काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि १५ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ बनाएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको लागि २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा बजेटमार्फत् ल्याउनु पर्ने प्रस्ताव आएको थियो। उक्त प्रस्तावलाई सरकारले घटाएर १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको यस्तो कर्जा ल्याउन लागिएको अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्।
अर्थमन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि १५ अर्बको सिलिङ बनाएको छ। आवश्यकता हेरेर यस्तो कर्जाको सीमा घटबढ पनि हुन सक्ने सम्भावना छ।’
सरकारले हरेक वर्ष १० शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जामार्फत् व्याज अनुदान दिने गरेको छ। सरकारले व्यवसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा र दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जामा अनुदान दिँदै आएको छ।
यसैगरी, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा र भूकम्पपीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जाका, कपडा उद्योग कर्जा, प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्बाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिम कर्जा र यूवा वर्ग स्वरोजगार कर्जामा पनि व्याज अनुदानमा दिने गरेको छ।
उक्त शीर्षकका कर्जाको लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत् १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जामा अनुदान दिने सिलिङ बनाएको अर्थमन्त्रालय स्रोत बताउँछन्। यस्तो कर्जा २७ वटा वाणिज्य बैंक मार्फत् दिने गरिएको छ।
बैंकले वितरण गरेको सहुलियत कर्जा सहुलियत ब्याजदर अनुसार बेसरेट (आधारदर) मा दुई प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ऋण लगानी गर्ने गरेका छन्। यसरी बेसरेटमा दुई प्रतिशत प्रिमियम जोडिएको कर्जामा सरकारले पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने गरेको हो।
चालु आवको बजेटमार्फत् सहुलियतपूर्ण कर्जा १३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ल्याएको थियो। उक्त बजेट मध्ये चैत मसान्तसम्म आउँदा नौं अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यस्तो कर्जा चालु आवमा एक लाख ४२ हजार जनाले लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।