काठमाडौं– अर्थमन्त्रालय अहिले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको तयारीमा जुटेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आगामी आवको बजेट निर्माणमा लागिपरेका छन्।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि कस्तो बजेटको आवश्यक छ? कुन क्षेत्रलाई प्राथमितमा राखेर बजेट बनाउने भनेर शर्माले विभिन्न निकायसँग छलफल गरिरहेका छन्। यसैगरी, मन्त्रालयले गाउँ–गाउँबाट बजेटमा सुझाव तथा धारणा राख्न सकिने व्यवस्थासमेत गरेको छ। मन्त्रालयले टोल फ्री नम्बर र देशभरका १६ वटा रेडियोबाट बजेटका लागि सुझाव राख्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो।
टोल फ्री नम्बर र रेडियोमार्फत आएको सुझावमा अधिकांशले बजेट छोटो, छरितो र प्रभावकारी हुनुपर्ने बताएका छन्। प्राप्त सुझावमा सबैभन्दा धेरै कृषिक्षेत्रलाई समेट्नुपर्ने, कृषि उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सहज वातावरण बनाउनुपर्ने, जडिबुटी खेती र उत्पादन, संकलन, बिक्रीवितरण गर्ने अधिकार सामुदायिक वनलाई दिनुपर्ने माग गरिएको छ।
यसैगरी, नेपालमा उत्पादिक उत्पादनलाई प्रशोधन, बिक्रीवितरण गर्न टोलटोलमा बजारको र प्रशोधन केन्द्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने, हालको कृषि अनुदान प्रणाली झन्झटिलो भएकाले सुधार गर्नुपर्ने, कम लागतमा सम्बन्धित वडा र टोलमा पुगेर स्थानीय प्रतिनिधिको रोहबरमा अनुदान दिने व्यवस्था दिने व्यवस्था बजेटमा गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ। नेपाली जनतका लागि स्वस्थ खानेपानी, सरकारी विद्यायलयमा प्रभावकारी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाको राम्रो व्यवस्था, देशमा रोजगारीको सुनिश्तिता हुने खालका उद्योगको सञ्चालन हुनुपर्नेलगायत सुझाव पनि आएको छ।
बजेटका लागि लिइएको सुझावमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि विदेशमा रहेका नेपालीलाई सेयरमा लगानी गर्न सहज वातावरण बनाउनुपर्ने, सेयर बजारमा एनआरएनको लगानी भित्र्याउनका लागि उनीहरुलाई आकर्षित गराउनेजस्ता सुझाव दिएका छन्।
चितवतबाट एक व्यक्तिले इन्धन आयात कम गर्न १० लाखभन्दा कम मूल्यका विद्युतीय गाडी, विद्युतीय चुलोमा भन्सार छुट गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। त्यसैगरी, खाडी मुलुक जाने कामदारको हित हुने गरी १ डलरमा बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको माग छ।
उनले स्टक मार्केटमा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएर सुधार गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन्। उनले बजेटमा दिएको सुझावमा अहिले सर्वसाधारणले आईपीओमा आवेदन दिँदा सिआस्बामा लाग्दै आएको शुल्क पनि हटाइनुपर्ने माग राखेका छन्।
सुर्खेतबाट एक व्यक्तिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जनमुखी ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यसैगरी, उनले व्यक्तिगत आयकर छूटको दायरा ६ लाख र ८ लाख बनाउनु पर्ने, बैंकको ऋणसहज बनाउनुपर्नेलगायत विषयमा सुझाव दिएका छन्।
धादिङका एक व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उदयपुरबाट पनि आयकरको सीमा क्रमशः ६ र ८ लाख पुर्याउनु पर्ने, करको दायरा बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
धादिङबाटै अर्का एक व्यक्तिले बजेटमार्फत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य बीमालाई सरल र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। विभिन्न ठाउँका व्यक्ति तथा संस्थाले अहिलेको सरकारको बजेट खर्च गर्ने तरिका सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। अहिलेको बजेट निकासा प्रक्रिया एकदमै झन्झटिलो भएकाले सहज रुपमा बजेट निकासा गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव उनीहरुले दिएका छन्।
अधिकांश व्यक्तिले सुझाव दिने क्रममा विदेशबाट खाद्यान्न खरिद गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने, स्थानीय उत्पादन बढाउने किसिमले बजेट आउनुपर्ने र विदेशबाट ल्याइने फेन्सी र रेडिमेटको भन्सार दर बढाई स्वदेशी उत्पादन बढाउनुपर्ने, विदेशबाट ल्याइने कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाउनुपर्ने, एलसी कम गर्नुपर्ने तथा सस्तो ब्याजमा कर्जाको ब्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव राखेका छन्।
सरकारले हरेक वर्ष बजेटको ढाँचा परिवर्तन गरे पनि बजेट प्रभावकारी नभएको जनाताको बुझाइ छ। यसकारण सरकारले मागेको सुझावमा अधिकांश व्यक्तिले दुरदराजका स्थानीयलाई समेट्ने खालको बजेट निर्माण गर्नुपर्ने र कार्यन्वयन फितलो भएको कारण प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग राखेका छन्।
काठमाडौंबाट एक व्यक्तिले सुझाव दिँदै व्यापारी र बैंकर एउटै व्यक्ति वा परिवार हुनु नहुने र आर्थिक संकट रोक्न बैंकर र व्यापारी अलग हुनुपर्ने माग राखेका छन्। उनले अहिले बैंकहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने पुँजी रोक्न एवं भ्रष्टाचार रोक्न एक पटक घर जग्गा खरिद गरिसके पछि अर्को किन्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। सहरी क्षेत्रका सहकारीले गर्ने वित्तीय कारोबार रोक्नुपर्ने र सहकारीले घर जग्गामा लगानी गर्ने कार्य रोक्नुपर्ने सुझाव उनले दिएका छन्।
खेतीयोग्य जग्गा प्लटिङ गर्ने कार्यलाई सधैंका लागि रोकेर संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने, एक परिवारको एक घर मात्र हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका छन्। उच्च शिक्षाको लागि सरकारले विभिन्न अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने अधिकांश व्यक्तिले अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन्।
रुपन्देहीका एक व्यक्तिले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको बजेट कटौती गरी बुटवल धागो कारखाना, सुनवल चिनी मिल र भृकुटी कागज कारखाना सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
