.JPG)
फाइल तस्बिर काठमाडौं- बलात्कार मुद्दा कमजोर बनाउन नमानेको भन्दै सरकारी वकिल संगीता थोकरको सरुवा गरिएको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको छ। एक नाबालिगमाथि भएको जबरजस्ती करणी (बलात्कार) मुद्दा कमजोर बनाउन भन्दै पटक-पटक दबाब दिँदा पनि नमानेपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरका सहन्यायाधिवक्ता संगीता थोकरको सरुवा गरिएको थियो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलगायत विभिन्न शक्तिकेन्द्रबाट दबाब आएकोमा आफूले नमान्दा सरुवा भएको थोकरले बताएकी छिन्। 'निर्देशन' (मुद्दा कमजोर बनाउने दबाब) नमानेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्देशनमा हेटौंडास्थित बगमती प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा सरुवा गरिएको उनको रिटमा उल्लेख छ। नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा पनि उनले यही भनाइ दोहोर्याएकी छिन्।
सर्वोच्च अदालतले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा कार्यरत सहायक न्यायाधिवक्ता थोकरलाई सरुवा गर्नुको कारण पेश गर्न महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको नाममा आदेश जारी गरेको छ। बलात्कार मुद्दा दायर गर्ने क्रममा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दबाब दिएको भन्ने उनको आरोपमाथि छानबिन गर्न सहन्यायाधिवक्ताको नेतृत्वमा समितिसमेत बनाइएको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाटै मुद्दा कमजोर बनाउन भन्दै पटक–पटक दबाब आएको, तर आफूले नमानेपछि सरुवा गरिएको उनले नेपाल लाइभलाई बताएकी छिन्।
'होस्टाइल' भइसकिन् नाबालिग
कन्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–४ स्थायी ठेगाना भइ ललितपुर इमाडोलस्थित ग्रिनहिल सिटी बस्ने ३६ वर्षीय सुशील चटौतविरुद्ध नाबालिगलाई बलात्कार गरेकोमा मुद्दा चलेको थियो। ट्रान्सपोर्ट र होटल व्यवसाय गर्दै आएका चटौतले आफ्नो घरमा उनकै संरक्षणमा रहेकी १३ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको मुद्दा अदालतमा छ।
उक्त मुद्दाको अनुसन्धान सकेर प्रहरी वृत्त सातदोबाटोले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सरकारी वकिल थोकरबाट मुद्दा कमजोर पार्न नसकिएपछि पीडित बालिकालाई प्रतिवादी पक्षले होस्टाइल बनाएर बयानसमेत फेर्न लगाएको थियो। पीडित बालिकालाई चटौतकै गाडीमा राखेर बयानका लागि अदालत लगिएको पाइएको छ।
चटौतले घरमा भएका बच्चाहरुका लागि ठूलो आवाज (साउण्ड)मा टिभी लगाइदिएर आफूलाई ओछ्यानमा लगेर बलात्कार गरेको बालिकाले बयान दिएकी थिइन्। संवेदनशील अंगहरुमा छुने र बलात्कार गर्ने गरेको उनले बताएकी थिइन्। त्यसको दुखाइ र पीडाका कारण ती बालिकाले घर नफर्काउन प्रहरी समक्ष याचना गरेकी थिइन्।
बलात्कार गरिसकेपछि चटौतले उक्त कुरा कसैलाई भने मार्नेसम्मको धम्की दिने गरेको पनि पीडित बालिकाको भनाइ छ। त्यसपछि पीडित पक्षले चटौतविरुद्ध जबरजस्ती करणीको कसुरमा उजुरी दिएको थियो।
उजुरी परेपछि प्रहरी वृत्त सातदोबाटोले चटौतलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको थियो। चटौतले बालिकालाई बलात्कार गरेको देखिको प्रहरीको भनाइ छ। चटौतले दिएको बयान, बालिकाको बयान, घटनास्थल (चटौतको घर) लगायतबाट संकलन गरिएका प्रमाणका आधारमा उनले बालिकामाथि बलात्कार गरेको पुष्टि हुने रायसहित प्रहरीले सरकारी वकिललाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
प्रभावशाली व्यक्तिका अगाडि कानुन र पीडित दुवै 'निरीह' बन्ने शृंखलाको यो अर्को संस्करण मात्रै हो। यसअघि पनि प्रभावशाली व्यक्ति जोडिने बलात्कारका मुद्दा कमजोर बनेका अनेक दृष्टान्त छन्। मानवअधिकारकर्मी मोहना अन्सारी कतिपय बलात्कार केसमा प्रहरी प्रशासन, महान्यायाधिवक्ता र त्यस अन्तर्गतकका कार्यालयको भूमिका प्रभावकारी नदेखिएको बताउँछिन्।
बलात्कार आरोपी 'माननीय'
मुगुका एमाले सांसद मोहन बानियाँबिरुद्ध जिल्ला अदालत बाँकेमा बलात्कार मुद्दा चलिरहेको छ। जुम्लाकी ४० वर्षीया महिलाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा आफूलाई होटलमा बोलाएर बलात्कार गरेको उजुरी दिएपछि उनी पक्राउ परेका थिए। प्रहरीले सात दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरेको थियो। त्यस समय उनी निलम्बित भए पनि अदालतले धरौटीमा छाडेपछि प्रतिनिधि सभामा उपस्थित भइरहेका छन्।
सांसद मोहन बानियाँसांसदको हैसियतमा उनले 'पावर सेन्टर'मा प्रभाव बनाएर मुद्दा कमजोर बनाउन सक्ने जोखिम हुन्छ। तर, प्रतिनिधि सभा नियमावलीले नै यस्तो गम्भीर मुद्दाका आरोपीलाई 'माननीय' कायम राखेको छ।
सांसदहरु आफैंले आफ्ना लागि बनाएको नियमावलीको नियम २४४ को उपनियम २ मा भनिएको छ, 'कुनै सदस्यलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा वा प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकामा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निजको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ।’
सांसदहरुले नै अन्यका लागि बनाएको कानुनमा भने अन्तिम फैसला नभएसम्म उक्न पदबाट स्वत: निलम्बनमा रहने व्यवस्था छ। जस्तो, सैनिक ऐनमा बलात्कार आरोपको अन्तिम फैसला नभएसम्म निलम्बन हुने व्यवस्था छ। ऐनको दफा ६६ को उपदफा ३ मा हत्या, बलात्कार, यातना र बेपत्ता पार्नेका लागि भनिएको छ, 'ऐनको क्षेत्रकाधिकारभित्र पर्ने व्यक्ति थुनाको अवधिभर र अदालतमा मुद्दा चलेकोमा अन्तिम फैसला नभएसम्म स्वत: निलम्बनमा रहनेछ।'
मानवअधिकारकर्मी अन्सारी विभिन्न संस्था वा कानुनमा आर्थिक, सामाजिक तथा जातीय प्रभाव देखिने बताउँछिन्। त्यसैको एउटा उदाहरण सांसदहरुले आफ्ना लागि बनाएको नियमावली हो।
इन्कारी बयानबाट महराले पाए सफाइ
तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले सफाइ पाउनुको सबैभन्दा ठूलो आधार पीडितको इन्कारी बयान हो। महराविरुद्ध परेको बलात्कार मुद्दाको अन्तिम फैसलामा भनिएको छ, 'एउटा वयस्क उमेरको महिलाले अदालतमा आई आफूले दिएको जाहेरीको बेहोरालाई पूर्णत: खण्डन गरी प्रतिवादी निर्दोष रहेको भनी लेखाएको व्यहोरालाई अदालतले अन्यथा भन्न मिल्ने ठाउँ रहँदैन। बलात्कारका मुद्दामा प्रत्यक्ष साक्षी भनेको केवल पीडित महिला नै हो। त्यस्तो महिलाले अदालतमा स्वतन्त्ररुपमा बकपत्र गर्दा लेखाएको विषयमा न्याय निरुपण गर्ने महत्वपूर्ण प्रमाण हुन्छ।’
न्यायाधीश अम्बरराज पौडेलको इजलासले तयार पारेको फैसलामा कुनै पनि आधार र दृष्टिकोणबाट हेर्दा महरा दोषी ठहर हुन नसक्ने उल्लेख छ। पहिला आफूमाथि बलत्कार भएको भनेर तत्कालीन सभामुख महराविरुद्ध दिएको बयान 'नयाँ बानेश्वर २६'ले पछि फेरेकी थिइन्।
अनुसन्धानका समयामा पीडितको इन्कारी बयान, बकपत्रमा महरा आफ्नो कोठामा नआएको बताउनु, जाहेरी खण्डन हुनेगरी प्रहरीमा दिएको निवेदन, मादक पदार्थ सेवन गरी उजुरी दिएको, गिलास र चस्माको औंठाछाप भिडान नभएको लगायतलाई आधार मान्दै सफाइ दिइएको छ।
घटना भएको धेरै लामो समय नभएकाले उनीमाथि सामाजिक र राजनीतिक दबाब परेको धेरैको अनुमान छ। पछि उनले महरा आफ्नो कोठामा नआएको र बलात्कार प्रयास पनि नगरेकाले छानबिन अघि नबढाउन प्रहरीमा निवेदन दिइन्। उनको निवेदनलाई समेत प्रमाण मान्दै जिल्ला अदालतले बलात्कारको प्रयास गरेको पुष्टि नहुने फैसला गरेको थियो।
अनुसन्धानका समयामा पीडितको इन्कारी बयान, बकपत्रमा महरा आफ्नो कोठामा नआएको बताउनु, जाहेरी खण्डन हुनेगरी प्रहरीमा दिएको निवेदन, मादक पदार्थ सेवन गरी उजुरी दिएको, गिलास र चस्माको औंठाछाप भिडान नभएको लगायतलाई आधार मान्दै सफाइ दिइएको छ।
'पीडित स्वयंले मुद्दाको अनुसन्धानको चरणदेखि नै प्रतिवादी निर्दोष रहेको, वारदात मितिमा प्रतिवादी आफ्नो डेरा कोठामा नआएको र मउपर प्रतिवादीबाट कुनै कसुर नै नभएकोले अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा राख्दासमेत म्याद थप्न हुँदैन भनेकोले त्यस्तो अवस्थामा महरालाई दोषी ठहर गर्न हुँदैन,' फैसलामा उल्लेख छ।
महराका सुरक्षाकर्मीहरुले समेत उनी बालुवटारदेखि गाडी लिएर तीनकुने आएको र आफूलाई बाहिर छाडेर कतै गएको बयान दिएका थिए।
पल प्रकरण: बयान फेरिन् नाबालिग गायिकाले
अभिनेता पल शाह (पूर्णविक्रम शाह) नाबालिग गायिका बलात्कार आरोपमा थुनामा छन्। नाबालिग गायिकाका साथै उनीहरुका अभिभावकले समेत बयान फेरेपनि उनलाई जिल्ला र त्यसपछि उच्च अदालतले थुनामै पठाउने आदेश गरेको छ।
पीडित भनिएकी नाबालिग गायिकाले अदालतमा बकपत्र गर्ने क्रममा पलले बलात्कार नगरेको बताएकी छिन्। जिल्ला अदालत तनहुँमा बकपत्र गराउँदा उनी र उनका तर्फबाट उजुरीकर्ता (बुवा)ले पनि बयान फेरेका छन्। आफूहरुले अरुको बहकाउमा लागी, आक्रोशमा आएर जाहेरी तथा बयान दिएको भन्दै अदालतमा बकपत्र गरेका छन्।
पलका पक्षमा एउटा समूह त प्रहरी कार्यालय र अदालतबाहिर नाराबाजीमै उत्रिएको थियो। शक्तिकेन्द्र मात्रै होइन, सामाजिक संरचनाले समेत नाबालिगलाई होस्टाइल हुन प्रेरित गरेको उक्त मुद्दालाई नजिकबाट नियालिरहेकी मानवअधिकारीकर्मी अन्सारी बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, 'पीडित नाबालिगको आमाले पल शाहको आमाको खुट्टा किन ढोग्नुपर्ने? भविष्यमा छोरी दिने भए पनि खुट्टा ढोग्नु त पर्दैन। तर, त्यहाँ सामाजिक मनोविज्ञानको प्रभाव परिदियो। किनभने त्यहाँ ठकुरी जातलाई कथित माथिल्लो मानिन्छ।'
पीडितले बयान फेरे पनि उनी नाबालिग रहेकाले सफाइ पाउने सम्भावना कम छ। यदि उजुरीकर्ता बालिग थिइन् भने महराको फैसलामा उल्लेख भएको लाइन नजिरका रुपमा यो मुद्दामा पनि लागू हुन्थ्यो। महराविरुद्ध उजुरी गरेकी 'नयाँ बानेश्वर २६'ले जस्तै उनले पनि जिल्ला अदालत तनहुँमा बयानको क्रममा प्रहरीले जबरजस्ती आफूलाई हस्ताक्षर गर्न लगाएको तथा उजुरी दिनका लागि दबाब दिएको बयान दिएकी छिन्।
यसअघि आफूविरुद्ध उजुरी परेपछि फागुन १५ गते प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गर्दै शाह जिल्ला प्रहरी कार्यालय, तनहुँमा उपस्थित भएका थिए। तनहुँमा बलात्कार कसुरमा अनुसन्धान भइरहेका बेला नवलपरासी पूर्वमा समेत शाहले बलात्कार गरेको भन्दै जाहेरी परेको थियो। दुवै घटनाको पीडित उही नाबालिग थिइन्।
१६ वर्षभन्दा कम उमेरकी नाबालिगलाई बलात्कार गरेको पाइएको भन्दै शाहलाई १२ देखि १४ वर्षसम्म माग दाबी गर्दै दुबै अदालत (तनुहँ र नवलपुर)मा मुद्दा दायर भएको छ। दुबै अदालतले शाहलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश दिए। हाल उनी तनहुँ कारागारमा छन्।
पीडितले शरीर समर्पण गरेको ठहर, सरकारी पक्षको बहसबिनै फैसला
सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीले बलात्कार नगरेको, तर महिला (पीडित)ले सहमतिमा नै शरीर समर्पण गरेको फैसला सुनसरी जिल्ला अदालतले गरेको छ। २०७६ पुस १० गते गिरीले आफ्नै एक अनुयायीलाई बलात्कार गरेको भन्दै हदैसम्मको सजाय माग गरेर दायर भएको मुद्दामा सुनसरी जिल्ला अदालतले २०७७ मंसिरमा फैसला गरेको थियो। जिल्ला अदालतदेखि उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म गुहारेर पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका गिरीलाई जिल्ला अदालतले सफाइ दिएको विषय पनि विवादमा परेको थियो।
जिल्ला न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाले गरेको फैसलामा ‘सिद्धबाबालाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने’ भनिएको छ। सरकारी वकिल र पीडितका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कानुन व्यवसायी उपस्थित नै नभएको अवस्थामा फैसला गरेको भन्दै न्यायाधीश कोइराला स्वयं विवादमा परेका थिए। अदालतले ‘उमेर पुगेको र विद्युत्तिय सञ्चार माध्यममा भएका कुराकानी (एसएमएस) हेर्दा जबरजस्ती करणीको कसूर कायम गर्न मिल्ने देखिएन’ भन्ने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
‘जाहेरवालीको शारीरिक परीक्षणबाट निज उपर जबरजस्ती करणी भएको नदेखिएको, जाहेरवाली शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वस्थ्य भई आफूले गरेको कार्यको असर र परिणाम बुझ्न सक्ने हैसियतमा रहेको’ फैसलाको बुँदा नम्बर ६७ मा उल्लेख छ।
‘अनुनय अनुरूप जाहेरवालीलाई भेटेको समयमा जाहेरवाली प्रतिवादीसँग मोहित भई आफ्नो शरीर समर्पण गरी भएको करणी निजहरूका बीच सहमतिमा भएको भन्ने देखियो। अतः यस्तो सहमतिबाट भएको करणीलाई जवरजस्ती करणी मान्न नसकिने हुँदा प्रतिवादीउपरको अभियोग दावी स्थापित हुन आएन’, फैसलामा भनिएको छ, ‘तसर्थ प्रतिवादी सिदवाया गमकामाचार्य श्री वैषणाव कृष्णदास भन्ने कृष्णबहादुर गिरीले अपहरण गरी वा शरीर बन्धकमा लिई वा होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा पारी जवरजस्ती करणी गरेको भन्ने निजको भनाई रहेको छैन।’
जाहेरी दिँदा डर, त्रास र अनुचित प्रभावमा पारेर प्रतिवादीले जवरजस्ती करणी गरेको र प्रतिवादीको हैसियत र समाजमा रहेको प्रभावका कारण तत्काल घटना बाहिर ल्याउन नसकेको उल्लेख थियो। उक्त विषयमा समेत फैसलामा भनिएको छ, ‘सिद्धबाबा भनिने प्रतिवादीले ठूलो आश्रम चलाई बसेको, निजका हजारौं अनुयायी रहेको भन्ने तथ्य मिसिलबाट उजागर भएको छ। साथै जाहेरवाली स्वयम् पनि प्रतिवादीले अघि सारेको धार्मिक मान्यताको भक्त वा अनुयायी भएको र निजहरुबीच एक धार्मिक गुरु र शिष्यको सम्बन्ध रहेको भन्ने देखिएको छ।’
जिल्ला न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाको इजलासले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सुनुवाई सार्नका लागि दिएको निवेदन अस्वीकार गर्दै फैसला सुनाएको हो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सुनसरीले पहिलो पटक सुनुवाई सार्न दिएको निवेदनलाई अस्वीकार गर्दै अदालतले फैसला सुनाएकाले यो फैसलामा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ देखिएको भन्दै चर्को आलोचना पनि भएको थियो।
सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरी।अदातलले सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको आग्रह नमान्ने र बहस सार्नका लागि दिएको निवेदन बेवास्ता गरेर फैसला गर्ने हो भने अदालतको विश्वासमा आँच आउने जोखिम रहन्छ। कानुनतः तीन पटकसम्म पेसी सार्न पाउने व्यवस्था भएकाले सार्नका लागि निवेदन दिइएको तर अदालतले आफूहरूको निवेदनलाई अवमूल्यन गरेको सरकारी वकिल कार्यालयको जिकीर छ। गिरीविरुद्धको मुद्दामा ‘मिलेमतोमा फैसला आएको’ जिकिर सरकारी वकिल कार्यालयले अहिले पनि गर्दै आएको छ।
मिसिल नभएका कारण पछिल्लो पटक पेसी सार्न सरकारी वकीलले निवेदन दिएका थिए। मिसिल उच्च सरकारी वकीलको कार्यालयमा गएको र फिर्ता नआएकाले अध्ययन गर्न नसकेको भन्दै दुई जना सरकारी वकिलले अनुरोध गरे पनि कोइरालाले फैसला सुनाएका थिए।
प्रहरी, प्रशासन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको भूमिका निष्पक्ष छैन
मोहना अन्सारी, मानवअधिकारकर्मीबलात्कार विभिन्न मुद्दामा आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाको स्पष्ट चित्र देखिन्छ। अर्को प्रभावित पार्ने अवस्था हो जात व्यवस्था। हामीले जति नकारे पनि जात व्यवस्थाको प्रभाव संस्थागत देखिन्छ। त्यो व्यक्तिहरुसँग जोडिएको हुन्छ। जुन क्षेत्रमा, जुन जात वा समुदायको प्रभाव बढी छ, त्यससँग कमजोर प्रभाव भएको जात वा समुदाय लड्न मुश्किल हुन्छ।
मानौं, तराईमा नाउ र हजाम जाति साह र झासँग लड्न सक्दैनन्। यसैगरी पहाडमा ठकुरी भर्सेस बाहुन नै देखिन्छ। ठकुरी सोकल्ड माथि मानिन्छ। नत्र नाबालिग गायिकाकी आमाले पल शाहको आमाको खुट्टा किन ढोग्नुपर्ने? भविष्यमा छोरी दिने भए पनि खुट्टा ढोग्नु त पर्दैन। तर, जातीय मानसिक प्रभाव त्यहाँ परिदियो। केही व्यक्ति जातले नै 'ठूला' भएका कारण मुद्दामा त्यसको प्रभाव पर्ने देखिएको छ।
मैले दुईतीनटा मुद्दा हेरिरहेको छु। त्यसमा यी आर्थिक, सामाजिक र जातीय कारकहरुको प्रभाव देखिन्छ। कतिपय बलात्कार केसमा प्रहरी, प्रशासन कार्यालय र महान्यायाधिवक्ता तथा त्यस अन्तर्गतकका कार्यालयको पनि त्यत्तिकै प्रभाव हुन्छ। उनीहरुको भूमिका निष्पक्ष देखिँदैन। उनीहरुकको प्रभावकारी भूमिका देखिदैन। राजनीतिक रुपमा ठूलो नेताले सतही रुपमा टिप्पणी गरिरहेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री देउवाले नै धेरैपटक टिप्पणी गर्नुभयो।
त्यसपछि पीडित पूरै निरीह बन्छ। होस्टाइल किन हुन्छ? पीडितलाई भरोसा दिलाउने दायित्व राज्यको हो। संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हो। अदालतलाई पनि न्याय दिएँ भन्ने महसुस हुनुपर्यो।
हामीकहाँ 'संस्था'हरु राजनीतिक रुपमा प्रदूषित छन्। त्यहाँ राजनीतिकरण हुन्छ। मानवअधिकार आयोगमा बस्दा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराको केसमा आयोगभित्र समिति बनाउन झगडा गर्नुपर्यो। तत्कालीन सचिवले 'सभामुखविरुद्धमा अनुगमन जाने? यो सुहाउँदैन' सम्म भने। त्यहाँ हिंसा भएको छ, त्यसैले उजुरी परेको छ। आयोगको म्यान्डेट उजुरीकर्ताको मानवअधिकार संरक्षण गर्नु हो नि।
सम्पर्कबिहीन बम्जन
आफूलाई तपस्वीको रुपमा चिनाउँदै आएका रामबहादुर बम्जनविरुद्ध एक वर्षअघि २०७७ असार १९ गते बाल यौन शोषणको अभियोगमा जिल्ला अदालत सर्लाहीमा मुद्दा दायर भएको छ।
सरकारी वकिलले बम्जनलाई फरार प्रतिवादी देखाउँदै १४ वर्षसम्म कैद सजाय र बालबालिका ऐनअनुसार क्षतिपूर्ति माग दाबीसहित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो। १४ देखि १६ वर्ष उमेरका बालिकालाई बलात्कार गरेको कसुरमा १२ देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रावधान मुलुकी अपराध संहितामा छ।
बम्जनका दुई सहयोगीलाई समेत मतियारका रूपमा मुद्दा दायर भएको छ। बम्जनका सहयोगीहरु आफूलाई तोप्चेन महात्मा गुरु भनेर चिनाउने ज्ञानकुमार बम्जन र जितबहादुर तमाङविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) को सहयोगमा सर्लाही प्रहरीले बम्जनमाथि अनुसन्धान गरेको थियो। प्रहरीले दुई पटक उनलाई पक्राउ गर्न खोजे पनि असफल भएको थियो। प्रहरी आउने संकेत पाएपछि उनी हरेक पटक फरार हुँदै आएका छन्।
रामबहादुर बम्जन।२०७३ साउन २० मा उनले सर्लाहीको आश्रममा १८ वर्षीया आनीलाई बलात्कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। धम्क्याएर पटक–पटक बलात्कार गरेको पीडितको उजुरीको आधारमा प्रहरीले उनीमाथि अनुसन्धान गरेको थियो। उनका कर्तुत सार्वजनिक भएपछि घटनाको दुई वर्षपछि पीडितले जाहेरी दिएकी थिइन्। जाहेरीको आधारमा गत २३ फागुनमा जिल्ला अदालत सर्लाहीले बम्जनविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो।
त्यसयता प्रहरीले सिन्धुलीस्थित उनको आश्रममा तीनपटक छापा मारे पनि उनी भने पक्राउ परेनन्। मुद्दाको हद म्याद सकिन लागेपछी फरार बनाएर उनीविरुद्ध बिहीबार मुद्दा दायर गरिएको हो। जिल्ला अदालतले सर्लाहीले हाजीर हुन दुईपटक म्याद पठाइसकेको छ। दुवैपटक म्याद तामेली नभएकाले तेस्रोपटक वडा कार्यालयमा पठाउने तयारी गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
![प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/PMM-(1)-1718866650.jpg)
![भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/prachanda-sansad-1710309847.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-copy.jpg-30-1718203418.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ २९ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-299-1718118150.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ २७ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-1717941479.jpg)
