• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
आइतबार, मंसिर ६, २०८३ Sun, Nov 22, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
समाचार

सर्वोच्चको भवन निर्माण : अख्तियारको छानबिन छल्न चोलेन्द्र आफैंले गरेका थिए निर्णय

64x64
दुर्गा दुलाल सोमबार, साउन ९, २०७९  ०९:२०
1140x725

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण ठेक्कामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन रोक्न हाल निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा आफैँले निर्णय गरेको पाइएको छ। 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, नेपाली सेनाको काम र न्यायाधीशहरुले गरेको निर्णयमा अख्तियारले छानबिन नगर्ने अभ्यास छ। यही आधारमा टेकेर सर्वोच्चको भवन निर्माणमा राणा आफैँ संलग्न भएका थिए। मुख्य रजिष्ट्रार संलग्न हुँदा सहजै अख्तियारले छानबिन गर्ने भएपछि सुरुमा मन्त्रिपरिषदबाट उक्त निर्णय गराउने प्रयास भएको थियो। तर, मन्त्रिपरिषदले त्यस्तो निर्णय नगरेपछि राणा आफैंले अख्तियारलाई छल्न ठेक्का दिने निर्णय गरेका थिए। 

सर्वोच्च अदालतले पनि यसलाई स्वीकार गरेको छ। अख्तियारले पठाएको सातमध्ये एक प्रश्नको जवाफमा सर्वोच्चले पनि प्रधानन्यायाधीशको निर्णयमा छानबिन हुन नसक्ने दाबी गरेको छ। अख्तियारले सोधेको सातौँ प्रश्नको जवाफमा सर्वोच्चले संसदले समिति गठन गरेर मात्र छानबिन गर्न सक्ने जनाएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस

सर्वोच्चको भवन निर्माणमा सेटिङ : चोलेन्द्रले दिएको ठेक्का छानबिन गर्न कस्सिए कामु प्रधानन्यायाधीश

‘सर्वोच्च र प्रधानन्यायाधीशले गरेको निर्णय संवैधानिक परिषद वा संसदको छट्टै समितिबाहेक कुनै पनि निकायबाट छानबिन हुन नसक्ने सवैधानिक व्यवस्था छ,’ जवाफमा भनिएको छ, ‘उक्त निर्माण कार्य सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखा परीक्षण भई प्रतिवेदनसमेत प्राप्त भइसकेको र उक्त प्रतिवेदनमा समेत कानुन विपरीतको कार्य भएको व्यहोरा औँल्याइएको छैन। यस प्रकार निर्माण सम्बन्धी खरिद कार्य गर्दा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतलाई विचार गरी खरिद कार्य भएको छ।’ 

भवन निर्माणसम्बन्धमा अनियमितता भएको भन्ने आरोपमा कुनै सत्यता नभएकोले यसै प्रतिक्रियाको आधारमा अनावश्यक लाञ्छना लगाउने उद्देश्यले दिएको उजुरी तामेलीमा राख्न सर्वोच्चले भनेको छ। भवन निर्माणको ठेक्का २०७७ फागुन ३ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको निर्णयको आधारमा भएको सर्वोच्चले विभिन्न समयमा गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियारलाई लेखेको पत्रमा पनि राणाले निर्णय गरेको आधारमा भवन निर्माणको ठेक्का दिइएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको थियो। 

राजनीतिक आड खोज्ने प्रयास असफल
राणाले उक्त भवन निर्माणको निर्णय सुरुमा मन्त्रिपरिषदबाट गराउन खोजेका थिए। मन्त्रिपरिषबाट कुनै निर्णय अनुमोदन भए अख्तियारले हात नहाल्ने भएकाले आफू र सर्वोच्चका कोही पनि कर्मचारीमाथि प्रश्न नउठ्ने भएकाले त्यहाँ लैजान खोजेका थिए।  सर्वोच्चको भवन निर्माणको जिम्मा पाएको भौतिक पूर्वाधार समितिमा पनि वरिष्ठतम् न्यायाधीश रहने परम्परा मिचेर आफैं मातहत ल्याएका थिए। उक्त समितिमा ठेक्का गराउन मन्त्रिपरिषद्मा पत्र पठाएको जानकारी पनि गराएका थिए।

यो पनि पढ्नुहोस

सर्वोच्चको भवन निर्माण : अयोग्य कम्पनीलाई चोलेन्द्रको अग्रसरतामा दिइएको थियो ठेक्का

तर, मन्त्रिपरिषद्ले भवन निर्माणको जिम्मा सर्वोच्च आफैंले गर्न सक्ने राणाले बताएका थिए। उक्त समितिमा रहेका एक कर्मचारीले नेपाल लाइभसँग बताए अनुसार सुरुमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन खोजेको  थियाे । सर्वोच्चले २०७७ माघ २७ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो। सर्वोच्चको उक्त पत्रको जवाफ प्रधानमन्त्री कार्यालयले २ दिनपछि माघ २९ गते दिएको थियो। तत्कालीन समयमा सर्वोच्चको भवनमा ज्वाइन्ट भेन्चर गरेको कालिकाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको र सरकारी भवन निर्माणको कार्य भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले गर्ने गरेकाले अदालतको भवनको काम कि त्यहीबाट गर्नुपर्ने नत्र आफैं निर्णय गर्नुपर्ने जवाफ राणाले पाएका थिए। 

प्रधानमन्त्री कार्यालयको उक्त पत्रपछि सर्वोच्च प्रशासन झन् अलमलमा परेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयकी शाखा अधिकृत सृजना सिंहले लेखेको पत्रमै ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने आशय व्यक्ति गरिएको थियो। ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायीत्व ऐन, २०७६ को दफा ५० ले वित्तीय उत्तरदायीत्व कायम गर्ने गराउने कर्तव्य संवैधानिक अंग तथा निकायको हकमा सम्बन्धित संवैधानिक अंग तथा निकायको प्रमुखको हुने  देखिन्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्रमा भनिएको छ, ‘दफा २ को खण्ड (च) मा संवैधानिक अंगको प्रमुख एक तहमाथिको अधिकारी हुने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ।’ 

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

यो पनि पढ्नुहोस

सर्वोच्चको भवन निर्माणमा अख्तियारका ७ प्रश्न : निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले गैरकानुनी काम गरेका हुन्?

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीश झन् जिम्मेवार भएर आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पालना गर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख थियो। अदालत तथा मातहतबाट हुने खरिदको हकमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६५ (क) को अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ तथा दफा २५ बमोजिम बोलपत्र परीक्षण तथा बोलपत्र मूल्यांकन हुनुपर्ने उल्लेख छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले पठाएको पत्रमा पनि उक्त कम्पनीलाई दिन नमिल्ने उल्लेख थियो। 

तर, फागुन २ र ३ गते टिप्पणी उठाउँदै विनापुर कालिका समानान्तर जेभीलाई नदिनुपर्ने कुनै कारण नभएको भनी निर्णय गरिएको थियो। उक्त टिप्पणीमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सर्वोच्चले नै निर्णय गर्नसक्ने भनेको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि पनि कालिकासहितको जेभिलाई दिने निर्णय भयो। सर्वोच्च प्रशसनबाट उठेको टिप्पणी प्रधानन्यायाधीश राणाले सदर गर्दै ठेक्का दिएका थिए। 

सर्वोच्चको भवन निर्माणमा पहिलो पटक २०७७ पुस ६ गते गोरखापत्रमा बोलपत्र प्रकाशित भएको थियो। उक्त सूचनामा अन्तर्राष्ट्रिय जोइन्ट भेन्चरसँग ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भवन निर्माण गरेको कम्पनी हुनुपर्ने सर्त राखिएको थियो।  

तर, राणाले ‘चलखेल’ गर्दै १ अर्बभन्दा धेरै महङ्गो पर्ने गरी ठेक्का दिए। सर्वोच्चले २०७७ पुस ६ गते नयाँ भवनको लागि निकालेको ठेक्का शर्त नै शंकास्पद थियो। सर्वोच्चको नयाँ भवन बनाउने कम्पनीले न्यूनतम ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लागतका दुई वटा भवनमा ‘डबल बेसमेन्ट’ को काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने भनिएको थियो। तत्कालीन समयमा यही लागतको नजिक रहेर कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिने सर्वोच्चको तयारी थियो।

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

गोरखापत्रमा २०७७ फागुन ८ गते दोस्रो सूचना प्रकाशित भयो। यसले नियतबस निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का दिन सर्त राखिएको थियो। बोलपत्रमा आवेदन दिने एक कम्पनी कालिका–समानान्तरलाई मात्र योग्य बनाएर बाँकी तीन वटालाई प्रतिश्पर्धाबाटै बाहिर राखिएको थियो।

अहिलेको भवन रहेकै पछाडि नेपाली सेनाको क्याबलरी रहेको भागमा भवन बनाउन २०७७ चैत १९ मा कालिका–समानान्तर जेभीसँग करिब ५ अर्ब १९ करोड ८६ लाख ३२ हजारमा सम्झौता भयो। २०८० चैत १८ मा बनाइसक्ने गरी ठेक्का पाएको उक्त कम्पनीले अहिलेसम्म करिब ७४ करोड भुक्तानी पनि लगिसकेको छ। 

समानान्तरले निर्माणअघि नै जग खन्ने विषयमा पनि विवादित काम गरेको थियो। उक्त कम्पनीले सुरुमा मानिस लगाएर भवनको जग खन्ने स्टिमेट तयार गरेको थियो। तर, पछि मेसिन लगाएर खन्दै करिब ६ करोड बढीको स्टिमेट पेश गरेको थियो। पछि १ अर्ब पनि लगानी नभएको सार्वजनिक भएपछि केही दिनअघि ठेकेदार कम्पनीले ४ करोड ३ लाख  रकम खातामा जम्मा गराएको छ। अनियमितता भएको प्रश्न उठेर यसरी रकम फिर्ता भएपछि सर्वोच्चको भवन निर्माण झन शंकास्पद भएको छ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ९, २०७९  ०९:२०

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
दुर्गा दुलाल
नेपाल लाइभका चिफ रिपोर्टर दुलाल कानुन तथा सुशासन बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
सुन तस्करी प्रकरण : उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु तस्करसँग पटक–पटक सम्पर्कदेखि केहीलाई पुन: अभियोगपत्र दर्ता गर्नसम्म सिफारिस 
अब्बल न्यायाधीशको बहिर्गमन : सबै फाँटमा खरो उत्रेका न्यायाधीश खतिवडाको अवकाश
गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा विवाद : केपी ओलीको समयमा भएकाे  ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ मा न्यायाधीश खतिवडाको अन्तिम फैसला
सम्बन्धित सामग्री
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार, पारवहन तथा लगानी साझेदार हो । नेपालको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भारतको हिस्सा करिब एकतिहाइ र... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बसन्तपुरको जग्गामा मूर्ति शिलान्यासप्रति ललितकला क्याम्पसको आपत्ति क्याम्पस प्रमुख डा. यामप्रसाद शर्माले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रारलाई पत्र लेख्दै उक्त जग्गामा भइरहेको निर्माण कार्य रोक्न र... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
नेपाली आकाशमार्गबाट भारतीय सैन्य विमान सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव नरहेको भारतको स्पष्टोक्ति आइतबार, मंसिर ६, २०८३
ताजा समाचारसबै
माइक्रोबस चोरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ आइतबार, मंसिर ६, २०८३
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बहराइनमा इरानी आक्रमण : दुई जना घाइते, साउदी, यूएई र कतारद्वारा निन्दा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
भारत ‘ए’लाई पाकिस्तान ‘ए’ले दियो ३१४ रनको लक्ष्य, टसमा पनि भएन हात मिलान आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बञ्चराे प्रहारबाट घाइते तीन जनाकाे मृत्युु शनिबार, मंसिर ५, २०८३
दुई वटा सर्त राख्दै मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले गरे भर्ना नलिने घाेषणा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको सपथ आइतबार बिहान ११ बजे आइतबार, मंसिर ६, २०८३
किन जारी भयो पूर्वमुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँविरुद्ध पक्राउ पुर्जी ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
रिजन ढकालले पाए कार शनिबार, मंसिर ५, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको ‘स्ट्रकचरल एनालाइसिस’ नेपाल लाइभ
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : ठोस नतिजाको अपेक्षा धर्मेन्द्र झा
वृहत् शान्ति सम्झौता भएको त्यो दिन र यो समय नेपाल लाइभ
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्