काठमाडौं– जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालासँग ‘घुस डिल’ प्रकरणमा मुछिएका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलविरुद्ध कानुन व्यवसायी परिषद् (बार काउन्सिल)ले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
जसअन्तर्गत काउन्सिलले मंगलबार पोखरेलका नाममा ७ दिने सूचना जारी गरिएको छ। निक्षेपकर्ताको रकम ठगी गरेको मुद्दामा सिभिल सहकारीका सञ्चालक व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छाड्न अधिवक्ता पोखरेलले न्यायाधीश कोइरालालाई 'घुस अफर' गरेको अडियो केही हप्ता अगाडि सार्वजनिक भएको थियो।
उक्त अडियो प्रकरणबारे उजुरी परेपछि बार काउन्सिलले पोखरेलविरुद्ध अनुसन्धान थालेको थियो। अनुसन्धान सकेर अब कारबाहीको पक्रिया थालिएको काउन्सिल स्रोतले जानकारी दिएको छ।
अहिलेलाई 'तपाईंलाई किन कारबाही गर्नु नपर्ने हो?' भन्ने सन्दर्भमा जवाफ पेस गर्न भन्दै पोखरेलका नाममा ७ दिने म्याद जारी भएको काउन्सिल स्रोतको भनाइ छ।
'उहाँको घर/ठेगानामा नै म्याद तामेल गर्ने भन्ने थियो। म्याद तामेल गर्न नसकिएपछि गोरखापत्रबाट सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै म्याद जारी गरिएको हो,' बार काउन्सिलका एक पदाधिकारीले नेपाल लाइभसँग भने।
अब पोखरेलले ७ दिनभित्र जवाफ नदिएमा वा दिएमा पनि चित्तबुझ्दो नभएमा उनीमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ। कारबाहीस्वरुप पोखरेलको कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र रद्द हुनसक्ने छ। यस्तै, कानुन व्यवसायी परिषद् ऐनअनुसार थप कारबाही पनि हुनसक्ने परिषद् स्रोतको भनाइ छ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को अनुसन्धानपछि काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले तामाङसहित विरुद्ध ६ अर्बभन्दा बढी बिगो दाबी गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सोही मुद्दाको थुनछेक बहस चलिरहँदा कानुन व्यवसायी पोखरेलले न्यायाधीश कोइरालालाई ‘घुस अफर’ गरेका थिए।
कोइराला र पोखरेलबीच टेलिफोनमा भएको कुराकानीको अडियोमा तामाङ १० करोड धरौटीमा रिहा हुने आदेश जारी गर्न पोखरेलले कोइरालाई अफर गरिरहेका सुनिन्छ। जसबापत २ करोड रुपैयाँ ‘घुस’ पाइने पोखरेलको अफर हुन्छ। सुरुमा घुस खाएर आदेश जारी गर्न डराइरहेका कोइराला पछि पोखरेलले प्रधानन्यायाधीश (हाल निलम्बित) चोलेन्द्र शमशेर राणाको तहबाटै सबै कुरा मिलाइसकेको बताएपछि तयार भएको सुनिन्छन्।
तर, उक्त डिलअनुसार तामाङ धरौटीमा भने रिहा भएनन्। १४ पुस २०७८ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले तामाङलाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश जारी गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।