काठमाडौं– सरकारले संघीय संसद्मा जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल जारी छ।प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले बजेटको सन्दर्भमा चर्को आलोचना गरिरहँदा सत्ता पक्षीय सांसदहरुले भने शंसयसहित सर्मथन गरेका छन्।
बिहीबारको छलफलमा दोस्रो वक्ताको रुपमा आएका सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा महामन्त्री गगनकुमार थापाले अर्थमन्त्रीलाई ८ वटा प्रश्न गरे। उनले केही सुझावसहित बजेटमाथि सशंय व्यक्त गरे। त्यसो त उनले बजेटको सकारात्मक पक्षबारे चर्चा गरेर स्वागत पनि गरे। ‘आयतबाट उत्पादन तर्फको स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ बजेट आएको छ’, सांसद थापाले भने, ‘उपयुक्त प्राथमिकता, गति र दृष्टिकोण समातेको छ, म यसलाई स्वागत गर्छु। उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र भनेर उद्देश्य स्पष्ट लिएको छ।’
संसद् थापाले बोल्न पाएको अधिकांश समय भने बजेट निर्माण प्रक्रिया र यसले ल्याएका योजनाको कार्यन्वयनको सन्दर्भमा सशंय व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई प्रश्न सोध्नमा खर्च गरे। उनले अर्थमन्त्री शर्मालाई ८ वटा प्रश्न गरे भने केही सुझाव पनि दिए।
सांसद थापाले बजेटको आकार, स्रोत व्यवस्थापन र पुँजीगत खर्च बढाउने आधारबारे अर्थमन्त्रीबाट आस्वस्त हुन खोजे। त्यस्तै, संघीयताको मर्मअनुसार बजेट विनियोजन भए/नभएको, सामाजिक सुरक्षाले उत्पन्न गरेको दायित्वअनुसार आम्दानीको प्रबन्ध गरे/नगरेको प्रस्ट हुन चाहेको बताए।
पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका थापाले मन्त्रालयहरूको योजना तथा कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले हस्तेक्षेप गरेको हुनसक्ने भन्दै आशंका पनि व्यक्त गरे। बजेटमा स्वास्थ्य बिमाको सन्दर्भमा गरिएको व्यवस्थाप्रति निकै आक्रमक देखिए थापा। उनले भने, ‘स्वास्थ्य बिमा सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम हो। वर्षौं लगाएर हामीले स्वास्थ्य बिमाको अवधारणा बनाएको हो। यहीँ उभिएर मैले कानुन प्रस्तुत गरेको हो। त्यसमा थप काम गर्नुपर्नेछ।’ थापाले स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयले नबुझेको टिप्पणी समेत गरे। ‘अर्थ मन्त्रालयले के कार्यक्रम ल्याइदियो, अब यो बिमा कम्पनीमार्फत् चलाउने। अर्थमन्त्रालयले नेपालले अहिलेसम्म लिएको सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिकोण नै नबुझ्नु हो,’ थापाले भने।
संसद् थापापछि छलफलमा सहभागी हुन आएका थिए माओवादी केन्द्रका नेता तथा सांसद गिरिराजमणि पोखरेल। सांसद पोखरेलले पनि आफ्नो मन्तव्यको सुरुमा बजेटको आधारभूत विषय स्वागतयोग्य रहेको बताए। प्राथमिकता निर्धारण राम्रो रहेकोले कार्यन्वयनमा आउन सके धेरै ठिक हुने पोखरेलको भनाइ थियो।
विभिन्न सरकारमा रहेर शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका पोखरेलले ती मन्त्रालयका लागी छुट्याइएको बजेट भने अपुग र कतिपय अवस्थामा नीति नै सहि नभएको टिप्पणी गरे। त्यस्तै, शिक्षक र विद्यालयका कतिपय आवश्यकताका कुरा पनि बजेटले नबोलेको पोखरेलको भनाइ थियो। ‘बजेटले सार्वजनिक शिक्षालाई सवलीकरण गर्ने सवालमा बोल्न सक्नुपर्थ्यो त्यो बोलेको देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘विद्यालय शिक्षाको हकमा पनि सम्बोधन भएन। त्यस्तै शिक्षकलाई सबल र स्कूललाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने हुन्छ। अहिलेको आवश्यकता हो। ती कुरा राखिएको छैन।’
पोखरेलले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बिमा कम्पनीलाई दिने कुरामा आफ्नो समर्थन नरहेको बताए। उनले भने, ‘मैले समर्थन गर्न नसक्ने भनेको स्वास्थ्य बिमा कम्पनीलाई दिने कुरा छ। वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै क्याबिनटमा म ८० दिन थिएँ। त्यतिखेर पास गरेको ऐन हो यो। प्रचण्डको नेतृत्वमा गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा यसमा गृहकार्य भएको थियो।’
पोखरेलले आफूले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम निजी बिमा कम्पनीलाई दिने कुरो बुझ्न नसकेको भन्दै पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरे। उनले स्वास्थ्य बिमालाई नाफासँग जोडेर नहेर्न भन्दै थपे, ‘यो युनिभर्सल कभरेजसँग जोडिएर आएको हो। नाफा र नोक्सानसँग जोडिएको होइन।’
गठबन्धनकै दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेता तथा सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले छलफलमा बजेट महत्वाकांक्षी भएको टिप्पणी गरे। आफू सत्ता पक्षीय सांसद भएको नाताले बजेट कार्यान्वयनका लागि शुभकामना दिनसक्ने उनको भनाइ थियो।
‘बजेटको आकारलाई हेर्ने हो भने खाद्यान्नमा,फलफूलमा, विद्युतीय सवारी साधानमा कर लाएर पनि चालु खर्च धान्ने आम्दानी मात्रै देखिन्छ,’ उनले भने, ‘ऋणमा आधारित बजेट प्रस्तुत भएको छ। त्यहि भएर महत्वकांक्षी, कार्यन्वयन हुन नसक्ने बजेट हो भन्ने मेरो ठहर छ। कसरी कार्यन्वयन हुन्छ मलाई थाहा छैन, तर सत्ता पक्षको सांसद भएकोले कार्यान्वयन होस् भन्ने शुभकामना दिन्छु।’
पूर्वमन्त्री समेत रहेका राईले बजेट नेता विशेषको क्षेत्रमा प्राथमिकताको आधारमा विनियोजन भएको टिप्पणी गरे। अर्थमन्त्रीको सर्वहारा, समाजवादी बजेट भएकाले केही सीमित मानिसलाई पोस्ने खालको देखिन गएको भन्दै राईले व्यङ्ग्य समेत गरे।
कर्णाली लगायत दुर्गम क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सत्ता पक्षका सांसदहरुले पनि आशंखासहित बजेटका कतिपय व्यवस्थाप्रति प्रश्न गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।