काठमाडौं– काठमाडौं जिल्ला अदालतका राजकुमार कोइराला र नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वकोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलका बीचमा भएको घुस लेनदेनबारे छानबिन गर्न गठित समितिले काम थालेको छ। न्याय परिषद्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको समितिले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेलगत्तै छानबिन सुरु गरेको हो।
समितिले उक्त अडियोमा नाम आएका व्यक्तिहरुसँग बयान लिनेदेखि आवश्यक प्रमाण र थुनछेक आदेश समेत अध्ययन गर्ने भएको छ। समितिका एक सदस्यका अनुसार अहिले अडियो र त्यससँग सम्बन्धिक प्रमाणहरु संकलनको काम भइरहेको छ।
४५ दिनको समय भएकाले छानबिन समितिले जिल्ला न्यायाधीशसँग बयानदेखि उक्त प्रकरणमा जोडिएका व्यक्तिहरुसँग पनि बयान लिने छ। समितिले उनीमाथि कारबाहीका विषयमा पनि सिफारिस गर्ने छ। उक्त समितिको सिफारिसपछि परिषदले थप निर्णय लिने छ।
न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता पोखरेलबीच घुस लेनदेनको डिल भएको अडियो असार ८ गते सार्वजनिक भएको थियो। पूर्वसांसद एवं व्यवसायी इच्छाराज तमाङलाई धरौटीमा छोड्ने विषयमा उनीहरूबीच घुसको डिल भएको थियो। तमाङविरुद्ध ६ अर्ब रकम ठगीको मुद्दामा जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस भइरहँदा उनीहरूबी कुराकानी भएको थियो। जिल्लाले तमाङलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो।
सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष तथा व्यापारी तामाङका निजी कानुन व्यवसायी रहेका पोखरेलले धरौटीमा छुटाउनका लागि घुस डिल गरेका थिए। १४ पुस २०७८ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले तामाङलाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश जारी गरेको थियो। त्यसको केही दिन अघि उनीहरुका बीचमा कुराकानी भएको थियो। उक्त प्रकरणमा असार ९ गते नै कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले परिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएर तीन सदस्य छानबिन समिति गठन गरेका थिए।
समितिमा उच्च अदालत पाटनका कामु मुख्यन्यायाधीश महेशप्रसाद पुडासैनी र न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल रहेका छन्। आरोप लागेका न्यायाधीशलाई काम गर्न रोक लगाइएको थियो। राजत्रपमा सूचना प्रकाशित भएपछि न्यायाधीश कोइराला निलम्बनमा परेका छन्।
सम्पर्कविहीन भए अधिवक्ता पोखरेल
घुसको अफर गरेका अधिवक्ता एवं नेपाल बारका पूर्वकोषाध्यक्ष पोखरेल भने सम्पर्कविहीन भएका छन्। उनले अनामनगरमा रहेको आफ्नो ल फर्म पनि सारेका छन्।
उनीमाथि छानबिन गरिरहेको कानुन व्यवसायी परिषद्ले उनलाई म्याद समेत बुझाउन सकेको छैन। पोखरेलले प्रयोग गरिरहेको फोन समेत अफ गरेको र ल फर्म समेत सारेकाले थप छानबिनका लागि म्याद बुझाउन नसकिएको परिषद्का एक सदस्यले बताए।
उनलाई परिषद्ले असार ९ गते नै सात दिनको स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय उनलाई बुझाउन खोज्दा उनी सम्पर्कविहीन भएका हुन्। ‘अडियो सार्वजनिक भएका दिन उनले आफू न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गर्ने बताएका थिए। तर, अहिले परिषद्ले सम्पर्क गर्न खोज्दा फरार देखिएका छन्’ परिषद्का एक सदस्यले भने, ‘उनको इमेल वा अस्थायी, स्थायी ठेगानामा सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिएको छ। उनी उपस्थित नै नभएर वडा कार्यालयमै तामेल गरेपनि अघि बढाउने छौं।’
महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीको नेतृत्वमा परिषद्ले उनको इमेलमा म्याद तामेली भएकै आधारमा कारबाही अघि बढाउने तयारी पनि गरेको छ। परिषद्ले हुलाकबाट उनले कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्रमा राखेको ठेगानामा पत्र पठाएको र फिर्ता आएमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा सूचना प्रकाशित गरेर समय दिने, उक्त समयममा पनि उपस्थित नभएका ऐन अनुसार कारबाही अघि बढाउने परिषद्का एक सदस्यले बताए।
उनको विवाद कानुन व्यवसायी परिषद्को अनुशासन विभागले हेरिरहेको छ। उक्त विभागमा नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र रञ्जितभक्त प्रधानाङ्ग रहेका छन्। बार काउन्सिल ऐनले पोखरेलको प्रमाणपत्र रद्द गर्नेसम्मको कारबाही गर्न सक्ने छ। विगतमा पनि भ्रष्टाचार र गम्भीर नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा संलग्न कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र खारेज गरिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791984972.png)
-1786602170.png)
