काठमाडौं-नेपाल स्काउटका विवादित संयोजक लोकबहादुर भण्डारीले स्काउटका संरक्षकसमेत रहेका प्रधानमन्त्री र प्रमुख स्काउट युवा तथा खेलकुदमन्त्रीको निर्देशन र निर्णयविपरीत धमाधम काम अगाडि बढाइरहेको पाइएको छ।
भण्डारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत चैत २५ गते पठाएको पत्र र प्रमुख स्काउट युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको निर्णयविपरीत आफूखुसी तालिम, नियुक्ति र मनोनयन गर्दै आइरहेको फेला परेको हो।
स्काउटका प्रमुख तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजंग गहतराज 'अथक' को उपस्थितिमा बसेको राष्ट्रिय तदर्थ समितिको बैठकले गत मंसिर २० मा सातै प्रदेश स्काउट समिति र ७५३ स्थानीय स्काउट समितिले विश्व स्काउटको सिद्धान्त, मूल्यमान्यता र नेपाल स्काउटको उद्देश्य, लक्ष्य र दूरदृष्टि अनुरुपको कार्य नगरेको भन्दै विघटन गरेको थियो।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजंग गहतराजकाे उपस्थितिमा भएकाे बैठकले गरेकाे निर्णय
तर, संयोजक भण्डारीले प्रमुख स्काउटसमेत रहेका मन्त्री गहतराजको अध्यक्षतामा बसेको बैठकका निर्णयविपरीत आफूखुसी नियुक्ति र मनोनयन गर्दै आइरहेका छन्।
भण्डारीले प्रमुख स्काउटलाई बाइपास गर्दै बागमती प्रदेश स्काउट तदर्थ समिति संयोजकमा शिवराम अर्याललाई नियुक्त गरेका छन् भने केशरत्न बज्राचार्यलाई बागमती प्रदेश स्काउटको सल्लाहकारका रुपमा मनोनयन गरेका छन्। भण्डारीले गत जेठ १६ गते अर्याललाई नियुक्ति र बज्राचार्यलाई मनोनयन गरेका हुन्।
तालिम राेक्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएकाे पत्र
तालिम राेक्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पठाएकाे पत्र
यसका साथै भण्डारीले प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्रविपरीत काठमाडौंमा स्काउटको तालिमसमेत सञ्चालन गरेका छन्। उनले स्काउटरमध्ये प्रक्रिया पुगेका र उत्कृष्टमध्येबाट छनोट गरी सञ्चालन हुनुपर्ने तालिममा मापदण्ड र योग्यतालाई बेवास्ता गरी दलका कार्यकर्तालाई तालिम दिएको स्काउटका सहायक राष्ट्रिय प्रशिक्षक तरुण राजन दत्तले जनाएका छन्।
भण्डारीले योग्यता र मापदण्डविपरीत राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई तालिम दिन लागेको चाल पाएपछि दत्तले तालिम रोक्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र नै पठाएका थिए।
उक्त पत्रका आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले तालिम रोक लगाउन भन्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पत्र पनि पठाएको थियो। तर, भण्डारीले प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्णयविपरीत तालिम दिएका थिए।
भण्डारीलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि २०७५ पुस १६ गते एक वर्षका लागि तदर्थ समितिका संयोजकमा नियुक्त गरिएको थियो। तर उनले निर्वाचन गराउन सकेनन्।
निर्वाचन गराउन नसकेपछि सरकारले २०७८ असोज ७ गते जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै भण्डारी संयोजक रहेको तदर्थ समिति नै खारेज गरेको थियो।
सरकारले समिति खारेज गरेपछि २०७८ मंसिर २० गते रविन दाहालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। उक्त निर्णयपछि भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। गैरकानूनी रुपमा आफूहरूलाई हटाइएको भन्दै भण्डारी सर्वोच्च पुगेका थिए।
सर्वोच्चले मंसिर २६ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै भण्डारीलाई हटाउने र नयाँ समिति गठन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो। त्यसपछि भण्डारी पुन: स्काउट फर्किएका हुन्।
हेर्नुहाेस् पत्र
प्रधानमन्त्री कार्यालय र खेलकुद मन्त्रीले दिएकाे निर्देशन विपरीत भण्डारीले गरेकाे मनाेनयन
खेलकुद मन्त्रालयले स्काउटमा मूल्यमान्यता विपरीत कार्य गरेकाे भन्दै पदाधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गराएकाे निर्णय

तालिम राेक्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइएकाे निवेदन
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।