काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार कर्मचारी समायोजनासम्बन्धी १०० भन्दा धेरै मुद्दाको सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ। कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहितको संवैधानिक इजलासमा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मुद्दामा पहिलो सुनुवाइ हुँदै छ।
सरकारले निजामती कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवामा गरेको समायोजनविरुद्ध दायर भएका रिटहरु एकल, संयुक्त र वृहत् इजलास हुँदै संवैधानिक इजलास पुगेका थिए।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुले दायर गरेको १०६ थान निवेदन संवैधानिक इजलासले टुङ्गाउनुपर्ने अवस्था आएको थियो। सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा लोकसेवा आयोगले समेत काम गर्न पाएको छैन।
सर्वोच्चले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने भन्दै असार ३ गते संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो। न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, सुष्मालता माथेमा, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको वृहत् पूर्ण इजलासले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मुद्दालाई एकमुष्ठ रूपमा संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको थियो।
सर्वोच्चले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी ९९ वटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन र योसँग सरोकार रहेका अन्य मुद्दालाई संवैधानिक इजलासबाट किनारा लगाउनुपर्ने भनेको थियो।
सरकारी वकिलले यो विषयमा संवैधानिक इजलासले निरुपण गर्नुपर्ने अवस्था आएको तर्क गरेपछि वृहत् पूर्ण इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो।
संवैधानिक इजलासमा पठाइएका मुद्दाको विषय कर्मचारी समायोजन मात्रै नभएर नाम एवम् पदसँग समेत जोडिएको छ। स्वास्थ्य, कृषि, इन्जिनियरिङ, लेखा, प्रशासन समूहका साथै न्यूनतम शैक्षिक योग्यतासँग जोडिएका रिट निवेदनलाई एकमुष्ट रूपमा संवैधानिक इजलासमा पठाइएको थियो।
सरकारले निजामती कर्मचारीहरुलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवामा समायोजन गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। सुरुवातमा दायर भएका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले १२ माघ २०७८ मा नै फैसला सुनाएको थियो।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले फैसला सुनाउँदै सरकारले गरेको समायोजनलाई सही ठहर गरेको थियो।
सर्वोच्चको उक्त फैसलाविरुद्ध पुनः निवेदन परेको थियो। उक्त निवेदन माथिको सुनुवाइका क्रममा फरक राय राख्दै पुनः व्याख्याका लागि न्यायाधीशहरु खतिवडा र श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले ५ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेको फैसलामा सरकारले गरेको कर्मचारी समायोजनलाई कानुनसम्मत ठहर्याउँदै समायोजन भएका कर्मचारीलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा फर्काउनु नपर्ने फैसला गरेको थियो।
आफूहरुलाई असंवैधानिक रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको भन्दै कर्मचारीहरुले आफूहरुलाई संघीय निजामती सेवामा फर्काउनुपर्ने भनी दायर गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
