही अनुसार सो मुद्दाको अर्को पेसी अगामी भदौ ५ गतेलाई साधारण तारेखको मिति तोकिएको छ।

सूचना अधिकारी जोशीले भने, ‘सर्वोच्चले तारेख दिए पनि कार्यालयको रिटमा सरकारवादी कार्यालयहरूले प्रतिरक्षा गर्न नसकिने भन्दै पन्छिएपछि समस्या भएको हो।’

उनले सो मुद्दाको प्रतिरक्षा गरिदिन सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयसँग पनि अनुरोध गरेको बताए। ‘मुद्दाको कानूनी प्रतिरक्षा गरिदिन कार्यालयबाट मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई अनुरोध गरिएकोमा सो कार्यालयले नसकिने जवाफ दियो,’ उनले भने, ‘नेपालको संविधानको धारा १५८ को उपधारा (२) बमोजिम महान्यायधिवक्ता वा सरकारी वकिलबाट नेपाल सरकारको मात्र प्रतिनिधित्व गरिने हु“दा मुद्दाको प्रतिरक्षा महान्यायधिवक्ता वा सरकारी वकिलबाट कार्यालयबाट करार सेवामा वैतनिक कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ।’

सूचना अधिकारी जोशीले कानुनी प्रतिरक्षार्थ जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा बजेट व्यवस्थासमेत नभएको सन्दर्भमा साविक जिल्ला विकास समिति हु“दादेखिका अन्य मुद्दाहरूको फलोअप र कानुनी प्रतिरक्षा गर्न समस्या भएको बताए।

‘हालको संरचनाले जिल्ला समन्वय समितिको आन्तरिक श्रोत शून्य रहेको र मिल्दो शीर्षकमा बजेट व्यवस्थासमेत नभएकोले वैतनिक कानुनी सल्लाहकारको प्रबन्ध गरी मुद्दास“ग सम्बन्धित खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, कैलालीको निम्ति विनियोजन भएको कुनै शीर्षकहरूको बजेट रकमान्तर गरी परामर्श सेवा वा अन्य मिल्दो शीर्षकमा बजेट व्यवस्था गरिदिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने’ जिल्ला समन्वय समिति कैलालीको असार २६ गते बसेको छैठौं जिल्ला सभाले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ।

मुद्दामा कानुनी प्रतिरक्षा र फलोअपका लागि २०७७ पुस १२ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा राय प्रतिक्रिया सहित निर्देशन माग गरिएको थियो। सो विषयमा मन्त्रालयबाट हालसम्म पनि कुनै निर्देशन प्राप्त नभएकोले पुनः बजेट व्यवस्था वा अन्य उपयुक्त विकल्पका लागि अनुरोध गर्ने सभाबाट निर्णय गरिएको छ।

कार्यालयले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘आन्तरीक श्रोत शून्य रहेको र मिल्दो शीर्षकमा बजेट व्यवस्थासमेत नभएकाले वैतनिक कानुनी सल्लाहकारको प्रबन्ध गरी मुद्दास“ग सम्बन्धित खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, कैलालीको निम्ति विनियोजन भएको कुनै शिर्षकहरूको बजेट रकमान्तर गरी परामर्श सेवा वा अन्य मिल्दो शीर्षकमा बजेट व्यवस्था गरिदिन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिन्छ।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।