काठमाडौं– नेपालमा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको छाता संस्था– बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने विविध विषयवस्तुहरूमा संस्थागत सुझावहरु अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको छ।
सिविफिनले बजेटका लागि सुझाव दिँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तिर्ने आय कर (कर्पोरेट ट्याक्स) ३० प्रतिशतबाट घटाएर अन्य व्यवसाय सरह २५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने, बैंकिङ पहुँच अभिवृद्धिका लागि राष्ट्र बैंकद्वारा परिभाषित क्षेत्रमा शाखा खोल्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागत बढी हुने हुँदा प्रोत्साहनस्वरुप मुनाफामा लाग्ने करको दरमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ।
सुझावमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन कार्यक्रम (सीएसआर कोष) अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने सम्पूर्ण खर्चलाई आयकर गणना प्रयोजनका लागि शतप्रतिशत कट्टी गर्न दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। यस्तै, बैंकका सहायक कम्पनीहरूलाई समेत ब्रोकर लाइसेन्स दिने विशेष व्यवस्था गर्न सिविफिनको माग छ।
स्थानीय निकायले पायक पर्ने विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूमासमेत खाता सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ। साथै विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट पनि जमानत जारी गर्न सकिने व्यवस्था भइसकेको भए पनि व्यवहारमा सरकारी कार्यालयहरूले अझै पनि विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले जारी गरेको बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार नगरेकोले उक्त संस्थाबाट जारी जमानत सरकारी कार्यालयहरूले समेत स्वीकार गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
सिविफिनले बारम्बार देखिने तरलता अभावको समस्याबाट उन्मूक्तिका लागि नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सस्तो ब्याजदरमा विदेशी मुद्रामा ऋण भित्र्याउदा उक्त रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिने र नेपाली मुद्रामा कर्जा प्रवाह गर्दा उत्पन्न हुने जोखिम व्यवस्थापनका लागि हेजिङ सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि नीतिगत रूपमा सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरेको छ।
यस्तै, आयकरमा निर्धारण गरिएको मौजुदा सीमालाई बढाउँदै न्यूनतम ८ लाख पुर्याइनुपर्ने, फाइनान्स कम्पनीलाईसमेत विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न अनुमति दिनुपर्ने, प्राकृतिक व्यक्ति र संस्थागत बहाल करका विषयमा स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव छन्।
आगामी बजेटका लागि सिविफिनले विप्रेषणलाई व्यवस्थित तवरले बैंकिङ च्यानलमार्फत भित्र्याउन रोजगारीका लागि विदेशिने नेपाली जनशक्तिलाईसमेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउने नीति ल्याउनुपर्ने, आईपीओमा १० प्रतिशत रिजर्ब छुट्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र पूँजीगत खर्च तथा भुक्तानीको परम्परागत प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी कार्यान्वयनका लागि कठोर विधि अपनाउन सुझाव दिएको छ।
साथै मन्त्रालयलाई सिविफिनले देशको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन कृषि क्षेत्रलाई विशेष जोड दिँदै युवा तथा महिला उद्यमीहरूको विकास एवं विस्तार गर्दै स्वदेशी मौलिक वस्तुहरूको उत्पादनमा लगाइने आयकरणमा विशेष छुट दिन माग गरेको छ।
सुझावहरूमा सम्भाव्यताका आधारमा हरेक स्थानीय निकायमा कृषि सामग्री तथा समन्वय केन्द्रको स्थापना, भण्डारण, बजार व्यवस्थापन, स्वदेशी कच्चा पदार्थ तथा उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि सोही प्रकृतिका कृषिजन्य कच्चा पदार्थ तथा उत्पादनको आयातमा रोक तथा करमा बृद्धि गर्नुपर्ने जस्ता विषय समावेश छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1772886919.png)
-1764146706.png)
-1772777462.png)
