काठमाडौं–सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को बजेट ल्याएको छ। आयात कम गर्ने र स्वदेशी उत्पादन बढाउने भन्दै कृषि क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। यसअनुसार किसानलाई पेन्सन कोषको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ।
आगामी आवका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयतर्फ ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो चालु आवको भन्दा १० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँले बढी हो।
बजेट वक्तव्यको ३५ नम्बर बुँदामा ‘किसान हुनुमा आत्मसम्मान र गौरव वृद्धि गर्न किसानसँग सरकार कार्यक्रमअन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरुवात गर्न किसान हित कोषको स्थापना गरिनेछ’ भनिएको छ।
बजेट वक्तव्यमा उक्त कोष स्थापनाका लागि हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत नेपाल सरकारले जम्मा गरिदिने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ। यो कोष खडा गर्न एक अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
तर, सांसदहरुले यो कार्यक्रमको आलोचना गरेका छन्। जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद हृदयेश त्रिपाठीले किसानका लागि पेन्सन आवश्यक नभएको बताएका छन्। सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि छुट्ट्याएको तीन प्रतिशत बजेटमा एक प्रतिशतमात्र काम लाग्ने र बाँकी दुई प्रतिशत बजेट फजुल खर्च भएको उनको भनाइ छ।
उनले किसानका लागि पेन्सन कोष पनि सरकारले चुुनाव जित्ने एजेन्डामात्र भएको र यो कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए। उनी भन्छन्, ‘कृषिमा छुट्ट्याइएको बजेट २ प्रतिशत फजुल खर्च र १ प्रतिशतमात्र किसानले पाउने गरेका छन्।’
किसानलाई पेन्सन दिने कुरा हावादारी भएको उनको टिप्पणी छ। ‘किसानलाई पेन्सन चाहिँदैन, खेतमा पानी, समयमा मल र उम्रिने बीउ भए पुग्छ। विडम्बना असारको रोपाइँका लागि पनि मल अभाव छ र पाउने सम्भावना छैन,’ उनले भने।
बिहीबार प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै त्रिपाठीले भने, ‘पेन्सन दिने भनेको के हावादारी कुरा हो? यदि कृषि उपजको बिमाको कुरा गरेको भए उपयुक्त हुन्थ्यो। पेन्सन दिने के आधारमा? के मोडालिटी हुन्छ ?’
तर, पूर्व कृषिसचिव योगेन्द्रकुमार कार्की कृषकलाई पेन्सन दिने कुरा सम्भव रहेको बताउँछन्। ‘तर, कार्यान्यवयन हुन्छ हुँदैन भन्नेमा शंका छ। यदि सरकारले यसपटक पनि कृषकलाई पेन्सन दिने कुरा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेन भने किसानले आगामी दिनमा सरकारलाई विश्वास गर्ने बाटो नै बन्द हुन्छ,’ उनले भने।
उनका अनुसार कृषकलाई पेन्सन दिने कुरा माओवादीका तर्फबाट हरिबोल गजुरेल कृषिमन्त्री भएका बेलामा पनि उठेको थियो। उनी भन्छन्, ‘म सचिव हुँदा पनि यो कुरा उठेको थियो। सबै कुरा प्रक्रियागत रुपमा काम भइरहेको थियो। नयाँ सरकार आएपछि त्यो कुरा पनि ओझेलमा पर्यो।’
त्यतिबेला किसानलाई पेन्सनका विषयमा केही अध्ययन पनि भएका थिए। तर, कार्यान्वयनमा भने आउन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘यो विषय कार्यान्वयन गर्न नसकिने विषय हैन। तर, एकै आर्थिक वर्षमा ७७ जिल्लामा यो योजना लागू गर्न भने गाह्रो छ। एक आर्थिक वर्षमा एक प्रदेशको एक दुर्गम जिल्ला छानेर किसानलाई पेन्सन दिने हो भने त्यसको कार्यक्षेत्र अर्को वर्ष बढाउन सकिन्छ,’ उनले भने।
यसैगरी, यस्तो पेन्सन दिँदा कस्तो खाले किसानलाई कुन खालको सुविधा दिने, कसरी प्रोत्साहन गर्ने, नेपालमा कति प्रकारका किसान छन् भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म नेपालमा किसानको वर्गीकरण पनि भएको छैन। त्यसकारण संसदमा पनि प्रश्न उठेको छ कस्तो किसानलाई पेन्सन दिने भनेर। सबैभन्दा पहिले किसानको वर्गीकरण आवश्यक छ।’
निजामति कर्मचारीको जसरी पेन्सन कोषमा रकम जम्मा हुन्छ त्यस्तै खालको किसान वर्गीकरण आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ। साना किसान, मध्यम खालका किसान र ठूला किसानलाई कसरी यस्तो खालको सुविधा दिने भनेर सीमा निर्धारण गर्नपर्ने आवश्यकता रहेको उनी बताउँछन्।
यस्तो योजना योगदानमा आधारित योजना भएका कारण कति खर्च हुन्छ भनेर अनुमान लगाउन नसकिने कार्की बताउँछन्। तर, अहिले सरकारले एक प्रदेशमा एक जिल्ला अनुसार यस्तो योजना लागु गर्ने हो भने सरकारले अहिले छुटट्याएको एक अर्ब रुपैयाँले पुग्ने कार्कीको अनुमान छ।
तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालमा ४२ लाख परिवार किसान छन्। यसमा कस्ता खालका किसान छन् भनेर वर्गीकरण भने भइनसकेको कृषि मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले कृषि गणना कार्यक्रम भइरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र कुन प्रदेशमा कति कृषक छन्? कस्तो वर्गका छन् भन्ने सबै जानकारी आइसक्छ।’
पेन्सन कोष स्थापना गर्न र देशका सबै कृषकलाई यस्तो कोषमा आबद्ध गराउन लामो गृहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्। हालसम्म यसबारे केही पनि अध्ययन भएको छैन। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बजेटमा आएको कुरा एउटा ‘गाइडलाईन’ मात्र हो। यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि गहिराईमा गएर अध्ययन गर्न बाँकी छ।
आगामी आवका लागि कृषिमा अनुदान
सरकारले आगामी वर्ष उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने भन्दै विभिन्न क्षेत्रमा अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। सरकारले यो वर्षको बजेटमा पनि कृषितर्फको मुख्य अनुदानको क्षेत्र रासायनिक मल खरिद तथा ग्रीन हाइड्रोजन र ग्रीन एमोनिया प्रविधि प्रयोग गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न लगानी बोर्डमार्फत् कार्य अगाडि बढाइने जनाएको छ। यसअनुसार मललाई नै प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मललाई १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
साथै, बजेटमा तीनै तहका सरकारको समन्वयमा प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गर्ने निर्णय पनि सरकारले लिएको छ। सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १० अर्ब विनियोजन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको पुनर्संरचना गरी प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य विभिन्न बाली तथा वस्तुका क्षेत्रहरुलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र र पशुसेवा विज्ञ केन्द्रलाई उत्पादन क्षेत्रमा सेवा प्रदान गर्ने गरी किसानसँग आवद्ध गर्ने नीति अवलम्वन गरिने उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि ५ अर्ब ९० करोड विनियोजन गरिएको छ।
धानलगायतका खाद्यान्न भण्डारणका लागि मुलुकभर १०० सामुदायिक खाद्य गोदाम घर निर्माण गर्न ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कृषि बाली तथा पशु बिमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्न ७६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। चिनी उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन उखु बालीका अतिरिक्त सुगर बिट्ससमेतको उत्पादन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि उखु किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउन ८१ करोड विनियोजन गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
