काठमाडौं-प्रतिनिधि सभाबाट एसिड आक्रमणसम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ। विभिन्न समयमा अध्यादेशबाट जारी भएको उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति हुँदै प्रतिनिधि सभा पेश भएको थियो। प्रतिनिधि सभामा बुधबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले विधेयक पेश गरेका थिए।
मन्त्री खाणले समितिमा भएको छलफल र संशोधनसहित आएको प्रतिवेदन पारितका लागि बुधबारको बैठकमा पेश गरेका थिए। पारित गर्ने सत्रमा सांसदहरुले केही सुझाव दिएका थिए भने मन्त्री खाणले संसदमा उठेका प्रश्नमा जवाफ दिएका थिए।
उनले संसदले यसको महत्व ख्याल गरेर दु्रत गतिमा छलफल गरी प्रतिवेदन दिएको भन्दै समितिलाई पनि धन्यवाद दिए। मन्त्री खाणले अहिले यो विधेयक पारित गर्ने अनि बिस्तारै संशोधन पनि गर्दै जानुपर्ने जवाफ दिए। लगत्तै सभामुखले उक्त विधेयक निर्णयार्थ पेश गरेका थिए। बहुमतले उक्त विधेयक पारित गरेका थिए।
उक्त विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पेश हुने छ। राष्ट्रिय सभाले छलफल गरि पारित गर्ने छ। राष्ट्रिय सभाले संशोधन आवश्यक नठानेमा उक्त विधेयक पारित हुँदै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष जाने छ। भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यसले कानुनको रुप लिँदै कार्यान्वयनमा जाने छ।
एसिड आक्रमण गर्नेलाई कडा कारबाही गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोगपत्र दायर गर्दै कैद र जरिवानाको जिकीर गर्ने छ।
बढ्दो एसिड आक्रमण नियन्त्रण गर्न र यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न सरकारले तेजाब प्रहार गर्नेलाई जन्मकैद सम्मको सजाय गर्ने व्यवस्था गरेको छ। संसद अधिवेशन नभएकाले सरकारले यसलाई अध्यादेशको रुपमा ल्याएको थियो। अध्यादेशबाट आएको उक्त विधेयक प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् प्रतिनिधि सभामा पेश भएको हो।
एसिड आक्रमणका लागि मुलुकी अपराध संहितामा पनि केही व्यवस्था गरिएको छ। तर उक्त व्यवस्था अपुग भएको भन्दै सरकारले नयाँ अध्यादेश ल्याएको थियो।
२० वर्ष कैद र १० लाख जरिवाना
विधेयकमा तेजाब फ्याँकी, छर्किई, खन्याई वा प्रयोग गरी वा सेवन गराई अंगभंग तुल्याएमा र शारीरिक क्षति पुर्याएमा २० वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ। पीडितलाई पीडकबाट १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना निर्धारण गर्न सक्ने भनिएको छ।
फौजदारी अपराध संहिताको दफा १९२ र १९३ संशोधन गरी तेजाबजस्ता घातक रसायन छ्यापी दुवै आँखा जले, दृष्टि, दुवै कान जली, क्षति भई सुन्ने शक्ति नष्ट भए, कानको जाली क्षति भई काम नलाग्ने भए, अनुहार पूर्ण रूपमा जले, वक्षस्थल (स्तन), यौनाङ्ग आदि जले, क्षति भए २० वर्ष कैद र १० लाख रुपैयाँ जरिवाना निर्धारण गर्ने उल्लेख छ।
७ वटा कानुन संशोधन
यो विधेयकमा विद्यमान अवस्थामा रहेका केही कानुन पनि परिर्वतन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकमा प्रमाण ऐन २०२१, दफा ६ मा ‘ज’ नम्बर थपिएको छ। न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा २८ मा थप गरिएको छ। तेजाब आक्रमणको मुद्दा जहिलेसुकै दर्ता भएको भए पनि प्राथमिकता पाउने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। मुलुकी अपराध संहितामा पनि केही व्यवस्था थप गरिएको छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा पनि केही संशोधन विधेयकले गरेको छ। फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन) ऐनलाई पनि विधेयकले केही संशोधन गरेको छ। अपराध पीडितको संरक्षण ऐन २०७५ मा पनि केही व्यवस्था थप गरिएको छ।
माफी मिनाहा नहुने
यो कानुन अनुसार दोषी ठहर भएर सजाय काटिरहेको व्यक्तिले असल चालचालन देखाएमा कैद छुट हुने वा माफी मिनाहा पाउने सुविधा नपाउने विधेयकमा उल्लेख छ। यो सजाय एकदिन पनि माफीमिनाहा नहुने, पूरै अवधि जेल बस्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन) ऐनलाई थप गर्दै यस्तो बनाउने विधेयकमा उल्लेख छ।
एउटै अंगमात्र क्षति भए १० वर्ष कैद १० लाख जरिवाना
अध्यादेशले तेजाब आक्रमणबाट कसैको एउटा आँखा, एउटा कान, जले, क्षति पुगे, अनुहार कुरुप भए, एउटा स्तन जले, दुवै हात जली काम नलाग्ने भए, गोडा पूर्ण रूपमा जलेर काम नलाग्ने भए, टाउकाको कुनै भाग, मेरुदण्ड जलेमा सातदेखि १० वर्ष कैद तथा सात लाख रुपैयाँदेखि १० लाखसम्म जरिवाना निर्धारण गरेको छ। तेजाब छ्यापेर शरीरको कुनै अङ्गमा क्षति भएमा कसुरको प्रकृति अनुसार पाँचदेखि दस वर्षसम्म कैद र एक लाखदेखि पाँच लाख जरिवाना हुने विधेयकमा उल्लेख छ।
मृत्यु भएमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा आर्कषित हुने
तेजाब आक्रमणका कारण कसैको मृत्यु भएमा त्यसलाई यो ऐन अनुसार नभई कर्तव्य ज्यान महल आकर्षित भई सजाय हुने विधेयकमा उल्लेख छ।
पीडित उम्केर भागे पनि पीडक दोषी ठहर भए १० वर्ष कैद
यदि कसैले तेजाब आक्रमणका प्रयास गर्यो, तर पीडित उम्केर भाग्न सफल भएमा पनि पीडकलाई कैद र जरिवाना गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। अपराध गर्दा पीडित पक्ष उम्किएर भाग्न सफल भएमा तेजाबसम्बन्धी कसुर गर्न उद्योग गरेको ठहर हुने उल्लेख छ। उद्योगमा दस वर्षसम्म कैद र पाँच लाखसम्म जरिवाना हुने विधेयकमा उल्लेख छ।
जरिवानाको सम्पूर्ण रकम पीडितलाई
पीडकबाट जरिवानावापत सरकारले असुल गरेको सम्पूर्ण रकम पीडितलाई नै क्षतिपूर्ति भराउने विधेयकमा उल्लखे छ।
मुलुकी संहितामा भएको व्यवस्था संशोधन गरेर तेजाब आक्रमणमा परेको व्यक्तिको मन्जुरीविना पीडितको कारण देखाई निजको तस्बिर राखी वा नराखी सार्वजनिक रुपमा वा सामाजिक सञ्जालमा चन्दा, सहयोग, सुविधा वा कुनै किसिमको अनुदान माग्न नपाइने बनाइएको छ। यदि कसैले यस्तो गरेको पाइएमा तीन महिना कैद र पाँच हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने छ।
अभियुक्त नभेटिएसम्म कोषबाट उपाचार
विधेयकमा तेजाब आक्रमण गर्ने अभियुक्त नभेटिए पनि उपचार हुने व्यवस्था गरिएको छ। विद्यमान पीडित संरक्षण ऐनको दफा २९ मा थप गर्दै यस्तो व्यवस्था राखिएको हो। विधेयकले कसुरमा अभियुक्त पत्ता नलागेको वा अन्य कुनै कारणले अदालतमा मुद्दा दायर हुन नसकेमा पीडितलाई अस्पताल भर्ना भई औषधिपचार गर्दा लाग्ने बिल बमोजिमको रकम सम्वन्धित अनुसन्धान गर्ने अधिकारी र सम्वन्धित सरकारी वकिलको सिफारिसमा कोषबाट अस्पताललाई उपलब्ध गराउन सकिने भनिएको छ। यो व्यवस्थाले पीडित पैसाको अभावमा उपचारबाट वञ्चित हुन नपर्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीले २०७७ भदौ २५ गते तेजाबपीडित व्यक्तिहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर छलफल गरेपछि यो कानुनका विषयमा छलफल सुरु भएको थियो। त्यस्तै विभिन्न समयमा संसदीय समितिहरुले पनि तेजाब आक्रमणको अलग्गै कानुन निर्माण गर्न निर्देशन दिएका थिए।
उनीहरुले आफूहरुलाई यस्तो अवस्थामा पुर्याउनेहरुलाई कडा कारबाही गर्ने कानुन नै नभएको गुनासो गरेका थिए। त्यसपछि सरकारले अध्यादेशको रुपमा पेश गरेको थियो। उक्त अध्यादेशलाई शेरबहादुर देउवा सरकारले पनि निरन्तरता दिएको थियो। अहिलेको सरकारले यसको प्रतिस्थापन विधेयक पनि पेश गरेको थियो। उक्त विधेयक पछि थप परिमार्जनका लागि संसदीय समितिमा पठाइएको थियो। समितिले छलफल गरेर प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1788413933.jpg)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
