देशको आर्थिक स्थिति संकट उन्मुख छ। अहिलेको बहसको प्रमुख केन्द्र बढ्दो आयात, घट्दो विदेशी मुद्राको सञ्चिति, देश कतै श्रीलंकाको अवस्थामा त पुग्ने होइन भन्नेतर्फ केन्द्रित छ। यही बहसको बीचमा राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई गरिएको निलम्बनले थप चिन्ता र आशंका बढाएको छ।
अर्थशास्त्रीहरुका अनुसार नेपाल र श्रीलंकाको अर्थतन्त्रको स्वरुप र आर्थिक संकटको कारकमा समानता छैन। कोभिड र युक्रेन द्वन्दले ल्याएका समस्याबाहेक श्रीलंकाको मूल समस्या व्यावसायिक दरमा लिइएको निजी ऋणको अंश कुल ऋणमा झन्डै ४० प्रतिशत हुनु हो।
अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा नेपालमा पनि बाह्य ऋणको अंश बढेको छ, तर यसको ठूलो हिस्सा सहुलियतपूर्ण छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक ऋण लिनका लागि चाहिने सामर्थ्य र विश्वसनीयता हाम्रो थिएन र छैन। श्रीलङ्का र नेपालबीचको समानता भने आर्थिक कुशासन र राजनीतिक नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीमा छ। मुलुकलाई आफ्नो जमिन्दारी ठान्ने 'भ्रष्ट शासक' जो तथ्यमा आधारित नभएर व्यक्तिगत सनकको भरमा नीति निर्माण गर्छन्, दुवै देशमा हाबी भए।
श्रीलंकाको विदेशी मुद्राको मुख्य स्रोत पर्यटन, विप्रेषण र निर्यात हो। सबैमा अहिले चाप छ। सन् २०१९ मा गराइएको बम विस्फोट र त्यसलगत्तै कोभिड–१९ को असरले श्रीलंकाको पर्यटन उद्योग तहसनहस भयो। नेपालको हकमा विप्रेषणको ठूलो भरथेग र अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान श्रीलंकाको स्तरमा नभएकोले पनि अहिले समस्या त्यति चर्को हुने देखिन्न। तर, श्रीलंकाको आर्थिक संकटबाट हामीले पाठ भने सिक्नु आवश्यक छ।
अहिलेको संकटको अर्को आयाम घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति हो। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार अहिले हामीसँग करिब सात महिनाको आयात धान्ने सञ्चिति छ। विगतमा पनि सञ्चितिको यो स्तर नघटेको होइन, तर अहिलेजस्तो लगातार घटिराखेको अवस्था थिएन। यसकारण सरकार सजग हुनु आवश्यक छ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नुमा विभिन्न कारण छन्। यसमध्ये बढ्दो आयात प्रमुख कारण हो। अल्पकालमा आयात घटाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन। तर, सरकारले अनावश्यक विदेश भ्रमण, फजुल खर्च नियन्त्रण जस्ता उपाय अवलम्बन गरेर विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन सक्छ। आयात प्रतिबन्ध राम्रो उपाय मानिँदैन। यसले आम नागरिकको अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ।
तथ्यांकको अभाव र देशको शक्तिशाली र कुलीन वर्गको संलग्नताको कारण अहिलेको सन्दर्भमा छलफल नै नगरिएको विषय हुण्डीमार्फत नेपालबाट विदेश जाने रकम हो। हुण्डीले विदेशी मुद्राको सञ्चिति त घटाउँदैन, तर बढ्न पनि मदत गर्दैन। त्यसैले सरकारले इमान्दारीपूर्वक गैरकानुनी तरिकाले आर्जन गरेको रकम बाहिर लैजाने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ। यसरी बाहिरिने रकम निकै ठूलो रहेको जानकारहरु बताउँछन्।
अहिले देशमा बहस गर्नुपर्ने, तर बहसमा नै नआएको विषय युक्रेन विरुद्ध रुसी हमला र यसको प्रभाव हो। रुस–युक्रेन युद्धका कारणले विश्वव्यापी रुपमा महंगी बढेको छ। नेपालमा पनि मुद्रास्फितीको दर ७ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यसले आम नागरिकको जीवनस्तर कष्टकर बनाएको छ भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि घटाएको छ।
नेपालमा कोभिडपश्चात विप्रेषणमा केही कमी आए पनि विप्रेषण पुनः बढ्न थालेको छ र पर्यटकको आगमन पनि बढ्न थालेको छ। यसले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा वृद्धि गर्ने आशा गर्न सकिन्छ। नेपाललाई आर्थिक संकटबाट जोगाउन सरकारले गर्न लागेको आयात नियन्त्रण र दुई दिन बिदा दिने निर्णय उपयुक्त निर्णय होइन। यसले आम नागरिकमा हतासको स्थिति पैदा गर्ने छ। सरकार फजुल खर्च नियन्त्रण र गैरकानुनी तरिकाले आर्जित रकम विदेश लैजाने प्रवृत्तिप्रति कठोर हुनु आवश्यक छ।
सरकारले हालै गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नेपालमा डलर खाता खोल्न सहजीकरण गरिदिएको छ। गैरआवासीय नेपाली संघको नवनिर्वाचित नेतृत्वसँग सहकार्य गरेर संसारभरिबाट प्रवासी नेपालीहरुलाई नेपालका बैंकहरुमा डलरलगायतका विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न प्रोत्साहित गर्न जरुरी छ।
विगतमा भारत, पाकिस्तानलगायतका डायस्पोराले मातृभूमिलाई आवश्यकता पर्दा मन खोलेर सहयोग गरेका उदाहरणहरु छन्। विदेशी बैंकमा निकै न्यून व्याजदरमा राखिएको वचत नेपाली बैंकमा आकर्षक व्याजदरमा राख्न पक्कै पनि गैरआवासीय नेपालीहरुलाई प्रेरित गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि नेपाली दूतावासहरुलाई तत्काल सक्रिय बनाउनु आवश्यक छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त नागरिकसँग संवाद र आम देशवासीको विश्वास जित्नु नै हो। आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट बनाउने तयारी गरिँदै गर्दा सरकारले मुलुकलाई आर्थिक संकटबाट जोगाउने उसको ‘रोड म्याप’ के हो, सार्वजनिक गरेर संसदमा र आम जनताका बीच व्यापक बहस चलाउनु पर्छ। चुनावी वर्ष २०७९ मा जनतालाई सुसूचित गर्नु सत्तारुढ गठबन्धनको जिम्मेवारी पनि हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
