गोरखाली रबर र बुटवल धागो कारखाना निजीक्षेत्रलाई दिने तयारी, विराटनगर जुट मिल्सलाई संग्रहालय बनाउन सिफारिस

अर्थ समाचार

सुमित्रा कार्की बुधबार, चैत १६, २०७८ १६:४७

काठमाडौं– सरकारी स्वामित्वका बन्द कारखाना अब निजीक्षेत्रले सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन्। बन्द कारखाना सञ्चालनका लागि गठित कार्यदलको सिफारिसबमोजिम निजीक्षेत्रलाई दिने तयारी भएको हो।

पहिलो चरणमा गोरखकाली रबर उद्योग र बुटवल धागो कारखाना सञ्चालनका लागि निजीक्षेत्रबाट प्रस्ताव आह्वान गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गएको कात्तिक १५ गते सरकारी लगानी रहेका बन्द संस्थान र उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न के–कस्तो मोडालिटी उपयुक्त हुनसक्छ भन्ने अध्ययन गर्न एक कार्यदल गठन गरेका थिए।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकला पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा अर्थमन्त्रालयका सहसचिव रमेशकुमार केसी र पाराश्वर ढुंगाना तथा उपसचिव गगनबहादुर विके सदस्य थिए। उक्त कार्यदलले बुटवल धागो कारखाना र गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालन गर्न निजीक्षेत्रलाई आह्वान गर्न सकिने प्रतितवेदन तयार पारेको थियो।

गोरखकाली रबर उद्योग २०७१ चैतदेखि र बुटवल धागो कारखाना २०६४ सालदेखि बन्द छन्। नेपाल औषधि लिमिटेडमा भने सरकारले नै लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ।

अध्ययन कार्यदलले सुझावसहितको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयमा पेस गरेको छ। कार्यदलको प्रतिवेदनमा सबै उद्योगको जडित क्षमता कम रहेको र प्रविधिसमेत पुरानो भएको उल्लेख छ। यसअघि बन्द रहेका कुनै पनि उद्योग यथास्थितिमा सञ्चालन गर्न नसकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। थप लगानी गरी स्तरोन्नति नगरेसम्म यस्ता उद्योग चलाउन नसकिने निष्कर्षसमेत कार्यदलले निकालेको छ।

हाल चलाउन सकिने सम्भावना रहेका उद्योग सरकार आफैंले नचलाइ निजीक्षेत्रको सहभागितामा मात्र चलाउन सकिने कार्यदलको निष्कर्ष छ। सम्भावना नभएका तथा उपयुक्त प्रस्ताव नआएका उद्योग वा प्रस्ताव नै नपर्ने उद्योगमा भने थप लगानी नगर्न कार्यदलले सिफारिस गरेको छ। यस्ता उद्योगको जग्गा सरकारको मातहत ल्याउन, ब्राण्ड र मेसिन बिक्री गर्न र कम्पनी खारेज गर्नसमेत कार्यदलले सुझाव दिएको छ।

पहिले नै ऋणमा डुबेका कम्पनी सञ्चालन गर्न पुनः करोडौं रुपैयाँ ऋण दिनपर्ने अवस्था रहेको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यस्ता कम्पनी सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई दिनुभन्दा नयाँ तरिकाले सोच्नु आवश्यक छ।’

जनकपुर चुरोट कारखाना
सरकारले चुरोट उत्पादन नगर्ने नीतिअनुसार जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द गरेको थियो। कार्यदलले समेत यो कारखाना सञ्चालनका लागि सिफारिस गरेको छैन।

कार्यदलले जनकपुर चुरोट कारखानाको ट्रेडमार्क र ब्राण्ड बिक्री गर्ने, निजीक्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न कारखानाले ओगटेको जग्गासमेत लिजमा उपलब्ध गराउने र मेसिन बिक्री गर्न सिफारिस गरेको छ। कारखानाको जग्गा भने नेपाल सरकारको नाममा ल्याउनु पर्ने सुझाव कार्यदलको छ।

बुटवल धागो कारखाना
कार्यदलले बुटवल धागो कारखाना भने प्रविधि स्तरोन्नति गरी सञ्चालन गर्न निजीक्षेत्रलाई प्रस्ताव आह्वान गर्ने र उपयुक्त प्रस्ताव आएमा समुदाय र निजीक्षेत्रको सहभागिता (पीपीपी मोडल)मा सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव दिएको छ। प्रस्ताव नआएमा भने कम्पनी खारेज गर्न सकिने सुझावसमेत दिइएको छ।

बुटवल धागो कारखाना तथा हेटौंडा कपडा उद्योगलाई एउटै प्याकेजमा राखी सञ्चालन गर्न प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ।

गोरखकाली रबर उद्योग
उद्योग सञ्चालन गर्न इच्छुक फर्म वा कम्पनीले सञ्चालन गर्ने मोडालिटीसहितको व्यावसायिक योजना निजीक्षेत्रबाट प्रस्ताव आह्वान गर्न सकिने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्राप्त प्रस्ताव मूल्यांकन गरी उपयुक्त भएमा सञ्चालन गर्न दिन सकिने कार्यदलको सुझाव छ। गोरखकाली टायरको ब्राण्ड नेम बिक्री गरी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने तथा मेसिन बिक्री गर्न सकिनेसमेत कार्यदलको सुझाव छ।

विराटनगर जुट मिल्स
विराटनगर जुटमिलको कारखानालाई संग्रहालयका रुपमा विकास गर्ने र उद्योगले चर्चेको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याई प्रदेश सरकारले संग्रहालय सञ्चालन गर्न सक्ने विकल्प कार्यदलले दिएको छ।

निजीक्षेत्रलाई जग्गा बाहेकको कारखाना बिक्री गर्ने वा लिजमा दिन प्रस्ताव माग गरी लिजमा दिने वा बिक्री गर्ने, क्लिन इनर्जी उद्योग सञ्चालन गर्न औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपाल औषधि लिमिटेड
यो उद्योगमा भने सरकारले व्यावसायिक योजना बमोजिमको लगानी गरी पुनः सञ्चालन गर्न कार्यदलले सिफारिस गरेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘औषधि उद्योग अत्यन्तै नाफामूलक उद्योग हो । केही पुराना मेसिनको सट्टा नयाँ प्रविधिको स्थापनाबाट पुरानै अवस्थामा फर्काउन सकिने भएकाले व्यावसायिक योजना बमोजिमको लगानी गरी पुनः सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुनेछ।’

नेपालमा १९९३ सालमा विराटनगर जुटमिलको स्थापना भएसँगै सार्वजनिक संस्थान खुल्न थालेका हुन्। संस्थानको सेयर पूँजीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारको स्वामित्व भएको निकायलाई सार्वजनिक संस्थान घोषणा गरिएको छ।

अहिले नेपालमा ३८ वटा सार्वजनिक संस्थान अस्तित्वमा छन्। त्यसमध्ये २० वटा नाफामा छन् भने १८ वटा घाटामा रहेको सरकारी तथ्यांक छ। अहिले ६ वटा सार्वजनिक संस्थान भने बन्द छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।