प्रतिनिधि सभा बैठकमा अवरोध गर्दै एमाले। फाइल तस्बिर।
काठमाडौं- गत भदौदेखि संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले आइतबार पनि त्यसलाई निरन्तरता दियो। तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाकाविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावमाथि छानबिनका लागि गठन गरिएको 'महाभियोग सिफारिस समिति'मा भने नाम दियो। ११ सदस्यीय समितिमा एमालेका चार सांसद् छन्।
एमालेले नाम दिएर महाभियोग सिफारिस समितिलाई पूर्णता दिन भूमिका खेलेपछि सत्ता पक्षले भने त्यसलाई एमाले पनि प्रक्रियामा सामेल भएको अर्थमा बुझेको छ। कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडू भन्छन्, 'एमाले संसदीय प्रक्रियामा आएको मानौँ न। यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ। आएको मान्नुपर्छ भन्छु म।'
एमालेले लामो समयदेखि संसद् अवरोधलाई जारी राखेको थियो नै, राणाविरुद्ध दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्तावको पनि आलोचना गर्दै आएको छ। तर, समितिमा नाम दिएर उसले यो प्रक्रियामा सभामुखलाई सघाएको छ। सभामुखले प्रस्तावित गरेको ११ सदस्यीय सो समितिलाई प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकले अनुमोदन पनि गरिसकेको छ। समिति गठन भएसँगै निलम्बित अवस्थामा रहेका राणामाथिको छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्ने छ।
आखिर महाभियोगमाथि छानबिन गर्न गठित समितिमा एमालेले किन आफ्ना प्रतिनिधि पठायो त? केही एमाले नेताहरुले दिएको प्रतिक्रियाको आधारमा यहाँ बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ :
सभामुखको मात्रै विरोध हो भन्ने सन्देश दिन
एमालेको जारी संसद् अवरोधको एउटा प्रमुख कारण हो, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाप्रतिको असन्तुष्टि। आफूले निष्कासन गरेका १४ सांसद्को सन्दर्भमा सूचना टाँस नगरेर सापकोटाले एमाले विभाजनमा भूमिका खेलेको उसको आरोप छ। त्यसैले उनीहरुले सभामुखलक्षित पक्षपातपूर्ण व्यवहार अन्त्य गर्न भन्दै नारा पनि लगाइरहेका छन्।
महाभियोग छानबिन समितिमा नाम दिएर र यो प्रक्रियामा सामेल भएर उसले आफूहरुलाई सभामुखको निष्पक्ष भूमिकामाथि सन्देह रहेको तर, अन्य प्रक्रियाप्रति प्रतिबद्ध रहेको सन्देश दिन खोजेको छ।
‘हामी संसदीय समितिका गतिविधिमा सहभागी हुँदै आएका छौं। त्यसमा हामीले बहिस्कार गर्ने वा भाग नलिने गरेका छैनौं। त्यसरी नै महाभियोग सिफारिस समितिमा सहभागी भएका हौं,’ एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले नेपाल लाइभसँग भने, ‘महाभियोग सिफारिस समितिमा सहभागी भएको विषयलाई संसद् अवरोध प्रक्रियासँग जोड्न मिल्दैन। हामी संसद् अवरोध जारी राख्छौं। संसदीय समितिका गतिविधि र र संसद् अवरोध बेग्लै कुरा भयो।’
एमालेको यो तर्क अस्वाभाविक होइन। किनकि, नयाँ बानेश्वरमा बस्ने संसद् बैठकमा सहभागिता नजनाए पनि एमालेका सांसद्हरुले सिंहदरबारमा बस्ने संसदीय समितिको बैठकमा सहभागिता जनाउँदै आएका छन्।
'संसद्का समितिका बैठकहरुमा अहिले पनि हामी भाग लिइरहेका छौँ। त्यसैले आजबाट यसमा (संसद् बैठकमा) संलग्न भएको भन्ने होइन', एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ भन्छन्।
छानबिन प्रक्रियामा सशक्त भूमिका खेल्न
राणा विरुद्धको महाभियोगलाई एमालेका नेताहरुले फरक-फरक तरिकाबाट धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त सार्वजनिक रुपमै राणा विरुद्धको महाभियोग एमाले विरुद्धको भएको बताइसकेका छन्।
'यो (राणाविरुद्धको महाभियोग) किन ल्याएको भन्दा एमालेविरुद्ध ल्याएको हो, एमालेकाविरुद्ध। पाँच जनाले फैसला गर्ने, कोभन्दा को कम भनेर उफ्रीउफ्री, पाँच जना उफ्रिएको होइन त्यहाँ? अनि एक जना दोषी?', फागुन १४ गते आयोजित एमाले आबद्ध कानुन व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए।
अर्कोतिर, आफू नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन गर्नका लागि तत्कालीन विपक्षी गठबन्धन र सर्वोच्च अदालतबीच 'सेटिङ' भएको पनि ओलीले दोहोर्याइरहेको विषय हो। त्यसैले सरकार पक्षले राणाविरुद्ध जस्ता आरोपहरु लगाइरहेका छन्, त्यसमा एक पाटो सत्ता पक्ष नै रहेको एमालेको बुझाइ छ।
'एउटाका पूर्वजेठानका त कुरा आयो। अरुका कुनकुन जेठान, कुनकुन भाइ, कुनकुन भतिजा, कुनका राजदूत, कुनका जीएम, कुनका नियुक्ति, कहाँकहाँ भएका छन्, क-कसले केके नियुक्ति पाएको छ, त्यो कुरा पनि भन्नुस् न श्रीमान्जीहरू', ओलीले सोही कार्यक्रममा भनेका थिए।
सिफारिस समितिमै सामेल हुँदा त्यहाँ सत्ता पक्षले उठाउने विषयलाई एमालेले 'काउन्टर' दिन सक्छ। यसअघि सडक लगायत सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्दै आएका विषयलाई वैधानिक ठाउँमा राख्न र आफ्नो मत दर्ज गराउन उसलाई सजिलो हुन्छ। सत्ता पक्षले वास्तवमै न्यायालयको सुधारको लागि गम्भीर भएर महाभियोगको प्रस्ताव अगाडि बढाएको हो वा रणनीतिक चालबाजी मात्रै हो, सिफारिस समितिमा हुने छलफलले निर्क्योल गर्छ नै। समितिमा एमालेको पनि सहभागिता रहँदा उनीहरुले त्यहाँ हुने छलफलको सार्थकतालाई आम रुपमै उपयोग गर्न सक्छन्। आवश्यकता परे सत्ता पक्षलाई 'नंग्याउन' सक्छन्।
राणालाई छिटो सर्वोच्च फर्काउन!
नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली र राणाबीच सहज र सहयोगी सम्बन्ध छ भन्ने कुरा २०७७ मंसिर ३० मा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठक र त्यसले गरेको सिफारिस लगायतका विषयले प्रष्ट पारिसकेको छ। त्यसयता पनि दुईबीच पटक-पटक यस्ता सहयोगी सम्बन्ध देखिएको छ।
सर्वोच्चमा जारी आन्दोलनको बेलामा दुवैले उस्तै भाषामा प्रतिक्रिया समेत जनाएका थिए। राणालाई महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउनु आफ्नो सरकारका पालामा गरिएका नियुक्तिहरु सोत्तर पार्ने मनशाय भनेर ओलीले विरोध जनाइसकेका छन्।
एमालेलाई सर्वोच्च अदालतमा राणाकै नेतृत्व रहँदा नै फाइदा हुनेछ। विगतमा पनि भएको थियो, महाभियोग असफल भएपछि झन् हुनेछ। उसैपनि महाभियोग प्रस्तावमाथि मतदान भएको अवस्थामा एमालेको साथबिना दुई तिहाइ मत पुग्दैन। त्यसैले यो प्रक्रियाको निर्णायक एमाले नै हो। र, ऊ राणामाथिको महाभियोगको पक्षमा छैन।
एमालेले समितिमा नाम नदिएको अवस्थामा समिति गठन पछि धकेलिन सक्थ्यो। उसको सहभागिताबिना नै अघि बढ्दा प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको प्रतिनिधित्व नरहेको समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्थ्यो। एमालेको सहभागितासहितको समिति बनेपछि यो प्रक्रिया छिटो टुंगिने सम्भावना पनि बढेको छ।
समितिले काम सुरु गरेको तीन महिनाभित्रमा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन दिनुपर्ने छ। त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुखले तोकेको दिन र समयमा समितिको प्रतिवेदनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश हुन्छ। त्यसपछि पनि समितिलाई एक हप्ताको समय दिन सकिने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा उल्लेख छ।
यी सबै प्रक्रियालाई यथाशक्य चाँडो टुंग्याउन एमालेले समितिमार्फत भूमिका खेल्न सक्छ। र, सदनबाट महाभियोग असफल बनाउन र छिटोभन्दा छिटो चोलेन्द्रलाई सर्वोच्च फर्काउन सक्छ। नेम्वाङ भन्छन्- 'महाभियोगको प्रक्रियालाई ठीक ढंगले निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि, ठीक ढंगले उपयुक्त निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि हामीले भूमिका खेल्न भनेर संसद् सचिवालयलाई नाम दिएका हौँ।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
