काठमाडौं– तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध २०७४ वैशाख १७ गते अचानक महाभियोग दर्ता भएपछि त्यसविरुद्ध रिट परेको थियो। उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै वैशाख २२ गते तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले कार्कीलाई अदालत फर्किने बाटो खोलिदिएका थिए। उनले कार्कीविरुद्धको महाभियोग तत्काललाई रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए।
२०७४ वैशाख १७ गते नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश भएकी कार्कीविरुद्ध नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका २४९ सांसदले महाभियोग दर्ता गरेका थिए। राणाको आदेशपछि कार्की सर्वोच्च फर्किन पाइन्। यसरी कार्कीलाई जोगाउने उनै राणा अहिले महाभियोग लागेर प्रधानन्यायाधीश पदबाट निलम्बनमा परेका छन्। राणाविरुद्ध पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले नै महाभियोग दर्ता गरेका हुन्।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएर निलम्बनमा पर्ने कार्कीपछि राणा दोस्रो प्रधानन्यायाधीश हुन्। कार्की १० दिन निलम्बनमा परेकी थिइन्। राणा भने निलम्बनमा परेको ४० दिनभन्दा बढी भइसकेको छ। गएको फागुन १ गते राणाविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको थियो। त्यसपछि राणा बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमै बस्दै आएका छन्।
महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसबारे छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाले समिति गठन गरेको छ। तर, लगत्तै सरकारले संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेकाले महाभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल हुने सम्भावना टरेको छ। सरकारले संसदको अबको अधिवेशन बजेट ल्याउनुभन्दा केही साताअघि मात्र बोलाउने हुँदा महाभियोगमाथि छलफल नहुने संभावना छैन।
प्रधानन्यायाधीश राणाको कार्यकाल आगामी मंसिरसम्म छ। उनले उमेर हदका कारण मंसिर २८ गते अनिवार्य अवकाश पाउने छन्। जेठमा संसद बैठक बसेर महाभियोग पारित हुन नसके आफू ६ महिनाका लागि फेरी सर्वोच्च फर्कन सक्ने अनुमानका साथ राणा सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रतीक्षारत् छन्।
राणाको बालुवाटार मोह!
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणा स्वाभाविकभन्दा केही समयअघि नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन सफल भएका थिए। प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुुनवाइ समितिले अस्वीकृत गरेको थियो। २०७४ चैत १ गतेपछि प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्ने जोशी अस्वीकृत भएपछि ओमप्रकाश मिश्र छोटो समयका लागि प्रधानन्यायाधीश भए। मिश्र २०७५ भदौ २५ देखि पुस १७ गतेसम्म प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्यरत रहे।
जोशी प्रधानन्यायाधीश भएको भए उनको कार्यकाल १० महिनाको हुने थियो। मिश्रले त्यसभन्दा अघि नै अनिवार्य अवकाश पाएपछि राणा २०७५ पुस १७ गते प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भए।
नियमित समयभन्दा अगावै सर्वोच्च छिरेका राणाको कार्यकाल भने उतारचढावमय बन्यो। सर्वोच्चमा राजनीति घुसाएको आरोप खेपेका उनी निलम्बनपछि पनि प्रधानन्यायाधीश निवास बालुवाटार बसेर ‘चलखेल’ गरिरहेको सर्वोच्चका न्ययाधीशहरूकै आरोप छ। ‘निलम्बनमा हुँदा पनि सरकारी सेवा सुविधा लिएर बालुवाटार निवासमै बस्नु अनैतिकता हो,’ सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले भने ‘महाभियोग टुङ्गो लागेपछि फर्कने अवस्थामा फेरि आउन सकिन्छ, अहिले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको छ।’ उनीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको र महाभियोग पनि दर्ता भएको अवस्थामा यसको किनारा नलागेसम्म बालुवाटारमा बस्न नमिल्ने वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसमेत बताउँछन्।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भने निवास छोड्ने विषय राणा आफैंमा भर पर्ने बताउँछन्। महाभियोग लागेपछि प्रधानन्यायाधीशले सरकारी निवास खाली गर्नुपर्ने विषय कानुनमा उल्लेख नभएको र फेरि फर्कनसक्ने संभावना देखेर बालुवाटार बसेको हुनसक्ने उनको भनाइ छ। ‘नैतिकता देखाउने हो भने त आफ्नै निवासमा सर्नु उपयुक्त हो,’ केसीले भने, ‘तर यत्रो समय आन्दोलन हुँदा अटेर गरेर सर्वोच्चमै आएर हाजिर गरेका राणाबाट अब यस्तो उच्च नैतिक आशा गर्ने कि नगर्ने?’
यस्तो छ राणा–कार्की टसल
राणाविरुद्धको महाभियोगमा नेकपा (एमाले)को समर्थन छैन। सत्तापक्षले आफू अनुकुल फैसला गराउन नियोजित रूपमा उनीविरुद्ध महाभियोग लगाएको एमालेको दाबी छ।
यता एमालेले साथ नदिएसम्म आफूविरुद्धको महाभियोग पारित नहुने राणाको बुझाइ छ। उनी एमालेलाई महाभियोगको पक्षमा आउन नदिने रणनीतिमा छन्। बालुवाटारबाटै उनी एमाले नेता तथा सांसदहरूको सम्पर्कमा रहेको स्रोतको भनाइ छ।
महाभियोग पारित नभएको अवस्थामा सर्वोच्चमा फर्किन पाउने हुँदा उनी राजीनामा दिने मनस्थितिमा छैनन्। त्यसैले कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीका गतिविधिलाई उनले नजिकबाट हेरिरहेको उनीनिकट स्रोत बताउँछ।
त्यसो त, राणाले उमेरहदका कारण मंसिरमा अवकाश पाउनुअघि नै कार्की सर्वोच्चबाट बिदा भइसक्ने छन्। कार्कीले उमेरहदका कारण असोजमै अवकाश पाउनेछन्। त्यसैले केही समयका लागि भए पनि प्रधानन्यायाधीश बन्न कार्कीले नै अन्य न्यायाधीश र नेपाल बारलाई आफूविरुद्ध आन्दोलनमा उतारेको राणाले निकटस्थहरूसँग बताउने गरेका छन्। राणाविरुद्ध कात्तिक ८ गतेदेखि ४० दिनसम्म सर्वोच्च परिसरमा आन्दोलन भएको थियो।
यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली विवादित भएपछि उनलाई हटाउन उनै राणाले नेतृत्व गरेर अरु न्यायाधीश आन्दोलनमा उत्रेका थिए। अहिले आफूविरुद्ध कार्कीले त्यसरी नै अन्य न्यायाधीशहरूको नेतृत्व गरेको राणाको बुझाइ छ।
एमालेको सहमतिबिना महाभियोग हुँदैन पारित
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एमालेबाहेकका अरु दल मिल्दा पनि महाभियोग पारितका लागि आवश्यक दुईतिहाइ मत पुग्दैन। प्रतिनिधिसभामा विभाजनअघि एमालेका १२१ सदस्य थिए। विभाजनपछि पनि प्रतिनिधिसभाको ठूलो दल एमाले नै हो। एमालेसँग ९७ सांसद् छन्। त्यसमध्ये एक जना एमाले सांसद मोहन बानियाँविरुद्ध बलत्कार उद्योग मुद्दा दायर भएका कारण निलम्बनमा छन्। दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसका ६३ जना सांसद् छन्। तीमध्ये दुई जना निलम्बनमा छन्।
माओवादी केन्द्रका ५३ सांसदमध्ये चार जनालाई पदमुक्त गरिएको छ। अब ऊसँग सभामुखसहित ४९ सांसद छन्। एमालेबाट विभाजन भएको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग २३ सांसद् छन्। जसपा विभाजन भएर २० सांसद् बाँकी भएका छन्। त्यसमध्ये एकजना निलम्बनमा छन्। जसपा विभाजित भएर बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १४ मध्ये एकजना निलम्बनमा छन्। यसबाहेक संसदमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक, नेमकिपाका एक, राप्रपाका एक र स्वतन्त्र सांसद् एक जना छन्।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा अहिले २७० सांसद छन्। उनीहरूमध्ये विजयकुमार गच्छदार, आफताब आलम, रेशम चौधरी, हरिनारायण रौनियार र मोहन बानियाँ निलम्बित छन्। सभामुख अग्नी सापकोटाले मत दिन पाउँदैनन्।
महाभियोग पारित हुन प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेकामध्ये दुईतिहाइ अर्थात् १८१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। महाभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका संख्यामा थप ८३ सांसद आवश्यक हुन्छ। त्यसका लागि एमालेले समर्थन गर्नैपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
