काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण ठेक्कामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन रोक्न हाल निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा आफैँले निर्णय गरेको पाइएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, नेपाली सेनाको काम र न्यायाधीशहरुले गरेको निर्णयमा अख्तियारले छानबिन नगर्ने अभ्यास छ। यही आधारमा टेकेर सर्वोच्चको भवन निर्माणमा राणा आफैँ संलग्न भएका थिए। मुख्य रजिष्ट्रार संलग्न हुँदा सहजै अख्तियारले छानबिन गर्ने भएपछि सुरुमा मन्त्रिपरिषदबाट उक्त निर्णय गराउने प्रयास भएको थियो। तर, मन्त्रिपरिषदले त्यस्तो निर्णय नगरेपछि राणा आफैंले अख्तियारलाई छल्न ठेक्का दिने निर्णय गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले पनि यसलाई स्वीकार गरेको छ। अख्तियारले पठाएको सातमध्ये एक प्रश्नको जवाफमा सर्वोच्चले पनि प्रधानन्यायाधीशको निर्णयमा छानबिन हुन नसक्ने दाबी गरेको छ। अख्तियारले सोधेको सातौँ प्रश्नको जवाफमा सर्वोच्चले संसदले समिति गठन गरेर मात्र छानबिन गर्न सक्ने जनाएको छ।
‘सर्वोच्च र प्रधानन्यायाधीशले गरेको निर्णय संवैधानिक परिषद वा संसदको छट्टै समितिबाहेक कुनै पनि निकायबाट छानबिन हुन नसक्ने सवैधानिक व्यवस्था छ,’ जवाफमा भनिएको छ, ‘उक्त निर्माण कार्य सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखा परीक्षण भई प्रतिवेदनसमेत प्राप्त भइसकेको र उक्त प्रतिवेदनमा समेत कानुन विपरीतको कार्य भएको व्यहोरा औँल्याइएको छैन। यस प्रकार निर्माण सम्बन्धी खरिद कार्य गर्दा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतलाई विचार गरी खरिद कार्य भएको छ।’
भवन निर्माणसम्बन्धमा अनियमितता भएको भन्ने आरोपमा कुनै सत्यता नभएकोले यसै प्रतिक्रियाको आधारमा अनावश्यक लाञ्छना लगाउने उद्देश्यले दिएको उजुरी तामेलीमा राख्न सर्वोच्चले भनेको छ। भवन निर्माणको ठेक्का २०७७ फागुन ३ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको निर्णयको आधारमा भएको सर्वोच्चले विभिन्न समयमा गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियारलाई लेखेको पत्रमा पनि राणाले निर्णय गरेको आधारमा भवन निर्माणको ठेक्का दिइएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको थियो।
राजनीतिक आड खोज्ने प्रयास असफल
राणाले उक्त भवन निर्माणको निर्णय सुरुमा मन्त्रिपरिषदबाट गराउन खोजेका थिए। मन्त्रिपरिषबाट कुनै निर्णय अनुमोदन भए अख्तियारले हात नहाल्ने भएकाले आफू र सर्वोच्चका कोही पनि कर्मचारीमाथि प्रश्न नउठ्ने भएकाले त्यहाँ लैजान खोजेका थिए। सर्वोच्चको भवन निर्माणको जिम्मा पाएको भौतिक पूर्वाधार समितिमा पनि वरिष्ठतम् न्यायाधीश रहने परम्परा मिचेर आफैं मातहत ल्याएका थिए। उक्त समितिमा ठेक्का गराउन मन्त्रिपरिषद्मा पत्र पठाएको जानकारी पनि गराएका थिए।
तर, मन्त्रिपरिषद्ले भवन निर्माणको जिम्मा सर्वोच्च आफैंले गर्न सक्ने राणाले बताएका थिए। उक्त समितिमा रहेका एक कर्मचारीले नेपाल लाइभसँग बताए अनुसार सुरुमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन खोजेको थियाे । सर्वोच्चले २०७७ माघ २७ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो। सर्वोच्चको उक्त पत्रको जवाफ प्रधानमन्त्री कार्यालयले २ दिनपछि माघ २९ गते दिएको थियो। तत्कालीन समयमा सर्वोच्चको भवनमा ज्वाइन्ट भेन्चर गरेको कालिकाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको र सरकारी भवन निर्माणको कार्य भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले गर्ने गरेकाले अदालतको भवनको काम कि त्यहीबाट गर्नुपर्ने नत्र आफैं निर्णय गर्नुपर्ने जवाफ राणाले पाएका थिए।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको उक्त पत्रपछि सर्वोच्च प्रशासन झन् अलमलमा परेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयकी शाखा अधिकृत सृजना सिंहले लेखेको पत्रमै ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने आशय व्यक्ति गरिएको थियो। ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायीत्व ऐन, २०७६ को दफा ५० ले वित्तीय उत्तरदायीत्व कायम गर्ने गराउने कर्तव्य संवैधानिक अंग तथा निकायको हकमा सम्बन्धित संवैधानिक अंग तथा निकायको प्रमुखको हुने देखिन्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्रमा भनिएको छ, ‘दफा २ को खण्ड (च) मा संवैधानिक अंगको प्रमुख एक तहमाथिको अधिकारी हुने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीश झन् जिम्मेवार भएर आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पालना गर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख थियो। अदालत तथा मातहतबाट हुने खरिदको हकमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६५ (क) को अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ तथा दफा २५ बमोजिम बोलपत्र परीक्षण तथा बोलपत्र मूल्यांकन हुनुपर्ने उल्लेख छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले पठाएको पत्रमा पनि उक्त कम्पनीलाई दिन नमिल्ने उल्लेख थियो।
तर, फागुन २ र ३ गते टिप्पणी उठाउँदै विनापुर कालिका समानान्तर जेभीलाई नदिनुपर्ने कुनै कारण नभएको भनी निर्णय गरिएको थियो। उक्त टिप्पणीमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सर्वोच्चले नै निर्णय गर्नसक्ने भनेको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि पनि कालिकासहितको जेभिलाई दिने निर्णय भयो। सर्वोच्च प्रशसनबाट उठेको टिप्पणी प्रधानन्यायाधीश राणाले सदर गर्दै ठेक्का दिएका थिए।
सर्वोच्चको भवन निर्माणमा पहिलो पटक २०७७ पुस ६ गते गोरखापत्रमा बोलपत्र प्रकाशित भएको थियो। उक्त सूचनामा अन्तर्राष्ट्रिय जोइन्ट भेन्चरसँग ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भवन निर्माण गरेको कम्पनी हुनुपर्ने सर्त राखिएको थियो।
तर, राणाले ‘चलखेल’ गर्दै १ अर्बभन्दा धेरै महङ्गो पर्ने गरी ठेक्का दिए। सर्वोच्चले २०७७ पुस ६ गते नयाँ भवनको लागि निकालेको ठेक्का शर्त नै शंकास्पद थियो। सर्वोच्चको नयाँ भवन बनाउने कम्पनीले न्यूनतम ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लागतका दुई वटा भवनमा ‘डबल बेसमेन्ट’ को काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने भनिएको थियो। तत्कालीन समयमा यही लागतको नजिक रहेर कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिने सर्वोच्चको तयारी थियो।
गोरखापत्रमा २०७७ फागुन ८ गते दोस्रो सूचना प्रकाशित भयो। यसले नियतबस निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का दिन सर्त राखिएको थियो। बोलपत्रमा आवेदन दिने एक कम्पनी कालिका–समानान्तरलाई मात्र योग्य बनाएर बाँकी तीन वटालाई प्रतिश्पर्धाबाटै बाहिर राखिएको थियो।
अहिलेको भवन रहेकै पछाडि नेपाली सेनाको क्याबलरी रहेको भागमा भवन बनाउन २०७७ चैत १९ मा कालिका–समानान्तर जेभीसँग करिब ५ अर्ब १९ करोड ८६ लाख ३२ हजारमा सम्झौता भयो। २०८० चैत १८ मा बनाइसक्ने गरी ठेक्का पाएको उक्त कम्पनीले अहिलेसम्म करिब ७४ करोड भुक्तानी पनि लगिसकेको छ।
समानान्तरले निर्माणअघि नै जग खन्ने विषयमा पनि विवादित काम गरेको थियो। उक्त कम्पनीले सुरुमा मानिस लगाएर भवनको जग खन्ने स्टिमेट तयार गरेको थियो। तर, पछि मेसिन लगाएर खन्दै करिब ६ करोड बढीको स्टिमेट पेश गरेको थियो। पछि १ अर्ब पनि लगानी नभएको सार्वजनिक भएपछि केही दिनअघि ठेकेदार कम्पनीले ४ करोड ३ लाख रकम खातामा जम्मा गराएको छ। अनियमितता भएको प्रश्न उठेर यसरी रकम फिर्ता भएपछि सर्वोच्चको भवन निर्माण झन शंकास्पद भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
