महिला तथा बालिकामाथि हुने यौनजन्य अपराधको घटनामा उजुरीका लागि हद म्याद राख्ने कानुनी व्यवस्था तत्काल हटाउन पछिल्लो समय माग भइरहेको छ। अधिकारकर्मी र महिलावादीहरुले यस विषयलाई जोडतोडका साथ उठाइरहेका छन्। आठ वर्षअघि नाबालिग हुँदा आफूमाथि बलात्कार भएको भन्दै एक किशोरीले भिडियोमार्फत बताएसँगै पछिल्लो समय हदम्यादबारे थप बहस भइरहेको हो। यसबारे कानुन बनाउने थलो संसद्मा पनि बहस भइरहेको छ। हदम्याद हटाउनु पर्ने भन्दै वकालत गर्दै आएकी अधिवक्ता मीरा ढुंगानासँग नेपाल लाइभले कुराकानी गरेको छ:
कतिपय नेतादेखि सेलिब्रेटीसम्म बलात्कारको आरोपमा तानिएका छन्। पछिल्लो समय घटना बढी सार्वजनिक भएका हुन् कि, संख्या नै बढेको हो?
अहिले एकपछि अर्को घटना सार्वजनिक पनि भएका हुन्, कतियय हदसम्म। अर्को भनेको संख्या पनि बढेको नेपाल प्रहरीको तथ्यांकले देखाएको छ। कतिपयले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि बोल्न सुरु गरेका छन्। आफू नाबालिग हुँदा बलात्कार भएको बारे अहिले अरु बोलेको कारण बोल्न सहज भएको देखिन्छ।
अहिले हदम्यादको कुरा उठेको छ। हदम्याद बढाउने वा हटाउने बहस अहिले मात्र हो कि पहिला पनि उठ्ने गरेको थियो?
नेपालमा सशस्त्र युद्ध भयो। त्यो समय महिलाहरु बोल्ने अवस्थामा थिएनन्। त्यो अवधिमा अझ बढी बलात्कारका घटना भएका छन्। त्यो बेलामा ३५ दिनभित्र उजुरी दिनुपर्ने व्यवस्था थियो। कतिको केसमा हदम्याद नाघिसकेको हुन्थ्यो। अर्को 'इज्जत जाने डर' भन्ने भाष्यले पनि पीडित खुलेर बोल्न सकेनन्। त्योबेला पीडित बोल्ने वातावरण थिएन। ढिला बोले हदम्यादका कारण न्याय दिनसक्ने अवस्था पनि थिएन।
मैले हेरेको केसमध्ये एक आनीको हो। आनी आफैं एक वर्षजति डिप्रेसनमा गइन्। उनको उपचार हुन एक वर्ष समय लाग्यो। उजुरी पनि भएको थियो। यो तिम्रो गल्ती होइन्, तिमीले गरेको केही होइन भन्दै म आफैंले सम्झाउँदै गएँ। आफूलाई किन लाञ्क्षित गर्छौं। तिमीले गरेको गल्ती हो? भनेर बारबार मैले सोधें।
बौद्ध धर्मअनुसार आधा पाप बाचुन्जेल भोग्नैपर्छ भन्ने सिकाइएको रहेछ। अरुको गल्ती भए पनि आधा भोग्नै पर्ने धर्मशास्त्रमा लेखिएको रहेछ। जसका कारण आनी झन् डिप्रेसनमा गइन्।
सुन्तली धामीमाथि आफ्नै सहकर्मीले सामूहिक बलात्कार गरेका थिए। उनी पनि छिनछिनमा डिप्रेसनबाट पीडित हुन्थिन्। १५/१५ दिनमा परामर्श गर्न नपाए र नभ्याए डिप्रेसनमा गइहाल्ने अवस्था हुन्थ्यो। समाजको दृष्टिकोण पुरुषप्रधान र वैवाहिक परम्पराका कारण पनि बोल्ने सक्ने अवस्था छैन।
हदम्यादले कस्ता समस्या देखियो? यसलाई हटाउनका लागि यसअघि पहल भएनन्?
पहिलाको जुन ३५ दिने हदम्याद छ, त्यो समय उजुरी हाल्न नजाँदा कसुरदार उल्टै अम्किने अवस्था सिर्जना भयो। यस्तो समस्या देखिएपछि महिला कानुन विकास मञ्चले ३५ दिने हदम्याद एकदमै कम भयो, दण्डहीनता बढ्यो, कसुर गर्छ, कसुर गरेको ठहर भएन भने उ अम्किदैँ जान्छ। जसका कारण उसले अर्को पनि कसुर गर्ने सम्भावना हुन्छ भनेर बढाउने कुरामा बहस गर्न थाल्यौं।
३५ दिने हदम्याद एकदमै कम भयो भनेर हामी सर्वोच्चमा गयौं। चार पाँचवटा उदाहरण लिएर। यो हदम्यादका कारण पीडित समयमा बोल्न सक्दैनन्। हदम्याद कट्दा उजुरी दर्ता नभएर पीडित उल्टै अन्यायमा परेका छन्, भनेर भन्यौं।
त्यसबेला २०६५ सालमा सर्वोच्चबाट हदम्याद लचिलो हुनुपर्यो भनेर एक फैसला भयो। सर्वोच्चले बोलिदिएपछि पनि तत्काल हदम्यादमा हेरफेर गर्ने वा कानुनमा संशोधन गर्ने काम भएन त्यो बेला।
यो पनि पढ्नुस्- उकालो लाग्दो बलात्कारको ग्राफ: ५८ महिनामा १० हजार ३३२ उजुरी, अधिकांश पीडित १६ मुनिका
त्यसपछि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन आयो। त्यो विशेष कानुन थियो । त्यसमा पनि त्यो बेलाको युद्धमा भएका अपराधको न्यायको लागि बनेको हो। तर, त्यहाँ पनि कतै यो विषयमा कुनै अक्षर लेखिएको थिएन। युद्धमा भएको अपराध सम्बोधन नहुने अवस्था सिर्जना भयो। त्यति बेला नै मुलुकी ऐनको जबरजस्ति करणीको महल ११ नै लिनुपर्ने अवस्था थियो। ३५ दिने हदम्यादले त युद्धमा भएका बलात्कारका घटनामा कतै पनि छोएन।
म आफैं निवेदक भएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले। २०७२ सालको सुरुमा नै त्यसको फैसला भएको थियो। २०७२ को असोजको ३ गते संविधान जारी भयो असोज १४ गते अर्को लैंगिक समानता ऐन आयो। त्यो ऐनमा अरु थुप्रैकुरा परिवर्तित थिए। त्यसमा हदम्याद ३५ दिनदेखि ६ महिनासम्म भनेर राखिएको थियो। ६ महिनाको हदम्यादले पनि कतिपय मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सकेन। त्यसपछि २०७४ भदौमा मुलुकी अपराध फौजदारी संहिता ऐन आयो। त्यसले १ वर्षको हदम्यादको व्यवस्था गरेको हो।
२०७२ वैशाख १२ गते भूकम्प गयो। त्यो समयमा महिला, एकल महिला पिछडा वर्गका महिला धेरै नै हिंसामा परेको भेटियो। हामीले पनि १४ वटा जिल्लामा कानुनी परामर्श पनि गर्यौं। घरघरमा नजिकका नातादारे र अझ घरकै मान्छेबाट हिंसा भैराखेको छ। त्यसरी अध्ययन गर्दा हदम्याद हटाइनु पर्छ भन्ने बहस हामीले त्यो अध्ययनबाट थालेका हौं। नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार पनि आफन्तबाट बलात्कार भइरहेको देखिन्छ। आफन्तहरुबाट बलात्कार हुनुको कारण के के हुन सक्छन्? भइहाले बोल्न सकेका छन् कि छैनन्? समाजमा स्थापित कसरी भएका छन्? घरकै मान्छेबाट बलात्कारको संख्या बढ्दो छ। पहिलो कुरा मानसिक रुपमा पनि अस्वस्थ हुने कारण देखिएको छ। वैवाहिक बलात्कारका पीडित पनि आउँछन्। वैवाहिक बलात्कार पनि हुन्छ भनेर आफैं निवेदक बनेर सर्वोच्च अदालतमा जाने म नै हुँ।
यो पनि पढ्नुस्- बलात्कार मुद्दामा प्रभावशालीसामू निरीह पीडित
परामर्श गर्दै जाँदा महिला पुरुष दुवै जनालाई गरिन्छ। पीडितको इतिहास थाहा पाउँदै गर्दा के निर्क्यौलमा पुगिन्छ भने पुरुष मानसिक रोगी हो। उसमा पितृसत्तात्मक सोच छ। आरोप लगाउने यही हो, महिला नै नराम्री भनेर घरपरिवार समाजले भन्न थाल्छ। महिला त्यो घरको होइन्, अर्कोको घरबाट आएकी हुन्छ। फेरि त्यहि घरमा जानुपर्छ। उही समाजमा बस्नुपर्छ, जसका कारण पीडित उल्टै अर्को हिंसा भोग्न थाल्छन्।
मैले हाडनाता जबरजस्ती करणीका मुद्दा पनि हेरेको छु, आफ्नै जेठो दाजुले बलात्कार गर्दा बुबाआमा हुनेबेलासम्म मैले बोल्न सकिन् भनेर आमा बुबाको मृत्युपछि मात्र बहिनीले उजुरी दिएको अवस्था छ। हाडनातामा हदम्याद थिएन। जाहेरीबाट आए पनि हुन्छ। फिरादबाट व्यक्तिवादी मुद्दा हुन्छ। म आफैंले प्रमाण बटुलेर गएको छु। समाजको संरचनाका कारण र बुझाइका कारण पनि आफन्तबाट नै बलात्कार भएका छन्। महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण नै गलत छ। भैइहाले बोल्नका लागि निकै समय लाग्ने अवस्था छ।
वैवाहिक बलात्कारको कारण के रहेछ? यो किन भइरहेको छ?
पुरुषले हामीसँग कुरा खोल्दैनन्। महिलाहरुले वैवाहिक बलात्कार भएको कुरा पनि खोल्छन्। पुरुषप्रधान समाजले विवाह भनेको शारीरिक सम्बन्ध राख्नका लागि दिएको सर्टिफिकेट हो भनेर बुझेको छ। जसका कारण विवाहित महिलालाई पनि बलात्कार भएको छ। यो निकै जटिल छ। बलात्कार भएको भनेर भन्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन। फेरि घरपरिवार, समाजमा नै आएर अड्किन्छ।
कतिपयले हदम्याद हटाउँदा यसको फाइदा उठाउने पनि देखिनसक्छन् भनेर पनि बहस हुन थालेको छ। यसले कस्तो प्रभाव पार्छ?
एकाध महिलाले वैदेशिक रोजगारीमा गएको पुरुषको सम्पत्ति लिएर भागेको जस्ता घटनालाई लिएर समग्र पीडितलाई अन्याय हुने गरि तर्क गर्नु आफैंमा गलत हो। ठूलो संख्याको अवस्था के छ भन्ने हिसाबले हामीले बुझ्नुपर्छ। हदम्याद हिजो पनि अवस्था हेरेर बढाउँदै लगिएको छ। पीडितले एक वर्षभित्र बोल्न नसक्ने अवस्था अहिलेका घटनाले देखाएको छ। एक जना युवतीलाई आफू नावालिग हुँदा बलात्कार भएको कुरा खोल्न ८ वर्ष लागेको दृष्य पनि देखियो। हिजो जनयुद्धमा भएका गम्भीर प्रकृतिका घटना पनि अहिले खुलिराखेका छन्। पीडितले जहिले बोल्न सक्छ त्यो बेला नै उजुरी दर्ता हुनुपर्छ। त्यसैले आफू नाबालिग हुँदा भएका घटना बोल्न थालेका छन् भने हदम्यादका कारण प्रहरीले उजुरी लिदैँन भने पीडित झन् राज्यबाट नै पीडित हुने देखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
