काठमाडौं– जिल्ला अदालत काठमाडौका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई घुसको अफर गर्ने नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वकोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेल सम्पर्कमा नआएपछि कानुन व्यवसायी परिषद्ले सार्वजनिक सूचना निकाल्ने तयारी गरेको छ।
असार ९ गते बसेको परिषद् बैठकले घुस प्रकरणमा मुसिएका पोखरेलसँग एक साताभित्र स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। तर, उक्त निर्णय भएको दिनदेखि पोखरेल सम्पर्कविहीन भएका छन्।
परिषद्ले पटकपटक उनको नाममा म्याद तामेलीको प्रयास गरेको थियो। न्यायाधीशलाई १ करोड घुसको अफर गरेका पोखरेललाई कानुन व्यवसायी परिषद् ऐनअनुसार किन कारबाही नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। उनलाई स्पष्टीकरणको म्याद बुझाउन परिषद्ले खटाएका व्यक्ति उनकै ल फर्म अनामनगरदेखि घर इमाडोलसम्म पुगेका थिए। तर, उनी कतै सम्पर्कमा नआएको बताइएको छ।
उनले आफूले प्रयोग गरिरहेको मोबाइल फोन पनि स्वीच अफ गरेपछि परिषद्ले हुलाकबाट उनको कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको ठेगानामा पत्र पठाएको छ। हुलाकबाट पठाइएको पत्रको जवाफ आएपछि अरु प्रक्रिया अघि बढ्ने परिषद्का अनुशासन आयोग सदस्य चण्डेश्वर श्रेष्ठले बताए।
महान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खातीको अध्यक्षतामा रहेको बार काउन्सिलमा श्रेष्ठ र रजितभक्त प्रधानाङ्ग अनुशासन समितिको सदस्य छन्। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले अझै पनि केही दिनमै म्याद तामेल हुने विश्वास गरिएको बताए। तर, त्यसो नभए सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा सूचना प्रकाशित गरेर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ।
परिषद् स्रोतका अनुसार पोखरेल एक साताभित्र उपस्थित हुुनुपर्नेमा सुरुमा म्याद नबुझ्ने मनसाय राखेर सम्पर्कविहीन भएको र पटक पटक सम्पर्कको प्रयास गर्दा पनि अटेर गरेको कारण कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिएको हो। एक–दुई दिनमै बैठक राखेर उनीविरुद्ध सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने र उक्त अवधिमा पनि उपस्थित नभए कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी परिषद्को छ।
पोखरेल भने अहिले म्याद नबुझ्ने र शक्ति केन्द्रको आडमा उक्त प्रकरणलाई गोप्य राखेर खारेज गराउने चलखेलमा लागेको स्रोतको भनाइ छ। एमाले कानुन विभाग सदस्यसमेत रहेका र एमालेको शीर्ष नेताहरुसँग समेत राम्रै सम्बन्ध भएका कारण उनले यो प्रकरणमा कारबाह भन्दा प्रमाणपत्र जोगाउन चलखेल गरिरहेको बताइन्छ।
पूर्वसांसद एवं व्यवसायी इच्छाराज तमाङलाई धरौटीमा छोड्ने विषयमा न्यायाधीश पोखरेल र अधिवक्ता पोखरेलबीच घुसको ‘डिल’ भएको थियो। तामाङविरुद्ध ६ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा मुद्दा चलाइएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंमा थुनछेक बहस भइरहँदा उनीहरूले घुसको डिल गरेका थिए।
सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष तथा व्यापारी तामाङका निजी कानुन व्यवसायी रहेका पोखरेलले भने धरौटीमा छुटाउन घुसको अफर गरेका थिए। तर, २०७८ पुस १४ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले तामाङलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश जारी गरेको थियो। उक्त प्रकरणमा असार ९ गते कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले पनि न्याय परिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएर तीन सदस्य छानबिन समिति गठन गरेका थिए।
न्यायाधीशविरुद्ध प्रमाण केलाउँदै समिति
घुस प्रकरणमा मुछिएका न्यायाधीश कोइरालामाथि छानबिन गर्न गठन भएको समितिले प्रमाणहरु संकलन गरेर केलाउन थालेको छ। न्याय परिषद्ले असार ९ गते परिषद्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्धय महेशप्रसाद पुडासैनी र महेश शर्मा पौडेल सदस्य छन्।
उनीहरुले अडियोको प्रमाण र उक्त मुद्दाको सम्बन्धित मिसिलहरुको पनि अध्ययन थालेका छन्। समितिले ४५ दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने छ। उक्त प्रतिवेदनको आधारमा न्यायाधीशमाथि थप कारबाहीको निर्णय न्याय परिषद्ले लिने बताइएको छ। उनीमाथि गम्भीर आर्थिक विचलनमा परेको पुष्टि भएमा पदबाट बर्खास्त गरेर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चल्ने छ।
यसअघि एक न्यायाधीशविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। नक्कली प्रमाणपत्र लिएको पुष्टि भएका न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। परिषद्ले गम्भीर छानबिन थालेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए। तर, परिषद्को सिफारिसमा सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
