न्यायाधीश घुस प्रकरण : न्यायालयमाथि फेरि प्रश्न

समाचार

काठमाडौं–व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउन भएको घुस लेनदेन प्रकरणमा न्याय परिषदले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालामाथि छानबिनका लागि तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। परिषद सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा उच्च अदालत पाटनका कामु मुख्यन्यायाधीश महेश पुडासैनी र सोही अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरिएकाे छ।

परिषद्ले आरोपित न्यायाधीश कोइरालालाई काम गर्नबाट वञ्चित गराउने निर्णय पनि गरेको छ।

उक्त प्रकरणमा घुसको प्रस्ताव गरेका अधिवक्ता एवं नेपाल बार एशोसियसनका पूर्वकोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेललाई पनि कानुन व्यवसायीहरुको नियामक संस्था बार काउन्सिलले म्याद जारी गर्ने निर्णय गरेको छ।

योसँगै नेपालको न्यायीक इतिहासमा दोस्रो पटक न्यायाधीशको घुस लेनदेन प्रकरण सार्वजनिक भएको छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दिलिपकुमार पौडेल (२०६२/०४/१७–२०६४/०५/२२)मा हिमाल खबर पत्रिकाले अडियो सार्वजनिक गरेको थियो। दोस्रो पटक मंगलबार ‘न्यूज २४’ ले अडियो सार्वजनिक गरेको हो।

योसँगै न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचारमा फेरि एक पटक प्रश्न उठेको छ। विगतमा पनि अदालतमा हुने भ्रष्टाचारका बारेमा सार्वजनिक प्रश्न उठ्ने गरेका थिए। पछिल्लो पटक प्रधानन्यायाधीश रहेका चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध आफ्नै सहकर्मीसमेत आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। न्यायाधीशहरुले ४० दिनसम्म राणाको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टाचार हुने कुरा ६० को दशकदेखि चर्चामा रहने गरेको छ। गत कात्तिक ७ गतेदेखि न्यायाधीशहरु आफ्नै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रेका थिए। उनीहरुले राणा न्यायीक विचलनमा परेको, कार्यकारीसँग मोलमोलाई गरेको, आफन्तहरुबाट विचौलिया गराएको र भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका थिए।

कात्तिक ११ गतेदेखि नेपाल बार एशोसियसन पनि आन्दोलनमा उएिको थियो। बारले एक सय दिनभन्दा लामो समय आन्दोलन गरेको थियो। आन्दोलनपछि फागुन १ गते राणाविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको थियो। राणामाथि संघीय संसद्का ९८ सांसदको हस्ताक्षरसहित संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो।

तत्कालीन कानुनमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको अगुवाइमा सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालयमा पुगेर सांसदहरुले प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। राणामाथि संसदले २१ बुँदे आरोप लगाएको थियो। उक्त महाअभियोगमाथि छानबिनका लागि फागुन ११ मा समिति पनि गठन भएको थियो। तर उक्त महाअभियोग संसदमा विचाराधीन छ।

कसरी बाहिरियो अडियो ?
पहिलो संविधान सभामा एमालेका तर्फबाट सदस्य रहेका इच्छाराज तामाङ सिभिल सहकारी र सिभिल होम्समा सर्वसाधारणको पैसा हिनामिना गरेपछि पक्राउ परेका थिए। लामो समय उक्त मुद्दा रोक्ने कार्य सरकारी वकिलका तर्फबाट भएको थियो। मुद्दा रोकेको आरोप तत्कालीन महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलमाथि नै लागेको थियो। तर उक्त कुरा प्रमाणित हुन सकेन।

पछि सरकारी वकिलको कार्यालयले इच्छाराज तामाङसहित उक्त रकमको डिल भने २०७८ पुसमा भएको थियो। सिभिल सहकारीका निक्षेपकर्ताको निक्षेप हिनामिना गरेको आरोपमा इच्छाराज तामाङविरुद्ध पाँच अर्ब ६३ करोडको विगो दावीसहित प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरेर जिल्ला सरकारी वकिलमार्फत् जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। उक्त मुद्दामा थुनछेक बहस चलिरहँदा काननु व्यवसायी र न्यायाधीशका बीचमा कुराकानी भएको थियो।

२०७८ पुस १४ गते तामाङ र सिभिल सहकारीका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको थियो। न्यायाधीश कोइरालाको इजलासले ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दा लागेका तामाङलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। यो कुराकानी त्यसको केही दिनअघि भएको थियो।

कानुन व्यवसायी पोखरेलले कुराकानी पक्षसँग पैसाको डिल गर्नका लागि गरेका थिए। उनले आफ्नो पक्षलाई आश्वस्त पार्नका लागि मोबाइलबाट कुराकानी गरेका थिए भने त्यसको रेकर्ड पक्षलाई पनि उपलव्ध गराएका थिए। उनले तत्कालीन समयमा २ करोड न्यायाधीशलाई दिने र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणालाई पनि केही हिस्सा दिनुपर्ने कुरा पक्षलाई गरेका थिए। उनीहरुको डिल अनुसार पक्षले पैसा पनि दिएको तर अदालतले आदेश भने विपक्षमा रहेपछि समस्या सुरु भएको थियो। यही विवाद अडियो सार्वजनिकसम्म पुगेको हो।

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की भन्छन्–कसैलाई पनि उन्मुक्ति हुँदैन, गम्भीर रुपमा लिएको छु
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले आफूले यो प्रकरणलाई गम्भीर रुपमा लिएको बताएका छन्। नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा उनले संलग्न पाइएमा आफूले कसैलाई पनि उन्मुक्ति नदिने बताए।

उनले न्यायालय शुद्धीकरणको अभियान सुरु भएकाले आफूले यसलाई टुङ्गोमा पु¥याउने बताए। अडियो सार्वजनिक भएलगत्तै पहिलो पटक आकस्मिक वैठक बोलाएर छानबिन सुरु गरिएकाले यसलाई कति गम्भीर रुपमा लिएको हो भन्ने यसबाटै देखिने उनले बताए। कार्कीले न्यायपरिषद र विगतको नेतृत्वसमेत यो विवादमा तानिएकाले उनीमाथि पनि छानबिनका लागि सम्वन्धित निकायले लेखेर पठाउने बताए।

सम्बन्धित समाचार

न्याय परिषद्को गोप्य प्रतिवेदन : जसले उच्च अदालतमा सिफारिस भएका ५ न्यायाधीशबारे यस्तो भनेको थियो

झन् एक्लिए प्रधानन्यायाधीश राणा : महान्यायाधिवक्ताले नै वार्षिकोत्सवमा बोलाएनन्, न्यायसेवा आयोगमै ‘निरीह’

फेसबुकको कमेन्टले न्यायाधीशलाई पुर्‍यायो डोल्पा

के गर्दैछन् महाभियोगपछि निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश राणा?

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।