काठमाडौं– १० वर्षे युद्दाका क्रममा भएको मानव अधिकार हननका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्ने र दोषीलाई कानुनी दायरमा ल्याउनका लागि बनेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधनका लागि सरकारले तयारी थालेको छ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ऐन संशोधन गर्ने मस्यौदा तयार भइसकेको छ। शुक्रबार वा आइतबारसम्म प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता गराउने तयारी भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीमा नियुक्त भएदेखि नै गोविन्द्र प्रसाद शर्मा (बन्दी)ले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन 'प्रयास' अघि बढाएका थिए। जसका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका कामलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने उनको मत थियो।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयलाई टुंग्याउनका लागि भनेर उनले पीडित व्यक्ति तथा व्यक्तिका परिवारसँग छलफल गर्नेदेखि प्रदेशहरुमा पुगेर राय सुझाव पनि संकलन गरेका थिए। प्राप्त सुझावका आधारमा ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार गरी विधेयक दर्ता गर्न लागिएको हो।
ऐन संशोधन गर्न बनेको मस्यौदा विधेयकको रुपमा दर्ता गर्ने तयारी भएपछि द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितहरुले बिहीबार कानुनमन्त्री बन्दीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। उनीहरुले हाल कायम रहेको ऐनमा संशोधन गर्नका लागि सुझाव पनि दिएका छन्।
उनीहरुले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को संशोधनको विषयमा दफावार रूपमा सुझाव दिएका छन्। उनीहरुले नेपाल सरकारले संशोधन विधेयकको मस्यौदा अविलम्ब सार्वजनिक गरेर पीडित समुदाय तथा नागरिक समाज लगायतका सरोकारवालाहरूलाई उक्त मस्यौदामा आफ्नो प्रतिक्रिया तथा सुझावहरू प्रस्तुत गर्ने अवसर र पर्याप्त समय प्रदान गर्न समेत माग गरेका छन्।
सरकारले विधेयक सार्वजनिक गरेपछि हालै सम्पन भएका परामर्शहरूमा सरोकारवालाहरूले दिएका महत्वपूर्ण सुझाव, सर्वोच्च अदालतका पटक पटकका आदेश एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्ड र विधिशास्त्रसँग मेल खानेगरी नेपालको संक्रमणकालीन न्याय कानुनको यथोचित संशोधन हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749307650.png)
-1749200817.png)
