काठमाडौं– बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा कर्जा/निक्षेप अनुपात (सीडी रेसीयो) ९५ प्रतिशत बनाउनुपर्ने माग राखेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् यही असार मसान्तससम्म सिडि रेसियो ९० प्रतिशत कामय गर्न भनेको थियो। सिबिफएनले उक्त सीडी रेसियोको सीमालाई बढाएर ९५ प्रतिशत बनाउन माग राखेको हो।
यसैगरी, सिबिफिनले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले गरेका कसिला व्यवस्थाहरू खुला गर्न माग गरेको छ। उनीहरूले राष्ट्र बैंकले कोभिडको बेलामा बैकहरूको मुनाफाबाट हुने ‘क्यासआउट’ रोक्न वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशत मात्रै नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने गरी भएको व्यवस्थामा परिमार्जन गर्न पनि माग गरेका छन्।
मुनाफा वितरण निक्र्योल गर्ने अधिकार बैंकलाई नै छोडिदिन परिसंघको माग छ। यसैगरी, परिसंघले स्थानिय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकम शतप्रतिशत निक्षेपको रूपमा गणना गर्न दिनुपर्ने माग पनि राखेको छ।
परिसंघले आयातमा हाल भइरहको कडाइलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, विप्रेषण औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने लगायतका माग पनि अघि सारेको छ।
परिसंघले बैकिङ कर्जा उत्पादनजन्य उद्योगमा केन्द्रित गर्न, उत्पादनजन्य उद्योगलाई अन्य उद्योग व्यवसायको भन्दा ४ प्रतशत ब्याजदर कम गर्न पनि सिबिफिन माग गरेको छ।
यस्तै महिलाले बैंकमाा निक्षेप राख्दा २५ लाखसम्मको स्रोत खुलाउनु नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कृषि परियोजना सञ्चालन गर्ने सूचीकृत कम्पनीलाई ऊर्जामा जस्तै स्रोत नचाहिने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग राखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
