काठमाडौं– नेपाल प्रहरीको २९औं महानिरीक्षक (आईजी) नियुक्त विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा दोस्रो दिन पनि सुनुवाइ जारी छ। बुधबारदेखि न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासमा बहस चलिरहेको छ।
बढुवाविरुद्ध रिट दायर गरेका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलका कानुन व्यवसायीले बुधबार सुरुवाती बहस गरे। बुधबार पहिलो सुनुवाइकै दिन रिटमा विपक्षी बनाइएको सरकारी पक्षले पनि 'हस्तक्षेप' बहस गर्यो।
सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसहित सरकारी वकिल प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा भएका धीरजप्रताप सिंहका निजी कानुन व्यवसायीले पनि बहस गरे।
दोस्रो दिन (बिहीबार) निवेदक पोखरेलका कानुन व्यवसायीहरुले जवाफी वहस थालेका छन्। जवाफी बहसका क्रममा अधिवक्ता माधव बस्नेतले प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने हो, नियुक्ति गर्ने होइन भन्दै सरकारले मनलाग्दी गर्न नसक्ने जिकिर गरे।
जवाफी बहसमा उत्रिएका उनले भने, ‘महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति हैन, बढुवा हुने हो। वढुवाको आधारहरु छन्।’ वढुवा गर्दा कानुनले तोकेका आधारभन्दा बाहिर सरकार जान नसक्ने भएकाले सरकारले गरेको वढुाव गैरकानुनी भएको अधिवक्ता बस्नेतको जिकिर छ।
प्रहरी ऐनमा वढुवाका लागि निश्चित आाधारहरु तोकेकोले त्यही आधारमा नै बढुवा हुने उनको दाबी थियो। ‘आफ्ना मानिसलाई पिक एण्ड चुजका आधारमा वढुवा गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘अहिले धीरज प्रताप सिंहलाई तेस्रो नम्बरबाट यसैगरी बढुवा गरियो।’
सरकारी पक्षले 'हस्तक्षेप बहस'का क्रममा पोखरेल बिदामा रहेको र निर्वाचनको समय भएकाले अन्तरिम जारी गर्न नहुने भनि उठाएको प्रश्नको पनि अधिवक्ता बस्नेतले खण्डन गरे। इजलासमा यसरी प्रश्न उठाइनु गलत भएको भन्दै बिदा बसे पनि नेपाल प्रहरीको कर्मचारी ड्युटीमा बसेको ठहर हुने भएकाले त्यही आधार देखाएर पोखरेलको पक्षमा आदेश जारी नगर्ने भन्ने कुनै तर्क नहुने उनको भनाइ छ।
‘अन्तरिम जारी नर्गनका लागि यही आधार देखाएर हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘कुनै प्रहरी कर्मचारी बिदामा छ भनेर अन्तरिम जारी नगर्ने भन्ने हुदैन ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
