पोखरा– स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा म्यादी प्रहरी भई काम गरेका युवालाई प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)मार्फत निःशुल्क तालिम प्रदान गरिएको छ । युवालाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यका साथ तालिम प्रदान गरिएको गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराका निर्देशक प्रमोदभक्त आचार्यले जानकारी दिए।
'सीपमूलक तालिम र रोजगारी/स्वरोजगारी वा उत्पादनका क्षेत्रमा जोड़ने कार्यमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले माग गरिएबमोजिम तालिम गरेका हौँ,' निर्देशक आचार्यले भने। उनका अनुसार शुक्रबार (सिटिइभिटी) गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराले जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको सहकार्यमा तत्काल बजारको मागअनुसार विभिन्न किसिमका छोटो अवधिको तालिमको सुरुआत गरेको हो।
म्यादी प्रहरीको लागि सञ्चालन गरिएको तालिममा हाललाई जुनियर विल्डिङ इलेक्ट्रीसियन, प्लम्बर र किचन सहयोगी (कुक) तालिम सञ्चालन गरिएको छ। बाँकी तालिम आगामी दिनमा क्रमशः सञ्चालन गरिँदै जाने आचार्यले बताए। तालिम आवश्यकताका आधारमा १४० घण्टा (२७ कार्यदिन) को पाठ्यक्रम तयार गरी सञ्चालन गरिनेछ।
कार्यक्रममा तालिमको आवश्यकता पहिचानको लागि सिटिइभिटी, गण्डकी प्रदेश कार्यालयबाट स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्नपश्चात् कास्की जिल्लाबाट बिदाइ भइ जान लागेका १ हजार ४०० म्यादी प्रहरीलाई प्रश्नावली भर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। करिब ८७५ ले प्रश्नावली भरी सिटिइभिटी, गण्डकी प्रदेश कार्यालयमा पठाइएको प्रश्नावलीबाट प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा आवश्यकता पहिचान गरी सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिएको निर्देशक आचार्यले बताए।
म्यादी प्रहरीलाई सीपमूलक तालिममार्फत् उत्पादनशील क्षेत्रमा जोड्नका लागि नेपाल सरकारको आगामी आव २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा सम्बोधन भएकोमा आचार्यले खुसी व्यक्त गरे।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले म्यादी प्रहरी बनेर राष्ट्र सेवामा संलग्न युवालाई लक्षित गरी उद्यमशीलता र स्वरोजगार केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख भएको जानकारी गराए। यस्तै, म्यादी प्रहरीको रुचिका विषयमा तालिम प्रदान गरी कृषि, वनजन्य र अन्य उद्यममा संलग्न हुने अवसर उपलब्ध गराइने तथा सञ्चित सुरक्षा बलको रूपमा उपयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने नीति राज्यले लिएको प्रजिअ आचार्यको भनाइ छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रमेश थापाले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सीपमूलक तालिमको आवश्यकता रहेको बताए।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा योग्य जनशक्तिलाई रोजगारीका क्षेत्रमा आफ्नो सम्भावनाको उच्चतम प्रयोग गर्नसक्ने बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सीपमूलक व्यावसायिक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। सबै बेरोजगार जनशक्तिको योग्यता, क्षमता र सीपसमेत उल्लेख हुने गरी तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिने, कृषि तथा वन, पर्यटन, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, औद्योगिक र घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जनाको स्तम्भको रूपमा विकास गरिने योजना बजेटमा ल्याइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1775980629.jpg)
-1764146706.png)
-1775575666.png)
