दुर्गा दुलाल/काठमाडौं- उच्च अदालतमा सिफारिस भएका ५ जना न्यायाधीश विवादित भएको तथ्य फेला परेको छ। नेपाल लाइभलाई प्राप्त न्याय परिषद्को एक गोप्य प्रतिवेदनमा उनीहरुका विवादित काम र कारबाही सिफारिस समेत व्यहोरा उल्लेख छ। जिल्ला न्यायाधीश हुँदा उनीहरुमाथि न्याय परिषद्ले छानबिन गरेको प्रतिवेदन नेपाल लाइभले फेला पारेको छ।
परिषद्ले २०७३ मंसिरमा गठन गरेको २ सदस्यीय छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा हाल उच्च अदालतमा सिफारिस हुन सफल भएकामध्ये ५ जनालाई न्यायिक विचलन समेत गरेकाले कारबाही सिफारिस गरेको थियो। प्रतिवेदन अनुसार न्यायाधीशहरु राजेशकुमार काफ्ले, लेखनाथ ढकाल, कुलप्रसाद शर्मा, मोहम्मद जुनेद आजाद र नागेन्द्र लाभ कर्ण विवादित भई कारबाही समेत सिफारिस भएका व्यक्ति हुन्। प्रतिवेदनमा हाल उच्चमा सिफारिस भएका उनीहरुमा न्याय सम्पादन गर्ने क्षमता नभएको समेत भनिएको छ।
उनीहरुमाथि थप छानबिन गरी कारबाही गर्न समेत परिषदको सो समितिले सिफारिस गरेको थियो। परिषद्का सदस्यहरु रामप्रसाद सिटौला र पदम वैदिकको समितिले गरेको छानबिनमा उच्च अदालतमा सिफारिस भएका ५ न्यायाधीशलाई सचेत गराउन समेत भनिएको थियो।
यिनै ५ न्यायाधीशमध्ये केही पुनः छानबिनमा समेत परेका थिए। जिल्ला अदालतमा रहँदा कार्यसम्पादनमा न्यायिक विचलन र आर्थिक लाभ लिने कार्य जारी राखेको भन्दै छानबिन गरेको थियो। सो छानबिनको हतारहतार किनारा लगाउन सचेत गराउने भनियो। उनीहरूलाई हतारमा किनारा लगाउनुपछिको अन्तर्य भने उच्चमा ल्याउने खेल रहेको खुलेको छ।
परिषदमा पटकपटक उजुरी परेपछि गम्भीर उजुरी रहेकामध्ये १० न्यायाधीशमाथि छानबिनका लागि दुई सदस्यीय समिति गठन भएको थियो। उक्त समितिले परिषद्मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदन कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशको समयमा कार्यान्वयन हुन सकेन। चोलेन्द्र शम्सेर राणा प्रधानन्यायाधीश हुदाँ उनीहरूलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन सिफारिस गरेको छ।
राजेशकुमार काफ्ले
जिल्ला न्यायाधीश काफ्लेविरुद्ध कुटपिट मुद्दामा गरेको फैसलाका विषयमा उजुरी परेको थियो। उसना श्रेष्ठ वादी र गीता श्रेष्ठ प्रतिवादी भएको मुद्दामा काफ्लेले 'ठहर खण्ड' नै उल्लेख नगरी फैसला सुनाएका थिए। एक पटकलाई कुटेको भएपनि सजाय नगर्ने र पुनः अर्को पटक मुद्दा दर्ता गर्न कानुनले बाधा नगर्ने फैसला सुनाएका थिए। कुटपीटमा ठहर वा सफाईको निर्णय दिनु पर्नेमा काफ्लेले आर्थिक लाभ लिई एक पटकलाई माफी दिने फैसला सुनाएका थिए।
कुटपीटबाटै व्यक्तिको मृत्युसमेत भएको मुद्दामा काफ्लेले यस्तो फैसला सुनाएका थिए। एक पटक प्रतिवादीलाई सुध्रिनुपर्ने मौका दिन बेञ्चलाई उपयुक्त लागेकाले बादीको दाबी नपुग्ने फैसला काफ्ले गरेका थिए।
सो मुद्दामा गरिएको फैसलाका विषयमा छानबिन गर्दै परिषद्को छानबिनले प्रतिवेदनले काफ्लेले कानुनमा व्यवस्था नै नभएको प्रावधानलाई मनोगत रूपमा फैसला सुनाएको ठहर गरेको थियो।
तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश तथा हाल उच्चमा सिफारिस भएका न्यायाधीश पोखरेलमा न्याय सम्पादनको क्षमता समेत नभएको उक्त छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। काफ्ले विरुद्ध पटकपटक उजुरी पर्ने गरेको र उनको कार्यक्षमता अभाव रहेको स्पष्ट देखिएकोले न्याय परिषद् ऐनको दफा १९ अनुसार कारबाही अगाडि बढाउन सिफारिस गरेको थियो।
लेखनाथ ढकाल
उच्च अदालतमा सिफारिस भएका ढकालको पनि पृष्ठभूमि विवादित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका भान्जेज्वाई समेत रहेका ढकाल सोही पहुँच प्रयोग गर्दै विवादित भएपनि उच्च अदालतमा सिफारिस हुन सफल भए।
ढकाल जिल्ला अदालत काभ्रेमा रहँदा एक मुद्दामा गरेको फैसला विवादित बनेको थियो। सो मुद्दामा उनले १८ लाख रुपैयाँ लिएको उजुरी परेको थियो।
उमेश बानिया प्रतिवादी भएको पेट्रोल पम्प ठगी प्रकरणमा उनले पेसी सारेर ढकालले श्रीमतीमार्फत् रकम बुझेका थिए। सो विषयमा थप अध्ययन गरी कारबाही गर्न समितिले सिफारिस गरेको थियो। ढकालमाथि गम्भीर अनुसन्धान र उनका परिवारसँग पनि त्यस बारेमा अध्ययन गर्न समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको थियो। तर उनै उच्च अदालतका सिफारिसमा पर्न सफल भएका छन्।
कुलप्रसाद शर्मा
उच्च अदालतमा सिफारिस भएका शर्मा विरुद्ध दुई मुद्दाको उजुरीमा परिषदको दुई सदस्यीय समितिले छानबिन गरेको थियो।
चेक बाउन्स र घाँटी रेटी हत्याको प्रयास सम्बन्धी मुद्दामा शर्माले न्यायिक प्रक्रिया समेत उल्लंघन गर्दै फैसला गरेको ठहर गरेको छानबिन समितिले गरेको थियो। समितिले शर्माको न्यायाधीशमा हुनपर्ने कार्यक्षमता अभाव रहेको र न्यायिक विचलन सम्बन्धी फैसला गरेको आधारमा कारबाही गर्न सुझाव दिएको थियो।
मोहम्मद जुनेद आजाद
उच्च अदालतको सिफारिसमा परेका आजाद विरुद्ध दाङ जिल्ला अदालतमा रहँदा गरेको एक फैसला विवादमा परेको थियो। सो विवादमा परिषदको छानबिन समितिले उनीमाथि आचारण विरुद्धको काम गरेको भन्दै कारबाही अघि बढाउन भनेको थियो।
कर्मचारी र कानुन व्यवसायी समेतलाई प्रयोग गरी आर्थिक लाभ लिएर फैसला गरेको उजुरी परेको थियो। फिल्ड निरीक्षणका क्रममा अन्यत्र गएपछि काज स्वीकृत नहुदाँ उनले टिपेक्स लगाएर न्यायाधीशको आचारसंहिता विपरीत कार्य गरेको छानविन समितिले पाएको उल्लेख गरेको छ।
नागेन्द्र लाभ कर्ण
कर्णमाथि अदालत समय समाप्त भएपछि कानुन व्यवसायीसँग बसेर मुद्दाको राय लेख्ने गरेको उजुरी परेको थियो। यस विषयमा परिषदले छानबिन गरेको थियो।
उनका बारेमा समितिले फिल्ड निरीक्षण समेत गरेको थियो। समितिले कार्यशैलीमा पनि स्तरीयता नभएको र न्यायाधीशका लागि अपेक्षित कार्यक्षमता अभाव रहेको टिप्पणी गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
