काठमाडौं– विवादित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा पछिल्ला दुई दिनमा दुई वटा कार्यक्रममा बहिस्कृत भए। विगतमा ती कार्यक्रममा महत्वका साथ प्रधानन्यायाधीशलाई बोलाइने गरिएको थियो।
नेपाल बार एशोसिएसनले बुधबार ‘बार दिवस’को उपलक्ष्यमा गरेको कार्यक्रममा राणालाई बोलाएन। बोलाउनु त के, बार अहिले राणाको बहिर्गमनकै लागि निरन्तर आन्दोलनमा छ। त्यसको भोलिपल्ट बिहीबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि आफ्नो स्थापना दिवसको अवसरमा गरेको कार्यक्रममा राणालाई बोलाएन। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय भने सरकारकै निकाय हो।
उक्त कार्यालयले कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीलाई प्रमुख अतिथि र कानुनमन्त्रीलाई विशेष अतिथि बनायो। तर, प्रधानन्यायाधीश राणा विवादित भएको भन्दै सहभागी नगराउने निर्णय गर्यो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रार लालवावु कुँवरलाई भने अतिथिको रुपमा बोलाएको थियो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आज आफ्नो ७१औँ स्थापना दिवस मनाएको हो। स्थापना दिवसमा हरेक वर्ष प्रधानन्यायाधीशलाई अतिथि बनाउने गरेको थियो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले प्रधानमन्त्री नै प्रमुख अतिथिका रूपमा आउने भएपछि प्रधानन्यायाधीशलाई नबोलाइएको बताए । तर, गत वर्ष प्रधानमन्त्री प्रमुख अतिथि हुँदा प्रधानन्यायाधीशलाई पनि बोलाइएको थियो ।
यसपटक प्रधानन्यायाधीशको सट्टा सर्वोच्चकै मुख्य रजिस्ट्रार कुँवरलाई विशेष अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गरेको रेग्मीले बताए। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अन्य अतिथिमा कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक वैद्यनाथ उपाध्याय, मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई पनि विशेष अतिथि बनाएको थियो।
अघिल्लो दिन नेपाल बारले आफ्नो स्थापना दिवसमा कानुनमन्त्री, महान्यायाधिवक्ता लगायतलाई अतिथि बनाएको थियो। हरेक वर्ष बार दिवसको कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधिशलाई महत्वका साथ निम्त्याइन्थे। तर, अहिले बार आफैँ प्रधानन्यायाधिश राणाको राजीनामा माग्दै आन्दोलनमा छ।
बार स्थापना दिवसकै अवसरमा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्ला अदालत बार एसोसिएसन र उच्च अदालत बार एसोसिएसनले संयुक्त रूपमा कार्यक्रम गरेका थिए। उक्त अवसरमा भएको ‘विकृति–विसंगतिमुक्त न्यायपालिका : बारको भूमिका’ विषयक विचार गोष्ठीमा सहभागी बार पदाधिकारीले प्रधानन्यायाधीशबाट राणाको बहिर्गमन नभए न्याय प्रक्रियामा थप क्षति हुने बताएका थिए।
कार्यक्रममा कानुनमन्त्री बडुले प्रधानन्यायाधीश राणाको बहिर्गमनको विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा हेरिरहेको बताएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘अहिलेको समस्याको गाम्भीर्यताबारे सरकार बेखबर छैन। संविधानले दिएको सीमामा रहेर सरकारले भूमिका निभाउँछ।’
कार्यक्रममा नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशको विषयमा राजनीतिक दल र संसद्को भूमिका केही नदेखिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए। ‘हामी आन्दोलनमा छौँ । न्यायपालिकाभित्र भ्रष्टाचार र बिचौलिया व्याप्त छ। हामी विसंगति–विकृतिमुक्त न्यायपालिका बनाउनका लागि लागिरेका छौ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘बारको भूमिका वाचडगको हो। राजनीतिक दलका नेता र संसद्को भूमिका रहस्यमय देखियो ।’
न्याय सेवा आयोगको बैठकमा पनि एक्लिए
सर्वोच्च अदालतमा प्रशासनिक कार्यमा मात्र खुम्चिएका प्रधानन्यायाधीश राणाले बुधबारका लागि न्याय सेवा आयोगको बैठक बोलाएका थिए। आयोगमा वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु, महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती र लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी सदस्य छन्। तर, बैठक बस्न नसकेपछि मात्र अध्यक्ष राणाले कसैसँग पनि सल्लाह नगरी बैठक बोलाएको खुलेको थियो।
उनले बुधबारका लागि बैठक बोलाउने निर्णय मंगलबार मात्र गरेका थिए। तर, त्यसअघि नै लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष रेग्मी उपत्यका बाहिर गएका थिए। राणाले कोही पनि सदस्यको अनुकूलता नबुझी बैठक बोलाएको स्रोतले जनाएको छ।
कानुनमन्त्री बडूले विवादमा रहेका प्रधानन्यायाधीशसँगको बैठकमा बस्न नसकिने जानकारी पठाएका थिए। स्रोतका अनुसार महान्यायाधिवक्ता खाती पनि उपस्थित नहुने तयारीमा थिए। वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा भएकाले उनी सहभागी हुने संभावना नै थिएन।
आयोगको बैठकमा एक्लै हुने भएपछि राणाले अन्तिम समयमा उक्त बैठक सार्न निर्देशन दिएका थिए। बुधबार ३ बजेलाई बोलाइएको बैठक सोही दिन १२ बजे न्याय परिषद् सचिवालयका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थगित भएको जनाएका थिए। राणा विवादमा आएपछि पहिलो पटक आयोगको बैठक बोलाइएको थियो।
इजलासमा फर्कन खोज्दैछन् राणा?
बारले पाँचौँ चरणको आन्दोलनका कार्यक्रमको तयारी गरिरहेको छ। बारले आन्दोलन थालेको करिब ५० दिन भइसकेको छ। अब आन्दोलनलाई नयाँ स्वरूपमा लैजाने बारले जनाएको छ।
निरन्तर आन्दोलनका कारण पेशा प्रभावित भएको कानुन व्यवसायीहरूको गुनासो पछि बारले आन्दोलनको स्वरूप फेर्न लागेको हो। अब निस्कर्षमा पुर्याउने गरी आन्दोलन गरिने बारका एक पदाधिकारीले बताए।
यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले नेपाल बारलाई अदालत परिसरमा आन्दोलन नगर्न निर्देशन दिएको थियो। यसलाई राणा इजलासमा फर्कने तयारीको रूपमा बारले बुझेको छ। तर, आफूहरू राणा संलग्न कुनै पनि इजलासमा बहसका लागि नजाने बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बताए। राणा फेरि इजलास फर्कन चलखेल गरिरहेको उनको टिप्पणी छ।
सहकर्मी न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिलबाट बहिस्कृत भए पनि प्रधानन्यायाधीश राणा सर्वोच्च जान छाडेका छैनन्। उनी दैनिक हाजिर गरेर फर्किने गरेका छन्।
सहकर्मी न्यायाधीशदेखि नेपाल बारले राजीनामा दिन दबाब दिइरहँदा पनि उनी संविधान बमोजिम मात्र बाहिरिने अडानमा छन्। संविधानबमोजिम महाभियोग लगाएर मात्र प्रधानन्यायाधीशलाई अवकाश पाउनुअघि नै हटाउन सकिन्छ। तर, राजनीतिक दलहरूले महाभियोग लगाउने विषयमा केही बोलेका छैनन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
