तस्बिर : चितवन घाँस केन्द्र
काठमाडौं– नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपालका परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँग नौ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। रेलदेखि आर्थिक विकाससम्म जोडिएका यी सम्झौताको बुँदा नम्बर ३ मा घाँससम्बन्धी विषय उल्लेख छ। जसअनुसार नेपालबाट प्रशोधित घाँस ‘हेलेज’ चीन निर्यात गर्ने भनिएको छ।
दुई देशका विदेशमन्त्री स्तरमा भएको सम्झौताले नेपालमा व्यावसायिक घाँस खेतीको अवसर सिर्जना गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताए। केही समयअघि मन्त्रिपरिषदबाट यससम्बन्धी प्रोटोकलसमेत पारित भइसकेको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार घाँस निर्यातसम्बन्धी सम्झौताको तयारी चीन र नेपालले केही समयदेखि गरिरहेका थिए।
गाईवस्तुको आहाराका लागि मकै, नेपियर (विकासे घाँस) र जौको हेलेज (प्रशोधित) चीन निर्यात गर्न गएको मंसिर १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राटोकल पारित गरेको हो। उक्त प्रोटोकल तीन महिनाअघि नै चीनबाटै आएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि प्रोटोकल फेरि चीन नै पठाइएको र जवाफ पनि आइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त प्रोटोकल केही दिनमा सार्वजनिक गरिने सञ्जेलले बताए। प्रोटोकल नेपाली, अंग्रेजी र चिनियाँ भाषामा तयार गरिएको छ।
चीनले हेलेज आयातका लागि चासो देखाएपछि नेपालले डेढ वर्षअघि प्राविधिक कार्यदल गठन गरेर अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन समितिले नेपालमा मकै, नेपियर र जौको व्यावसायिक घाँसखेती प्रवर्द्धन गरेर आन्तरिक खपतसँगै बाह्य निर्यात गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो।
के छ प्रोटोकलमा?
प्रोटोकलमा घाँससँगै जीवाणु भित्रिन नदिन चीनले विशेष चासो राखेको छ। घाँस जीवाणुरहित हुनुपर्ने चीनको प्रमुख सर्त छ।
चीनले पठाएको प्रोटोकलको मस्यौदामा खोरेतलगायत जीवाणु नभएको भनी नेपालको आधिकारिक निकायले प्रमाणित गरेको हेलेज जातको घाँस मात्र आयात गर्ने उल्लेख छ। जीवाणु नभएको प्रमाणित गरेर नेपालले अनुमति दिनुपर्ने, भेटेरिनरी प्रमाणपत्र दिँदा घाँसको ‘ट्रिटमेन्ट’ भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने र प्याकिङ गरिएको हेलेज खोल्दा ८० डिग्री सेल्सियस तापक्रम हुनुपर्ने सर्त पनि राखिएको छ। यस्तै, हेलेज निर्यातको चार महिनाअघि नै ट्रिटमेन्ट गरेर प्याकिङ गरिएको प्रमाणित हुनुपर्ने सर्त छ।
प्रोटोकलको एउटा आर्टिकलमा ट्रिटमेन्ट गरेर पठाइएको घाँसमा खोरेतलगायतका जीवाणु फेला परे नेपालले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। यस्तो कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने र उत्पादन क्षेत्रबाट खरिद नगर्ने पनि सर्त थियो। तर, यो प्रोटोकलमा धेरै संशोधन भएको र अन्तिम मस्यौदा हेरेर मात्र के भएको छ भन्न सकिने मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जेलले बताए।
चीनका तर्फबाट भएको उच्चस्तरीय भ्रमणमा यो सम्झौता भएकाले कार्यान्वयनमा जाने प्रवक्ता सञ्जेलले बताए। लामो समयदेखि नेपाल र चीनबीच विभिन्न चरणमा छलफल भएर प्रक्रिया अघि बढेकोले शंका गर्ने अवस्था नरहेको उनको दाबी छ।
तर, विगतमा जुनार निर्यातको सम्झौता भएर पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। घाँसमा भने समस्या नआउने गरी काम गर्न आफूहरु तयार रहेको उनले बताए। नेपालमा हालसम्म निर्यात हुने गरी व्यावसायिक घाँस खेती गरेको तथ्यांक भने मन्त्रालयसँग छैन। यस्तो खेती अब यो सम्झौतापछि सुरु हुने र सरकारले पनि प्राथमिकता दिएर लगानी गर्ने उनले बताए। मन्त्रालयले व्यावसायिक घाँस खेतीका लागि योजना बनाउने उनको भनाइ छ।
सम्झौताअघि नै चितवनमा चीनको लगानी!
चीनको राष्ट्रिय वन तथा घाँस जग्गा प्रशासनले जारी गरेको पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार चीनले सन् २०२५ सम्ममा आफ्नो वन र घाँस उद्योगको वार्षिक उत्पादन ९ ट्रिलियन युआन (१.४२ ट्रिलियन डलर) पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। आगामी चार वर्षमा चीनले अपेक्षाकृत पूर्ण आधुनिक वन र घाँस उद्योग स्थापना गर्ने र सन् २०२५ सम्ममा वार्षिक आयात र निर्यात १९५ अर्ब डलर पुग्ने गरी वन तथा घाँस उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आफूलाई अग्रणी बनाउने उक्त योजनमा उल्लेख भएको चाइना डेलीले २०२२ फेब्रुअरी २३ मा प्रकाशित गरेको समाचारमा उल्लेख छ। जसअनुसार अब दुई वर्षमा यो लक्ष्य पुर्याउनुपर्ने छ। योजनामा निर्यातसमेत गर्ने उल्लेख भएकोले चीनले नेपालबाट घाँस लैजान लागेको हुनसक्छ।
कृषि मन्त्रालयले अहिलेसम्म नेपालबाट चीन घाँस निर्यात भएको तथ्यांक नभएको जनाएको छ। तर, चिनियाँ पत्रिका चाइना डेलीले नेपाली घाँस तिब्बत पुगेको उल्लेख गरेको छ। तिब्बत पुगेको घाँस चितवनबाट गएको हो। मन्त्रालयले जानकारीमा नराखे पनि चितवनमा व्यावसायिक घाँस खेती हुने गरेको छ। नेपालको समतल मैदान र रमाइलो हावापानीले घाँस रोप्नको लागि उत्कृष्ट वातावरण प्रदान गर्ने चाइना डेलीको समाचारमा उल्लेख छ।
सिगात्सेमा आधारित कृषि लगानी कम्पनी टियान्यु इन्टरनेशनलले चितवनमा घाँस रोप्न र खरिद गर्न गएको अप्रिलमा १ करोड ७० लाख युआन (२.४ मिलियन डलर) भन्दा बढी लगानी गरेको समाचारमा दाबी गरिएको छ। तिब्बतमा हालसम्म ४०० मेट्रिक टनभन्दा बढी घाँस ढुवानी भइसकेको पनि जनाइएको छ।
कम्पनीका अध्यक्ष लिउ वेईलाई उधृत गर्दै जनाइएअनुसार छोटो वृद्धि चक्र र उच्च उत्पादनका कारण नेपाली घाँसको भाडा लागतसहित प्रति किलोग्राम १.६ युआन मात्रै पर्छ। जबकि, चीनमा स्थानीय स्तरमा उत्पादित घाँसको मूल्य प्रतिकिलो २.६ युआन पर्छ। समाचारअनुसार नेपालमा वार्षिक घाँस उत्पादन १ लाख ९८ हजार टन पुग्ने र त्यसबाट ३० हजार नेपालीले रोजगारी सिर्जना गर्ने उनको दाबी छ।
कृषि मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक कार्यदलका सदस्यसचिव माधव भट्टले पनि नेपालमा दुई वर्षदेखि नै चिनियाँ नागरिकले नेपालीसँग मिलेर घाँस उत्पादन गरिरहेको बताए। चिनियाँहरू नै घाँस उत्पादनमा लागेकोले सम्झौता भएपछि निर्यात हुनसक्ने उनले बताए। नेपालमा अब व्यावसायिक घाँस खेतीको ढोका खुलेको उनको भनाइ छ। ‘बाली कम हुने स्थानमा यसलाई लगाएर धेरै फाइदा लिन सकिन्छ,’ भट्टले भने, ‘प्रोटोकालमा रहेको किरा र रोगका बारेमा सचेत हुने र नेपालबाट मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्र दिने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। अहिले चिनियाँ नागरिकसमेत संलग्न भएर उत्पादन गरिरहेकाले घाँस निर्यात हुनसक्छ।’
क्वारेन्टिनदेखि गुणस्तरसम्मको समस्या
अहिले नेपाल र चीनबीच एउटा नाका रसुवागढी मात्र सञ्चालनमा छ। कोभिढ–१९ संक्रमण सुरु भएपछि यो नाकामा पनि अवरोध हुने गरेको छ। २०७२ सालको भूकम्पपछि बन्द सिन्धुपाल्चोकस्थित तातोपानी नाका खुल्न सकेको छैन। उक्त नाका खोल्न नेपालले पटक पटक कुराकानी गरे पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन। उता, मुस्ताङको कोरला नाका तत्काल खुल्ने संभावना छैन। त्यसैले नेपालका लागि अर्को समस्या चिनियाँ पक्षले क्वारेन्टिनमा दिने हैरानी पनि हुनसक्ने कृषि मन्त्रालयका एक अधिकृतले बताए।
नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुहरू रोक लगाउनुपर्ने भए चिनियाँ पक्षले विभिन्न कारण देखाएर क्वारिन्टिनमै रोक्ने गरेको छ। विगतमा जुनारदेखि बंगुरसम्म निर्यात गर्ने विषय क्वारिन्टिनमै समस्या भएको ती अधिकारीले बताए। ‘किरा लागेको बहानामा जुनार निर्यात लामो समय रोकियो, घाँस पनि यस्तै नहोला भन्ने के आधार छ र?’ ती अधिकारीले भने ‘यसका लागि सरकार बलियो भएर बैठकहरूमा आफ्ना कुरा राख्नसक्नुपर्छ।’
यस्ता समस्या आउन नदिन सुरुदेखि नै तयारी गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जेलले बताए। चीनले घाँस पनि परिक्षण गरेर लैजाने भएकाले उच्च नश्लको खोजी गरि मापदण्डहरू अनिवार्य पालना गरेर उत्पादन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। बीउदेखि चीनले चाहेको उत्पादनको विषयमा सरकारले किसानलाई सहयोग गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
के भन्छन् चितवनका किसान?
नेपाल ग्रिनल्यान्ड मल्टिपरपोज प्रालिले चितवनको प्रेमबस्तीमा मकैको हेलेजको परीक्षण उत्पादन गरिरहेको छ। चिनिया पक्षसँग मिलेर ग्रिनल्यान्डले २० बिघामा मकै लगाएर गत वैशाखबाट हेलेज बजार पठाउन थालेको हो। त्यस्तै माडीलगायत अन्य क्षेत्रमा पनि जग्गा लिजमा लिएर घाँसको व्यावसायिक खेती सुरु गरिएको छ। ‘सुरुमा नेपालमै खपत गर्ने भनेर हामीले यसको खेती सुरु गरेका हौँ,’ ग्रिनल्याण्डका अध्यक्ष श्रीबहादुर खड्काले भने ‘तर, घाँस निर्यातबारे चीनसँग औपचारिक सम्झौता भएपछि हामी उत्साही भएका छौँ।’
घाँसको व्यावसायिक खेतीलाई सातै प्रदेशमा विस्तार गर्ने र नेपालको कृषि उद्योगको रूपमा अगाडी बढाउने लक्ष्य रहेको उनले बताए। यसबाहेक स्थानीय किसानलाई पनि हेलेजका लागि मकै लगाउन उत्प्रेरित गरेर कम्पनीले खरिद गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ। उक्त हेलेज आवश्यक तयारी गरेर कम्पनीले नै चीन निर्यात गर्ने उनले बताए। चितवनमा मकैको हेलेज प्रविधिमा नेपाली र चिनियाँको संयुक्त लगानी छ। टियानु इन्टरनेसनल नामक चिनियाँ कम्पनीले पनि घाँस उत्पादन, प्रशोधन र खरिदमा लगानी गरेको छ।
चितवनमा व्यावसायिक घाँस खेती गर्दै आएकी स्थानीय कृषक सावित्री ढकालले अहिले नै चीन निर्यात गर्नेभन्दा स्थानीय मागलाई पूर्ति गर्नेमा आफ्नो ध्यान रहेको बताइन्। ‘१० वर्षदेखि म घाँस खेती गरिरहेको छु। हामी सानो व्यवसाय गरेर चलिरहेका छौँ’ उनले भनिन्, ‘ठूलो परिमाणमा उत्पादन र लगानी गर्न सके चीन निर्यात पनि हुनसक्छ।’
केही समयअघि काठमाडौबाट एउटा कम्पनीले धेरै मात्रामा घाँसको माग आएमा दिनसक्ने कि नसक्ने भनेर सोधेको ढकालले बताइन्। उनले भनिन्, ‘अहिले त यहाँका किसानले मात्र लाने गरेका छन्। विदेश नै निर्यात हुने हो भने ठूलो लगानी गर्नुपर्छ।’
आफूले चार महिनामा एक पटक घाँस बिक्री गर्ने गरेको ढकालले बताइन्। उनका अनुसार एक सिजनमा ३० टन उत्पादन हुदाँ १० लाख रुपैयाँ जति आम्दानी हुन्छ। यसको घाँस र ढोड गरी दुई रूपमा बिक्री गर्न सकिन्छ। ढोडलाई विरुवाको रूपमा पनि बिक्री गर्ने गरेको उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
