काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफूमाथि थालिएको कारबाही रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा आज तेस्रो दिन अन्तिम बहस सुरु भएको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमा पेसी रहेको उक्त मुद्दामा पक्षका केही कानुन व्यवसायीको वहस वाँकी रहेपछि शुक्रबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो। हिजो (बिहीबार) महान्यायाधिवक्ता खम्वबहादुर खाती, नायव महान्यायाधिवक्ता टेकप्रसाद घिमिरे, सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी लगायतले रिटको विपक्षमा बहस गरेका थिए।
उनीहरुले सरकारको निर्णयको बचाउ गरेका थिए। उनीहरुपछि अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट राखिएका निजी कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरेका थिए। उनहरुको बहस लामो भएपछि मुद्दा हेर्दैहेर्दै राखिएको थियो।
गभर्नर अधिकारीले दायर गरेको रिटमा वैशाख १३ गतेदेखि सुनुवाइ सुरु भएको हो। १३ गते अधिकारी पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ताहरु राधेश्याम अधिकारी, सुशील पन्त, शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, शतिषकृष्ण खरेल लगायतले गभर्नरमाथि कारबाही गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय पूर्वाग्रही भएको दाबी गर्दै उक्त निर्णय खारेज गर्नुपर्ने राय व्यक्त गरेका थिए।
शुक्रबार सरकारी पक्षको बहस पछि निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले जवाफ दिनेछन्। उनीहरुको जवाफी बहसपछि मात्र सुनुवाइ सकिने छ।
बहस सकिएपछि यसअघि न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासबाट जारी भएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिनेबारे संयुक्त इजलासले निर्णय सुनाउने छ। सर्वोच्चले अन्तरिम खारेज गरेमा गभर्नरमाथि छानबिन गर्नका लागि गठन भएको समिति क्रियाशील हुने छ भने निरन्तरता पाएमा उनी मुद्दाको फैसला नभएसम्म राष्ट्र वैंकको गभर्नरको रुपमा काम गर्न पाउनेछन्।
सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतमा पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति वनाएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार छानबिन समिति गठन भएपछि उनी निलम्वनमा परेका थिए।
तर, फुयाँलको इजलासले गभर्नरमाथि कारबाही गर्न छानबिन अगाडि बढाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश दिएपछि अधिकारी आफ्नो जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
