काठमाडौं–जिल्ला अदालत काठमाडौंले पशुपतिको धर्मशाला विवादमा यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार न्यायाधीश विनोदकुमार पोखरेलको इजलासले २०७८ चैत २५ गते बतास समूहको पक्षमा दिएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो।
अदालतले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेपछि सरकारले उक्त होटल आफ्नो पक्षमा ल्याउन पाउने भएको छ भने बतास समूहले छोड्नुपर्ने भएको छ।
बतासले आफूले सरकारसँग गरेको करारअनुसार काम गर्न नपाएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले एकतर्फी रुपमा करार भंग गरेको दाबी गर्दै होटल सञ्चालनमा अवरोध नगर्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने बतास समूहको माग थियो। जिल्ला अदालत काठमाडौंले तत्कालीन समयमा होटल सञ्चालन गर्न बतास समूहलाई अवरोध नगर्नु/नगराउनु भनि अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो। जिल्लाले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि पनि बोलाएको थियो। दुवै पक्षको छलफलपछि जिल्लाले यसअघिको अन्तरकालीन आदेश खारेज गरेको हो।
न्यायाधीश पोखरेलको इजलासले कोष र बतास समूहबीचको करार भंग भइसकेकाले पुनः होटल सञ्चालन गर्न दिनु कानुनबमोजिम नदेखिएको भन्दै यस्तो आदेश गरेको हो। यो आदेशसँगै बतास समूहले पशुपति धर्मशालामा होटल सञ्चालन गर्न नपाउने भएको छ। अब पशुपति विकास कोषले उक्त होटल खाली गराउन सक्ने छ।
सुरुमा नेपाल लाइभले विकास कोषले उक्त होटल कौडीको भाउमा बतास समूहलाई दिएको खुलासा गरेको थियो । नेपाल लाइभले निरन्तर रुपमा बतास समूहले नारायणहिटीदेखि पाटन दरबार क्षेत्रसम्मको जग्गा भाडामा लिएको खुलासा गरेको थियो।
सम्बन्धित समाचार
बतास समूहसँगको नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला सञ्चालनको सम्झौता रद्द
पशुपतिको धर्मशालामा बतास अर्गनाइजेसनको व्यापार
पशुपति धर्मशाला व्यापारिक केन्द्र बनाउने अवैध सम्झौताका २६ शर्त
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791107799.jpeg)
-1786602170.png)
