काठमाडौं– पाँच वर्षको कार्यकाल बितिसक्दा कतिपय स्थानीय तह विवादमै रुमल्लिएका छन्। विवाद र प्रक्रियागत त्रुटिका कारण देशभरका १२ स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको बजेट अझै सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्।
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को तेस्रो त्रैमासिक सकिन लाग्दा पनि ती स्थानीय तहले बजेट पास गर्न नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय निकायले चालु आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा २० दिनअघि अर्को आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ। जसअनुसार असार १० गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गाउँ वा नगरसभामा पेस गरेर पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, अघिल्लो वर्षकै बजेट आएको छैन।
रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीचको विवादले गाउँसभा नै बस्न नसक्दा बजेट नआएको हो। सिरहाको नरहा गाउँपालिका रौतहटको वृन्दावन नगरपालिकालगायत केही स्थानीय तहका पदाधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भने बजेट ल्याउन नसकेको विषयमा टिप्पणी नै गर्न चाहँदैनन्। अन्य कतिपय स्थानीय तहले बजेट ल्याए पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा इन्ट्री नभएको दाबी गरेका छन्।
गाउँ/नगरसभाबाट बजेट पारित नगरी कुनै पनि सरकारले विकास, वित्तपोषण, तलब वा अन्य भुक्तानीलगायतमा रकम खर्च गर्न सक्दैनन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय संघले चैत ९ गते काठमाडौंमा गरेको ‘वित्तीय संघीयता र कार्यान्वयनको पाँच वर्ष’ विषयक अन्तरक्रियामा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले बजेट पारित नभइ गरिने खर्च गैरकानुनी र असंवैधानिक हुने बताए।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले यस वर्ष १५१ स्थानीय निकायले समयमै बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेको बताए। उनले भने, ‘बजेट ल्याउने र लेखा परीक्षण गर्नेमा कतिपय स्थानीय तह असफल भएका छन्। ५९ स्थानीय निकायले गत आर्थिक वर्षको आर्थिक गतिविधिको लेखापरीक्षण गर्न सकेका छैनन्।’
प्रदेश सरकारको आगामी नेतृत्वका लागि नीति तथा योजना तर्जुमा गर्न मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग प्रतिक्रिया र सुझाव लिन थालेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए। तर, स्थानीय जनप्रतिनिधिका लागि निकास योजना नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ। ‘स्थानीय निकायका कर्मचारीका लागि पनि यो पहिलो अनुभव हो। बक्यौता र अन्य वित्तीय दायित्वहरू, स्थानीय सरकारबाट प्राप्त सामान फिर्ता गर्ने जस्ता मुद्दा निकास योजनाका प्रमुख समस्या हुन्’ उनी भन्छन् ‘मन्त्रालयले स्थानीय जनप्रतिनिधिका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।’
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले भने स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेको अवस्थामा संघीय र प्रदेश सरकार वा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अवरोध हटाउन पहल गर्नुपर्ने बताए। स्थानीय तहले संकटमा राम्रो भूमिका खेलेको हुनाले सबैलाई एउटै प्रकारको मूल्यांकन गर्न नहुने बताए। खनालले भने, ‘कतिपय स्थानिय तहले कोभिड–१९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा ठूलो योगदान पुर्याएका छन्। भौतिक पूर्वाधार विकास, फोहोर व्यवस्थापन र सरसफाइमा पनि राम्रो कागरेका छन्।’
यी हुन् बजेट ल्याउन असफल स्थानीय सरकार
चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन नसक्नेमा धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका, रौतहटका गरुणा र देवाही गोनाही नगरपालिका तथा बौधीमाई र वृन्दावन गाउँपालिका, सिराहाका औरही र नरहा गाउँपालिका छन्। त्यस्तै बाराका सिम्रौनगढ नगरपालिका र विश्रामपुर गाउँपालिका, रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिका, सप्तरीको छिन्नमत गाउँपालिका तथा पर्साको पोखरीया नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।
अझै बजेट सार्वजनिक गर्न नसक्ने जनकपुर एउटा मात्र उपमहानगरपालिका हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनकपुरलाई बजेट नल्याउने स्थानीय तहको सूचीमा राखे पनि उपमहानगरले भने नगरसभाले बजेट पारित गरिसकेको दाबी गरेको छ। उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रद्युम्न उपाध्यायले बजेट समयमै ल्याएको, तर संघीय मामिला मन्त्रालयले ‘अपडेट’ नगरिदिएको बताए।
आफूहरुले ल्याएको बजेट संघको प्रणालीमा इन्ट्री नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ। ‘बजेट ल्याउने र काम गर्ने कुरामा कुनै समस्या भएको छैन, उपमहानगरपालिकामा प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा समयमै मन्त्रालयमा अपडेट गर्न सकिएन,’ उनले भने, ‘हामीले कार्यपालिकाबाटै बजेट पारित गरेर खर्च गरिरहेका छौैँ।’
रौतहटको गरुडा नगरपालिकाले पनि आफूहरूले दिएको जानकारीबमोजिम मन्त्रालयले सूचना ‘अपडेट’ नगर्दा भ्रम सिर्जना भएको जनाएको छ। गरुडाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबाबु राय यादवले बजेट ल्याएर त्यहीबमोजिम खर्च गरिरहेको दाबी गरे। ‘एक महिनाअघि पनि हामीले बजेट नल्याएको समाचार आएको रहेछ। हामीले बजेट ल्याएको सूचना मन्त्रालयलाई दिएका छौँ, तर अपडेट गरिदिएको छैन,’ उनले भने, ‘बजेटबारे कुनै समस्या छैन।’
उता पर्साको पोखरीय नगरपालिकाकी उपमेयर सलमा खातुनले पनि गएको असारमा नै बजेट ल्याएको दाबी गरिन्। त्यसैगरी, सिराहाको औरही गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत अमरेन्द्र कुसियैतले बजेट आइसकेको, तर संघीय मामिला मन्त्रालयले ‘इन्ट्री’ नगरिदिएको बताए। आफूहरूले दुईपटक मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर बजेट ल्याएको जानकारी दिएको उनको भनाइ छ।
संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारी भने इन्ट्री गर्ने काम स्थानीय तहकै भएको बताउँछन्। अधिकांशले बजेट नै नल्याइ खर्च गरिरहेकाले मन्त्रालयतिर दोष थोपार्न खोजिएको उनको भनाइ छ। ‘बजेट इन्ट्री गर्दा पुँजीगत खर्च, चालु खर्चदेखि शीर्षकगत खर्चको जानकारी गराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो सबै उल्लेख नभएसम्म इन्ट्री नै हुँदैन। यस्तो अपडेट सम्बन्धित स्थानीय तहले नै गर्ने हो, हामीले होइन।’
प्राविधिक समस्या भएर इन्ट्री गर्न नसकेका स्थानीय तहले पन त्यसबारे जानकारी नदिएको उनको भनाइ छ। ‘बजेट ल्याएर प्राविधिक कारणले मात्र इन्ट्री नभएको भए पत्र लेख्न सकिन्थ्यो, त्यस्तो पत्र मन्त्रालयमा आएको छैन,’ अधिकारीले भने।
जनप्रतिनिधि बीचको द्वन्द्व, प्रशासकीय अधिकृत नहुने र कार्यपालिकाको बैठक राख्ने आवश्यक कानुन निर्माणदेखि प्रक्रिया समेत मिलाउन नसक्दा बजेटमा समस्या आएको पाइएको छ। कतिपय स्थानीय तहले भने बजेट नल्याएको बारे जवाफ दिनसमेत नमान्ने अवस्था छ। रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिकाका सूचना अधिकारीले कार्यालयमा मेयर र कार्यकारी प्रशासकीय अधिकृत नभएकाले बजेटबारे टिप्पणी गर्न नसक्ने बताए। ‘बजेट खर्च भइरहेकाले ल्याएको हुनुपर्छ,’ उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
